जोखीमपूर्ण बन्दै नेपाली अर्थतन्त्र !

अर्थतन्त्र सम्हाल्न र सञ्चालनमा सरकारको प्रभावकारिता शून्यप्रायःकामचलाउ अर्थतन्त्र
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | नेपालको अर्थतन्त्रमा विचित्रको असन्तुलन छ । वास्तविक क्षेत्रको (रियल सेक्टर) प्रगति निराशाजनक छ भने सेवा क्षेत्रका गतिविधि केही मात्रामा उत्साहप्रद छन् ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.४ प्रतिशत अंश ओगटेका कृषि तथा वन, खानी र उत्पादनशील उद्योगको उत्पादनमा गति छैन तर ६७.६ प्रतिशत अंश ओगटेका मत्स्यपालन, निर्माण, व्यापार, होटेल तथा रेस्टुराँ, यातायात तथा सञ्चार, बित्तीय क्षेत्र, घरजग्गा कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवा क्षेत्रका गतिविधिमा केही गति छ ।

वास्तविक क्षेत्रको कमीलाई अधिकांश रूपमा आयातले परिपूर्ति गरिरहेको छ भने सेवा क्षेत्रका गतिविधि रेमिट्यान्सबाट पोषित छन् । कृषि क्षेत्र गतिशून्य अवस्थामा छ भने उद्योग क्षेत्र निभ्न लागेको बत्तीसरह छ ।

यसले गर्दा निर्यात नाम मात्रको स्थितिमा रहन गएको छ भने आयातलाई तीव्र गतिमा बढ्ने मौका मिलेको छ । नेपालको निर्यातले वैदेशिक मुद्राआर्जनको प्रमुख स्रोतको हैसियत गुमाएको धेरै भइसकेको छ ।

परिमाणतः वैदेशिक व्यापारको घाटा दिनैपिच्छे नयाँ चुचुरोमा पुगिरहेको छ । निर्यात देशको कुल वैदेशिक व्यापारको ६.९ प्रतिशत मात्र भएको कुनै देश विश्वमा सायदै कतै भेटिएला ।

तर अचम्म छ, यो व्यापार घाटाले कसैको निद्रा खल्बल्याइरहेको छैन । किनभने बैंकहरूसँग यथेस्ट मात्रामा वैदेशिक मुद्राको भण्डार भएकोले सबै निश्चिन्त भएर बसेका छन् ।

त्यो भण्डारको एक मात्र मनचिन्ते स्रोत रेमिट्यान्स छ । देशका ५६ प्रतिशत गरिब परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेकाले गरिबी पनि २१.६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

त्यसैले गरिबीको बारेमा पनि कसैलाई चिन्ता गर्नु परेको छैन । गरिब जनताले आफ्नो गरिबी आफैं निवारण गरेका छन् । त्यसको जस भने सरकारको भागमा परेको छ ।

यसरी अर्थतन्त्र चलेको देखिएको छ । तर यस्तो चलाइबाट जनस्तरमा परिरहेको प्रभावबारे कसैलाई चासो र चिन्ता छैन ।

रेमिट्यान्सकै आधारमा बैंकहरूले आफ्ना कारोबार विस्तार गर्दै लगेका छन् र हरेक वर्ष अर्बौंको नाफा कमाइरहेका छन् ।

रेमिट्यान्सकै पैसाबाट आयातकर्ताहरूले बैंकहरूमार्फत मनचाहे सामान, मनचाहे स्रोतबाट, मनचाहे परिमाणमा आयात गर्न पाइरहेका छन् ।

त्यसबाट सरकारलाई पर्याप्त राजस्व प्राप्त भइरहेको छ । उसले मनचाहे खर्च गर्न पाइरहेको छ । आयातबाटै देशका सबै किसिमका बजार आवश्यक–अनावश्यक सामानले भरिभराउ छन् ।

उपभोक्ताहरूले बजारबाट रोजीरोजी सामान खरिद गर्न पाएका छन् । त्यसैले उनीहरूलाई पनि कसैसँग गुनासो गर्नु परेको छैन । उपभोक्तालाई सपिङ गर्ने अधिकांश पैसा पनि रेमिट्यान्सबाटै प्राप्त भइरहेको छ ।

देशमा उत्पादन नभए पनि र आपूर्तिमा अनेक किसिमका व्यवधान कायमै रहेको भए पनि आयातकै ओइरोले मूल्यवृद्धि सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको छैन । गत वर्ष ४.५ प्रतिशतले मात्र मूल्यवृद्धि भएको थियो ।

यसरी नेपालको अर्थतन्त्र राज्यका कसैले पनि विशेष मेहनत गर्नै नपरी सजिलोसँग चलिरहेको छ । अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा कसैमा दबाब परिरहेको छैन । सबैमा हाइसन्चो छ ।

अर्थतन्त्रको यो अमनचैन वार्षिक करिब सात खर्बको रेमिट्यान्स आप्रवाहबाट कायम भइरहेको छ ।

स्मरण रहोस्—आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोडबराबरको रेमिट्यान्स देशमा भित्रिएको थियो, जुन त्यस वर्षको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६.९ प्रतिशत थियो ।

गत असार मसान्तमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रसँग १० अर्ब ४९ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरबराबरको वैदेशिक मुद्राको सञ्चित थियो ।

साउनको एक महिनामा त्यो पाँच करोड १८ लाख डलरले थपिएर १० अर्ब ५४ करोड ६९ लाख डलर पुगेको छ । यसले अमनचैन झन् बढाएको छ ।

यसले गर्दा अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने मान्छे जस्ता भए पनि हुने भएको छ । यसरी सरकारको भूमिका शून्यप्रायः हुँदा पनि अर्थतन्त्रलाई यस किसिमले चलायमान गराउन सक्ने अद्भूत जादु रेमिट्यान्समा रहेको छ ।

जहाँसम्म अर्थतन्त्र सञ्चालनमा सरकारको प्रभावकारिताको प्रश्न छ सार्वजनिक संस्थानहरूको दुर्गतिले सरकारको भूमिकाको वास्तविकता उदांगो पार्दछ ।

राज्यले विगत धेरै दशक लगाएर जोडेको खर्बौंको सम्पत्तिको आज यो हालत जोसुकैको पनि मन कुँडिने विषय हो । त्यस्तो सम्पत्तिको अवस्थातर्फ फर्केर पनि हेर्न आवश्यक नठान्ने देशमा जिम्मेवार सरकार छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यतामा हामी छौं ।

सरकारी संस्थान र तिनको सम्पत्तिको सम्बन्धमा सरकारी बेवास्ता र त्यसको परिणामका केही प्रतिनिधि उदाहरण निम्न बमोजिम छन्ः

क. हेटौंडा कपडा उद्योग लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय भएर लिक्विडेटर नियुक्त भई कार्य थालेको १२ वर्ष हुँदा पनि काम सम्पन्न भएको छैन ।

ख. वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भएको दश वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कारखानाका कर्मचारीको दायित्व फरफारक गर्ने काम टुंगिइसकेको छैन ।

ग. निजीकृत संस्थानहरूले सम्झौताबमोजिमका सर्त पालना गरे–नगरेको सम्म हेर्न सकिएको छैन।

घ. भाडामा दिइएका जग्गा अतिक्रमण भएको कारणबाट खरिदकर्ताले उपयोगमा ल्याउन नसकेको अवस्थाले पनि निजीकरण टुंगोमा पुर्‍याउन सकिएको छैन ।

ङ. हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र कृषि औजार कारखाना खरिदकर्ताहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकमसँग असहमति जनाई मुद्दामा गएका छन् ।

च. विघटित तथा खारेज गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिएको छैन ।

यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । र, यी कुराहरू सरकारी दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएका विषय हुन् । दूरसञ्चार संस्थान, नेपाल आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, वायु सेवा निगम जस्ता ठूलो नगद कारोबार गर्ने संस्थानहरू बाहेक विशेषगरी औद्योगिक संस्थानहरू चरम सरकारी बेवास्ताका सिकार भएका छन् ।

जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, कृषि सामाग्री संस्थान आदि उद्योगहरू बन्द भएको दशकौं भएको छ ।

विदेशी अनुदान सहयोगमा स्थापना भई लामो समयसम्म सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालन भएका यी उद्योगहरू सरकारको बेवास्ताकै कारणले बन्द हुन पुगे ।

बन्दगरी दिएपछि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएझैं ठान्यो र तिनमा रहेको सम्पत्तिको जगेर्ना गर्नेतर्फ ध्यान दिन उसले आवश्यक ठानेन ।

यस क्रममा कति राष्ट्रिय सम्पत्तिको हानिनोक्सानी भयो त्यसको लेखाजोखा छैन । निजीकृत र हाल सरकारकै मातहतमा रहेका संस्थानहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सरकार अहिलेसम्म पनि चरम रूपमा उदासीन नै छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक ध्यान दिन सरकारले अझ पनि आवश्यक ठानेको छैन ।

उखु खेती र चिनी उद्योग नेपालको सापेक्षिक लाभको क्षेत्र मानिएको छ । यो क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी पनि भएको छ । फलस्वरूप आन्तरिक उत्पादनको चिनी आन्तरिक मागको झन्डै आधा अंश पूर्ति गर्ने हैसियतमा पुगेको छ ।

ऋण काढेर किसानले उखु खेती गर्दछन् र चिनी कारखानालाई बिक्री गर्दछन् । तर त्यसको भुक्तानी लिन उखु किसानले बन्द, हडताल, तालाबन्दी र घेराउ गर्नुपर्छ ।

स्थिति त्यहाँसम्म पुग्दा पनि सरकार बेखबर रहेको बाहना गर्दछ, कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्दैन । अनि कसरी अर्थतन्त्र सञ्चालनमा सरकारले भूमिका खेलिरहेको छ भनेर मान्ने ? यो घोर निराशा र चिन्ताजनक हो ।

अर्थतन्त्र सम्हाल्न र सञ्चालनमा सरकारको प्रभावकारिता शून्यप्रायः छ भन्नु परेको यसैले गर्दा पनि हो । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कामचलाउ अर्थतन्त्र भन्न सकिन्छ, जसमा सरकारको भूमिका शून्यप्रायः छ ।

उल्टै बरु नकारात्मक होला । शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, यातायात, खानेपानी, वन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्हाल्न पनि सरकार बिल्कुल असफल भएको छ ।

यी क्षेत्रको लथालिंग अवस्था र अराजकता वयान गरी नसक्नु छ । विद्युत् आपूर्तिमा केही सहजता आएको भए पनि त्यसको पछाडि थप आन्तरिक उत्पादन नभएर आयात रहेको छ । अर्थतन्त्र सञ्चालनमा सरकार हदैसम्म उदासीन रहँदा पनि अर्थतन्त्र यसरी चलिरहनु चमत्कारिक कुरा भएको छ ।

तर सरकारी बेवास्ताको कारणले अथाह राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको गतिले तीव्रता लिन नसक्नुमा राजनीति (सरकार) नै मुख्य रूपमा बाधक बनेको छ । सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा देखा परेका व्यवधान हटाई निकास दिन गम्भीर ढंगले लागि परेको कतै देखिँदैन ।

सरकारको गम्भीर हस्तक्षेपको कारणले समस्या समाधान भएको कतै देखिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, यातायात, कृषि, उद्योग, वन आदि क्षेत्रमा थुप्रिएका समस्या र बिग्रँदै गएको स्थिति यसका उदाहरण हुन् ।

यतिमात्र होइन सरकारकै उपेक्षाका कारणले यी सबै क्षेत्र अकल्पलनीय विकृतिहरूको घर बनेका छन्, भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् । देशको ढुकुटीको दुरुपयोगले राणाकाल बिर्साउन लागेको छ । सरकारी बेरुजु चार खर्ब पुग्नु र त्यसलाई घटाउनेतर्फ कुनै पहल नगरिनु यसको प्रमाण हो ।

हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको सन्जाल व्यापक र कसिलो बन्दै गएको छ । त्यसले गर्दा सरकारी सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न जनतालाई झनझन् कठिन हुँदै गएको छ ।

जनता झनझन् प्रताडित हुँदै गएका छन्, निरास हुँदै गएका छन् । अब देश र जनताप्रतिको यस्तो संवेदनहीनता, उदासीनता र हद दर्जाको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । यो स्थितिको निरन्तरता अब टुट्नुपर्छ ।

अन्यथा यो लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र धरापमा पर्नेछ, देश पतनको बाटोमा लाग्नेछ र राजनीतिमा लागेकोमा नेताहरूले पश्चाताप गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । त्यसैले राज्य, राज्य जस्तो हुनुपर्छ ।

देशका सम्पूर्ण कुरा सम्हालिनुपर्छ, राज्यको ध्यान सबै क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था आम जनताको जीवनमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । यो व्यवस्था ल्याइएकोमा सबैथरिका जनताले सबै दृष्टिले धन्य ठान्नुपर्छ ।

जनताले संविधानसभाले संविधान बनाएपछि देशले बाटो समात्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए र दलहरूले पनि जनतालाई यही भरोसा दिलाएका थिए ।

त्यसैले जनताको त्यो अपेक्षा पूरा गर्न दलहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नुको विकल्प छैन ।

अब कुनै बहानाबाजी चल्नेवाला छैन । त्यसैले दलहरू गम्भीर बनुन् ।

डा.गोविन्दबहादुर थापा

अन्नपूर्णषोष्टबाट

...

बिहीबार, २६ असोज ०७४

प्रतिक्रिया

Related