निर्माण सामग्रीको अचाक्ली मूल्य वृद्धि, किन मौन सरकार ? भारतले रौक्सल नाकाबाट क्लिंकर ल्याउन नदिएपछि सिमेन्ट उद्योग संकटमा

लन्डन मेटल एक्स्चेन्जमा असाधारण मूल्य वृद्धिले निर्माण सामग्री र विद्युतीय निर्माण सामग्री दररेटमा नराम्रो प्रभाव, टेन्डर हाल्न आएनन् निर्माण व्यवसायी
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । यतिबेला नेपालको पुनर्निर्माण र नवनिर्माण क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीको हाहाकार छ । निर्माण सामाग्रीको अचाक्ली मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नेबारे सरकारले अझै ध्यान दिएको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि भूकम्प पीडितले बनाउने घरसम्मका लागि चाहिने निर्माण सामग्रीको खपत पनि यति नै बेला बढ्ने गर्छ तर, अत्यावश्यक सेवा सरह नै बनिसकेको निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि प्रति सरकारको मौनता यतिबेला रहस्यमय बनेको छ ।

चारैतिरबाट यसको विरोध पनि बढिरहेको छ ।

समस्या यो मात्र हैन, झन्डै महिनादेखि भारतले रौक्सल नाकाबाट सिमेन्टका लागि नभई नहुने कच्चा पदार्थ क्लिंकर आयातमा रोक लगाए सरह भएको छ ।

बारा र पर्सामा रहेका करिब १३ बढी सिमेन्ट उद्योग यतिबेला क्लिंकर अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । अवस्था गम्भीर भएको भन्दै सिमेन्ट उद्यमीहरुले सरकारको हारगुहार मागिरहेका छन् तर, सरकार यसप्रति पनि मौन छ ।

कुनै पहल कदमी लिएको छैैन ।

निर्माण सामग्री कालोबजारी भित्र भारतलाई देखाउँदै चुनावी खर्च उठाउने खेल

वीरगञ्ज–रक्सौल नाका तिर भारतीय रेलवेको रक्सौल यार्डमा नेपालका लागि आउने सिमेन्टको कच्चा पदार्थ लोड अनलोडले प्रदूषण बढाएको विरोधमा रक्सौलवासीले नाका नै बन्द गर्ने धम्की दिदै आइरहेका थिए ।

केही दिन अघि त उनीहरुले आन्दोलन नै गरेर सामान ढुवानी रोकिदिए ।

आयात अझै सहज बन्न नसकेको बारा र पर्साका सिमेन्ट उद्यमी बताउँछन् । यसले भारतबाट आउने कच्चा पदार्थको भरमा चल्दै आएका अन्य उद्योगहरु पनि बन्द हुने खतरा बढिरहेको छ ।

स्थानीय भारतीय जनताको माग भने फरक देखिन्छ ।

भारतीय रेलवेको रक्सौल यार्ड हुँदै भित्रिने क्लिङ्कर, कोइला, फ्लाइयास, जिप्सम, स्ल्याग, आइरनओरजस्ता धूलो उड्ने कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन त्यहाँबाट अन्तै सार्न उनीहरुले माग गर्दै आएका छन् ।

यो रोग लगभग दशकौंदेखि बल्झिरहेको रोग हो ।

यसमा न नेपाल पक्ष न भारत पक्ष नै चिन्तित भएर समाधान निकाल्न आतुर देखिन्छन् । ती रक्सौलवासीले आफ्ना माग पूरा गराउन यही पुस १० गतेदेखि नेपालको मुख्य नाका नै ठप्प पारेर प्रदर्शन गरे ।

नाका ठप्प पार्ने चेतावनी उनीहरुले पुसको पहिलो हप्ता नै दिएका थिए । नाका बन्द गर्ने धम्की सहित एक हप्ता नाका ठप्पै पारे भने विरोधका कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा सार्वजनिक नै गरे ।

लामो समयदेखि यस्तो भइ रहेको तर सरकार चिन्तित नभएको उद्योग वाणिज्य संघ पर्साका उपाध्यक्षको गुनासो छ । यसले बारा र पर्साका व्यवसायीका निम्ति नाकाबन्दीको पीडा पुनरावृत्ति जस्तै भएको छ ।

भारतीय नागरिकले प्रदूषण विरुद्ध उत्रनु र चुनावी खर्च उठाउने मौका हेरेर बसेका कालोबजारीयाहरुलाई ‘स्याल कराउने र कुखुरा हराउने’ एकै पटक परेझैं मौका छोपेको देखिन्छ ।

सरकारी मौनता र निर्माण सामग्रीको कालोबजारी विरुद्ध नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले समेत विज्ञप्ति नै जारी गरी विरोध गरिसकेको छ ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै निर्माण समाग्रीको मूल्य समायोजन हुनुपर्ने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

उसले मूल्य वृद्धि कानुन विपरीत भएको हुनाले तत्काल फिर्ता लिन व्यवसायीलाई आग्रह समेत गरेको थियो ।

ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ, निर्माण सामग्री व्यापार महासंघ जस्ता निजी क्षेत्रले घोर आपत्ति जनाएका छन् । तर सरकारको बुझिनसक्नुको मौनता अझै फुटेको छैन ।

लन्डन मेटल एक्स्चेन्जमा असाधारण मूल्य वृद्धि !

निर्माण सामग्री विशेष गरी धातुजन्य निर्माण सामग्री र विद्युतीय निर्माणका लागि प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको दररेटमा आएको असाधारण मूल्य वृद्धिले नेपाली बजारमा ठूलो असर परेको बारे नेपाल सरकार समेत बेखबर छ ।

यतिकि नेपाली सञ्चार जगत् समेत बेखबर छ । यसले पनि नेपालको निर्माण सामग्रीको बजारमा मूल्य वृद्धिका लागि मलजल गरेको देखिन्छ ।

यद्यपि, स्टक रहिरहेका निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाउनु नै पर्ने अवस्था भने अहिले नै सिर्जना नभइसकेको निर्माण सामग्री बिक्रेता संघ भक्तपुरका एक उद्योगीको भनाइ छ ।

टेन्डर हाल्नै आएनन् निर्माण व्यवसायी

निर्माण सामग्रीको अचाक्ली मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष असर पर्ने निकाय मध्ये एक हो सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग ।

विभागले गत महिना मात्रै देशभरका विभिन्न फरक फरक ७ ओटा ठेक्का निर्माणका लागि झन्डै २० करोड माथिका टेन्डरहरु खोलेको थियो ।

विभागका निर्देशक इन्जिनियर त्रिपेश्वर पूर्वेले जनाकारी दिए अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर लगायतका ७ जिल्लाहरुका लागि खोलिएको टेन्डरमा निर्माण सामग्रीको दररेट नै अचाक्ली बढेको भन्दै कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले टेन्डर हाल्ने हिम्मत गरेनन् ।

‘यसको एउटै मात्र कारण छ,’ निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै उनले भने, ‘बेलायतस्थित लन्डन मेटल एक्स्चेन्ज नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा आएको जिंक, स्टिल तार, पोल जस्ता सामानको यतिबेला मूल्य बढेको छ । यसले असर पार्दा कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले यहाँ खुलेको टेन्डर पनि हाल्ने हिम्मत गरेनन् ।’

केही हप्ता पछि यो मूल्य सन्तुलनमा आउन सक्ने बताउँदै पूर्वेले लगत्तै आफूहरुले नयाँ टेन्डर खोल्ने पनि जानकारी दिए ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

यसरी नेपाली बजारमा निर्माण सामाग्रीको भाउ अकासिएपछि पुनःनिर्माणका सबै कामहरु ठप्प बन्न थालेका छन् ।

बजेट पचाउन असारमा बाटो पुर्ने र पिच गर्ने केही नौटंकीलाई नगन्ने हो भने नेपाली चलन चल्ती नै बनिसकेको निर्माण कार्यको क्लालेन्डर भनेको मसिंरदेखि वैशाखसम्मको अवधि हो ।

तर निर्माण सामाग्री उत्पादक कम्पनीहरुले भने कहिले मौका आउला झैं गरी यतिबेला कुनै तर्क बिना नै निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढाएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।

यसले आमउपभोक्तादेखि गौरवका अयोजना निर्माणमा समेत प्रयक्ष मार परेको छ ।

यसै सन्दर्भमा निर्माण सञ्चार डटकमले निर्माण सामाग्रीको मूल्य वृद्धिबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । प्रस्तुत छ छलफलको सारसंक्षेप:

निर्माण सामाग्री उत्पादकहरुलाई कति प्रतिशत मुनाफा लिने हो ? पारदर्शी हुनु पर्दैन ? विष्णु बुढाथोकी उपमहासचिव, एफक्यान

अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई हेर्दा पनि मेटल बाहेक निर्माण सामग्रीका हकमा मूल्य वृद्धि बढाउन नपर्ने अवस्थामा पनि निर्माण सामाग्रीको मूल्यमा बढाउनुमा निर्माण सामग्री उत्पादकहरु अपारदर्शी रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

निर्माण समाग्री उत्पादक कम्पनीहरुले एक्कासी मूल्य वृद्धि बढाउनुका पछाडि कुनै हिडेन इन्ट्रेस्टले काम गरेको एफक्यानका नीतिगत उपमहासचिव विष्णु बूढाथोकीको आरोप छ ।

बूढाथोकीले निजी क्षेत्रले भने जोखिम उठाएर काम गरिरहेकै बेला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि भूकम्प पीडितका घरबस्ती निर्माणमा समेत असर पार्ने कालोबजारी प्रति महासंघको घोर आपत्ति रहेको समेत बताए ।

उनले निर्माण समाग्री उत्पादक कम्पनीहरुले आफूले राख्ने गरेको मार्जिन अर्थात् मुनाफा समेत पारदर्शी नहुने गरेको भन्दै उनीहरुको अपारदर्शी कामले नै बेमौसमी मूल्य वृद्धिलाई गोडमेल गरिरहेको उनकोे भनाइ छ ।

‘बजारको सामान्य अवस्थामा पनि कुनै असामान्य घटना घट्दै छ भन्ने कुराको जानकारी पाउने बित्तिकै मूल्य वृद्धि गर्नु उनीहरुको कालोबजारीको हद हो, सरकारले कारबाही गर्न कता हो कता तर मौन बसेको देख्दा दुख लागेको छ,’ उनले भने ।

उनले भने, ‘निर्माण सामाग्री उत्पादक कम्पनीको मुनाफाको प्रतिशत सार्वजनिक हुनु पर्छ कि पर्दैन ? कति हो त उनीहरुको मुनाफाको प्रतिशत त्यो सम्पूर्ण नेपालीका माझमा आउन जरुरी छ ।’

हल्लाकै भरमा निर्माण सामाग्रीको भाउ बढाउनु व्यावसायिक आचरण विपरीत– युवकराज भण्डारी, अध्यक्ष, निर्माण सामाग्री व्यापार महासंघ

निर्माण सामाग्री व्यापार महासंघका अध्यक्ष युवकराज भण्डारीले भारतले क्लिंकरको आयातमा रोकावट गरेको भन्ने हल्ला फैलाएर निर्माण सामाग्रीको मुल्य वृद्धि गरिनु सरासर व्यावसायिक आचरण विपरीत रहेको बताए ।

क्लिंकरको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर निर्माण सामाग्री उत्पादकले मुनाफाको प्रतिशतलाई बढाउन खोज्नु सरासर लुटधन्दा भएको आरोप लगाए ।

भूकम्प पीडितका लागि सरकारले लिएको सहयोग रकम र केही दुःखसुख गरेर जम्मा गरेको रकम लिएर निर्माण सामाग्री किन्न आउँदा निर्माण समाग्रीको मूल्य वृद्धिका कारण भूकम्प पीडित उपभोक्ताहरु अतालिएका छन् ।

निर्माण सञ्चारसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष भण्डारीले व्यवसायीहरुको पनि सामाजिक उत्तरदायित्व हुने हुँदा नाफा कमाउने अवस्था कुन समयमा हो र कति प्रतिशत चाहि काम गरे बापत् नाफा लिने भन्ने बारेमा निर्माण सामाग्री उत्पादक कम्पनीहरुले सोच्न जरुरी रहेको बताए ।

अध्यक्ष भण्डारीले अहिले बजारमा एक बोरा सिमेन्टमा नै १०० रुपियाँ वृद्धि भएको छ । यस विषयमा उपभोक्ता मञ्च तथा अन्य सरोकारवाला पक्षले गम्भीर रुपमा ध्यान दिन र आम जनताका पक्षमा आवाज उठाउन जरुरी रहेको समेत बताए ।

क्लिंकरको आयातमा सहजीकरण नगरे सिमेन्ट फ्याक्ट्री नै बन्द हुने संकेतः ध्रुव थापा, अध्यक्ष नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ

सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकरको आयातमा भारतले प्रतिबन्ध लगाए सरह बनेपछि नेपाली सिमेन्ट उद्योग संकटमा छन् ।

बारा र पर्सा त यसबाट घाइते बनिसकेका छन् भन् यही क्रम रहिरहने हो भने केही दिनमा सिमेन्ट कारखाना नै बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिन्छन् सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा ।

सिमेन्टको उत्पादनमा निकै नै कठिनाइ सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘आउने केही दिनसम्म पनि सरकारले क्लिंकरको आयातमा सहजीकरण नगर्ने हो भने सिमेन्ट फ्याक्ट्री नै बन्द हुन सक्ने देखिन्छ ।’

उद्योगमा ६ घन्टाको लोडसेडिङ किन भएन कटौती ?

मूल्य वद्धिका बारे अध्यक्ष थापाले निर्माण सामाग्रीको मूल्य विगत १० वर्षदेखि नै हिउँदको समयमा बढ्दै आएको र यो रोक्ने नरोक्ने बारे सरकार जहिले पनि असफल बन्दै आएको पनि बताए ।

अर्थशास्त्रको माग र पूर्तिको सिद्धान्तलाई उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘माग बढे अनुसार पूर्ति एक्कासि बढाउन नसकिने हुँदा पनि बजारमा हिउँदको समयमा केही मूल्य वृद्धि हुनु स्वाभाविक जस्तो बन्न थालिसकेको छ ।’

‘तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सिमेन्टको मूल्य वृद्धि हुनुमा क्लिंकरको अभाव, दैनिक ६ घन्टाको लोडसेडिङ र डिजेलमा भएको मूल्य वृद्धि नै हो’, उनले भने ।

चन्दा दिनेहरुको कामउ खेती बन्यो निर्माण सामग्री बजार: मोहन कटुवाल, अध्यक्ष, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ

यस्तै, निर्माण सामग्रीको कालोबजारीबारे ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चन्दा दिनेहरुले राज्यलाई दुहुने भाँडो बनाउने गरेकाले पनि निर्माण सामग्रीको कालोबजारी भएको आरोप लगाए ।

निर्माण समाग्री उत्पादक कम्पनीहरुले मूल्य वृद्धि गर्नु व्यावसायिक मर्यादा र ऐन विपरीत रहेको उनको तर्क छ । यसले आम उपभोक्तामाथि थिचोमिचो गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विकास र निर्माणको मध्य समय पारेर अनधिकृत रुपमा २० प्रतिशतसम्मको मूल्य वृद्धि गरिनु भनेको व्यवसायीले सामाजिक उत्तरदायित्व मिचेको हो । यो सरासर गलत काम हो । रोकिनु पर्छ ।’

निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिको मारमा साना निर्माण व्यवसायी: प्रमोद लामिछाने, निर्माण व्यवसायी

युवा निर्माण व्यवसायी प्रमोद लामिछानेले निर्माण सामग्रीमा बढेको अचाक्ली मूल्यले गर्दा साना निर्माण व्यवसायी मारमा परेको बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै २ करोडमाथिको निर्माण समाग्री खरिद गर्दा निर्धारित दररेटको तुलनामा बजार भाउ १० प्रतिशत भन्दा बढी भएमा सम्बन्धित सरकारी निकायमा मूल्य वृद्धि बराबरको रकम क्लेम गर्न पाउने व्यवस्था रहेको समेत जानकारी दिए ।

‘तर साना निर्माण व्यवसायीका लागि भने कानुनले कुनै व्यवस्था नगरेका कारण आकासिएको निर्माण सामाग्रीको मूल्य वद्धिको मारमा साना निर्माण व्यवसायी परेका छन् । यो गलत काम सरकारले अविलम्ब रोक्नु पर्छ,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकारको मूल्य निर्धारणको मोडल अझैसम्म पनि अन्तिम रुपमा र सबैतिर नआइसकेकाले अबका दिनमा विकासका काममा दररेटको अवस्था कस्तो हुने भन्नेमा निर्माण व्यवसायी तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायले गहन छलफल समेत गर्न जरुरी रहेको बताए ।

प्रभावित पक्षले लिखितमा मूल्य वृद्धिको असर ल्याएमा दररेट हेरफेर गर्न सकिन्छ: श्याम श्रेष्ठ, काठमाडौं जिल्ला समन्वय समिति

निर्धारित दररेटमा नै काम गर्दा त निर्माण व्यवसायीहरु मारमा पर्ने रहेछन् नि भन्ने निर्माण सञ्चारको जिज्ञासामा काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिका श्याम श्रेष्ठले प्रभावित पक्षले लिखितमा मूल्य वृद्धिको अवस्था र आफूलाई परेको मर्काको बारेमा लिखितमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन तथा संघीय संरचनामा स्थानीय निकायमा निवदेन दिएमा निर्धारित दररेटमा परिमार्जन गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताए ।

आर्थिक वर्षको सुरुमा निर्धारण गरिएको दररेटमा १० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको रहेछ भने त्यसको क्षतिपूर्ति मर्का पर्ने पक्षले लिन सक्ने व्यवस्था कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

____

लन्डन मेटल एक्स्चेन्जमा मूल्य वृद्धि हुनु पर्नेमा अन्यथा भएको सच्याइएको छ–सम्पादक 

...

आइतबार, १६ पुस, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related