कृषि पेन्सन योजनामै अलपत्र, दुई वर्ष बित्दा पनि सिन्को भाँचिएन

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको महत्वाकांक्षी योजना कृषि पेन्सन योजना अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले विभिन्न बहानामा कार्यक्रमको सम्बन्धमा कृषि विकास मन्त्रालयबाटै अध्ययन गरिरहेको बताएपनि कृषि पेन्सन योजना अन्योलमा परेको हो ।

जसका कारण यस वर्षदेखि कृषकहरु कृषि पेन्सन योजना लिनबाट लाभान्वित नहुने लगभग निश्चीतजस्तै भएको छ । पेन्सन योजनाको अध्ययन प्रतिवेदन तयारीका लागि बिना योजना मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष कन्सल्टेन्टलाई जिम्मा दिएको थियो ।

कृषि विकास मन्त्रालयले कन्सल्टेन्टलाई अध्ययन प्रतिवेदन र अनुभव संकलनको जिम्मा दिएपनि ती कन्सल्टेन्टले स्विकृत बजेटभन्दा बढी रकम माग गरेकाले छनौटमा नपारिएको कृषि विकास मन्त्रालयले बताएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि पेन्सन योजना कार्यक्रमको कार्यविधि तयारी र आंशीक कार्यान्वयनका लागि एक करोड बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ । यस आर्थीक वर्षको बजेटमा समेत कृषि पेन्सन योजनाका सन्दर्भमा अध्ययन र योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट पारीएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले निर्माण सञ्चारसँग भने,– ‘कृषि विकास मन्त्रालय स्तरबाटै अध्ययनको काम भईरहेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव काँशीराज दाहालको संयोजकत्वमा कृषि पेन्सन योजना कार्यान्वयन, सम्भाव्यताका विषयमा अध्ययन भएको छ अध्ययन, अनुभव संकलन लगाएतका सबै काम १० लाख रुपियाँ भित्रै सक्ने गरी अगाडि बढेको हो । यसका लागि विज्ञहरु समेत खटाइएको छ । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाई सकेका छौं । बजेटमा समेत कृषि पेन्सनको कुरा उठाइएकाले लागू होला ।’

४ तहमा कृषकहरुको वर्गीकरण गरी कृषक पेन्सन योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी काम अघि बढिसकेको कृषि विकास मन्त्रालयले बताएको छ ।

किसानहरुलाई श्रमिक कृषक, सीमान्तकृत कृषक, अर्धव्यवसायीक कृषक र व्यवसायीक कृषकका रुपमा वर्गीकरण गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयको तयारी छ ।

सरकारले कृषि पेन्सन योजनाको अवधारणा ल्याइसकेकाले निकट भविश्यमै नमुनाका रुपमा केही जिल्लाहरु छनौट गरी कृषकहरुलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन तयारी थालिएको कृषि विकास मन्त्रालयले बताएको छ । कृषकहरुलाई कृषि पेशामा रहिरहन प्रेरणा प्रदान गर्न र कृषकहरुलाई हाैसला प्रदान गर्न कृषि पेन्सन योजनाको तयारी थालिएको हो ।

कृषिमा आश्रीत किसानहरुले केही रकम आफूले जम्मा गर्नुपर्ने र केही रकम सरकारले उपलब्ध गराउने गरी ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानलाई पेन्सन अर्थात निवृत्तीभरणको व्यवस्था गरिने सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले  बताए ।

हाल देशभर ३४ लाख घरपरिवार कृषिमा आश्रित भएको औसत तथ्यांक भए पनि कुन किसानको कति खेती छ ?, खेती गर्ने र खेती गर्न लगाउने किसानको संख्या कति छ ? भन्ने यकिन तथ्यांक कृषि विकास मन्त्रालयसँग छैन ।

सहप्रवक्ता सापकोटाका अनुसार कृषकलाई पेशामा रहिरहने प्रेरणा र हौसला प्रदान गर्न पेन्सन योजना अगाडि सारिएको हो । त्यसका लागि आम्दानीका आधारमा किसानलाई वर्गीकरण गरिएको छ ।

वार्षिक २ लाखसम्म आम्दानी गर्ने सीमान्तकृत, ३ लाखसम्मलाई साना, ८ लाखसम्मलाई मध्यम, २० लाखसम्मलाई ठूला र त्यसभन्दा बढी आर्जन गर्नेलाई व्यावसायीक कृषकको सूचीमा राखिएको छ ।

ती कृषकहरुले आफ्नो आम्दानीको १ प्रतिशत राष्ट्रिय योजना आयोगले खडा गरेको पेन्सन कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त योजनामा सहभागी हुन ६० वर्ष नाघेका किसान कम्तीमा २० वर्ष कृषि पेशामा संलग्न हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

किसानले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको १ प्रतिशत कोषमा जम्मा गरेपछि सरकारले रकम थप गरिदिने प्रावधान छ । जस्तो राज्यले सीमान्तकृतलाई २ सय ५०, साना किसानलाई २ सय, मध्यमलाई १ सय, ठूलालाई ५० र व्यावसायीक किसानलाई १० प्रतिशतका दरले रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था पेन्सन योजनामा उल्लेख छ ।

०७२ सालदेखि कृषि पेन्सन योजनालाई मुर्त रुप दिदैं जाने भनेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कृषिमा परनिर्भरता, युवा जनशक्तिको पलायन र खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनबाट रोक्न कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि पेन्सन योजना लागु गर्ने भनेपनि योजना कोराकागजमा सिमीत भएको कृषकहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।


...

सोमबार, २७ कात्तिक, ०७४

प्रतिक्रिया

Related