घरको जग निर्माण सुरु नगर्दा दाेस्राे अनुदान वितरणमा समस्या

के पहिलो चरणको ५० हजारले जग हाल्न पुग्छ त ?
निमार्ण सञ्चार, काठमाडौं । सरोकारवालाले बजेट अभाव छैन तर लाभग्राहीले घरको जग बनाउन सुरु नगर्नाले दोस्रो चरणको अनुदान वितरण प्रभावित भएको बताइरहेका छन् ।

भूकम्पपीडितलाई सरकारले तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने नीति बनाएको छ ।

जसमध्ये, पहिलो अनुदान पाउने करिब ९७ प्रतिशत (अनुदान सम्झौता गरेका कुल लाभग्राही संख्याबाट) ले पहिलो किस्ता लिएर पनि काम सुरु गरेका छैनन् ।

यसै कारण दोस्रो र तेस्रो किस्ता वितरणमा बाधा उत्पन्न भएको सरोकारवाला अधिकारीहरुले बताएका छन् । पीडितले घरको जग हालेपछि मात्र दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।

पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ लिएको वर्ष दिन बित्दासमेत लाभग्राहीले घर बनाउन सुरु नगरेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान लिने कार्यतालिका घोषणा गरेको छ ।

तोकिएको अवधिभित्र अनुदान लिइसक्नुपर्ने भन्दै कडाइ गरेपछि घर निर्माण गर्नेको संख्या बढेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताए ।

यही गतिमा काम अगाडि बढाए पनि दोस्रो किस्ताको अनुदान वितरण हुने अवस्था देखिँदैन । प्राधिकरणको तालिकाअनुसार गत वर्षको पुस मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले आगामी पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

मंसिर १५ सम्मको तथ्यांकमा दोस्रो किस्ताबापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ लिने लाभग्राही संख्या ९५ हजार चार सय ९५ पुगेको छ । यो संख्या गत वर्ष पुस मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिएका कुल लाभग्राहीको २० प्रतिशत मात्र हो ।

प्राधिकरणको लक्ष्यमा पुग्न अबको डेढ महिनाभित्र बाँकी ८० प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ७८ हजार लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ता वितरण गरिसक्नुपर्नेछ ।

गत वर्ष पुस मसान्तसम्म पहिलो किस्ताको अनुदान लिने लाभग्राही संख्या चार लाख ७३ हजार पाँच सय ५५ थियो ।

प्राधिकरणले तोकेको अवधिमा अनुदान वितरण गरिसक्ने सम्भावना नरहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना एकाइ (सिएलपिआइयू) का निर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले बताए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दोस्रो किस्ताको अनुदान लिनेको संख्या बढेपनि जुन गतिमा हुनुपर्ने त्यही गतिमा नभएको मरहठ्ठाले बताए । लाभग्राहीले घर नबनाएकै कारण दोस्रो किस्ता वितरण हुन नसकेको मरहठ्ठाले बताए ।

लाभग्राहीका समस्या कसले देख्ने ?

गाउँमा दक्ष जनशक्ति, निर्माण सामग्री अभाव, प्राविधिक गाउँमा नबस्ने जस्ता समस्याका कारण पीडितले घर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकेको उनले बताएका छन् । लाभग्राहीहरु पहिलो किस्ता पैसा लिएर चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सरोकारवालाले लाभग्राहीलाई मात्र दोष थोपर्ने परिपाटी बसालेको छ । लाभग्राहीले पैसा लिएको एक वर्षसम्म पनि सरकारी इन्जिनियर नजाने जस्ता कुराको जवाफ कसले दिने नि ?

दिएको रकमले जग निर्माण गर्न नपुग्ने र आफूसँग पनि पैसा नभएका सेवाग्राहीको समस्या कसले देख्ने ?

सेवाग्राहीसँग खर्च नहुँदा सरकारको थप ऋण अनुदानको आशमा लाभग्राही बसेको देखिन्छ । आर्थिक समस्याका ककारण घर बनाउने कि नबनाउने भन्नेसम्मको दोधार लाभग्राहीमा रहेको छ ।

लक्ष्यअनुसार अनुदान वितरण गरी पुनर्निर्माणलाई गति दिन प्राधिकरणले सक्दो प्रयास गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए ।

हाल एक लाख १८ हजार लाभग्राही दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरणमा परिसकेका र घर बनाउन सुरु गर्नेको संख्या एक लाख ७० हजार पुगेको छ ।

यस हिसाबले पुस मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राही संख्या राम्रै बढ्छ प्राधिकरणले अपेक्षा छ ।

१७ जिल्लामा प्राविधिक नखटाइनु, डकर्मी नपाइने, डकर्मीलाई तालिम सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलासुस्ती हुनु आदि कारणले गर्दा काम अघि बढ्न नसकेकाे भन्दै अब अब ३१ जिल्लामै प्राविधिक टोली खटाउने, डकर्मीलाई तालिम दिइने जस्ता कार्यले अबको काम तिब्र रुपमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा भुसालले लिएका छन् ।

पुस मसान्तपछि पनि घर बनेनन् भने के कारण बनाएनन् र उनीहरुको समस्या के हो भन्ने बुझेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

प्राधिकरणको तालिका अनुसार लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्पपीडितले २०७५ असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण अनुदान लिइसक्नुपर्नेछ ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा क्रमशः ५० हजार, एक लाख ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ पाउँछन् ।

मापदण्ड र सरकारी प्रक्रियामा नै झमेला

एकातर्फ घर र्निर्माण सुरु नगर्ने लाभग्राहीको संख्या ठूलो तर निर्माण सुरु गरेर दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिनेका संख्या कम छ ।

त्यसैगरी, निर्माण सुरु भएका घर भूकम्पप्रतिरोधी बन्छ कि बन्दै भन्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् । दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिनेको संख्या एक लाख २९ हजार चार सय ८४ रहेका र ती मध्ये एक लाख १८ हजार तीन सय १५ लाभग्राही मात्र प्रमाणीकरण भएका छन् ।

यसकारण, ११ हजारभन्दा बढी घरहरु मापदण्डविपरीत बनेका छन् । लाभग्राहीलाई सघाउन प्राविधिक टोली खटाएपनि मापदण्डअनुसारको घर बन्नेमा सरोकारवाला ढुक्क छैनन् ।

तसर्थ, आफ्नो घर मापदण्डअनुसार बनाउन लाभग्राही आफैं सचेत बन्नुपर्नेमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना एकाइ ९सिएलपिआइयू०का निर्देशक तपेन्द्रबहादुर खड्काले जोड दिए ।

मापदण्डअनुसार नबनेका घरहरु पास गराउन स्थानीय प्रतिनिधिहरुसँग सहयोग मागेर प्राविधिकलाई दबाब दिने गरेको कुरा पनि बाहिर आएको खड्काले बताए ।

अहिले जबरजस्ती नियम विपरीत घर बनाउँदा पछि नराम्रो परिणाम आउन सक्छ । मापदण्डअनुसारको घर नबने मुलुकले फेरि ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधि यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने खड्काले बताए ।

घर बनाउन र मापदण्ड अनुसार बनाउन दबाब स्थानीय स्तरका नेताले दिनुपर्छ मापदण्ड पालनाका लागि हामी जस्तोसुकै प्राविधिक टोली पठाउन पनि तयार रहेको खड्काले बताए ।

...

मंगलबार १९, मंसिर ०७४

प्रतिक्रिया

Related