निर्माण कार्यमा अवैज्ञानिक दररेटको समस्या— समाधान गर्ने निकाय लापरबाह, कानमा तेल हाल्ने कहिलेसम्म ?

सार्वजनिक खरिद अनुगनमन कार्यालयकै मातहत रहने गरी ७५ जिल्लाकै जिल्ला दररेट निर्धारण आयोग बनाउने र सो समितिमा प्राविधिक विशेषज्ञलाई समावेश गर्न तर्फ ध्यान दिन अबेला भइसकेको छ
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं नेपाली निर्माण उद्योगमा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर तथा दर–रेटबारे वैज्ञानिक मापदण्डको अभाव लगभग सुरुदेखि नै छ ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सिमेन्ट र रडबाहेक अन्य निर्माण सामग्रीका हकमा मापदण्ड के हो भन्ने परिभाषा मात्रै गरेर बसेको छ, तर उचित अनुगमन भने गर्ने गरेको छैन ।

सरकारले त्यसबारे संयन्त्र तयार गरेको छैन । उचित दरभाउ नभएका कामको गुणस्तरमा विश्वसनीयता हुँदैन । कारण पिच गरेका सडकहरु हुन् कि बनेका भवनहरु, समय नपुग्दै भत्कनु नेपालको विकासको नियति नै बनिसकेको छ ।

दररेट निर्धारण गर्ने चलन पनि अवैज्ञानि रहेको र निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र बजार भाउको वैज्ञानिक मापदण्ड नहुँदा कसरी निर्माण कार्य बिग्रन्छ भन्नेबारे निर्माण व्यवसायी तथा काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघ कार्यसमिति सदस्य प्रमोद लामिछानेले तयार गरेको यो लेख-

OOO

सामान्य अर्थमा ‘ठेक्कापट्टा’ भनेको काम गराउने र गर्ने बीचको सामान्य लिखित सम्झौता वा करार हो, जुन निश्चित दररेटमा निश्चित समय भित्र, निश्चित गुणस्तर र निश्चित एकाइ भित्र रही तोकेबमोजिम काम गर्ने भन्ने तय भएको हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २ को परिभाषा खण्डमा ‘निर्माण कार्य’ भन्नाले कुनै संरचना वा कुनै कुराको निर्माण गर्ने, पुनः निर्माण गर्ने, भत्काउने, मर्मत सम्हार गर्ने वा जीर्णोद्धार गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित निर्माणस्थल तयार गर्ने, उपकरण मालसामान जडान गर्ने, सजाउने जस्ता कार्य सम्झनु पर्दछ र त्यो शब्दले नक्सा पास गराउने, प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने, भूउपग्रहीय फोटोखिच्ने, भूकम्पीय परीक्षण गर्ने जस्ता निर्माण कार्यको आनुसाङ्गिक सेवा समेतलाई जनाउँछ ।

निर्माण कार्यहरुमा, प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री एवं श्रमको उचित समय र उचित दरको संयोजनले वस्तु तथा सेवाहरुको गुणस्तरीयतामा मुख्य भूमिका खेल्दछ ।

उचित दरभाउ नभएका कामको गुणस्तरमा विश्वसनीयता खोज्नु त्यति वाञ्छनीय नहुन सक्दछ ।

निर्माण कार्यमा दररेटको सम्बन्ध छायाँ र छवि जस्तै रहेको हुन्छ । उचित दररेट बिनाको निर्माण कार्यको संकल्प कुपोषित मानव शरीरजस्तै हुन्छ ।

यिनै विषयको सेरोफेरोमा प्रस्तुत लेख तयार गरिएको छ ।

संविधानमा पनि व्याख्या

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै ‘समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ । संविधानकै राज्य सम्बन्धी नीतिहरुको विकास सम्बन्धी नीतिमा ‘सन्तुलित वातावरण अनुकूल गुणस्तरीय तथा दिगो रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने’ कुरा उल्लेख छ ।

इतिहास : एक सन्दर्भ 

नेपालमा व्यावसायिक रुपमा निर्माणकार्यको सुरुवात २०३१ सालमा ठेकेदार सम्बन्धी नियमावली तयार भएपछि हो । यसभन्दा अगाडि सरकारले आफ्नै तजबिज अनूरुपनै ठेक्कापट्टा निष्काशन गर्ने र अवार्ड गर्ने गर्दथ्यो ।

समयको अन्तरालमा निर्माण व्यवसाय क्षेत्रको दायरा फराकिलो हुने क्रममा यसमा भएको कानुनहरु अपुग भए । समयसापेक्ष कानुनहरु संशोधन पनि भएका छन् ।

तर दररेट निर्धारण गर्ने तौरतरिका, यसका प्रक्रियाहरु समय क्रमसँगै बदलिनु पर्ने हो बदलिएको छैन । जसले गर्दा निर्माण व्यवसाय औद्योगिक रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

काम गर्ने वातावरणमा समेत अफ्ठेरो बन्दै गएको छ ।

यसले राष्ट्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यसले सरकारको पुँजीगत खर्च सहीरुपमा गर्न गराउन पनि बाधा सिर्जना गरिरहेको छ ।

जसले राष्ट्रको जिडिपीमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । दररेटबारे वर्तमान तरिका हालको व्यवस्था अनुसार दररेट निर्धारणका लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला दररेट निर्धारण समिति गठन गरिएका छन् ।

यसको संयोजकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छ । सदस्य सचिव जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको डि.ई रहने व्यवस्था छ ।

जिल्लाका भौगेलिक क्षेत्र हेरेर कोलेनिका, जिविस कार्यालय, निर्माण व्यावसायी संघको प्रतिनिधि सहितको बोर्डबाट पारित भएको रेटलाई एक आर्थिक वर्षसम्म लागू गरिन्छ ।

एउटा निर्माण भएको भौतिक संरचनाको आयु कति हो ? यसमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कति हुने हो ? निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार कसरी हुने हो जस्ता सबैको निक्र्यौल वस्तु तथा सेवाको दररेटमा निर्भर हुन्छ 

नेपाल सरकारको यस्ता संरचनाबाट पारित गरिएका दररेटहरु वैज्ञानिक तरिकाबाट नभई स्वविवेकीय आधारमा गरिएको हुन्छ ।

यो तरिका वस्तुगत भन्दा पनि मनोगत देखिन्छ । जसले गर्दा वैज्ञानिक दररेट निर्धारण हुन सकिरहेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर Rate Analysis गर्ने बेलामा देखिन्छ ।

दररेट निर्धारणको हालको अभ्यास

निर्माण सामग्रीको मूल्य संयोजन (Collection) गर्नका लागि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका सहायक स्तरका प्राविधिकहरुले झारा टार्ने तरिकाले एउटा बजार रेट यस्तो छ भनी पेस गर्ने गर्छन् ।

उनीहरुले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अन्तिम निर्णयका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेस गरिन्छ । प्रजिअहरु मूलतः प्रशासनिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन् ।

उनीहरुलाई प्राविधिक पक्षबारे ज्ञानै हुँदैन भन्दा फरक पर्दैन । तर दररेट निर्धारण भनेको नितान्त प्राविधिक कुरा हो । उदाहरणका लागि काठमाडौं जिल्लाको आव २०७३/७४ को जिल्ला दररेट निर्धारण गर्न बसेको बैठकले श्रमिकको प्रतिदिनको ज्याला रु. ६३४ तोकिदियो ।

त्यस्तै, गिट्टीको मूल्य प्रतिक्युफिट ९० हाराहारी, खानीको बालुवा प्रति क्यूफिट ९० हाराहारीमा तोकिदियो । जबकि बजार मूल्य अनुसार मजदुरको दैनिक ज्याला ७०० रुपियाँ भन्दा घटीमा काम लगाउन सकिदैन ।

गिट्टी न्यूनतम प्रति क्युफिट १०० हाराहरीमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । बालुवाको प्रति क्यूफिट १०५ मा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

बजारको यस्तो रेट हुँदा पनि समितिले व्यवसायीको कुरामा पर्याप्त ध्यान दिदैन । एकतर्फी रुपमा असामायिक, अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक दररेट निर्धारण गर्ने गरेको छ ।

यसको दोषी को त ?

यस्तो अभ्यासले समग्र निर्माण व्यवसायलाई नै असर गरिरहेको छ भने निर्माण कार्यको गुणस्तर पनि खस्किरहेको छ । निर्माण सामग्रीको सही रुपमा दररेट निर्धारण हुन नसक्दा कुनै पनि निर्माण कार्यको सही लागत निस्कदैन ।

लागत अनुमान निकाल्दा जिल्ला दररेटलाई नै आधार मानेर निकाल्नु पर्ने कानुनी बाध्यताले गर्दा क्षमता भएका कन्सल्टेन्सी अथवा प्राविधिकहरुले आफ्नो क्षमता देखाउन पाएका छैनन् ।

एकातिर दररेट निर्धारण आर्थिक वर्ष सुरु भएको साउन महिना भित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । जबकि निर्माण सामाग्रीको भाउ मंसिरबाट बिस्तारै बढ्दै जान्छ र जेष्ठमा पुग्दा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भइसकेको हुन्छ ।

व्यवसायीहरु मारमा पर्ने गरेका छन् ।

हुन त कानुनमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेमा पुनः दररेट निर्धारण गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ । तर यो व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन । यो विषयमा कुनैपनि निकायको ध्यान गएको छैन ।

सरसर्ती हेर्दा नेपाल सरकारले ज्यादै कम गुणस्तरको सेवा खरिद गरिरहेको स्पष्ट छ ।

यदि हामी भरखरै बनेका सडक, पुलपेलोसाहरु, भवन वा ठुला बिल्डिङहरु किन भत्कने गर्छ भनी प्रश्न गर्छाैं भने यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कि कुन गुणस्रतको बाटोघाटो वा पुलपुलेसो बनेको हुन्छ र त्यसमा कुन गुणस्रतको निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको हुन्छ भनेर ।

दीर्घकालीन संरचनाका लागि गुणस्तरीय निर्माण अरुरी छ । यसका सकारात्मक पक्ष छन् । समयमा बोलपत्र लगायतका प्रकृयाहरु पूरा गरी उचित दररेट निर्धारण भई निर्माण सम्पन्न भएका भौतिक संरचनाहरु दीर्घकालीन समयसम्म पनि टिकेका हुन्छन् ।

यसखाले निर्माणको उदाहरण दिन सकिन्छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनलाई लिन सकिन्छ ।

त्यस्तै, कोटेश्वर–भक्तपुर सडक खण्ड, धरान–धनकुटा राजमार्ग, कुलेखानीको ड्याम यसका राम्रा उदाहरण हुन् ।

अभ्यास सच्याऔं, सबै पक्ष जिम्मेवार र जावफदेही बनौं

जुन कामको लागत लाग्नु पर्ने भन्दा कम, लाग्नु पर्ने समयावधि पनि कम, लगाइनु पर्ने सामग्री पनि कम गुणस्तरको र डिजाइन पनि कमजोर मानिसबाट गराइन्छ, नाफा निकालेर धन कमाउँछु भनेर परियोजनाको ठगी गर्ने ध्याउन्नमा निर्माण व्यवसायी पनि हुन्छ भने यसखाले कामको परिणाम नकारात्मक नै हुन्छ ।

आवश्यकता भन्दा कम समयमा काम सम्पन्न गर्नेगरी गरिने ठेक्का सम्झौता, निम्न दररेट, राजनीतिक अस्थिरता, कम लागतमा बिड गर्ने संस्कार, चन्दा–अनुदान, वस्तु तथा सेवाको भाउवृद्धि तथा सरोकार निकायबाट नगन्य रुपमा हुने सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन (M/E) यसका नकारात्मक पक्ष हुन् ।

उदाहरणका लागि केही वर्ष पहिले पुतलीसडक खण्डमा गरिएको पिच एक हप्ता भित्रै भत्केको समाचार आयो । मुग्लिङ–नारायणघाट सडकखण्डको दुरावस्था, नौबिसे थानकोट सडक खण्ड अहिले पनि कमजोर निर्माणका नमूनाका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

एउटा निर्माण भएको भौतिक संरचनाको आयु कति हो ? यसमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कति हुने हो ? निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार कसरी हुने हो जस्ता सबैको निक्र्यौल वस्तु तथा सेवाको दररेटमा निर्भर हुन्छ ।

दररेट निर्धारण समितिले दररेट निर्धारण गर्दा ढुकुटी रित्तिन्छ भन्ने मानसिकताबाट टाढा रही राष्ट्रको विकास र निर्माणमा टेवा पुग्ने सोचबाट निर्धारण गर्नु पर्छ 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग समय समयमा खाल्डा परी आकाशमा विमान होल्ड गरी तुरुन्त मर्मत गरी सुचारु गरिएको खबर पनि हाम्रो देशमा नौलो हैन । यसको जवाफ कसले दिने ? निर्माण व्यवसायीको थाप्लोमा मात्र थोपार्न मिल्दैन ।

सम्बन्धित निकायले यस विषयमा गम्भीर हुनै पर्दछ ।

दररेट निर्धारण समितिले दररेट निर्धारण गर्दा ढुकुटी रित्तिन्छ भन्ने मानसिकताबाट टाढा रही राष्ट्रको विकास र निर्माणमा टेवा पुग्ने सोचबाट निर्धारण गर्नु पर्छ ।

निर्माण व्यवसायी पनि जसरी पनि निर्माण गरिदिने हो देखाजाला भन्ने सोचबाट मुक्त भई राम्रो निर्माण गर्दछु भन्ने संकल्प बोकेर अघि बढ्यो भने, ऊ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्माता कम्पनी पनि त हुने छ ।

उसको भविष्य त त्यसरी चम्किन्छ नि ।

हामी विदेशका भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरको तारिफ गर्छौ । ती देशहरुमा निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट निर्धारण गर्ने बेलामा नै वैज्ञानिक तरिका अपनाई रेट निर्धारण गरिन्छ भन्ने चाहिँ ख्यालै गर्दैनौं ।

सुधारका लागि जिल्लास्तरबाटै बदलिनु आवश्यक ध्यान दिऊ

कानुनले तोकिएको मितिमै दररेट निर्धारण गरिसक्नु पर्ने । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ मा सउन महिनाभित्र दररेट निर्धारण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

दररेट निर्धारण समितिमा निर्माण सम्बन्धी विज्ञको प्रतिनिधित्व गराउने ।

(हाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिको मात्र व्यवस्था छ ।)

गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको निर्माण सम्बन्धी दररेटको अवस्थालाई समीक्षा गर्ने ।

(सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा कुनै आवमा निर्माण सागम्रीको ढुवानीको दररेटमा साविक मूल्यमा १० प्रतिशत बढ्न गएमा समितिले सोही बमोजिम निर्णय गर्न सक्नेछन् भनी उल्लेख छ ।)

उक्त समीक्षाको सुझाव तथा प्रतिक्रियालाई यस वर्ष गरिने दररेट निर्धारणको आधार मान्ने ।

कानुन बमोजिम दैवीप्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप, आन्तरिक द्वन्द्व, आर्थिक विशृङ्खलता र राजनीतिक कारणले निर्माण सामग्रीको भाउ वृद्धि, श्रमिकको अभाव भई निर्माण कार्यमा बाधा परी निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा समितिको बैठक बसी पुनः दररेट निर्धारण गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

(सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १०० मा सो सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।) अन्तराष्ट्रिय प्रचलनलाई पनि आधार मान्ने ।

अब के गर्ने त (Way Forward) ?

समय सापेक्ष दररेट सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने । सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालय (PPMO) अन्तर्गत जिल्ला दररेट निर्धारण आयोग गठन गर्ने ।

सार्वजनिक खरिद अनुगनमन कार्यालयकै मातहतमा रहने गरी ७५ जिल्लाकै जिल्ला दररेट निर्धारण आयोग बनाउने । सो समितिमा प्राविधिक विशेषज्ञलाई समावेश गर्ने ।

आवश्यकता अनुसार जुन क्षेत्र, जिल्लामा पुनः दररेट निर्धारण गर्न‘ पर्ने हो आवश्यक पर्ने जिल्लाको पुनः निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

जिल्ला दररेटलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले जिल्लाको विभाजन हेरी (मुस्ताङमा निर्धारित गरिएको श्रमिकको दररेट र चितवन जिल्लाको) श्रमिकको दररेट फरक हुनु पर्छ ।

पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । उपभोक्ता समिति, नागरिक समाजलाई अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजगत्वको दररेट निर्धारण समितिले सही रुपमा दररेट निर्धारण गर्न सक्दैन । प्रशासनिक भूमिकाका प्रजिअले प्राविधिक विषयमा प्रर्याप्त जानकारी राखेका नहुन सक्छन् । त्यसैले दररेट निर्धारणमा हालको संरचनालाई परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।

प्रजिअ जिल्लाका काम तथा विभिन्न प्रभावबाट मुक्त रहन सक्दैनन् । प्रजिअको प्राथमिकतामा दररेट निर्धारण पनि वास्तवमै पर्दैन ।

तोकिएको समय भित्र दररेट परिमार्जन गर्नु मात्र उनको दायित्व ठान्छन् र सरोकारवालासँग छलफल सहमति बेगर अवैज्ञानिक ढंगबाट आफ्नो निर्णय लाद्ने ठाउँमा अधिकारीहरु पुगेको देखिएको छ । जसले गर्दा नै यो समस्या आएको हो ।

निष्कर्ष

तसर्थ बैज्ञानिक तरिकाबाट दररेट निर्धारण गर्न एउटा छुट्टै आयोग बनाउनु पर्छ । आयोगमा सम्बन्धी विषेसज्ञहरुलाई समावेश गर्नु पर्छ तबमात्र उपयुक्त दररेट निर्धारण कायम हुन सक्छ ।

निर्माणसामाग्रीलाई देहाय बमोजिम विभाजन गर्नु पर्छ–

१. स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु (ढुंगा, बालुवा, गिट्टी, वेसकोर्स, ग्राबेल आदि) वर्गीकरण गरिनुपर्छ ।

२. राष्ट्रिय उत्पादन (सिमेन्ट, डन्डी, ग्याभियन तार) आदि कायम हुनु पर्छ ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन (बिटुमिन, बिभिन्न किसिमका सेनेटरी सामानहरु, इलेक्ट्रोनिक्स सामाग्रीहरु आदि) सही समायोजन हुनु पर्छ ।

४. श्रमिकको हकमा निर्माण मजदुर सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर लागू गर्नु पर्छ ।

५. निर्माण सामाग्रीहरुको मापदण्ड बनाइ कडाइका साथ लागू गरिनु पर्छ । दररेट निर्धारण गर्दा पहिचान गरेर मात्रै गर्दा अझ वस्तगुत मूल्य निर्धारण हुन सक्छ ।

६. समयानुकूल परिमार्जन गरिनु पर्छ र यो स्वचालित मूल्य निर्धारण पद्धतिमा आधारित हुनु पर्छ ।

जसका लागि सफ्टवेयर न विकास गरी सम्पूर्ण निर्माण सामग्री उत्पादकहरुले ३–३ महिनामा आफुले बिक्री गरिरहेको निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य सूची सो निकायलाई उपलब्ध गराउने ताकि निकायले सफ्टवेयरबाटै समय अनुकूल ‘अपडेट’ गर्न सकोस् ।

अब सम्बन्धित निकायले यस तर्फ ध्यान दिन अबेला भइसकेको छ ।

 

 

...

सोमबार, ९ साउन, ०७४

प्रतिक्रिया

Related