काठमाडौंमा रेल कुदाउने सपना सहित बन्ने भो नागढुंगा–धुलिखेल रेलमार्ग ! लगानी बोर्डले थाल्यो अध्ययन

७९ किलोमिटरको मेट्रो रेल मार्ग निर्माण लागत ३ खर्ब १६ अर्ब लाग्ने अनुमान, डिपिआर र ठेकेदार छनोट गर्न साँढे २ वर्ष
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । केही समय भित्रै प्रारम्भिक तयारी सक्ने गरी लगानी बोर्डले नागढुंगादेखि कोटेश्वर हुँदै धुलिखेलसम्मको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने भएको छ ।

गत २७ कात्तिकमा नागढुंगा–धुलिखेल रेलमार्ग निर्माण गर्न लगानी बोर्ड मार्फत् सरकारले आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरे पछि बोर्डले यसको प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिएका हुन् ।

काठमाडौंमा रेलमार्ग सञ्चालनबारे यस अघि नै अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिसकेको बोर्डले गत १० पुसको बोर्ड बैठकबाट कामको अध्ययन थाल्न म्यान्डेट पाएको थियो ।

यही प्रक्रिया अन्तर्गत रही प्रारम्भिक तयारी पूरा हुन लागेको र लगत्तै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको सूचना अधिकारी वाग्लेले निर्माण सञ्चारलाई बताए ।

उनले भने, ‘अध्ययनकै आधारमा कम्पनी छनोट गर्ने गरी टेन्डर आह्वानको तयारी भइरहेको छ ।’

वाग्लेका अनुसार परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन र टेन्डरको प्रक्रियाका सम्पन्न हुन २ देखि ३ वर्ष लाग्ने उनको अनुमान रहेको छ ।

उनका अनुसार अध्ययन पछिको प्रतिवेदनका आधारमा वर्षदिनभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार गरिने छ भने अवस्था हेरेर टेन्डर प्रक्रियामा बोर्ड जाने छ ।

काठमाडौंमा रेल !

मुलुककै राजधानी काठमाडौंमा मेट्रो रेल सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन भइरहेकै बेला गत २५ पुस ०७३ को बोर्ड बैठकले मेट्रो रेलको विकास मोडेल तथा अनुदानबारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो ।

सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा गत २७ कात्तिकमा सरकारले बोर्डलाई काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सोही अनुसार बोर्डले नागढुंगा-धुलिखेल रेलमार्गको लम्बाइ ७९ किलोमिटर हुने तथा मेट्रो रेल मार्ग निर्माण लागत ३ खर्ब १६ अर्ब रुपियाँ हुने अनुमानित आँकडा पेस गरेको छ ।

काठमाडौं मेट्रो रेलबारे क–कसले गरे अध्ययन ?

बोर्डले यो निर्णय लिनु अघि पनि काठमाडौंमा मेट्रो रेल सम्बन्धी विभिन्न निकायले अध्ययन गरेका थिए ।

यस अघि जापानी सहयोग नियोग ९जाइका० र कोरियाली इन्जिनियरिङ कम्पनीले पनि काठमाडौंमा रेलमार्गबारे अध्ययन गरेका थिए ।

प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार विगतका सबै प्रतिवेदनकै आधारमा विभागले आफ्नो रिपोर्ट तयार पारेको हो ।

कागजमै सीमित होला कि भन्ने आशंका अझै !

बोर्डले गर्न अघि सारेका धेरै कामहरु कागजमै सीमित हुने परिपाटीले यो काम पनि समयमै होला भन्नेमा सरोकारवाला निकायको प्रश्न अझै तेर्सिरहेको छ बोर्डतिर ।

सरकार परिवर्तन भइरहने र नेपालको पूर्वाधार विकासमा विदेशी शक्तिहरुले समते चलखेल गर्ने गरेका तथ्यहरु बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चल्ने बोर्डको काम र परिणाम पनि कुन प्रधानमन्त्रीले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने कुराले निर्धारण हुने गरेको देखिएको छ ।

तर, यस अघि पनि बारम्बार अध्ययन भएका कतिपय परियोजनाहरु अझै पनि कागजमै सीमित छन् ।

कतिपय परियोजना बनिसक्ने समय व्यतीत हुँदा पनि अझैसम्म डिपिआर नबनेका दर्जनौं परियोजना बोर्डकै दराजमा सीमित छन् ।

अध्ययन पछि बोर्डले रेलमार्गको नाम ‘काठमाडौं-१’ दिएको छ । यसको निर्माण सार्वजनिक(निजी साझेदारी (पिपिपी मोडल) अन्तर्गत बुट मोडेलमा हुने बोर्ड बताउँछ ।

यदि बोर्डले तीव्र गतिमा काम गर्यो भने ‘काठमाडौं-१’ रेलमार्गको डिपिआर तयार गर्ने कामसँगै निर्माण कम्पनी छनोट लगभग साँढे २ वर्ष भित्र सकिने छ ।

बीचमा कुनै व्यवधान नहुने हो भने टेन्डर दिइसके पछि आउँदो ३ वर्ष भित्र मेट्रो रेलका लागि चाहिने सबै भौतिक संरचनाहरु निर्माण बन्ने छन् ।

लगभग ५ देखि ६ वर्ष भित्र काठमाडौंमा रेल कुद्ने छ ।

बूढानीलकण्ठदेखि फास्ट ट्र्याकसम्म जोड्न सुझाव

अध्ययन पछि बोर्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा बूढानीलकण्ठबाट सातदोबाटो हुँदै काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याकसम्म जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने जिम्मा रेल विभागलाई दिन सुझाव दिएको थियो ।

तर, यसबारे बोर्ड बैठकले निर्णय भने लिनसकेको छैन ।

यस्ता खाले विकास परियोजनामा विदेशी प्रभव, विशेष गरी भारतीय प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमै पर्ने गरेको विभागको एक अधिकारीले स्वीकार गरे ।

यस अघि काठमाडौंमा रेलको सम्भाव्यताबारे २० वर्षे अध्ययन पनि भएका थिए । अध्ययन भइरहने तर काम नहुने प्रवृत्तिलाई बोर्डको यो कदमले चिर्न सक्ने छ भन्ने आशा गर्न सकिने बोर्डका एक अधिकारी दाबी गर्छन् ।

नेपालमा रेल हुनै नसक्ने कुरा भन्ने अवस्था चिर्दै नेपालमा रेल हुन सक्छ भन्ने अठोट केपी ओलीले लिएपछि रेलबारे नयाँ बहस थालनी भएको हो । निष्क्रिय अवस्थामा रहेका सरकरी विभागहरु पनि सक्रिय देखिन थालेका हुन् ।  

...

सोमबार, १७ पुस, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related