चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुमोदन– उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल खोल्न नपाउने, मनमोहन मेडिकल कलेजहरुको थुनियो बाटो

सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशतले निशुल्क पढ्न पाउने प्रावधान
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुमोदन गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल खोल्न नपाउने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुमोदन गरिएको छ ।

यसअनुसार अब मेडिकल कलेजको पर्खाइमा रहेका मनमोहन मेडिकल, काठमाडौं मेडिकल, आश्विनी लगाएतको कलेजहरुको सम्बन्धन पाउने ढोका बन्द भएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी मेडकल कलेजमा ७५ प्रतिशतले निःशुल्क पढ्न पाउने  गरी देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा विशिष्टकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सूची बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा.केसीको मागअनुसार तयार पारिएको यस ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ अनुमोदन गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा तयार भएको सो अध्यादेश सरकारी वार्ता टोली, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा, अभिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र डा. केसीका तर्फबाट प्रतिनिधि बनेका डा.अभिषेक सिंहको टोलीले अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

अध्यादेशमा एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्ध दिन सक्ने  प्रावधान पनि उल्लेख छ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतले भने उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश कहिले गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुननसकेको बताए । अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गर्न बाँकी छ ।

अध्यादेश पास गर्ने विषयमा सबैको सहमति भए पनि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने विषमा भने निर्णय हुन सकेको छैन । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि कानुनका रुपमा आउनेछ ।

आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश अनुमोदन नगरे डा. केसीले अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । सरकारसँग सहमति भएपछी डा. केसीले बुधबार नै तेह्रौ अनशन तोडका थिए ।

संसदबाट डा केसीको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने सहमति गरेको थियो ।

संसदको अन्तिम बैठकबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना टरे पनि डा. केसीले अनशन नछाडेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने सहमति गरेको हो ।

अध्यादेशका मुख्य बुँदा यस्ता छन् ?

१. काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने ।

२.सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृत्ति ।

३. नर्सिङमा विशिष्टीकृत कार्यक्रम

...

सोमबार, ६ कात्तिक ०७४ 

प्रतिक्रिया

Related