वाम तालमेलप्रति विश्व– भारत र अमेरिका अझै सशंकित ! युरोपियन राददूतहरु भने स्पष्टै पक्षमा

युरोपियन राजदूतहरु ‘सोसल डेमोक्रेटिक’ बामपन्थको उदय हुने अपेक्षा, भारतको कूटनीतिक ‘पराजय’को संकेत
निर्माण सञ्चार, समाचार टिप्पणी । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक युगमा प्रवेश गरेको नेपालको संविधान लागू गर्ने कोसेढुंगा सरह रहेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको आसन्न निर्वाचनका लागि भएको ‘वाम तालमेल’को तरंग यतिबेला भारत हुँदै युरोप र अमेरिकासम्म पुगेको छ ।

नेपालको वाम तालमेललाई लिएर दुइटा खेमा स्पष्टै देखिएको छ । भारतीय–अमेरिकी खेमा र युरोपियन खेमा । चीन त यसै पनि नेपालको स्थिर राजनीतिको पक्षपाती हो ।

विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिरहेको बताउँदै आएको मित्र राष्ट्र चीनले नेपालको वाम शक्तिको सन्तुलित र एकताबद्ध बाटोलाई स्वागत गरेको कूटनीतिक वृत्तमा चल्ने गरेकै चर्चा हो ।

युरोप भर्सेस अमेरिका–भारत बनेकै हो त ?

नेपालको वाम तालमेललाई लिएर यस्तो तरंग उठेको कुरा केही दिनदेखि अमेरिकी राजदूत एलाइना वी टेप्लिज् र भारतीय राजदुत मञ्जिभसिंह पुरी बीचका अन्तरसंवाद र उनीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पटक पटक भेटेर वा कुनै संयन्त्र मार्फत् देखाएको चासोबाट पुष्टि भएको छ ।

यतिमात्रै हैन उनीहरुको धारणा समेत बाहिर आएको छ ।

भारतीय राजदूत मार्फत् भारतीय धारणा आउने गरेको सबैलाई स्पष्टै छ । भारतले विगतमा नाकाबन्दीदेखि पटक पटक गरेका हस्तक्षेपपूर्ण व्यवहारले नेपालीहरु आजित छन् भन्ने पनि भारत राम्ररी बुझ्दछ ।

नेपालको स्थायित्व र विकास भारत चाहदैन भन्ने छाप नेपाली जनमानसमा परेको स्पष्टै छ ।

नेपाली जनताको यस्तो बुझाइ भइरहेकै बेला भारत चुनावी वाम तालमेलबारे युरोप लगायत अमेरिकालाई नेपालको ‘चिनिया हात’ रहेको पुष्टि गर्न फेरि हात धोएर लागेको देखिन्छ ।

भारतीय आवाजलाई मूर्त रुप दिदै नेपाली काँग्रेसका केही नेताहरुबाट भने भ्रमपूर्ण प्रचार सुरु भइरहेको छ । भ्रमका पछाडि कारण छन् ।

चिल आयो भन्दै कुखुरा चोर्ने छट्टु स्यालको कथा यस सन्दर्भमा वाम विश्लेषकहरुले उदाहरणका रुपमा अघि सार्ने गरेका छन् ।

‘अधिनायकवादी शासन लाद्न वाम एकता’ को प्रचार भरतीय तथा अमेरिकी सेन्टिमेन्टलाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने मनसायबाट प्रेरित भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।

भारतको यस खाले सेन्टिमेन्टलाई प्रयोग गर्दा चुनाव जित्न कहि कतैबाट सहयोग पाइन्छ कि भन्ने झिनो आशमा काँग्रेसमा रहेको उनीहरुको आरोप छ ।

यस्तो ‘प्रोपोगान्डा’ले युरोप र अमेरिकी शक्तिलाई आफ्नो धु्रवमा लिन सकिने धारणा काँग्रेस नेताहरुको पनि रहेको सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाटै भएको पनि देखिन्छ ।

जसरी संविधान निर्माण पछि नेपालमा लगाएको ५ महिने नाकाबन्दीलाई वैधानिकता दिलाउने भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जगत् हरसम्भव नकारात्मक भूमिका खेलिरहेको थियो ।

त्यसरी नै भारत यतिबेला सक्रिय भइरहेको छ । राजदूत मञ्जिभ सिंहले यो कार्यभार पूरा गरिरहेका छन् ।

नाकाबन्दीका बेला विश्वभरका नेपालीहरुको विरोध, युएनसम्मले गरेको निरन्तर विरोध र नेपालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानले भारतीय खुफिया खेल अन्ततः असफल बन्न गएको सबैलाई घाम जतिकै छर्लंगै हुँदा हुँदै भारत पटक पटक यस्तै खुफिया खेलमा किन लाग्छ ?

भारतीय सक्रियता र आशंका विभ्रम !

वाम तालमेल र एकताको निर्णयपछिको नेपाली राजनीतिमाथि घरेलु वहस भइरहेको बेला नेपालस्थित कुटनीतिक समुदाय पनि विकसित राजनीति अवस्थावारेको परामर्शमा लागेको छ ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत टेप्लिज् र भारतीय राजदुत पुरीले एक सातामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितका मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुसँग बेग्ला बेग्लै भेटवार्ता गरेका छन् ।

भेटवार्तामा वाम सहकार्य, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, त्यसको तयारी र अन्य समसामयिक बिषयमा छलफल भएको स्रोतहरुको दाबी छ ।

यसै बिच मंगलबार अमेरिकी रादूत प्र टेप्लिज्ले धानमन्त्री देउवालाई भेट गरेर यसबारे ‘गम्भीर चासो’ प्रकट गरेको प्रधानमन्त्री निकटस्थ स्रोतले बतायो ।

त्यतिमात्रै हैन, अमेरिकी राजदुत टेप्लिजले त्यसअघि सोमबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बालकोट निवासमा भेटेर पनि यसबारे चासो प्रकट गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै, सोमबार नै भारतीय राजदुत पुरीले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसंग भेटवार्ता गरेका थिए ।

स्रोत अनुसार, अमेरिकी र भारतीय राजदुतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहललाई समेत भेटेर विकसित राजनीतिवारे जानकारी लिएका छन् ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री देउवासँग वाम गठबन्धनप्रतिको धारणा बुझ्दै लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

गठबन्धन निर्माणले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्छ कि पार्दैन ? नेपाली राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने जिज्ञाशा राखेका थिए ।

जवाफमा, प्रधानमन्त्री देउवाले भने निर्वाचन तोकिएको मंसीर १० र २१ मा नै हुने र गठबन्धनले निर्वाचनलाई प्रभावित नपार्ने बताएका थिए भने मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका थिए ।

ती भेटहरुमा प्रधानमन्त्री देउवाले वाम तालमेललाई देखाउँदै उनीहरुको ‘एन्टी कम्युनिस्ट सेन्टिमेन्ट क्याच’ गर्ने प्रयास स्वरुप कुराकानी गरेको पनि स्रोत खुलाउँछन् ।

दुई फरक भेटमा फरक फरक धारणा

एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटवार्तामा भने राजदुतहरुले वाम गठबन्धनवारे बुझ्न चाहे पनि दलहरु मिलेर निर्वाचनमा जाँदा सकारात्मक हुने धारणा राखेको बुझिएको छ ।

तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग भने भारतीय र अमेरिकी राजदुतले तालमेलले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउँछ कि भन्ने आशंका समेत प्रकट गरेको थिए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भने नेपालमा राजनीतिक संक्रमण लामो समयसम्म रहँदा आर्थिक विकास अघि बढाउन नसकिएको भन्दै विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउने उदेश्यका साथ तालमेल गरिएको दाबी गरेका थिए ।

तर युरोपियन राजदूतहरु एकाएक पक्षमा किन ?

तर, यसका बाबजुद युरोपीयन राजदूतहरु भने फरक धारमा उभिएका छन् । घटनालाई नयाँ मोडमा उभ्याइदिने भूमिकामा देखिए जर्मन राजदूत रोलान्ड सेफर ।

राजदूत सेफरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए ।

त्यसको ठिक भोलिपल्ट मंगलबार जर्मन राजदूत सेफरले माओवादी १० बर्से जनयुद्ध र त्यसपछिको शान्ति प्रक्रिया सहित भएको रुपान्तराणलाई चानचुने नभएको’ बताए पछि नेपालका एनजिओ आइएनजिओबाट खाइपाइ आएकाहरुको मथिगंल खराब भएको चर्चा एकाएक चुलिएको छ यतिबेला ।

जर्मन राजदूतको भनाइ कति शक्तिशाली ?

यी राजदूत युरोपीयन जगत्का शक्तिशाली राजदूतका रुपमा चिनिन्छन् । उनी द्वन्द्वलाई शान्ति रुपान्तरणका पक्षपाती हुन् ।

किनकि उनले कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियामा ईयुका तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पनि छन् । कोलम्वियाका राष्ट्रपति जुआन म्यानुअ सान्तोसलाई २०१६ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार दिलाउने प्रक्रियामा राजदूत सेफरको भूमिका विश्वले बुझेको छ ।

जर्मन राजदूत सेफर युरोपली देशका राजदूतहरुमध्ये निकै तगडा एवं शक्तिशाली मानिने गर्छन् ।

नेपालमा भने माओवादी नेताहरु अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अझैसम्म असुरक्षित रहेको र उनीहरु विदेश भ्रमणमा जाँदा समातिन सक्ने डरको घर रहिरको प्रचारवाजी यहाँ भइरहेकै छ ।

तर जर्मन राजदूत सेफरले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । यसमो सन्देश युरोपेली राष्ट्रहरुमा सकारात्मक गएको विश्लेषण गरिएको छ ।

उनले यतिसम्म भनेका छन् कि, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्वलाई विश्व समुदायले कदर गर्नुपर्छ ।’

राजदूत सेफरले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छायाँमा परेको हुनाले यसको प्रचार गरिनुपर्ने समेत बताएका छन् ।

राजदूतको यो भनाइले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वराजनीतिको महत्वपूर्ण परिघटना हो भन्ने बुझाइ युरोपेलीहरुमा गहिरोसँग देखिन थालेको नेपाली विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

नवनियुक्त राजदूत सेफरले एक कदम अघि बढ्दै भनेका छन्, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वसमक्ष चिनाउन मैले सकेको भूमिका खेल्ने छु ।’

अचम्मको कुरा के छ भने जर्मन राजदूत सेफर नेपालमा आएदेखि नै यहाँको शान्ति प्रक्रियाप्रति निकै उत्साहित र प्रभावित देखिएका छन् ।

यस अघिको उनका भूमिकाहरु पनि सकारात्मक देखिएका थिए ।

किनकि उनी विश्वका धेरै स्थानहरुका द्वन्द्व र तिनलाई शान्तिका रुपान्तरण गराउन सफल अनुभवी हुनाले त्यसको महत्त्वलाई उनी कम आँक्न नहुने बुझाइ भएका व्यक्ति हुन् ।

कोलम्वियाका राष्ट्रपति सान्तोसलाई ०१६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार दिलाएका घटनाले यसको पुष्टि हुन्छ नै ।

नयाँ राजदूतहरु बीच नयाँ बहस

भरखरै मात्र युरोपमा धेरै राजदूतहरु फेरिएका छन् । सोमबार मात्रै शीतलनिवासमा जर्मन राजदूत सेफरसहित ४ देशका राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् ।

नर्वे, युरोपियन युनियन र न्युजिल्याण्डका राजदूतले पनि सोमबारै ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् ।

इयुकी नयाँ राजदूत भेरोनिका कोडी पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छिन् ।

स्वीस दूताबासको छलफलले दिएको सन्देश

यसैबीच यसै साता मात्रै आफ्नो कार्यकाल सकेर फर्कन लागेका स्वीस राजदूतले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे आफ्नो निवासमा विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गरेका थिए ।

रोचक कुरा के छ भने सो छलफलमा अमेरिकी राजदूतको टेप्लिज समेत त्यहाँ सहभागी थिइन् । त्यहाँ माओवादीका एकजना शीर्षतहका नेतासमेत उपस्थित रहेको स्रोतको दाबी छ ।

यो छलफलका सर्जक भने जर्मन राजदुत रोलान्ड सेफर नै थिए ।

यसले के सन्देश दिन्छ त ?

यो घटनाले नेपालमा वामपन्थीहरुवीच गठबन्धनलाई पश्चिमाहरु आत्तिएको र वाम गठबन्धनको विपक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका केही विश्लेषकहरुको आँकलन गलत भएको पुष्टि भएको छ ।

एमाले र माओवादी गठबन्धनलाई एकतासम्म पुगेको र दुवै शक्ति मिलेर ‘सोसल डेमोक्रेटिक’ पार्टी बन्ने विश्वासमा युरोपेलीहरु रहेको स्रोतहरुको दाबी छ ।

किनकि सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीलाई युरोपेलीहरुले सहजै स्वीकार्ने गर्छन् ।

भारतलाई ठेस !

यसले स्पष्ट देखाएको छ भारतीय खुफिया शैलीलाई युरोपले ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।

नेपालमा आफू निकट जस्तो देखाइ आफनो गलत मक्सद पूरा गर्न र चीन विरोधी आफ्नो स्वार्थको गोटी बनाउन चाहने भारतीय चाहनालाई यसले ठेस लागेको छ ।

ठिक यतिबेला नेपाली काँग्रेस र भारतको लोली बोली मिल्न जानुलाई आशंकाको घेरमा लिने विश्लेषकहरु पनि छन् ।

उनीहरुका अनुसार आफू परिवर्तनकारी अजेन्डाको नायक पनि हुन नसक्ने सत्ता पाए पछि जनताको पक्षमा काम पनि गर्न नसक्ने तर भारतीय आडमा नेपालको सत्तामा हैकम जमाइरहन पल्केको नेपाली काँग्रेसले जुन प्रचार गरिरहेको छ, वाम तालमेलबारे, त्यसमा भारतीय र काँग्रेसको ‘टोन’ मिल्न जाने कुरा उचित नभएको बुझाइ पनि छ ।

भारतीय राजदूतले जति नै नकारात्म प्रचारको भूमिका खेले पनि युरोपियन राजदूतहरुले गरेको ठाडो अस्वीकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भारतीय कूटनीतिक ‘पराजय’लाई संकेत गरेको विश्लेषकहरुको धारणा छ ।

किनकि भारत आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालमा जे पनि गर्दाे रहेछ भन्ने कुरा संविधान जारी गर्दाताको ५ महिनो नाकाबन्दीले देखाएको र त्यसप्रति युरोपीयनहरुले भारतले गलत गरेका रुपमा बुझेका थिए ।

जुन कुरा यतिबेला प्रकट भएको छ । तर, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमबारे चिनिया कूटनीतिक वृत्त पनि चनाखो बन्दै नेपाली राजनीतिक नेतृत्वसँगको भेटवार्तामा व्यस्त रहेको स्रोतहरु बताउँछन् ।

 

O नवराज खतिवडा

 

...

बुधबार, ८ कात्तिक, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related