कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय र शिक्षा मन्त्रालयबीच विवाद

संयुक्त कार्यदल बनाई समस्या सुल्झाउन सुझाव
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं|| सरकारले भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका १४० जना राजमार्गका इन्जिनियरलाई स्थानीय तहका ग्रामीण/कृषि सडकमा खटाउने निर्णय गरेपछि इन्जिनियरहरुले व्यापक विरोध गरे । एक क्षेत्रमा विज्ञता हाँसिल गर्दै गरेका इन्जिनियर अर्को क्षेत्रमा विषेशज्ञता नहुने भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका थिए ।

यस्ता धरै घटना छन्, संघीय संरचनामा देश गैसकेछि कर्मचारी संरचना कस्तो बनाउने भन्नेबारे अहिले व्यापक अन्योल छाएको छ । अहिलेको विवाद संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबीच रहेको देखिन्छ ।

व्यवस्थापिका संसद्, विकास समितिको बिहीबार बैठकमा त्यही विवादको प्रष्ट रुप देखियो । स्थानीय तहको शैक्षिक क्षेत्र विकासमा केन्द्रीत बैठकमा मन्त्रालयका सचिवहरु शैक्षिक गुणस्तरलाई भन्दा आफ्ना कर्मचारीको विरासत जोगउने खेलमा लागेको देखिन्थें ।

त्यसले मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा प्रदेशमा खटाइने कर्मचारीमा कनिष्ट र वरिष्ठको विवाद हुँदा सेवा प्रवाहमा अन्योल देखिएको हो । शिक्षा मन्त्रालय मातहत हाल २२ सहसचिवसहित दुई हजार ७०२ कर्मचारी छन् ।

यसमा शिक्षा सेवाका एक हजार ४७० कर्मचारी छन् । यस्तै, एक हजार ५३ स्रोतव्यक्ति र करिब दुई लाख शिक्षक कार्यरत छन् ।

हालसम्म ७८ जना शिक्षाका उपसचिव स्थानीय तहमा खटाइएका छन् । सांसदले तीनवटै मन्त्रालयबीचको संयुक्त विज्ञ कार्यदल बनाई समस्याको निकास खोज्न सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्री तहबाटै समस्याप्रति गाम्भीर्यता देखाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

कतिपय सांसदहरुले पनि एकै पटक शिक्षाजस्तो विषयको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने मत राखे । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले दलहरु मिलेरै गणतन्त्र र संघीयता ल्याएकाले यसको संस्थागत विकास र परिणाममूलक सेवा दिने गरी सुव्यवस्थित खाकासहित मर्यादालाई ध्यान दिई स्थानीय तहमा छिटो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।

विद्यालयको गुणस्तर र व्यवस्थापनका लागि नीति र कार्यविधि ल्याउन पनि समितिको आग्रह छ । यसबारे आगामी दिनमा विकास समिति र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले संयुक्त पहल गर्ने सभापति अधिकारीले बताए ।

सांसद् टोपबहादुर रायमाझीले मुलुक संघीयतामा गए पनि केन्द्रीकृत र एकात्मक चिन्तन अझै हाबी भएको देखिन्छ, यसबाट लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्दैन भने । ‘व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयहरुबाट समाधानको योजना आउँला भन्ने सोचेको तर उल्टै समस्याको फेहरिस्त प्रस्तुत भयो’, सांसद् रामचन्द्र पोखरेलले गुनासो राखे ।

सांसदहरु गणेशमान गुरुङ, रामकृष्ण घिमिरे, सीता गिरी, तुल्सा राना, आङदावा शेर्पा, शान्ता मानवी, रञ्जना सरदार, गुरु बुर्लाकोटी, अनिता देवकोटा, यज्ञबहादुर थापा, अमरसिंह पुन, ललितजङ्ग शाही र रामकुमार भट्टराईले छलफलमा भाग लिएका थिए ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संविधानले स्पष्टरुपमा माध्यमिक तहसम्मको सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा दिइसकेकाले विषयगत जनशक्ति हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कार्यकारी अधिकृतको दरबन्दी र जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्थापन गरिएको बताउँदै हरेक तहमा शिक्षाको निश्चित शाखा वा दरबन्दी तोक्ने अधिकार केन्द्रलाई नभएको स्पष्ट गरे ।

शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालनको अधिकार संविधानले दिएको स्पष्ट भए पनि सबै विषयमा एकैपटक सबैले जान्न सक्ने नभएकाले अन्तर निकाय समन्वयमा जोड दिन आग्रह गरे ।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्थानीय तहलाई कसरी सबल बनाउने भन्नेमा केन्द्रका मन्त्रालयको भूमिका हुनुपर्ने बताए ।

उनले स्थानीय तहमा गइसकेको अधिकार प्रयोग गरेर अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले पत्रचार र निर्देशन दिनु गलत भएको दाबी गरे ।

यता कार्मचारी संरचनामा आधिकारिक ट्रेड युनियनले विरोध गर्दै आएको छ । विशेष गरी संसदमा विचाराधिन रहेको विधेयकमाथि आफुलाई समावेश नगरिएको प्रत्ति उनीहरुको आपत्ती छ ।

काममा हामी खटिनु छ, हामीसंँग सल्लाहै गरिएन,’ आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भने,‘कर्मचारीको समायोजन स्थानीय तहमा गर्दा बरिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा कनिष्ठ रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । बरिष्ठ कर्मचारीले रोज्न पाउनुपर्छ । तर, अहिले केही हाकिमको तजबिजी अधिकार बनाइएको छ ।’

 

...

बुधबार, ४ साउन, ०७४

प्रतिक्रिया

Related