भुक्तानी नपाउँदा देशैभर निर्माण कार्य ठप्प, सडक विभागबाटै ७ अर्ब रोकियो, रकम नतिरिए तलरता अभाव अझै बढ्ने

चुनाव पछि रित्तिएको सरकारी ढुकुटीले ‘टाट’ पल्टँदै बैंकहरु, वित्तीय प्रणालीमै नआइकनै राज्यकोषबाट पनि रित्तियो १ वर्षमा ८३ करोड, निर्माण सामग्री र हेभी औजारहरु समेत रोकिए नाकामै
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले निकासा नदिदा देशैभरका निर्माण कार्यहरु ठप्प भएका छन् ।

सडक विभागबाटै भुक्तानी हुन पर्ने ७ अर्ब रकम वितरण हुन सकेको छैन भने गत आर्थिक वर्ष भदौदेखिकै विभिन्न निर्माण कार्यहरु बापत् निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नु पर्ने झन्डै २३ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी नहुदा निर्माण व्यवसायीका घरखेत जायजेथा पनि डुब्ने खतरा बढिरहेको निर्मण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

यतिबेला बाग्लुङ, दोलखा, जनकपुर, काश्कीलगायत जिल्लाका डिभिजन सडक कार्यालयमा निर्माण व्यवसायीले भुुक्तानी नदिएको भन्दै तलाबन्दी गरेका छन् ।

सडकको काम दिएर पनि समयमै भुक्तानी नदिदा आफ्नो फार्म कालो सूचीमा पर्ने, आफ्नो घरजेथा डुब्ने, बजारमा तिर्नु पर्ने बिल तिर्न नसकेर आफ्नो इज्जत नै धरापमा परेको निर्माण व्यवसायीहरुको आवाज छ ।

सम्बन्धित निकायले बेलैमा बुद्धि नपराउँदा निर्मण कार्य बापत् रकम समयमै भुक्तानी हुन नसकेको निर्माण व्यवसायी महासंघका महसाचिव रामशरण देउजा बताउँछन् ।

स्थानीय तहका नाउँमा बजेट रोकियो, अर्थमन्त्रालय भएन गम्भीर

महसचिव देउजाका अनुसार देशैभरका विभिन्न निर्माण कार्यबापत् सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई झन्डै २३ अर्ब रुपियाँ वितरण गर्न सकेको छैन ।

महासचिव देउजाले जानकारी गराए अनुसार सडक विभागअन्तर्गत वितरण हुने शीर्षक नम्बर १२३ को कार्यक्रमको बजेट चालू आवको भदौदेखि नै रोकिएको छ ।

सो बापत भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् ।

यस समस्यालाई लिएर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग हप्ता दिन अघि मात्रै पटक पटक डेलिगेसन गरेर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमै जिम्मा दिएका निर्माण कार्यहरुबापत् भुक्तानी पाउनु पर्ने २३ अर्ब रुपियाँ बराबरको भुक्तानी सडक विभागबाट हुन सकेको छैन ।

उक्त शीर्षक अन्तर्गत सडक विभागले टेन्डर गरेर दिएको कामबापत्को आधाभन्दा बढी रकम व्यवसायीलाई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हो ।

निर्माण व्यवसायीहरु रकम भुक्तानीका लागि तयार भइसकेका बिलहरु समेत लिएर सम्बन्धित निकाय धाउँदा धाउँदा दिक्क भइसकेका छन् ।

उक्त शीर्षकमार्फत् विभागले गर्दै आएको टेन्डर कार्यबापत्को बजेट अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको बताउँछ ।

तर, अर्थले सोही शीर्षकको रकम अन्यत्रै पठाएको देखिएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । अर्थतले स्थानीय निकायबाट भुक्तानी हुने बताए पनि अझैसम्म पनि स्थानीय निकायले गर्ने काम तथा क्षेत्राधिकार स्पष्ट भइनसकेकाले अर्थमन्त्रालयबाट गएको रकम समेत खर्च हुन सकेको छैन ।

‘त्यसैले अर्थमन्त्रालयले सोही शीर्षक अन्तर्गत नै हामीलाई भुक्तानी दिनु पर्छ,’ काश्कीका एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘अर्थले शीर्षक अन्तर गरेपनि सोही शीर्षकबाट हामीलाई आउने रकम फेरि रकमान्तर गर्दा हुने हो, यो कुनै ठुलो समस्या होइन तर काम नगरेकाले हामी डुब्न लागिसक्यौं, सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।’

व्यवसायीहरु कामको भुक्तानी साविकको कार्यालयले दिनुपर्ने बताउँछन् ।

महासंघका अनुसार भुक्तानी नपाएपछि रणनीतिक सडकअन्तर्गतका सबै कामहरु यतिबेला रोकिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यसपाला आर्थिक वर्ष सुरु हुनु भन्दा ४५ दिन अगावै बजेट ल्याएर पनि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना पूरा हुँदा पनि मुलुकको पुँजीगत खर्च जम्मा १२.३१ प्रतिशतमा खुम्चिनुले नै देखाउँछ कि यतिबेला किन तलरता अभाव बढिरहेको छ र निर्माण व्यवसायीले पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् भनेर । 

किन टाट पल्टदै सरकार ?

विगत वर्षहरु जस्तै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको आरोप यसपाला पनि सरकारमाथि लागेको छ ।

समयमै रकम खर्च गर्न सकियोस् भनेर यो वर्ष सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन पहिल्यै बजेट ल्याएको थियो तर, सोच अनुसार काम हुन सकेन ।

यो पटक सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा पनि सरकारी ढुकुटी रित्तिएको अर्थमन्त्रालयको स्रोत बताउँछ ।

त्योसँगै भरखरै सम्पन्न निर्वाचनका नाउँमा भएको असीमित रकम खर्चका कारणले गर्दा सरकारको ढुकुटीमा यतिबेला धन नै छैन ।

बैंकहरुमा तरलता अभाव भएको महिना बित्न थालेको छ ।

बैंकहरुले पैसा अभाव देखाउँदै तोकिए भन्दा बढी १२ र १३ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम दिन बाध्य भएको बताउन थालेका छन् ।

बैंकहरु टाट पल्टने स्थिति सिर्जना हुनुमा गएको चुनावमा पर्सनल ग्यारेन्टी गर्दै देशैभर चुनाव लड्नेको ठूलो हिस्साले गरेको असीमित रकमको खर्च नै मुख्य कारण रहेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

चुनावमा धेरैजसो रकम वित्तीय प्रणाली बाहिर खर्च भएका छन् एकातिर भने अर्काेतिर सरकारले राज्यकोषबाट यही वर्षमा मात्रै ८ करोड रुपियाँ बाँढेको छ ।

जुन रकम स्पष्ट शीर्षकमा र पारदर्शी रुपमा खर्च भएका छैनन् ।

नेपाली निर्माण बजार चौतर्फी हमलामा, निर्माण सामग्रदेखि हेभी औजारको समेत अभाव बढ्दो

पूर्वाधार निर्माणका पहरेदार हुन् निर्माण व्यवसायी । यतिबेलै बजारमा निर्माण सामग्रीको कालोबजारी अनियन्त्रित रुपमा छ भने भारत नेपाल सिमानाकामा महिनौंदेखि सिमेन्टका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ क्लिंकर रोकिएको रोकियै छन् ।

त्यतिमात्र होइन, पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने हेभी औजारहरु समेत बोर्डरमा रोकिनाले नेपाली निर्माण जगत् यतिबेला चौतर्फी हमलामा परेको छ ।

ढुकुटी रित्तो ?!

अर्थ मन्त्रालयले यो शीर्षकमा केन्द्रमा बजेट नभएको बताएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । महासचिव देउजा भने सरकारी ढकुटीमा रित्तिएको आशंका गर्छन् ।

उनले भने, ‘व्यवसायीलाई सरकारी ढुकुटी रित्तिएको हामीले सुनेका छौं किनभने बजारमा तरलता अभाव सिर्जना भइसक्दा पनि हामीले गरेको कामको पनि पैसा पाएनौं । त्यो पैसा दिएमा बैंक, बजार, व्यवसायीबीच फैलिन्छ ।’

सरकार, व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी गर

निर्माण व्यवसायीलाई किन भएन भुक्तानी भन्ने प्रश्न अर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर राणालाई निर्माण सञ्चारले राखेको थियो ।

जवाफमा उनले सरकारको ढुकुटीमा बजेट रहेको तर प्राविधिक पाटोबारे अर्थमन्त्रालय पनि चुकेको हुँदा अब रकम भुक्तानी हुने उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘सरकारले चुनाव गराउनु पर्यो, विभिन्न खर्चहरु भए तर पनि रकम आभवै भएको होइन । स्थानीय निकायबाट रकम भुक्तानी हुने संघीय सरकारको अवधारणा अन्तर्गत भुक्तानी हुने भन्ने अर्थमन्त्रालयको सोच हो । निर्माण व्यवसायीले जुन शीर्षकबाट भुक्तानी पाउँदै आए, प्राविधिक रुपमा सच्याउनु पर्ने अवस्था आएको निर्माण व्यवसायीले नै भनेपछि हामीले पनि बुझ्ने मौका पायौं । अब चाँडै भुक्तानी होला भन्ने आशा छ ।’

उनले सरकारले चालू आवको चालू अवधिभित्र १ सय ९ अर्ब रुपियाँ बजारबाटै संकलन गरेको समेत दाबी गरेका छन् ।

‘त्यसैले यतिबेला बजेट नै नभएको भनी हल्ला पिट्नुको कुनै अर्थ छैन । सरकारसँग रकम छ ।’

अर्थराज्य मन्त्री राणाले सडक विभागबाट भएका विगतका अधुरा कामका लागि समेत भनेर अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै बजेटको निर्णय गरिसके हुँदा बजेटका लागि समस्या नरहेको बताए ।

तर, सरकारबाट समयमै भुक्तानी नपाए पछि निर्माण व्यवसायीहरू भौतिक योजना, स्थानीय विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ, सहरी विकासलगायतका विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी लिन सकेका छैनन् ।

उनीहरु धाएका धायै छन् ।

महासंघको ध्यानाकर्षण, माघ पहिलो हप्ता भित्र समस्या समाधान हुने आशा

देशैभरका निर्माण कार्यबापत भुक्तानी नपाएको गुनासो बढेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघको टोलीले सरकारलाई पटक पटक ध्यानार्षण गराएको छ ।

महासचिव देउजाले काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नपाएका परियोजनाहरुको भुक्तानीमा देखिएको समस्या फुकाउन सोमबार अर्थ र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका अधिकारीसँग महासंघ टोलीले नै गएर छलफल गरेको जानकारी दिए ।

महासंघ तथा सरकारी अधिकारी बीच भएको छलफलका आधारमा पुस मसान्त वा माघको पहिलो हप्तासम्म अहिले देखिएको भुक्तानी समस्या समाधान हुने आशा देखिएको पनि महसाचिव देउजाको भनाइ छ ।

यतिबेला निर्माण व्यवसायीहरुको खल्ती रित्तिएपछि बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो पोखिरहेका छन् ।

यसले गर्दा व्यवसायीले बजारबाट लिएका निर्माण सामग्रीहरु, सिमेन्ट, रड, हेभी इक्विप्मेन्ट, ज्यामी ज्याला जस्ता कुनै पनि तिर्नु पर्ने रकम तिर्न सकेका छैनन् ।

यसले निर्माण उद्योगमै प्रतिकूल असर परेको छ ।

मन्त्रालयबाटै रोकियो किन ?

यतिबेला सिँचाइ मन्त्रालयमातहत सम्पन्न भएका केही ठूला र मध्यमस्तरीय योजनाको पनि भुक्तानी रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी नपाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरकुमार राईको भनाइ छ । ‘निर्माण सकिएका कतिपय मध्यम र ठूला आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको छ ।

मन्त्रालयले आफूसँग भएको बजेटबाट भुक्तानी दिइसकेको छ तर, विदेशी विकास साझेदारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बजेट आएको छैन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार विकास साझेरदारले दिएको सहयोग अर्थबाट सोधनान्तर भएर विनियोजन भएको छैन, हामीसँग भएको बजेट सकियो,’ राईले थपे ।

‘कतिपय विकास साझेदारले सम्पन्न भएका आयोजनाका लागि दिनु पर्ने उसतर्फको बजेट पनि कागजात र प्रक्रिया जस्ता झन्झटकै कारण रोकिएका छन् । र, कतिपय त अब प्रक्रियामा गइसकेको पनि छन्,’ उनको भनाइ छ ।

तर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सूचना अधिकारी सुरोज पौडेल भने विभागमातहतका कार्यक्रममा भुक्तानी समस्या नरहेको जिकिर गर्छन् ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) मातहतमा पनि भुक्तानी समस्या रहेको महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।

किन दिएन त जिससले ?

साविकका जिल्ला विकास समितिमार्फत् कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रम बदलिएको परिस्थितिमा ती जिविस नै कार्यान्वयनको तहमा भन्दा पनि अनुगमनकारी निकायको हैसियतमा मात्रै रहेकोले त्यहाँको बजेटबाट भुक्तानी समस्या भएको हुनसक्ने डोलिडारको बुझाइ छ ।

जिससमा गएको बजेट उनीहरूले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई दिन नमान्दा ग्रामीण स्तरमा कार्यरत महिलालगायतका मजदुरले समेत ज्याला पाउन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सिँचाइ मन्त्रालयले पुराना बहुवर्षिय योजनाका काम भने केन्द्रबाट आफैंले गरेको छ ।

उसले स्थानीय तहमा दिनुनपर्ने भएकोले यो काम केन्द्रबाटै गरेको हो । तर आगामी आवदेखि यी मध्येका मध्ययस्तरीय भने प्रदेशलाई दिने र ठूला प्रकृतिका कार्य संघमा रहनेछ ।

सिँचाइ मातहत विनियोजन भएको चालू आर्थिक वर्षको २ अर्ब ८ करोड रुपियाँ बजेट भने अर्थ मन्त्रालयले दुई महिनाअघि नै स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि फिर्ता पठाइएको छ ।

यही कारण विकास निर्माणका मुख्य साझेदार निर्माण व्यवसायीले काम गरेअनुसारको भुक्तानीसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले निकासा नदिँदा विभिन्न विकासे मन्त्रालय तथा सम्बन्धित विभाग र कार्यालयले व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकेका छैनन् ।

भुक्तानी नपाएका व्यवसायीहरू दिनहुँजसो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको ढोका ढकढकाउन पुगिरहेका छन् भने ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई देखाएर पन्छिने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

 

 

...

बिहीबार, २० पुस, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related