परिसंघको बहसः उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि दर्जनौैं कानुन बाधक

‘असान्दर्भिक कानुनको खारेजी र परिर्माजन गर्न परिसंघको आग्रह’
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल मिडिया सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा बुधवार काठमाडौंमा ‘उद्योग तथा लगानी प्रवद्धनका लागि विद्यमान कानुन सुधार’ विषयक छलफल अभियान सम्पन्न भएको छ ।

विद्यमान कानूनको सुधार गर्दै औद्योगिक विकासको वातावरण निर्माणका लागि राजनीतिक दल तथा सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न परिसङ्घ र मिडिया सोसाइटीले उक्त अभियान शुरू गरेका हुन् ।

यस कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजीक्षेत्रलाई उत्पादनशील तरीकाले अर्थतन्त्रमा सक्रिय गराउन विधिको शासन, प्रभावकारी सुशासनको प्रवद्र्धन र नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताए ।

हाल उद्योग व्यवसाय नियमनका नाममा ५६ वटाभन्दा बढी कानुन क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष शर्माले यी ऐनलाई एकिकृत गरी ५–६ वटामा सिमित गर्नुपर्ने बताए ।

‘देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा लाखौं नेपाली विदेशिएका छन्’,उनले भने,‘ औद्योगिक विकास र लगानी प्रवद्धनमा राजनीतिक एजेण्डा बन्न नसकेकै हो ।’

यस्तै, राष्ट्रिय आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.शङ्कर शर्माले देशमा राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वको अभाव र कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकासको मुद्दा सँधै ओझेलमा परेका बताए ।

उनले पछिल्लो समयमा आएको केही ऐन व्यसायीमैत्री भएपनि यसले गति लिन नसकेको भन्दै विद्यमान कानुनको संशोधन तथा परिमार्जनको आवश्यकता रहेको दाबी गरे । साथै, व्यवसायीमा पनि व्यवसायीक नैतिकता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्राध्यापक तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझाले भने कानुनमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताए ।

यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपालमा विद्यमान कानून अव्यावहारिक भएको भन्दै कानुनको समयानुकूल संशोधन नभए उद्योगको विकास र लगानी प्रवद्र्धन नहुने बताए ।

राजस्वमुखी अर्थतन्त्रले देशमा औद्योगिक विकास सम्भव नभएको भन्दै उनले कानुनमा भएका दोहोरो मापदण्डको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा नेपाल मिडिया सोसाइटीका महासचिव शुभशङ्कर कँडेलले कानुन सुधार गर्ने व्यावसायिक क्षेत्रको अभियानमा सोसाइटीले सक्रिय साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपालको औद्योगिक विकास तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि नेपालका विद्यमान दर्जनौं कानुन बाधक रहेको व्यवसायीले बताए ।

उनीहरुले त्यस्ता असान्दर्भिक कानुनको खारेजी, संशोधन र परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।

....

बिहीबार, २३ कात्तिक ०७४

प्रतिक्रिया

Related