कति खर्च हुँदैछ ? प्रदेश अस्थायी मुकामका कार्यलय व्यवस्थापनमा

निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । प्रदेशमा अस्थायी मुकाम निर्धारण भएपछि तत्कालका लागि कार्यलय व्यवस्थापन खर्चको भार बढी पर्ने देखिएको छ ।

प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिएपछि प्रदेशमा स्थापना हुने सबै कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयले पाएको छ। उक्त व्यवस्थापनको लागि १ अर्ब ५ करोड रकम आवश्यक पर्ने जनाएको छ। तर, सरकारले समयमै सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न नसक्दा सहरी विकास मन्त्रालयलाई कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ।

प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्नासाथ तोकिएको स्थानमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा एक प्रदेशका लागि १५ करोड आवश्यक पर्ने सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।

सहरी विकास मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशका कार्यालय व्यवस्थापनका लागि १५ करोडका दरले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिएको स्थानमा प्रदेशसभाको सचिवालय, सभाहल, सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवास तथा मन्त्रालयको कार्यालय र निवास आवश्यक पर्ने र यी सबै कार्यालयको व्यवस्थापन, सजावट र फर्निसिङको व्यवस्थागर्न समय लाग्ने भएकोले अस्थायी मुकाम तोक्न ढिलाइ भइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलले जानकारी दिए।

सरकारले अस्थायी मुकाम तोकिदिए सहरी विकास मन्त्रालयले उक्त स्थानमा एकैसाथ कार्यालय व्यवस्थापनको कार्य सुरु गर्नेछ ।

अहिलेसम्म सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्न नसक्दा सहरी विकास मन्त्रालयले सो कार्य सुरु गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही समयअघि प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहने स्थानहरूको पहिचान गर्दै सो स्थानमा सरकारी भवनको खोजी गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली गठन गरी अध्ययन गरेको थियो।

उक्त विज्ञ टोलीले प्रदेश मुकामको लागि उपयुक्त स्थान र भवनको व्यवस्थापनका लागि सिफारिससमेत गरिसकेको छ ।

सांसद बस्ने प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बस्ने मन्त्रालयको समेत टुंगो छैन ।

अघिल्लो पटक सहरी विकास मन्त्रालयको विज्ञ टोलीले सुझाव

प्रदेश १

प्रदेश १ को अस्थायी मुकामका रूपमा इटहरीनजिकै पर्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको गोठगाउँ क्षेत्र उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश २

प्रदेश २ का लागि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र जनकपुरलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश ३

प्रदेश ३ का लागि भक्तपुरको ठिमीस्थित कृषि विकास बैंकको तालिमकेन्द्र अथवा सानोठिमीको शिक्षा विभाग प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश ४

प्रदेश ४ का लागि पोखराको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रदेश ५

प्रदेश ५ का लागि दाङ या बुटवललाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश ६

प्रदेश ६ का लागि सुर्खेतलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश ७

प्रदेश ७ को लागि दिपायलस्थिति जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बस्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।

...

शुक्रबार ७ , पुस ०७४

प्रतिक्रिया

Related