सञ्चय कोषले बेतन कर्णाली निर्माणको प्रक्रिया अघि बढायो

डिपिआरको अध्ययन सुरु गर्दै
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । ६ सय ८८ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत अयोजनाको निर्माण प्रक्रिया कर्मचारी सञ्चय कोषले अघि बढाएको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सञ्चयकोषले टेण्डर आहृवान गर्ने भएको हो । पछिल्लो समय ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

विद्युत आपूर्तिको अहिले पिक आवर भएको हुँदा माग अनुसारको व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई मुस्किल परिरहेको छ । यस्ता अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण भइ प्रयोग हुन थाले विद्युत आपूर्ति गर्न प्राधिकरणलाई सहज हुनेछ ।

तामाकोसी पछि देशमा ठूलो आयोजनाको निर्माण रोकिएको हुँदा अब हामीलाई तत्काल अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता छ, त्यसैले बेतन कर्णाली निर्माण अघि बढाएका सञ्चय कोषका कार्यवाहक प्रशासक दीपक रौनियारले बताए ।

यस जल विद्युत निर्माणका लागि स्थापना गरिएको सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी दर्ता भएको छ । यस आयोजनाको लागत ७० अर्ब आँकलन गरिएको रौनियार बताउँछन् ।

सञ्चय कोषले नाफाको ८० प्रतिशत नाफा आफ्ना सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने गरेको छ तर अब त्यस्तो नाफा नबाँढी अलग्गै खातामा जम्मा गरेर बेतन कर्णालीमा लगानी गर्न लागेको हो ।

सञ्चयकर्ताहरुले उक्त नाफा स्वरुप पाउने रकमको ब्याज समेत जोडेर सो बराबरको सेयर उपलब्ध गराउने कोषको तयारी छ ।

रौनियारकाअनुसार सञ्चय कोषसँग २ सय ५६ अर्ब रुपैयाँको कोष छ । जसबाट कोषले बाषिर्क डेढ अर्ब नाफा गर्ने गरेको छ । यस्तो डेढ अर्बको ८० प्रतिशत नाफा आफ्ना ६ लाख सञ्चयकर्तालाई बाड्ने गरेको छ ।

अहिले कोषमा १ लाख रुपैयाँ रकम रहेको सञ्चयकर्ताले ६ सय रूपैयाँ जति कोषको नाफाबाट प्राप्त गर्ने गरेको छ ।

नाफा आएको रकम सञ्चयकर्तालाई नबाँडी आयोजनामा लगानी गर्न लागिएको छ । रौनियारका अनुसार यो आयोजनामा दैनिक ६ घन्टा पानी सञ्चय गरेर राख्न सकिनेछ ।

अर्धजलाशययुक्त यो आयोजना विद्युतको उच्च माग हुँदा सञ्चालन गरी मागलाई पुरा गर्न सकिन्छ ।

आव २०७२/०७३ देखिको नाफालाई आयोजनामा लगानी गर्न लागिएको हो । यसका लागि २०७२/०७३ को नाफाबाट १ अर्ब २९ करोड र गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नाफाबाट १ अर्ब ७८ करोड छुट्यइसकिएको रौनियार बताउँछन् ।

कोषले ३ अर्ब बराबरको रकम अहिले सम्म जम्मा गरिसकेको छ । छ वर्षमा सञ्चयकर्ताबाट नौ अर्ब रकम जम्मा हुने रौनियारले बताए ।

विभिन्न वित्तीय उपकरण जारी गरेर समेत यसका लागि आवश्यक रकम जुटाउने रौनियार बताउँछन् ।

जसमा ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदान गरिनेछ । यसको लागत ४ वर्षमा नै उठ्ने उनको दाबी छ ।

...

आइतबार, १७ मंसिर ०७४

प्रतिक्रिया

Related