मिथ बनेको ट्रली बस आजसम्म चलिरहेको थियो भने ? कसले बनायो ट्रली बस सेवाको यो गति ? बहसमा ट्रली बस

१० मंसिर, निर्माण सञ्चार

बानेश्वरको यातायात व्यवस्था कार्यालय परिसरमा रहेको बा।अघ ३१ नम्बरको ट्रलिबसमा लेखिएको छ– म नै भविष्य हुँ । तर, अहिले यसको बाहिरी आवरण हेर्दा भने दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै छ । योसँगै रहेको अर्को ट्रलिबसको नम्बर समेत देखिँदैन, जसमा लेखिएको छ– मलाई बचाइराख्नुहोस् ।

दुवै बसमा लेखिएका कुराले वर्तमानको समस्यालाई पहिल्यै नै भविष्यवाणी गरेजस्तो लाग्छ । एक जमाना विद्युतीय तारमार्फत काठमाडौंमा यी ट्रलिबस गुड्ने गर्थे, जसको अवशेष मेटिइसकेको छैन ।

केही बेवारिसे अवस्थामा छन् भने केहीलाई सशस्त्र प्रहरी बलको एक पोस्टले सुरक्षा दिइरहेको छ । बेवारिसे कुनैमा पांग्रा समेत देख्न सकिँदैन भने केही ट्वाइलेट र कपडा सुकाउने ठाउँ बनेको छ । सिम्रिका खाजाघर नजिकै राखिएका ट्रलिबस, जो बाहिरबाट निकै पुराना देखिन्छन् । तर, भित्र भने सुत्ने कोठाजस्तै सजाइएको छ । भित्र कार्पेट बिच्छाइएको छ, दुई बेड पनि छन् ।

दराज र अन्य सामान पनि राखिएको छ ।

कसरी बन्द भयो ट्रलिबस ?

‘नाफामा रहँदारहँदै घाटा देखाएर सुनियोजित तरिकाले बन्द गरिएको हो ट्रलिबस । तर, आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती गरिएको थियो, जसले ट्रलिबसलाई नाफामा जान भने बाधा पुर्याएको थियो,’ ०६६ मा ट्रलिबस व्यवस्थापकको रुपमा काम गरेका पुण्यप्रसाद भण्डारी बन्छन् ।

महानगरपालिकाले उनलाई ०६६ सालमा ट्रलिबसको व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । ०२९ सालमा तत्कालीन राजा वीरन्द्रले चीन सरकारसँग ट्रलिबसका लागि एक सम्झौता गरेका थिए । तत्कालीन राजा महन्द्रले चीन सरकारसँग यसबारे छलफल चलाएको भए पनि राजा वीरेन्द्रको पालामा मात्रै सम्झौता सम्पन्न भएको भण्डारी बताउँछन् ।

कसरी बन्द भयो ट्रलिबस ?

ट्रलिबसको निर्माण शुभारम्भ १४ पुस ०३० मा भएको थियो । सञ्चालनमा भने १४ पुस ०३२ देखि आएको थियो । सञ्चालनमा आएपछि तीन वर्षसम्म ट्रलिबसलाई चीनकै प्राविधिकले हेर्ने गरेका थिए ।

व्यवस्थापन तत्कालीन सरकारले गर्दै आएको थियो । चक्रपथ र सूर्य विनायकदेखि कलंकीसम्म विद्युतीय बससेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ आएको ट्रलिबस ०४६ पछि पार्टीहरूको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको भण्डारी बताउँछन् । ‘कर्मचारी अत्यधिक राखिएको थियो, यसले ट्रलिबसलाई हानिगर्यो,’ भण्डारी भन्छन् । भण्डारीले ट्रलिबस सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएपछि अध्ययन गरेर ‘नेपाली ट्रलिबस अब अस्तित्वको खोजीमा’ पुस्तक समेत प्रकाशन गरेका छन् ।

भण्डारीका अनुसार ०३५ सालमा ट्रलिबस सञ्चालन गर्ने जिम्मा तत्कालीन सरकारले संयुक्त नेपाल यातायात संस्थालाई दिएको थियो । ०३५ सालदेखि ०४५ सालसम्म ट्रलिबस नाफामा रहेको थियो । तर, राजपरिवार निकटका मानिसले सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको समयमा भने ट्रलिबसमा धेरै आर्थिक अपचलन हुने गरेको भण्डारी बताउँछन् ।

०४५ सालमा एक सय ८० जना कर्मचारी रहेकामा ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै भने कर्मचारीको संख्या वृद्धि गरेर चारसय जना पु¥याइएको थियो । स्थापना कालमा ३२ वटा बससहित ट्रलिबस सेवा सञ्चालनमा आएको थियो ।

०४६ सालपछि पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले १० वटा ट्रलिबस थपेका थिए । आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती गरेका कारण ट्रलिबस घाटामा गएको भण्डारी बताउँछन् । घाटामा गएपछि ट्रलिबस सेवा ०५८ सालदेखि बन्द हुन पुग्यो । तर, ०६२ सालमा भने बन्द रहेको ट्रलिबस सेवा सञ्चालन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले चासो देखाएका थिए ।

तत्कालीन सरकारले तीनवटै नगरपालिकामा सञ्चालन गर्ने गरी महानगरपालिकालाई भोगाधिकार दिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता बद्रीबहादुर खड्का बताउँछन् । खड्काका अनुसार महानगरपालिकाले बन्द रहेको ट्रलिबसलाई ०६२ सालदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वरदेखि कोटेश्वरसम्मको सडकखण्डमा मात्रै ट्रलिबस सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

०६२ सालमा कोटेश्वरसम्म चल्ने गरेको भए पनि ०६६ सालमा मीनभवनसम्म मात्रै चल्ने गरेको थियो । ‘भक्तपुरसम्म चलाउने कुरा थियो । तर, ट्रलिबसको तार कोटेश्वर–भक्तपुर सडकखण्डमा बिग्रेका कारण सबै स्थानमा सञ्चालनमा आउन सकेन,’ खड्काले भने ।

४२ गाडीमध्ये महानगरपालिकाले ०६२ सालमा जम्मा तीनवटालाई मात्रै सञ्चालनमा ल्याएको थियो । महानगरपालिकाले जिम्मा लिएपछि पनि ट्रलिबसको आर्थिक स्थिति राम्रो हुन सकेन ।

ट्रलिबसका पूर्वव्यवस्थापक भण्डारी भने ट्रलिबसलाई सुनियोजित रुपमा घाटामा देखाइएको बताउँछन् । ‘ट्रलिबसले खपत गरेको विद्युत्को मात्रै पैसा तिर्छु भन्दा विद्युत् प्राधिकरणले मानेन ।

उल्टै मेरो हाकिम लगाएर थर्काउन लगायो मेरो मात्र एक्लो प्रयासले जीवित रहन सकेन ट्रलिबस,’ भण्डारीले भने, ‘मैले सञ्चालन गर्ने बेला पनि नाफामा थियो, तर मन्त्रालयदेखि महानगरपालिकाको मिलेमतोमा घाटामा देखाएर बन्द गरियो ।’

अहिले पनि सही तरिकाले सञ्चालन गर्ने हो भने ट्रलिबस नाफामा जाने उनको दाबी छ । कर्मचारी भर्तीकेन्द्रबाट मुक्त बनाउने हो भने अहिले पनि आफूले ट्रलिबस सञ्चालन गरी सरकारलाई नाफा दिन सक्ने उनले बताए ।

महानगरपालिकाका खड्का पनि ट्रलिबस बन्द हुनुमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नुलाई प्रमुख कारण ठान्छन् । काठमाडौंमा सफा टेम्पुको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि केही व्यक्तिको मिलेमतोमा ट्रलिबस बन्द गराइएको भण्डारीको दाबी छ ।

अहिले बन्द भएको ट्रलिबसको नियमन कसले गर्ने भन्नेमा सरकारी निकायबीच नै अन्योल देखिन्छ । महानगरपालिका आफूले यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइसकेको हुँदा यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी महानगरपालिकाले गर्नुनपर्ने बताउँछ ।

ट्रलिबसको जग्गा र कार्यालयको भवनमा अहिले यातायात व्यवस्था विभाग रहेको छ । जग्गाको जिम्मा आफूले पाएको भए पनि ट्रलिबसको सुरक्षा तथा नियमनका विषयमा आफूहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मुक्ति केसी बताउँछन् । यातायात मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता सुन्दर भट्टराई भने आफूलाई ट्रलिबससम्बन्धी कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् ।

भट्टराई भन्छन्, ‘हामीलाई त थाहै भएन, खै कसले हो यसको रखेदेख गर्ने ?’ विगतमा सञ्चालन तथा नियमनका जिम्मा पाएका सरकारी निकायले अहिले ट्रलिबसको अवस्थाबारे बेखबर रहेका छन् । रेखदेख र कडा नियमन नभएपछि ट्रलिबसका विभिन्न सामान चोरी समेत हुने गरेको यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

पेट्रोलियम पदार्थबिना चल्ने यस्ता सवारी–साधन अहिले राज्यको व्यवस्थाका कारण दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएका छन् भने यता देशका जनता पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा बसमा झुन्डिएर र छतमा असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न २५ रुटमा विद्युतीय र ग्यासबाट चल्ने करिब १५ सय सार्वजनिक सवारी–साधन छन् । गत चैतमा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक अर्जुनकुमार थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत विद्युतीय तथा ग्यासबाट चल्ने वातावरणमैत्री सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

तर, उक्त प्रतिवेदन कागजमै समिति हुँदा विद्युतीय सवारी थपिन सकेका छैनन् । समितिको प्रतिवेदन अनुसार हाल सात सय १४ विद्युतीय टेम्पो उपत्यकाका विभिन्न १५ रुटमा, चार सय ग्यास टेम्पो ६ वटा रुटमा र चार वटा रुटमा अनुमानित तीन सय ६५ वटा ग्यास माइक्रोबस सञ्चालनमा छन् ।

समितिले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा विद्युतीय सवारी थप गर्दै रुट व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । जसअनुसार हाल सफा टेम्पो चल्ने रुटमा थप र अन्य नयाँ रुटसमेत गरेर दुई सय टेम्पो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र एक सय ५० ट्याक्सी, विद्युतीय ट्याक्सी एक हजार र विद्युतीय माइक्रोबस दुई सय, एक सय मिनिबसलाई दर्ता खुला गर्ने सुझाब दिइएको छ ।

यस्तै, समितिले काठमाडांै उपत्यकामा तत्कालका लागि ३० वटासम्म पूर्ण विद्युतीय ठूला बस सञ्चालनमा ल्याउने सुझावसमेत दिएको छ ।

तर, सरकारले उक्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा अहिले समस्या आएको बताइन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा चीनको सहयोगमा ०३२ सालमा २२ वटा ट्रलिबस सञ्चालनमा थिए ।

काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म १३ किलोमिटर रुटमा चलेका ट्रलिबस सरकारी बेवास्ताकै कारण बन्द भइसकेको छ । तर, ०५६ सालमा विद्युतीय सफा टेम्पो र ०५२ सालमा भित्र्याइएका ग्यास टेम्पो र माइक्रोबस भने अझै सञ्चालनमा छन् ।

रातोपाटीबाट

प्रतिक्रिया

Related