संघीय संरचनामा स्वास्थ्यको कार्यदिशाबारे पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीको रोडम्याप

पोस्ट ग्रेजुएटलाई निःशुल्क अध्ययन अधिकारीकै पहलमा सुरु भयो, गोविन्द केसीको माग पूरा गराउन पहिलो कदम चाल्ने मन्त्री नै अधिकारी हुनुहुन्थ्यो– डा सन्तोष पौडेल
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘स्वास्थ्य बिमाका पायोनियर’ का नामले चिनिन्छन् ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमै पहिलो पटक ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम नियमावली’ ल्याएका अधिकारीले संघीय संरचनामा स्वास्थ्य नीतिबारे राज्यले नयाँ अवधारणा ल्याउनु पर्ने सुझाएका हुन् ।

आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेको अवधि (२०७२) मा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको निरन्तरताले गर्दा यतिबेला हजारौं सर्वसाधारणका लागि पनि यतिबेला स्वास्थ्य सेवा पहँुचयोग्य बन्दै गएको स्मरण गर्दै परिवर्तित सन्दर्भमा जनताको पहुँचमा स्वास्थ्यका नीति र कार्यक्रमहरु जनताको घरदैलोमा पुग्नु पर्ने निर्माण सञ्चारलाई बताए ।

आर्थिक रुपमा विपन्न र गरिब समुदायका नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सुरुमा १५ ओटा जिल्लाबाट आरम्भ गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा यतिबेला म्याग्दी जिल्लामा मात्रै करिब १ हजार ७ सय परिवार आबद्ध भएको उदाहरण उनले दिएका थिए ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सहितको स्वास्थ नीति तल हेरौं

यसै सम्बन्धमा राजधानीमा राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपाल (एनडीए) ले शनिबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीले परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाल सरकार एकीकृत स्वास्थ्य नीति ल्याउनु पर्ने बताएका हुन् ।

देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ तर स्वास्थ्यको व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्योल कायमै रहेको उनको भनाइ छ ।

भरखरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनाव प्रचारका क्रममा समेत राज्यको उपरी संरचना र आधार संरचना दुवैमा परिवर्तन ल्याई सुस्वास्थ्य जनताबाट मात्र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न सकिने सम्बन्धी नयाँ रोडम्याप नै पूर्व मन्त्री अधिकारीले दिएका थिए ।

उनका अनुसार अंग्रेजी वर्णमालाको ‘एचएटिएस’ (ह्याट्स) कार्यक्रम दिइएको सो अवधारणा अनुसार ‘एच’को अर्थ, हाइराइज बिल्डिङ निर्माण, ‘ए’बाट एग्रिकल्चर अर्थात् कृषिको औद्योगीकरण, टि अर्थात् टुरिज्म क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन साथै एस अर्थात् स्पोर्टस् (खेलकुद) सँगै जोडेर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सरकारले नै व्यवस्था गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

महिलाको पाठेघर उपचार सम्बन्धी कार्यक्रम र आजको सान्दर्भिकता

कार्यक्रम पछि निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै अधिकारीले नेपालमै पहिलो पटक महिलाहरुको घातक रोग पाठेघर क्यान्सर विरुद्धको निःशुल्क उपचार भित्र्याएका हुन् ।

एचपिभी खोपका नामले चिनिने उक्त भ्याक्सिन महिलाको पाठेघर क्यान्सर हुनबाट रोक्ने प्रभावकारी उपचार हो । बालककालमा दिइने अन्य खोप जस्तै यो खोप पनि किशोरी महिनावारी हुनु अगावै दिनु पर्ने स्वाथ्यविद्हरु बताउँछन् ।

यो कार्यक्रम लागू गर्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजादा स्वर्गीय सुशील कोइराला सरकारको क्याबिनेटमा ठूलै लडाइँ लड्नु परेको तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीले बताए ।

‘विदेशीलाई कन्भिन्स्ड गरेरै मैले यो कामको थालनी गरेको हुँ,’ अधिकारी भन्छन्, राम्रो कामको सुरुआत गर्ने हिम्मत गरें । जस्तै सामाजिक स्वास्थ्य बिमा पनि त मैले आरम्भ गरें । गगनजीले निरन्तरता दिन कन्जुस्याइँ गर्नुभएन । यही राम्रो लाग्यो ।’

सुरुमा १५ हजार बच्चीबाट आरम्भ गरिएको यो खोपलाई ‘संघीय सरकारहरुलाई पनि कार्यान्वयन गर्न नीति र निर्देशन दिने हो भने जनताले घर घरमा यो सुविधा उपभोग गर्न पाउने थिए,’ उनले भने ।

महिलाको पाठेघर मुखको क्यान्सर उपचारका लागि निःशुल्क भ्याक्सिन गाभी भन्ने युएन सर्टिफाइड अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको हो ।

संघीय संरचना मिल्दो स्वास्थ्य नीति भएन

यस अघि संघीय संरचना तयार गर्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत खाका कोरोको तर त्यसबारे अपर्याप्त हुँदा यो क्षेत्रमा अन्योल रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले पनि बताएका छन् ।

कार्यक्रममा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल प्रमुख अतिथि रहेका थिए भने, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी, पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बंशीधर मिश्र, एमाले स्वास्थ्य विभाग प्रमुख सुजाता शाक्य लगायतले नयाँ संरचनामा स्वास्थ्यको कार्यदिशाबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।


 

अमूल्य सुझाव सहितका कार्यपत्र

‘संघीय नेपालमा स्वास्थ्यको कार्यदिशा’ नाम दिइएको उक्त गोष्ठीमा विभिन्न चारवटा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले संघीयतामा संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने संघीय संरचनामा मेडिकल शिक्षा कसरी व्यवस्थापन गर्ने बारे चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपति प्राडा गणेश गुरुङले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

मेडिकल शिक्षाको नियमन तथा मेडिकल काउन्सिलको भूमिका सम्बन्धी पूर्व उपाध्यक्ष प्राडा शशि शर्मा र स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी वरिष्ठ चिकित्सक डा गुणराज लोहनीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यपत्र प्रस्तोताले ल्याएका धारणा अत्यन्त उपयोगी र संघीय मुलुकका लागि मार्ग दर्शक तहको रहेको आयोजकको दाबी छ ।

कार्यक्रम आयोजक एनडिए अध्यक्ष डा सन्तोष पौडेलले भने, ‘मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसक्यो तर स्वास्थ्यको विषय र संरचना बारे अन्योल कायमै छ । सम्बन्धित निकायले अझैसम्म पनि ठोस धारणा दिन नसकेको हुनाले त्यसका लागि पनि थप योगदान दिन हामीले यस्तो कार्यक्रम अर्गनाइज गरेका हौं, मलाई लाग्छ कार्यक्रमले भावी मुलुकका लागि ठोस धारणा दिन सक्ने सन्देश छाडेको छ ।’

सरकारलाई पेस गर्छौं

कार्यक्रममा उठेका सबै विषय समेटेर सरकारलाई अबको संघीय संरचनामा स्वास्थ्य क्षेत्र कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे नीति तय गर्न सुझाव सहित कार्यक्रमको खाका नै दिने एनडीए महासचिव डा रमेश ढकालले बताए ।


 

देशभरबाट आएका झन्डै साँढे पाँच सय चिकित्सक सहभागी उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरुले राज्यसले स्वास्थ्य जस्तो जनसरोकारका विषयमा मौन बस्न नहुने सुझाएका थिए ।

‘गलत आशयले समाचार बनाए’ प्रति अधिकारीको आपत्ति

शनिबारको उक्त विचार गोष्ठीमा अधिकारीले बोलेभन्दा ‘गलत आशय’ बाट केही न्युज एजेन्टहरुबाट समाचार सम्प्रेषण भएको पाएपछि आफूलाई दुख लागेको उनले बताएका छन् ।

संक्षिप्त टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘आफू कस्तो हुँ भन्ने चिनाउन मानिसले लगभग सधैजसो ऐना हेर्ने गर्छन्, पत्रकारिता गर्ने मित्रहरुले गलत सूचना प्रवाह गरेर सञ्चार जगतकै बदनाम गर्ने पनि काम गर्दा रहेछन् । यसले सञ्चार क्षेत्रकै बदनाम गर्ने धन्दामा पनि मानिसहरु रहेछन् भन्ने झनै स्पष्ट भएको छ ।’

उक्त कार्यक्रममा आफूले ‘चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण गर्दा व्यक्तिको एकल सोच अपूर्ण हुने र राज्यले सवै पक्षलाई समेटेर, गुणस्तरीय शिक्षा र सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भनेको तर डा केसीको नाउँ जोडर गलत आशय सहितको समाचार प्रसारण गरेकोमा आफूले खेद व्यक्त गरेको’ उनले भने ।

डा केसीको माग पूरा गराउने इनिसिएटर नै अधिकारी

यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा सन्तोष पौडेलले नेपालमा सबैभन्दा पहिलो पटक पिडी (पोस्ट ग्रेजुएट) लाई निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउने स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारी रहेको जानकारी दिए ।

डा केसी भन्दा पहिले नै आफूहरुले उठाएको माग पूरा गराउने स्वास्थ्यमन्त्रीको श्रेय अधिकारीलाई नै जाने भन्दै संघका सदस्यहरुले पनि डा केसीको अनसन तोडेर उनको माग सम्बोधन नै अधिकारीको इनिसिएसनमा भएको बताए ।

‘जसले गर्दा विपी धरान, नेम्स, टिचिङ अस्पतालमा पिडीमा सरकारी कोटामा निःशुल्क विद्यार्थीहरु पढ्न पाउने अधिकार संरक्षण भएको छ,’ उनका सहयोगी दीलिप न्यौपानेले बताए ।

डा केसीले एमबिबिएससम्मको निःशुल्क माग राखेर आमरण अनसन बस्दा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार आफूले केसीका माग पूरा गराउने दिशामा भूमिका खेलेको तर, महत्त्वपूर्ण भूमिका मेटाउने गरी ‘बदनियतपूर्ण’ आशयले समाचार सम्प्रेषण गर्नुका पछाडी डा केसी र आफ्नो सम्बन्ध बिगार्ने सोचले काम गरिरहेको हुनसक्ने आशंका उनले व्यक्त गरेका छन् । 

यस सम्बन्धमा केही उच्च स्रोतहरुले, २०७२ सालमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नयाँ र नीतिगत कामहरु गर्ने क्रममा केही व्यक्तिहरुले विभिन्न समाचार एजेन्सी देखाएर आधा करोड बढी रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गर्दा उद्देश्य र नीति बाहिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पैसा खर्च गर्न हुँदैन भन्दै तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीले ‘गलत’ तरिकाले पैसा खर्च गर्न रोकेको हुनाले केही मिडियाले अहिलेसम्म पनि बोलेको आशय बंग्याउँदै ‘बदनियतपूर्ण’ समाचार सम्प्रेषण गर्न नछाडेको पुष्टि भएको बताउँछन् ।

 

 

...

आइतबार, १६ पुस, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related