नेपालीको रेल सपना

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं   नेपालमा रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर चिनिया टोली स्वदेश फर्केको छ । २३ सदस्यीय चिनिया टोलीले केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ– लुम्बिनी र काठमाडौँ–पोखरा गरी तीन रुटको अध्ययन अवलोकन गरेपछि रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाल र चीनका अधिकारीले थप अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् र अर्को बैठक आगामी एक डेढ महिनाभित्रै गर्ने सहमति पनि भएको छ । यसले थप आशा जगाएको छ ।

एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका अवसरमा नेपाल चीनबीच रेलमार्गसहित यातायात र पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि दुवै मुलुकका उच्च अधिकारीको भेटघाटमा पनि यो कुरा प्राथमिकताका साथ उठ्दै आएको थियो ।

आ.व. २०७३/७४ को बजेटमा पनि दुई वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख भएको थियो । अहिले तिब्बतको केरुङबाट काठमाडौँ जोड्न रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनु नेपाली जनताका लागि खुशीको कुरा हो । चीनले सन् २०२० भित्र केरुङसम्म रेल ल्याइसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।

तिब्बतको व्यापारिक सहर सिगात्सेबाट केरुङको दूरी ४६८ किमि छ । केरुङबाट नेपाली सीमा रसुवागढी ३५ किमि र रसुवागढीबाट काठमाडौँको दुरी एक सय किमि छ । यो रेलमार्ग निर्माणसँगै नेपाल चीनसँगको रेल सञ्जालमा जोडिन्छ र चिनिया बन्दरगाहको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

दक्षिणतिर भारतको रेल सञ्जालसँग जोडिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि भारतले ‘क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी’ कार्यक्रम अन्तर्गत १८ किमिको जोगबनी– विराटनगर र बन्द रहेको जयनगर जनकपुर रेलमार्ग बर्दिबाससम्म विस्तार गरेर ६९.२ किमी रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना छ । यी दुवै योजना निर्माणाधीन छन् ।

जयनगर– बर्दिबासको ३५ किमि खण्डमा यसै वर्ष रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । छिमेकी दुवै देशसँग रेलमार्ग जोडिनु जत्तिकै आन्तरिक रेलमार्गको निर्माण पनि महìवपूर्ण छ । यसका लागि ९४५ किमि लामो पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माणाधीन छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ३७२ किमि खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

बर्दिबास लालबन्दीको ३० किमि खण्डमा ट्रयाकबेड, कल्भर्ट र पुल बनाउने काम भएको छ । यसले नेपाललाई ट्रान्स एसियन रेलवे नेटवर्कमा जोड्ने र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि सजिलो बनाउँछ तर जनशक्ति, बजेट र अरु कानुनी तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीले रेलमार्ग निर्माण अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि काम सन्तोषजनक गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक विकटता प्रमुख चुनौती हो ।

अत्यधिक भिरालो भू–बनोटमा रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन खर्चिलो हुने केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन गर्न आएको चिनिया टोलीले औँल्याएको छ । प्रारम्भिक अनुमानमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि १८ अर्ब युआन अर्थात् २७५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

समथर भू–भागमा पनि प्रतिकिमि ३५–४० करोड रुपियाँको लागत हुन्छ । ठूलो खर्च जुटाउन कठिन छ । १० अर्ब माग भएको ठाउँमा आ.व २०७४/७५ को बजेटमा रेलवे विभागलाई चार अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।

यसबाहेक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख काट्न पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, निजी जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिका प्रक्रिया निकै समय लिने र झन्झटिला छन् ।

प्रशासनिक र कानुनी जटिलताबारे पनि चिनिया टोलीले प्रारम्भमै सचेत गराइसकेको छ । जे भए पनि रेलमार्ग नेपालको आवश्यकता हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेल सञ्जालमा जोडिन र छिटो यातायात सेवा सञ्चालनका लागि रेलमार्ग अत्यावश्यक छ । त्यसैले स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिई जतिसक्दो चाँडो रेल सञ्जाल विकास गर्नुपर्छ ।

स्रोत: गोरखापत्र दैनिक

प्रतिक्रिया

Related