पुनर्निर्माण प्राधिकरणको औचित्यमाथि प्रश्नः पौने ३ वर्षमा ९० अर्ब सकिदा, काम १० प्रतिशत !

७९ हजार चार सय ४२ निर्माण सकिदा १ लाख ९३ हजार ६ सय ४१ निजी घर निर्माणको चरणमा, ६ लाख ५३ हजार ७ सय ४४ ले पहिलो किस्ता पाउँदा अझै पाएनन १ लाखले
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उपलब्धि हेर्दा यसको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

१२ वैशाख २०७२ को भूकम्प पछि वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ ।

पौने ३ वर्षको अवधिमा चार पटक सिइओ बदलिदा ३ ओटा सिइओको मुहार देख्ने सौभाग्य पाएको पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितहरुको मुहारमा भने हाँसो ल्याउन सकेको छैन ।

‘कुनै विभागबाटै पुनर्निर्माण गरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने आवाज यतिबेला बलियो बन्दै गएको छ, कारण जुन उद्देश्यले प्राधिकरण गठन गरेर पुनर्निर्माणमा देश होमियो भनिएको थियो, उपलब्धिले औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई नै कठिन भएको छ,’ अर्थविद् तेजबहादुर ढकाल बताउँछन् ।

भूकम्प पछि जन्मिएको प्राधिकरणले पनि यतिबेलासम्म सुशील कोइरालादेखि ओली, प्रचण्ड र देउवा सरकार गरी ४÷४ ओटा सरकार फरिएको देख्न पाउने भाग्यमानी बन्न पुग्यो ।

जबकि भूकम्प गएको ५ वर्ष भित्र लगभग ७० प्रतिशत भन्दा काम बढी सक्ने तत्कालीन सरकारहरुको लक्ष्य रहेको थियो ।

डाटामा पुनर्निर्माणको उपलब्धि

भूकम्प लगत्तै तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको उत्तरप्रकोपीय आवश्यकता मूल्यांकनले प्रकोपबाट पुगेको क्षति ७ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर मूल्यांकन गरेको थियो ।

उक्त आँकडा अुनसार भूकम्पबाट ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ निजी घरमा क्षति पुगेको बताइएको थियो ।

यतिबेला प्राधिकरण बताउँछ, ‘क्षतिग्रस्त ती घरमध्ये हालसम्म ७९ हजार ४ सय ४२ घरहरु मात्रै निर्माण सकिएका छन् । यो भनेको लक्षित कामको १० प्रतिशत मात्रै हो ।’

निजी घरहरु बाहेकै सम्पदा, सरकारी भवन, स्वाथ्य चौकी सबैको पुनःनिर्माणको गति अत्यन्त सुस्त रहेको डाटाले पुष्टि गरेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल विगतमा काम सुस्त भएको स्वीकार गर्छन् । तर उनको दाबी यतिबेला भने पुनःनिर्माणले केही गति लिएको छ ।

सरकारी अस्थिरता, सिइओ आउने र जाने खेलले प्राधिकरणले आफ्नै औचित्य र लाज जोगाउन नसकेको प्राधिकरणकै एक अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।

अझै पाएका छैनन् १ लाखले पहिलो किस्ताको रकम, किन ?

किन पाएनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि प्राधिकरण सँग छैन । कतै डाटा अनुपलब्ध कतै पीडित त कतै रकम भनेको बेला नजाने जस्ता समस्या अझै ज्यूँकात्यूँ छ ।

भूकम्पपछि पौने ३ वर्ष अर्थात् चारओटा हिउँद र बर्खा गए, पीडितहरु छाप्राको छाप्रा मुनि नै रहन बाध्य भए । स्थानीयदेखि प्रदेश प्रतिनिधि सभाको चुनावहरु सम्पन्न भए ।

नेताहरुले तिनै पीडितले भोट मागेर फेरि नयाँ सत्तामो भोग गर्न छिनाझम्टी सुरु गरेका छन्, तर अहँ भूकम्प पीडित प्रति कसैको गहिरो चिन्ता देखिन सकेको छैन ।

यति लामो समय बितिसक्दा पनि १ लाख बढी पीडितले पहिलो किस्ता बापत पाउने अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । हालसम्म ६ लाख ५३ हजार सात सय ४४ ले मात्र पहिलो किस्ताको रकम बुझेका छन् ।

अनुदान सम्झौता कतिसँग, कतिले पाए कति रकम ?

प्राधिकरणले जनाए अनुसार हालसम्म ६ लाख ६८ हजार एक सय ३२ पीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । जबकि भूकम्पबाट ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ निजी घरहरु क्षतिग्रस्त बनेको प्रारम्भिक आँकडा थियो ।

प्राधिकरण भन्छ, ‘तीमध्ये दोस्रो किस्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या १ लाख ३९ हजार १ सय ७० रहेको छ भने तेस्रो किस्ता पाउनेको संख्या ३८ हजार ८ सय ५० रहेको छ ।

यतिबेलासम्म १ लाख ९३ हजार ६ सय ४१ निजी घर निर्माणको चरणमा छन् । सरकारले पटक पटक गत मंसिरभित्रै पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइसक्ने लक्ष्य दोहोर्याइ रहेको थियो ।

सरकारले दिने ३ लाख मध्ये रकम अपुग भएर अझै पनि ठूलो संख्याका पीडितले जग खन्ने पैसा पाउन सकेका छैनन् ।

तर पनि आउँदो चैतसम्म दोस्रो र असारसम्म तेस्रो किस्ताको अनुदान उपलब्ध गराउने दाबी प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

कस्तो छ अवस्था सार्वजनिक संस्था र सम्पदाको पुनर्निर्माणको ?

अहिलेसम्म सिइओहरु नै फेर्न व्यस्तझै देखिएको प्राधिकरणको आँकडाले के देखाउँछ भने, भूकम्पबाट क्षति पुगेका ७५ सय विद्यालयमध्ये हालसम्म २७ सय ७ मात्र पुनर्निर्माण भएका छन् भने २२ सय ६ वटा विद्यालय भवन निर्माणाधीन छन् ।

भूकम्पले क्षति पुगेका ११ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थाहरुमध्ये आजका मितिसम्म ५ सय ५५ को पुनर्निर्माण सकिएको छ भने १ सय १९ वटाको संरचना निर्माणाधीन छन् ।

पुरातत्त्व विभागका अनुसार भूकम्पबाट ७ सय ५७ पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको क्षति भएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म ८० वटाको मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

आजका मितिसम्म १ सय ११ सम्पदा निर्माणाधीन छन् ।

किन बनेन धरहरा ?

मेरो धरहरा आफै बनाउँछु कार्यक्रम अन्तर्गत जम्मा भएको रकम सहित नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने पक्कापक्की भएपछि लगानी उठ्ने ग्यारेन्टी नभएको भन्दै धरहरा निर्माणबाट हात झिकेको छ ।

चुच्चे ढुंगो उही टुंगो भनेझै लामो खिचातानी पछि धरहराको पुनर्निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणले नै लिएको छ ।

सम्पदा पुनःनिर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष मानिएका धरहरा र रानीपोखरी मध्ये रानीपोखरीको पुनर्निर्माण भने अझै टुंगो लागिनसकेको विवादास्पद भनाइ प्राधिकरणकै अधिकारीबाट आएको छ ।

जबकि, रानीपोखरी निर्माण कार्यमा महनागरले हात हालिसकेको छ ।

अल्ट्रा मोर्डन बनाउने भन्ने मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको भनाइसँगै विवादित रानीपोखरीको पुनःनिर्मण यतिबेला फेरि अत्तो न पत्तोमा पुगेको छ ।

जोखिमयुक्त बस्तीहरु अझै कति ?

भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा १ सय ९० घर जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको प्राधिकरणको अध्ययन भएकै वर्ष दिन बढी बितिसकेको छ । तर ती घरहरुको स्थानान्तरण अझै भएका छैनन् ।

यी घर बस्तीका २ हजार बढी पीडितहरु दिनरात त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् ।

प्राधिकरणले भौगर्भिक अध्ययनसँगै जोखिमयुक्त मानिएका ७ सय ९१ बस्तीमाथि प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीद्वारा अध्ययन गराएको थियो ।

तर, प्रवक्त भुसालको अनुसार उक्त घर बस्तीका पीडितलाई नयाँ जग्गा खरिदबापत रकम दिने काम प्राधिकरणले अघि बढाइसकेको छ ।

२ लाख रुपियाँ थप अनुदान दिएपछि उनीहरुले उचित ठाउँमा घडेरी किन्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

जोखिमयुक्त स्थानबाट स्थानान्तरित हुनका लागि उपलब्ध गराइने उक्त रकम पनि हालसम्म ४७ परिवारले मात्र पाएका छन् ।

लागेन टुंगो सामूहिक जमानीको ऋणको, किन ?

लोकप्रियता कमाउनै भएपनि घोषणा गरिएको सामूहिक जमानीमा निर्व्याजी ऋणको टुंगो पौने ३ वर्ष बितिसक्ता पनि लागेको छैन । यसका लागि बैंकहरु तयार नरहेको प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

स्थानीय गाउँमा इँटा वा ढुंगा, माटो वा सिमेन्ट रड वा काठपात प्रयोग गरेर बनाइने एक तले घरकै लागि झन्डै ७ लाख वा सो भन्दा बढी रकम लागेको सिन्धुपाल्चोक भोटेचौरका पीडितहरुको अनुभव छ ।

सरकारको ३ लाखसँग सामूहिक जमानीको सहुलियत ऋणबारे ठोस नीति अझै बन्न सकेको छै्रन ।

तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेट वक्तव्यमा सामूहिक जमानीमा थप ३ लाख रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको कागजमै सीमित भएको छ ।

यसबारे गत जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक जमानीमा निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत भने गरिसकेको प्रवक्ता भुसालको भनाइ छ ।

त्यही कुरालाई सामूहिक तथा धितो जमानीमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था भने झन्डै २ महिनाअघि सरकारले गरेको थियो ।

पुनर्निर्माणमा भएको खर्चको विवरण

प्राधिकरण प्रवक्ता भुसालले निर्माण सञ्चारसँग कुरा गर्दै भूकम्प यता अनुदानलगायत पुनर्निर्माणका गतिविधिका लागि करिब ९० अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार गएको मंसिरसम्ममा ८९ अर्ब ७८ करोड ३९ लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो भने जुन रकममध्ये सरकारले ६० अर्ब ७५ करोड रुपियाँ खर्च गरेको हो ।

त्यसमा प्राधिकरणको पुनर्निर्माण संयुक्त कोषबाट एक अर्ब २५ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये विश्व बैंकले ८ अर्ब ७९ करोड, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले ३ अर्ब ७० करोड र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ४ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको प्रतिवेदन प्राधिकरणसँग छ ।

यसैबीचमा कबोल गरेर पनि नदिएका छिमेकी राष्ट्र भारतले १ अर्ब १८ करोड र चीनले ५३ करोड ६० लाख रुपियाँ पुनर्निर्माणका नाउँमा खर्च गरिसकेका छन् ।

यसको उपलब्धि मूल्यांकन गर्दा सन्तोषजनक छैन ।

तर आउँदो असारसम्म ६० प्रतिशत पीडितलाई छानोको व्यवस्था गर्ने प्रवक्ता भुसालको दाबी छ । उनले दाबी गरे अनुसार अहिले ८० हजार घर बनिसकेका छन्, एक लाख ९४ हजार घर निर्माणाधीन छन् ।

यतिबेला दैनिक २ हजार हाराहारीमा घर बनिरहेका छन् । यसले गर्दा प्राधिकरण आउने असारसम्ममा तोकेको लक्ष्य पूरा हुने दाबी गर्छ ।

प्राधिकरण उक्त लक्ष्य हासिल गर्न आउने माघ महिनाभित्रै ३६ हजार सिकर्मीरडकर्मी तयार गर्ने दाबी गर्छ । स्मरणीय के छ भने वैशाख १२ पछि १० पुस ०७२ मा प्राधिकरण गठन भयो ।

त्यसको नीति र विधिमा झन्डै ६ महिना बढी व्यतीत गरेको एनआरएले चार पटकमा ३ जना सिइओ पाएको छ ।

कामले गति लिदै गर्दा बखत सरकरा फेरिएपछि इन्जिनियर सुशील ज्ञवालीलाई पदच्यूत गराउँदै पुननिर्माणको सम्पूर्ण ठेक्का आफैले लिएझै गर्दै आएका डा. गोविन्द पोखरेल प्यूठानबाट काँग्रेसको सांसद बन्ने लोभमा प्राधिकरणको कामलाई बाल दिएनन् ।

प्राधिकरणको साधन र स्रोत समेत दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचित बनेका पोखरेलले अन्ततः चुनाव समेत हरे भने प्राधिकरणमा राजनीतिकरण गरेर अझै अलोकप्रिय बनेर थन्किएका छन् ।

डा. पोखरेल पनि नौ महिनामै प्राधिकरणको नेतृत्व छाडेका हुन् ।

यसले प्राधिकरण राजनीतिक प्रतिशोधको थलो बनेको र पीडित झनै पीडित बन्नु परेको यर्थाथ तीतो छ । यतिबेला गत ६ कात्तिकमा नयाँ सिइओका रुपमा युवराज भुसाल आइका छन् ।

५ वर्ष भित्र पुनःनिर्माण नसकिदा थप १ वर्ष भित्र पुनःनिर्माण सक्ने आशा सहित नयाँ सिइओ अघि बढिरहेका छन् । तर भनाइ र गराइका पौने ३ वर्षले प्राधिकरणका लक्ष्य आकासको फूल बनिरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न मौजुदा नै छ ।

___

नवराज खतिवडा  

 

...

सोमबार, १० पुस, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related