ट्रान्सफरमर खरिद प्रकरणः विशेष अदालतविरुद्ध उभियो अख्तियार

निमार्ण सञ्चार, काठमाडौं । ठेकेदार कम्पनीसित ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापनको लागि विशेष अदालतले दिएको आदेशका विरुद्ध अख्तियार अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

चिनको हुबेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले आपूर्ति गरेको ट्रान्सफर्मर मापदण्डविपरीत भएको भेटिएपछि तिनको आपूर्तिकर्ता ठेकेदार कम्पनीसित प्रतिस्थापन प्रक्रिया पूरा गरी जानकारी दिन विशेष अदालतले आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको उक्त आदेशपछि प्राधिकरणले बैठक बोलाइ ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई बयानका लागि गत साता बोलाएको थियो ।

सम्झौताअन्तर्गत खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी र ठेकेदारउपर विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा विचाराधीन रहेको उक्त अदालतले ‘आपूर्तिकर्ताबाट करारको सर्तअनुसार ट्रान्सफरमर प्रतिस्थापन भएमा सो कार्य पूरा भएको जानकारी प्राप्त भएपछि प्रस्तुत आदेशउपर पुनर्विचार गर्न पेस गर्नू’ भनी आदेश दिएको थियो ।

उक्त ट्रिब्युनलले ०७२ कात्तिक १ गते ‘चिनियाँ ठेकेदारले कराबरबमोजिम आपूर्ति दिनुपर्ने वितरण ट्रान्सफरमर मापदण्डबमोजिम नगरेकाले सम्पूर्ण थान निज ठेकेदारकै आर्थिक दायित्वमा रहने गरी आपूर्तिकर्ताको प्लान्टबाट उत्पादित नयाँ ट्रान्सफरमर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने र यो सम्पूर्ण प्रक्रिया आर्बिट्रेसन एवार्ड गरेको मितिले नौ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा यसमा कुनै पनि आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले व्यहोर्नु नपर्ने’ फैसला गरेको थियो ।

प्राधिकरणले उक्त ठेकेदार कम्पनीबाट १७ मार्च २०११ र १० मे २०११ मा दुईवटा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार हुबेईले पहिलो ठेक्काअन्तर्गत एक हजार दुई सय ६० थान र दोस्रोमा सात सय ५३ थान वितरण ट्रान्सफरमर प्राधिकरणलाई आपूर्ति गरेको थियो ।

तर, ठेकेदारले आपूर्ति गरेको ट्रान्सफरमर स्पेसिफिकेसन तथा मापदण्डविपरीत पाइएपछि प्रतिस्थापनका लागि २८ सेप्टेबर २०१२ मा प्राधिकरण र ठेकेदारबीच बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकमा ठेकेदारले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी मापदण्डविपरीतका सबै ट्रान्सफरमर प्रतिस्थापन गर्ने गरी बैठकको निर्णयसहित प्रतिबद्धता जनाई पहिलो लटमा ५६ थान प्रतिस्थापनबापत पठाएको थियो ।

त्यसपछि २८ सेप्टेम्बर २०१३ मा दोस्रो लटअन्तर्गत थप एक सय ७० थान प्रतिस्थापन गर्ने र बाँकी ट्रान्सफरमर क्रमशः आपूर्ति गर्ने सहमति भएको थियो । बाँकी ट्रान्सफरमर प्रतिस्थापनका लागि प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्दै पत्राचार गरेकोमा आपूर्तिकर्ताबाट लामो समयसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य एवं तत्कालीन ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए ।

उनका अनुसार त्यसपछि पनि पटक–पटक पत्राचार गरिएको र अन्तिम पटक ठेकेदारबाट १२ फेब्रुअरी २०१४ मा दस्तखत नगरिएको पत्र पठाई प्रतिस्थापन र मर्मत गर्नेसम्मको प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन ।

ठेकेदारको व्यवहारले प्राधिकरणले विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको हुँदा मापदण्डविपरीतका ट्रान्सफरमर आपूर्ति गरेको सम्बन्धमा एमिकेबल सेटलमेन्ट/आर्बिट्रेसनका लागि १५ दिनको म्याद दिई पत्र पठाइएकोमा म्याद समाप्त भइसक्दा पनि ठेकेदारले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको क्षेत्रीले बताए ।

आर्बिट्रेसनका लागि विशेष अदालतबाटै भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो, निवर्तमान मुख्यसचिवसमेत रहेका क्षत्रीले बताए, ‘यस्तो विषयमा अख्तियारले छानबिन गरेर अचम्मित पारेको छ ।’

आयोगका एक पूर्वआयुक्तका अनुसार विशेष अदालतले आदेश दिइसकेको अवस्थामा अख्तियारले पुनः छानबिन गर्ने वा कारबाही गर्न पाउँदैन । ‘आर्बिट्रेसनमा जाने निर्णय प्राधिकरणले नगरेको भए अख्तियारले किन आर्बिट्रेसनमा गइनस् भन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ठेक्का सम्झौताअनुसार भएको कारबाही र प्रक्रियालाई कसैले पनि प्रश्न उठाउनु हुँदैन ।’

यस सम्बन्धमा अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालले हुबेईद्वारा आपूर्ति भएको ट्रान्सफरमरका सम्बन्धमा अख्तियारले गरिरहेको छानबिनप्रति आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘यसबारे मलाई थाहा भएन,’ कोइरालाले बताए । 

...

आइतबार, २७ कार्तिक ०७४

प्रतिक्रिया

Related