‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा नेपालको आलटाल, चीन असन्तुष्ट

निर्माण सञ्चार, छापा विशेष । चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बिआरआई) मा नेपाल साझेदार बनेको सात महिना बितेको छ ।

तर, नेपालले बीआरआईअन्तर्गत चीनलाई सहयोग प्रस्तावका लागि एउटा पनि विकास परियोजना छनोट गर्न सकेको छैन ।

नेपालले बिआरआई अन्तर्गत सहयोग परियोजना प्रस्ताव गर्न नसकेपछि चीनले कूटनीतिक च्यानलबाट असन्तुष्टि पोख्न थालेको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ्ले प्रधानमन्त्री तथा अन्य सरकारी अधिकारीसँगका हालैका भेटमा बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट भएका प्रयासबारे निरन्तर चासो राख्न थालेकी छन् ।

चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गरेको भेटमा देउवाले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा नेपाल सदस्य बनिसकेको र त्यसबाट आर्थिक विकासमा लाभ लिन चाहेको बताएका थिए ।

‘हामी बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाको फ्रेमवर्कमा चीनसँग सहकार्य अघि बढाउन चाहन्छौं । प्रधानमन्त्रीले यही कुरा राजदूत युसमक्ष राख्नुभएको हो’ प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराईले भने ।

चीनस्थित नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालसँगको भेटमा पनि चिनियाँ अधिकारीले ‘बेल्ट एन्ड रोडमा अघि बढ्ने नेपालको आफ्नो योजना र रणनीति कहाँ छ ?’ भन्दै सोध्ने गरेका छन् ।

नेपालले बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ सहयोगका लागि आग्रह गर्न सकिने परियोजना छनोट गर्न देखाएको सुस्तताप्रति चीनले चासो देखाएको हो ।

तीन महिनाअघि नेपाल आएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ् याङ्ले बीआरआई अन्तर्गतको सहकार्य अघि बढ्ने आशा उच्चस्तरका भेटमा राखेका थिए ।

बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ लगानीका लागि प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजना छनोट गर्न सरकारले दुई उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर काम अघि बढाएको थियो ।

परराष्ट्र र अर्थसचिव नेतृत्वका ती दुई सरकारी संयन्त्रले कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासका परियोजना तयार गरी लगानीका लागि चीनसमक्ष प्रस्ताव गर्ने कार्यादेश पाएका छन् ।

देउवा नेतृत्वको आलटाल

देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेयता यी दुई समितिका बैठक दुईपटक बसे ।

समितिमा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, उद्योग, ऊर्जा, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारी सदस्य छन् ।

बैठकमा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, उद्योग र ऊर्जालगायत मन्त्रालयलाई कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासका परियोजनाका सूची आफ्नातर्फबाट तयार गरी अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

बीआरआईअन्तर्गत सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाइन, सीमापार आर्थिक क्षेत्र निर्माण, चीनसँग सीमापार सडक विस्तार, काठमाडौ—रसुवागढी रेल परियोजना र केही जलाशययुक्त विद्युत् परियोजनामा लगानी गरिदिन चीनलाई आग्रह गर्न सकिनेमा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी विश्वस्त देखिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाका सूची मन्त्रालयले अहिलेसम्म पेस गरिनसकेको बताए ।

यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल बीआरआईअन्तर्गत चीनलाई प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजनाबारे छलफल चलिरहेको बताउँछन् ।

‘बीआरआईअन्तर्गत कुन खालका परियोजना प्राथमिकतामा राखेर अहिले चीनलाई प्रस्ताव गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका होलान् । ती मन्त्रालयबाट परियोजना पेस भएपछि हामी अघि बढ्छौँ’, अर्यालले भने ।

वैशाखमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ अवधारणा बीआरआईमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै नेपालले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोडमा सहभागिता जनाउनेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

एसियालाई युरोप र अफ्रिकासँग व्यापार र पूर्वाधार नेटवर्कले आपसमा जोडेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले चिनियाँ नेतृत्वले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा सन् २०१३ मा घोषणा गरेको थियो ।

के हो बेल्ट एन्ड रोड ?

बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा आफैँमा नयाँचाहिँ होइन ।

चीनले परापूर्वकालमा आफूले अरू मुलुकसँग व्यापारका लागि प्रयोग गरेका व्यापारिक मार्गलाई नै नयाँ स्वरूपमा ब्युँत्याउन बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा प्रस्ताव गरेको हो ।

अवधारणाभित्र स्थलमार्गबाट विभिन्न देशसँग हुने आर्थिक सहकार्य ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ मा पर्छ, त्यस्तै समुद्रीमार्गबाट हुने आर्थिक सहकार्य ‘ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी म्यारिटाइम सिल्क रुट’ मा पर्छ ।

सहभागी को को ?

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित चीनले अघि बढाएको यो अवधारणालाई बेल्ट एन्ड रोड भनिन्छ ।

यसमा हालसम्म विश्वका ६० भन्दा बढी देशले सहभागी हुने घोषणा गरिसकेका छन् ।

नेपालबाहेक दक्षिण एसियाका श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गत परियोजना निर्माणका लागि चीनसँग सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहयोग लिएका छन् ।

बीआरआईलाई हालै सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औँ नेसनल कंग्रेसबाट पारित संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

चीनको यस्तो महत्त्वाकांक्षी परियोजनाले अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुक चकित छन् ।

 

० अन्नपूर्णको सहयोगमा

 

...
शनिबार, ११ कात्तिक, ०७४

 

 

प्रतिक्रिया

Related