महासंघ प्रतिनिधिमण्डल र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवबीच भेट

पटक–पटक ऐन संसोधनलाई तिव्रता दिनुपर्ने कुरा उठान गरेकाले नै पूर्ववर्ती सचिवलाई सरुवा गरिएको खुलासा
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको (एफक्यान) एक प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटालाई भेट गरेका छन् ।

उक्त भेटमा महासंघले व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायका विषयमा जानकारी गराएको छ ।

जसअन्तर्गत महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को पहिलो संसोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को चौथो संशोधन (२०७३) तथा सो अन्तर्गत बनेको नीति नियम विपरीत हुने निर्माण कार्यहरु लगायत समस्या समाधानको लागि सचिव देवकोटा समक्ष आग्रह गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को चौथों संशोधनमा विभिन्न सार्वजनिक कार्यालयहरुबाट आव्हान हुने वोलपत्रहरुमा भएका त्रुटि ५ वर्षसम्म सच्याउने अवधि राखिएको छ ।

सोही प्रावधानअनुसार विभिन्न सार्वजनिक कार्यालयहरुबाट आव्हान हुने वोलपत्रहरुमा त्रुटी सच्याउने अवधि ५ वर्षसम्म कायम गरिएकोमा १ वर्ष मात्र कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित् सम्पूर्ण कार्यालयहरुमा निर्देशन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक नियमावली, २०६४ को चौथो संशोधन २०७३ को मर्म र भावना विपरित अधिकांश सार्वजनिक निकायहरुले २ करोड रुपियाँ भन्दा कम लागत भएका वोलपत्र पनि योग्यता निर्धारण गरी आव्हान गर्ने गरेको कारण अधिकांश साना वर्गका निर्माण व्यवसायीहरु वेरोजागर हुन पुगेका छन् ।

यसैकारण उक्त ऐन र नियमावलीको मर्म र भावना अनुरुप गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई निर्देशन जारी गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको एफक्यान प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

हालको सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा नियमावली अनुसार निर्माण व्यवसायीहरुले वोल कबोल अंङ्कको १५ प्रतिशतसम्म घटेमा ५ प्रतिशत बैंक जमानत राख्नुपर्ने र १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेमा सो को ०.५ प्रतिशत थप बैंक ग्यारेन्टी जमानत राखी निर्माण कार्यहरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोहीअनुसार थप ग्यारेन्टीको हकमा कार्य सम्पादन भैसकेपछि उक्त ग्यारेन्टी फुकुवा गर्नुपर्नेमा सो नगरी कतिपय सार्वजनिक निकायहरुले उक्त धरौटी रकम पनि कार्य सच्याउने अवधीसम्म नै लिने गरेकोले सो कार्य नगर्न नगराउनका लागि समेत सम्बन्धीत कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरिदिन समेत महासंघले उक्त भेट कार्यक्रममा अनुरोध गरेको थियो ।

यसैगरी, निर्माण कार्यमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीहरुको स्रोत बोलपत्रमा अनिवार्य रुपमा खुलाइएको तर सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत निर्माण व्यवसायीहरुलाई सो स्रोतबाट निर्माण सामाग्रीहरु झिक्न नदिएको पाइएको छ ।

यसकारण निर्माणका कार्यहरु समयमै सम्पन्न हुन नसकेकोले म्याद थप र निर्माण सामाग्री अन्य स्थानबाट ल्याउन लाग्ने थप ढुवानी भुक्तानीको व्यवस्थाका लागि निर्देशन गरिदिन पनि महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह गरेको छ ।

निर्माण सामाग्रीहरुमा नियमित रुपले अप्रत्याशित मूल्य बृद्धि भइरहेकाले व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै महासंघले मूल्य नियन्त्रणका लागि पहल गर्न महासंघले सचिव देवकोटा समक्ष अनुरोध गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ बमोजिम १० प्रतिशतभन्दा पनि बढी मुल्य बृद्धि भएकोले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक यथासिघ्र बोलाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्देशन गरिदिन पनि महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह गरेको छ ।

सार्वजनिक निर्माणका बोलपत्रहरुमा इजीपी लागु भएको तर हालसम्म अधिकांस निर्माण वयवसायीहरुलाई इजीपी सम्बन्धी तालिम दिन सकिएको छैन । साथै उनीहरु बोलपत्रमा सहभागी हुननसक्नुका साथै इजीपी प्रक्रियामा प्राविधिक समस्याहरु पनि देखिएको छ ।

यसकारण २ करोड सम्मको निर्माणकार्यको लागि इजीपी बिना हार्डकपि खरिद गर्न र बोलपत्र दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन महासंघले सचिव देवकोटालाई आग्रह गरेका थिए ।

जवाफमा सचिव देवकोटाले व्यवसायीहरुका जायज माग सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने बताइएपनि यसै गर्ने भनेर योजना नदिएको बताइएको छ ।

निर्माण क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सरकारी निकाय, निर्माण व्यवसायी, परामर्श कम्पनी, इन्जिनियरका बिचमा नेपालमै पहिलोपटक सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को चौथो संशोधनका विषयमा गत भदौ २ गते निर्माण मिडियाले नेपालमैपहिलोपटक बहस सुरु गरेको थियो ।

सोही कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सार्वजनिक खरिद अनुगमनका तत्कालिन सचिव विनोद केसीले ऐन संसोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने कुरा राखेका थिए ।

पटकपटक ऐन संसोधन गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिनुपर्ने कुरा उठाएकै कारण सचिव केसीलाई सरुवा गरिएको केही सयमअघि नै खुलसा समेत भइसकेको छ ।

उक्त महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै सल्लाहकार सुकुन्तलाल हिराचन, प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकी, कोषाध्यक्ष रोशन दाहाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

....

मंगलबार, १२ मंसिर ०७४ 

प्रतिक्रिया

Related