‘केरुङबाट काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनी रेल सेवा सम्भव’ चिनियाँ अध्ययन टोलीको निष्कर्ष

दलहरुले घोषणा पत्रमा कुदाएको रेल गुड्ला त लिकमै ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सन् २०२० सम्ममा आफ्नो आन्तरिक रेल सञ्जाललाई सिगात्सेबाट केरुङसम्म जोड्ने घोषणा सहित अघि बढेको चीनले केरुङबाट काठमाडौं रेल मार्ग सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

केरुङबाट गल्छीलाई केन्द्रमा राखेर मध्यपश्चिम पोखरा, लुम्बिनी र गल्छीबाटै काठमाडौं रेल मार्ग सेवा सम्भव रहेको चिनियाँ अध्ययन टोलीले बताएको हो ।

केरुङबाट काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनी रेल मार्गबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल आएको चिनियाँ रेल नेटवर्कका उच्च अधिकारीसहितको टोलीले मंगलबार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको स्थलगत अध्ययन गरेको हो । केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको दूरी १७४ किलोमिटर छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागका अधिकारी सहितको संयुक्त टोलीले धादिङको गल्छी हुँदै रसुवागढी नजिकसम्म पुगेर स्थलगत अध्ययन गरे पछि केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग सेवा सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालिएको रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्ययले बताए ।

अध्ययन पूर्व चिनियाँ टोली र नेपालका अधिकारी बिच प्रशस्त छलफल भएको थियो । हिजो दुवै टोलीले मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरेको थियो ।

नेपालमा रेल सम्भाव्यता अध्ययन पछि योजना बनाउने सोच सहित चीनको नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री जेङ जियन नेतृत्वको २३ सदस्यीय चिनियाँ टोली सोमबार नै काठमाडौंका आएको थियो । 

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै रेलविभाग प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘खुसीको कुरा के हो भने, अब नेपालका लागि पनि रेल टाढा रहेन । चिनियाँ उच्च अधिकारीसहितको संयुक्त टोलीले गल्छी हुँदै रेलमार्गबारे अध्ययन गरेर ग्रिन सिग्नल दिएको छ ।’

अध्ययन टोलीमा सहभागी समेत रहेको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा प्रवक्ता उपाध्ययका अनुसार अध्ययन टोलीले रेलमार्गबारे सम्भाव्य खाका समेत तयार गरिसकेको छ ।

टोलीले धादिङको गल्छीबाट रेल मार्गको अध्ययन सुरु गरेको हो । टोली रसुवागढीसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि अध्ययन टोली पोखरासम्म नै पुगेको थियो ।

ओली सरकारकै पालामा चीनले रसुवागढीदेखि पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्मकै रेलमार्गको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गर्नका लागि समेत आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने सहमति भइसकेको थियो ।

काम अब कसरी र कहिले अघि बढ्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्मा भन्छन्, ‘चीन सरकारले नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाटै रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव अघि बढोस् भन्ने चाहेको बुझिन्छ । नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउन चाहेमा नेपालमा रेल चाँडै आउने मैले बुझेको छु ।’

चिनियाँ टोलीले सकेसम्म चाँडै काम अघि बढाउन समेत हिजोकै भेटमा आग्रह गरेको थियो । विश्लेषकहरुका अनुसार चिनियाँ पक्षबाट भएको यो अध्ययन भनेको उच्च चासो प्रकट हो ।

चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलमार्ग बनाउन चीनले देखाएको यो चासो पूरा हुने नहुने भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने छ ।

देशमा विकास जसरी पनि ल्याउने र परनिर्भरता हटाउने भन्ने पूर्ववर्ती ओली सरकारकै जस्तो इच्छा शक्ति वर्तमान सरकारमा पनि हुने हो भने रेल वे सेवा २ वर्ष भित्रै नेपालमा उपलब्ध हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

सत्तारुढ दल भने दक्षिणी छिमेकीको मुख ताकेर बस्ने देखिन्छ ।

दक्षिणी छिमेकीले अन्तरदेशीय रेलमार्ग बनाउने नीति लिएको भारतले केही समय अघि बाहिर आएको थियो । दक्षिण तिर भारतले पनि रेलमार्ग नै बनाउनेबारे बोलिसकेको छ ।

अध्ययनमा आएको चिनियाँ टोली बिहीबार लुम्बिनी जाने छ ।

स्थलगत अध्ययनपछि शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरकारी अधिकारीसँग थप छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

उक्त टोलीमा चीनको परराष्ट्र र यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, नेसनल डेभलपमेन्ट कमिसनका अधिकारी, नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासका अधिकारी, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी, बैंकका प्रतिनिधिसमेत छन् । अध्ययन पछि चिनियाँ टोली शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

कति सम्भव, कति असहज ?

आएकै दिन चिनियाँ टोली र सरकारी प्रतिनिधि बिचको छलफलमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण अत्यन्त कठिन रहने चिनियाँ टोलीले बताएको थियो । उसका अनुसार, यस क्षेत्रमा ठुल्ठूला पहाड छन् । धेरै सुरुङ र पुल बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

यस कारण यो निर्माणमा ठूलो लगानी र प्राविधि आवश्यक पर्ने चिनियाँ टोलीको भनाइ छ ।

जस्तो सुकै कठिन भएपनि चीन तयार, तालिम पनि दिने

टोलीले भेटमा रेल मार्गको सम्पूर्ण प्राविधिक विशेषता हेरेपछि मात्र लगानी र दुई देशबीचको सम्झौताको विषय अघि बढ्ने धारणा राखेको थियो ।

जस्तोसुकै कठिन भएपनि चिनियाँ टोलीले आफूले हात हालेको काम समयमै फत्ते गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए ।

भेटमा चिनियाँ प्रतिनिधिले नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग गर्न तयार रहेको नेपाली पक्षलाई बताएका थिए ।

भेटमा उनीहरूले रेलमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपालीलाई तालिम दिने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका थिए ।

चीनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी ओबिओर (बल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) कै एक अंगका रुपमा यो रेल मार्गलाई लिएको छ ।

नेपाल र चीन सरकारबीच एक अर्कालाई रेलमार्गबाट जोड्ने सहमति भएपछिको यो पहिलो अन्तर सरकारी बैठक सहितको फिल्ड भ्रमण हो ।

नेपाल सरकारसँग भएको सहमतिपछि चीन सरकारले यो महत्वाकांक्षी परियोजनालाई विश्वसँग जोड्ने चिनियाँ परियोजना ‘वान बेल्ट, वान रोड’ अन्तगर्त राखेको थियो ।

‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत नेपाल–चीन उत्तर दक्षिण रेलमार्गका अतिरिक्त झापाको दमकमा स्थापना गरिने औद्योगिक क्षेत्र, उत्तर–दक्षिण बहुउद्देश्यीय प्रसारण लाइन लगायतका परियोजनामा समेत थप काम गर्ने छ ।

दलहरुले घोषणा पत्रमा कुदाएको रेल गुड्ला त लिकमै ?

तत्कालीन ओली सरकारले नेपालमा रेल गुडाउने बताउँदा चर्काे आलोचना गरेको नेपाली काँग्रेसले समेत यतिबेला नेपालमा रेल मार्ग बनाउने घोषणा पत्रमा राख्न बाध्य भएको देखिन्छ ।

तर, यता वाम गठबन्धनले चिनिया टोली नेपाल झरेकै दिन आफ्नो संयुक्त घोषणा पत्र मार्फत् ५ वर्ष भित्र केरुङ–काठमाडौं र गल्छी पोखरा, लुम्बिनी रेल मार्ग बनाइसक्ने घोषणा गरेका थिए ।

 

...

बुधबार, २२ कात्तिक, ०७४

नुवाकोटको बट्टारमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको एलाइनमेन्ट देखाउँदै चिनियाँ टोलीको नेतृत्व गरेका नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री जेङ जियन (बीचमा) सहितको टोली। तस्बिर सौजन्य: रेल विभाग 

 

 

 

प्रतिक्रिया

Related