सरकारी कोषमा एक खर्ब १५ अर्ब बेरुजु

निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । सरकार बेरुजु रकम नियन्त्रणमा असफल देखिएको छ । हरेक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । कात्तिकसम्म राज्यकोषमा एक खर्ब १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बेरुजु फर्स्याैट दर निकै सुस्त देखिएको जनाएको छ । खर्च भएको, तर नियमसंगत नभई हिसाब देखाउन नसकेको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजु रकमको आकार बढ्दै जानुलाई राज्यकोषमा आर्थिक दुरुपयोग बढिरहेको मानिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १२.९ प्रतिशत मात्र बेरुजु फर्स्याैट भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकै नाममा ३१ अर्ब ७० करोड १४ लाख बेरुजु छ । अर्थले सो रकम खर्चको आधार देखाउन सकेको छैन । उसले अहिलेसम्म २७५ मात्र बेरुजु फर्स्याैट गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको नाममा ११ अर्ब ७ करोड ३६ लाख बेरुजु छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २२ अर्ब २० करोड ५३ लाख बेरुजु छ । मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा ३.७७५ बेरुजु फर्स्याैट गरेको छ ।

स्थानीय विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र सिँचाइ मन्त्रालयको बेरुजु फर्स्याैटमा शून्य प्रतिशत प्रगति छ । स्थानीय विकासले खर्च गरेको १४ अर्ब ४ करोड ५७ लाखको हिसाब देखाउन सकेको छैन ।

कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ? 

अर्थ मन्त्रालय : ३१ अर्ब ७० करोड १४ लाख

शिक्षा मन्त्रालय : ११ अर्ब ७ करोड ३६ लाख

भौतिक पूर्वाधार : २२ अर्ब २० करोड ५३ लाख

स्थानीय विकास : १४ अर्ब ४ करोड ५७ लाख

खानेपानी मन्त्रालय : ६ अर्ब ७० करोड ४५ लाख

सिँचाइ मन्त्रालय : ५ अर्ब १८ करोड २४ लाख

रक्षा मन्त्रालय : ४ अर्ब ४७ करोड ३ लाख

गृह मन्त्रालय : २ अर्ब ४८ करोड २८ लाख

स्वास्थ्य मन्त्रालय : ३ अर्ब ६३ करोड ९६ लाख

सहरी विकास मन्त्रालय : ३ अर्ब ३८ करोड ४८ लाख

कृषि विकास मन्त्रालय : २ अर्ब १ करोड २१ लाख

भूमिसुधार मन्त्रालय : १ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख

सूचना तथा सञ्चार : १ अर्ब २६ करोड ९१ लाख

 

पुष्प ढुंगाना, नयाँ पत्रिकाबाट

...

मंगलबार, १२ मंसिर ०७४

प्रतिक्रिया

Related