सरकारकै देखावटी अनुगमन, कर्मचारी भत्ता पचाउँदै ठिक्क

‘२० प्रतिशतसम्म नाफा खान मिल्ने भएपनि व्यापारीले दुई तिहाई बढी रकम असुल्दै ’
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | सरकारले गर्ने बजार अनुगमन देखावटी भएको पुष्टि भएको छ । बजार अनुगमन मौसमी बन्दा उपभोक्ताले कुल मूल्यको ६० प्रतिशत बढीसम्म रकम तिरेर उपभोग्य सामाग्री खरिद गर्ने गरेका छन् ।

२० प्रतिशतसम्म नाफा खान मिल्ने भएपनि व्यापारीले दुई तिहाई बढी रकम असुलेको अनुगमन गर्ने निकायका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

वजारमा बिक्री भईरहेका सामाग्रीको गुणस्तरियता र प्रभावकारिता सम्बन्धी बजार अनुगमनका लागि सरकारी तवरवाट १० वटा निकायले अधिकार पाएका छन् ।

जसअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि, पशु सेवा, गुणस्तर तथा नाप तौल, आपूर्ति व्यवस्थापन, औषधि व्यवस्था, खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण विभाग र सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेका छन् ।

यद्यपी अनुगमनका लागि यी निकायले अख्तियारी पाएपनि प्रभावकारी तवरबाट अनुगमन हुन नसकेको आम उपभोक्ताको गुनासो छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले मात्रै दैनिक औसतमा ११ वटासम्म व्यवसायिक फर्ममा अनुगमन गर्ने गरेको छ ।

अनुगमन भएपनि औपचारिकता र भत्ताका लागि मात्रै अनुगमन सिमित हुने गरेको देखिएको छ । बजारमा विभिन्न चरणमा गरिने अनुगमन नाममा मात्रै सिमित भएको सेवाग्राहीहरुले टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

सरकारले गर्ने अनुगमन हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत जस्तै हुँदा आफूहरु मर्कामा परेको सेवाग्राहीले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

बजार अनुगमनमा मुख्यतया सरकारी संयन्त्रका कर्मचारी, प्रहरी, उपभोक्तासँग सम्बन्धित संघ संस्थाका प्रतिनिधि र आमसञ्चारका प्रतिनिधिको सहभागिता हुने गर्छ ।

हरेक अनुगमनमा जाँदा अनुगमनमा सम्लग्न हुने उपभोक्ता अधिकारवादी र पत्रकारहरूका लागि समेत भत्ताको व्यवस्था हुन्छ । देशको विद्यमान आर्थिक ऐन, नियमअनुसार भत्ता लिने दिने व्यवस्थालाई अवैधानिक मानिएपनि बजेट सक्ने उद्देश्यले बजार अनुगमन हुने गरेको देखिएको छ ।

उपभोक्ताहरुले कतै अनुगमन भत्ता पचाउनका लागि त होइन भनेर प्रश्न खडा गर्न थालेका छन् ।

–सरकारले बजारमा पाइने अखाद्य सामाग्री बिक्री भएको प्रस्ट देखेपनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

–शहर केन्द्रित मौसमी अनुगमनलाई परिवर्तन गरेर ३ सय ६५ दिननै सबै क्षेत्रतर्फ बजार अनुगमन गरिनुपर्नेमा जोड

–अनुगमनका क्रममा नापतौल प्रमाणिकरण नभएको तथा मापदण्डभन्दा कम तौल भएका सामाग्रीहरु, मूल्यससूची नभएको तथा नापतौल प्रमाणीकरण नभएको, व्यवसाय दर्ता, प्यान दर्ता नभएको पाइएको छ ।

चरण चरणमा विभिन्न प्रकृतिका वस्तुहरुको अनुगमन गरिएपनि अनुगमनको नाममा अनुगमन मात्रै भएको उपभोक्ता लिलाधर बस्नेतले गुनासो गर्नुँभयो ।

सरकारले बजारमा पाईने खाद्य तथा पेय पदार्थ, निर्माण सामाग्री, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा क्षेत्र लगायतको अनुगन गरेपनि ठाउँको ठाउँ कारबाही प्रकृया अगाडि बढाएको देखिँदैन ।

अनुगमन गरिएपनि कारवाही नहुँदा बजारको समस्या जस्ताको त्यस्तै देखिएको छ । बिना तयारी अनुगमनमा जाँदा ग्राहकलाई आवश्यक कारबाही गर्न नसकिएको देखिन्छ ।

कारबाही नहुँदा व्यापारीले सामान्य गल्ती पनि सुधार गर्न चाहँदैनन् । नाप तौलको अनुगमन गर्दा स्ट्यान्डर्ड ढक तराजु, सिमेण्टको अनुगमन गर्दा परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने नमुना प्रविधी लगायतका कुरा अनुगमन टोलीले नलैजाँदा अफ्ठ्यारो हुने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी दर्शन आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यवसायीहरुले दर्ता बिना व्यवसाय सञ्चालन, मूल्यसूची नराख्ने, लेबल नभएका सामान बिक्री गर्ने, सरसफाइमा ध्यान नदिनेजस्ता कैफियत फेला पर्ने गरेको देखिन्छ ।

अनुगमन टोलीले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि व्यवसायीहरुले त्यति धेरै चासो नदिने गरेको पाइएको छ । सरकारले गुणस्तरीय वस्तु उपभोगका लागि आमउपभोक्तााहरुलाई सचेत रहन आग्रहसमेत गरेको छ ।

अनुगमन दैनिक र परिणाममूखी हुनुपर्ने उपभोक्ताको माग छ । सहरकेन्द्रित मौसमी अनुगमनलाई परिवर्तन गरेर ३ सय ६५ दिननै सबै क्षेत्रतर्फ बजार अनुगमन गरी उपभोक्ता अधिकार स्थापित गरिनुपर्ने काठमाडौं बबरमहल निवासी उपभोक्ता युवराज अधिकारीले बताउनुभयो ।

म्याद सकिएका वस्तुहरू पटक–पटक बरामद गरेर सम्बन्धित अनुगमनकारी निकायले नष्ट गर्दा पनि बजारमा त्यस्ता वस्तुको कुनै कमी नआउनुले बजार अनुगमन प्रभावहीन सावित भएको उपभोक्ताहरुले बताएका छन् । भएको उपभोक्ता ऐन र खाद्य ऐनहरु कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै पनि बजार अनुगमनले सार्थकता पाउने बताइएको छ ।

 अनुगमनका क्रममा के भेटिन्छ ?

अनुगमनका क्रममा नापतौल प्रमाणीकरण नभएको तथा मापदण्डभन्दा कम तौल भएका सामाग्रीहरु, मूल्यसूची नभएको तथा नापतौल प्रमाणीकरण नभएको, व्यवसाय दर्ता, प्यान दर्ता नभएको पाईने गरेको छ ।

यस्तै, खाद्य र अखाद्य सामानहरुसँगै भएको, लेवल नभएको सामानहरु बिक्री वितरण गरको, प्याकिङका सामानहरुमा लेवल नभएको, खाद्य र अखाद्य सामानहरुसँगै रहेको भटिने गरेको खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण बिभागका सहप्रवक्ता मदन चापागाईंले जानकारी दिए ।

साइनबोर्ड नभएको तथा व्यवसाय दर्तासँग सम्बन्धित कागजातहरु नभएको, कामदारहरुले माक्स, एप्रोन तथा पन्जाको प्रयोग नगरेको, फ्रिजमा काँचो र पाकेको खाने कुराहरु राख्ने गरेको कैफियत भेटिन्छ ।

यस्तै, अनुगमनका क्रममा निर्माण सामाग्रीतर्फ छड जोख्ने नापतौल मेशिन नभएको पाइएको छ । माछामासुतर्फ सरसफाइ नभएको, मूल्यसूची नभएको तथा व्यवसाय दर्ता र प्यान दर्ता नभएको र नापतौल प्रमाणीकरण नभएको पाइएको छ ।

मासुलाई खुल्ला ठाउँमा राखेको, मूल्यसूची अद्यावधिक नगरिएको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य क्लिनिक तथा औषधितर्फ लागु तथा मनोउद्दिपक औषधिको रेकर्ड दुरुस्त नभएको, औषधि व्यवस्था विभागको फम्र्याटअनुसार बिल नभएको तथा व्यवसाय दर्ता नविकरणको कागजात देखाउन नसकेको, व्यवसाय दर्तासँग सम्वन्धित कागजहरु देखाउन नसकेको, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको स्वीकृती बिना नै औषधि पसल संचालन गरको कैफियत भेटिने गरेको छ ।

 कारबाहीको व्यहोरा ?

खाद्य अनुज्ञापत्र नविकरण गरी तथा व्यवसाय दर्ता र प्यान दर्ताको कागजातहरु अनुगमन भएको दिनदेखि ७ दिनभित्र विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिइन्छ ।

यस्तै, बोतलको पानी नमुना परिक्षणको लागि खाद्य प्राविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पठाइने गरिएको छ । कामदारहरुलाई माक्स, पञ्जा तथा एप्रोनको प्रयोग गर्न अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीहरुले निर्देशन दिने गरेका छन् ।

व्यवसाय दर्तासँग सम्बन्धित कागजातहरु ७ दिनभित्र विभागमा पेश गर्न बिक्रेताहरुलाई निर्देशन दिने गरिएको छ ।

मूल्यसूची दैनिक मितिसहित अपडेट गर्न, म्याद नाघेका समानहरु बिक्री वितरण नगर्न, खाद्य र अखाद्य सामानहरु अलग्गै राख्न तथा व्यवसाय दर्ता नविकरण र नापतौल प्रमाणीकरण नविकरण गरी ७ दिनभित्र विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको हुन्छ ।

छड जोख्ने नापतौल मेशिन राख्न निर्देशन दिइने गरिएको छ । तीन दिनभित्र मूल्यसूची बनाएर राख्न तथा व्यवसाय दर्ता गर्न निर्देशन दिने गरिएको छ ।

दर्ता अनुसारको साईनबोर्ड बनाउने र नापतौल प्रमाणीकरण गरी ७ दिनभित्र विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिने गरिएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका कर्मचारी मानबहादुर वलीले जानकारी दिए ।

मूल्यसूची दैनिक अपडेट गर्ने, मासुलाइ सिसा वा जालीले छोपेर राख्न तथा व्यवसाय दर्ता, प्यान दर्ता र नापतौल प्रमाणीकरण गरी ७ दिनभित्र विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिने गरिएको छ ।

व्यवसाय दर्ता नविकरणको कागजातहरु, लागु तथा मनोद्दिपक औषधिको रेकर्ड दुरुस्त भएको विवरण र डि.डी.एको फम्र्याट अनुसारको बिल छपाइ गरी प्रमाणसहित विभागमा र डि.डी.एमा पेश गर्न निर्देशन दिने गरिएको छ ।

यद्यपि ती निर्देशनहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन नआएको खुल्न आएको छ । सरकारले एकातिर निर्देशन दिँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ निर्देशन कार्यान्वयन पटक्कै भएको छैन ।

 ऐनमा के उल्लेख छ ?

न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक एक हजार रुपैंयादेखि दुई हजार रुपैंयासम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक दुई हजार रुपैंयादेखि पाँच हजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ ।

दुषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, विक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैंयादेखि दश हजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

कुनै दूषित खाद्य पदार्थ खानाले कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपूरणीय क्षती भएमा वा हुने सम्भावना भएमा त्यस्तो दुषित खाद्य पदार्थ उत्पादन वा विक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैंयादेखि २५ हजार रुपैंयासम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ र वितरकले सो दूषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई २५ हजार रुपैंयादेखि एक लाख रुपैंयासम्म क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष माधव तिमील्सिनाले अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता आयोग गठन गरिएमात्रै समस्या समाधान हुने बताए ।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कार्यतालीका सहित संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन तिव्र पारिएको बताए ।

उनले भने – ‘हामीले सबै क्षेत्रको अनुगमन गरेका छौं । जस्तैः मासु, निर्माण सामाग्री, खाद्य तथा पेय पदार्थ लगायत । बिशेषतः अनुगमन गर्दा गुणस्तर, परिमाण र मूल्यलाई आधार बनाउँछौ । त्यहि आधारलाई तय गरेर अनुगमन गर्दा ग्राहकहरु सचेत भएको पाएका छौं । र, उहाँहरुलाई कागजी प्रकृयाका बारेमा सल्लाह सुझावसमेत दिन्छौं । ’

...

बुधबार, ८ कात्तिक ०७४

प्रतिक्रिया

Related