एक करोड धरौटी बुझाएर छुटे ‘करप्सन–ह्वेल’, इन्भेस्टमेन्ट बैंक बस्यो चूडामणिको ग्यारेन्टी

अख्तियारले चूडामणि संलग्न ४५ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान गर्दा प्रत्येक पदाधिकारीलाई करिब ३ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ बराबर बिगो माग दावी गरेको थियो
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । देखिने गरी नै देशको वार्षिक बजेट जति नै रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेपिरहेका तत्कालीन कर फस्र्यौट आयोगका सदस्य–सचिव चूडामणी शर्मा १ करोड रुपियाँ बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर तारेखमा छुटेका छन् ।

अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार प्रमाणित भएपछि पुस्तक बेचेरै २२ करोड बढी रकम कमाएको उनको बयान पछि उनी पछिल्ला दिनमा ‘करप्सन–ह्वेल’ विशेष नामले चर्चित पनि छन् ।

न्यायाधीशत्रय द्वारिकामान जोशी, रत्नबहादुर बागचन्द र नारायणप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलाशले दिएको आदेश पछि उनको यस्तो छुटकारा भएको हो ।

विशेष अदालतले मंगलबार नै शर्मासँग एक करोड रुपियाँ धरौटी मागेको थियो ।

उनीसँगै रहेको कर फस्र्यौट आयोगका अन्य दुई अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल पनि एकरएक करोड रुपिया धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भइसकेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनै जनामाथि कर फस्र्यौट क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा १० अर्ब ९६ करोड रुपियाका दरले विगो र जरिवाना माग गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गत असारको अन्तिम साता अख्तियारले कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रहेका चूडामणी शर्मासहित ३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले शर्मासहित कर फस्र्याैट आयोगका अध्यक्ष रहेका लुम्बध्वज महत र सदस्य रहेका उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब ९६ करोड विगो माग दावी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कति गरेछन् बदमासी ?

यी तीन जना मिलेर बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेको कुल रकम जोड्दा त्यसको आकार झन्डै ३३ अर्ब पुग्छ ।

यदि राजस्व चुहावटको आरोप प्रमाणित भयो भने बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना मागदावी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

अख्तियारले चूडामणि संलग्न ४५ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान गर्दा प्रत्येक पदाधिकारीलाई करिब ३ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ बराबर बिगो माग दावी गरेको थियो ।

अख्तियारले कुल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको अख्तियार सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।

दोब्बर बराबर जरिवाना माग गर्ने आधार बन्यो भने प्रत्येक पदाधिकारीको भागमा करिब ७ अर्ब रुपियाँ त जरिवाना मागदावी मात्रै पर्ने देखिन्छ ।

उक्त आयोगमा रहेका तीन पदाधिकारीका हकमा बिगो र दोब्बर बराबरको जरिवाना गर्दा प्रत्येकले १० अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बराबर मागदाबी देखिन्छ ।

अख्तियारले विस्तृत छानविन थालेपछि आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल फरार भएका थिए । सदस्यसचिव समेत रहेका शर्मालाई भने अख्तियारले कार्यस्थलबाट भाग्नै नपाई पक्राउ गरेको थियो ।

महालेखालाई पनि छल्ने योजना थियो

गत चैतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा कर फस्र्याैट आयोगबाट ठूलो अनियमितता भएको पुष्टि गरेपछि अख्तियारका आँखा परेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्रीबाट निरन्तर बचाऊ !

यो आयोग ०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले गठन गरेका थिए । चार्टड एकाउन्टेन्ड रहेका लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा यो आयोग गठन गरिएको थियो ।

अर्का चार्टड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्ततस् अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाममात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीले भने निजी कम्पनीहरुलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएको प्रमाणित भएको छ ।

चूडामणि पक्राउ परेपछि काँग्रेस नेता महतले बारम्बार बचाऊ गर्दै आएका थिए ।

कति खाए कति आयो राज्यकोषमा ?

उनीहरु विरुद्ध ४० अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकामा ३० अर्ब ५२ करोड रुपिया फस्र्यौट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ मात्रै राज्यकोषमा आएको छ ।

प्रतिशतमा हेर्दा फस्र्यौट भएको मध्ये झन्डै ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ स्पष्ट देखिन्छ भने ३१ प्रतिशतमात्रै राजश्व आम्दानी भएको छ ।

 ___

सम्बन्धित समाचार


 

 

 

...

मंगलबार, १२ मंसिर, २०७४

 

 

 

प्रतिक्रिया

Related