उपत्यकामा घर किन्न यस्तो छ अंकुश, तोकियो बैंकका लागि २५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य क्षेत्र

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको नयाँ नीति अनुसार घर कर्जा डेढ अर्बसम्म पाउने भएपछि उपभोक्ता हौसिएका हुन सक्छन् ।

तर काठमाडौंकै लागि पनि घुमाउरो किसिमले अंकुश लगाइएबारे थाह नहुन सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत निजी आवासीय कर्जा सीमा एक करोडबाट बढाएर डेढ करोड रुपियाँ पुर्याएको हो।

आवासीय कर्जा सुरक्षित रहेको भन्दै बैंकहरुले यसको सीमा बढाइ दिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएको हुनाले राबैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो ।

उपत्यकामा यसरी छ अंकुश

काठमाडौं उपत्यकामा घर जग्गा कर्जा लिन भने कडाइ गरेको नीतिमै स्पष्ट छ । उपत्यकामा आवासीय कर्जा लिँदा त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटिभी रेसियो) मा कडाइ गरिएको छ ।

पहिला ६० प्रतिशत रहेको यो सीमा ५० प्रतिशतमा झारिएको छ । उपत्यका बाहिरका स्थानमा भने ६० प्रतिशतको अनुपात यथावत छ। अब उपत्यकामा घर किन्ने व्यक्तिले त्यसको मूल्यको ५० प्रतिशत आफैँ जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ ।

निजी आवासीय कर्जा सीमा एक करोडबाट बढाए पनि यो व्यवस्थाका कारण उपत्याकामा आवासीय कर्जा प्रोत्साहनमा कठिनाइ हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

यस्तै उपत्याका भित्र रियल स्टेट कर्जा र त्यसको एलटिभी रेसियो हालको ५० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा सिमित गरिएको हो।

उपत्यका बाहिरका स्थानमा भने ५० प्रतिशत अनुपातलाई यथावत राखिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन र विकेन्द्रीकरणलाई बढावा दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी भने रोकिएको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म रियलस्टेटमा लगानी गर्न पाउने प्रावधानलाई भने राष्ट्र बैंकले यथावत राखेको छ।

प्राथमिकता क्षेत्रमा अनिवार्य २५ प्रतिशत लगानी

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई प्राथमकिता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

साथै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ । यसअघि कृषि तथा ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भन्दै आएकोमा अब औषधि उत्पादन सिमेन्ट र गार्मेटलाई समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनेर परिभाषित गरेको छ ।

‘वाणिज्य बैंकहरुलेकृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा २०७५ असारसम्ममा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

आइतबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ । योसँगै विकास बैंकले पनि अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ भने वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको नीतिमा उल्लेख छ ।

 

 

...

आइतबार, २५ असार, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related