नेपाली समय: १०:५१:३४ राती
वि.सं २०७६ आश्विन ३   शुक्रवार

नेइए बहसले खोजेको जवाफः ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कहिले हुन्छ ? कसरी हुन्छ ?’

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । जारी गौरवका आयोजनाहरु मध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्तै (निर्माण सुरु नभएपनि नियतिका हिसाबले दुष्चक्रको सिकार हुने सम्भावनातिर लागेको), लामो समय व्यतीत गरिसकेको परियोजना हो ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना’ निर्माणको माथापच्ची ।

अध्ययनदेखिका सम्पूर्ण पूर्वकार्यहरु सम्पन्न गरी निर्माणकै चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दा यो योजनाले पनि दुर्भाग्यको परिचक्र खेपिरहनु परेको छ ।

यो परिचक्रमा पनि अरुण तेस्रो तुहाउने ‘वातावरणीय मुद्दा’ जस्तै सतहमा देखापरेको छ ।

‘बन्ला कि नबन्ला’ भन्ने आशंका रहेकै बेला नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले शुक्रबार राजधानीमा यसमा केन्द्रित भई एउटा अर्थपूर्ण बहस चलायो ।

त्यो बहसले केही भित्री कथाको पटाक्षेप सहित ‘ए अब त परियोजना बन्ला कि त’ भन्ने आशा पनि जगाएको छ ।

कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन नागरिक उड्यन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ‘अबको ३ महिनाभित्र उक्त विमानस्थल निर्माणको टुंगो लाग्ने’ ठोकुवा गरे ।

यो सरकार गठनलगत्तै यो विमनस्थल निर्माणलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेर आफू अघि बढेको उनले बताए ।

मन्त्री अधिकारील यो मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा आफ्ना १०० दिने कार्यक्रम अघि सारेका थिए । गौरवका ५ आयोजना मध्ये निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उच्च प्राथमिकतामा परेको बताएका थिए ।

सरकार बनेपछि गत वैशाख–जेठबाटै विमानस्थल बनाउने कुरा जोडले अघि बढ्यो । जब बिरुवाहरु कटानका कुरा आए कामको गति विस्तारै रोकिदै गएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

सरकार आफैंले बनाउनु परेपनि पछि नहट्ने

उनले विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन ‘जी टू जी’ मोडल वार्ता गरेर वा सरकार आफैँले लगानी गर्ने गरी प्रारूप तय गरिने बताएका हुन् ।

उनले विमानस्थ निर्माणका विभिन्न मोडेलबारे चर्चा चलिरहेको र ४५ देशहरुले रुचि देखाएको ‘डिस्क्लोज’ पनि गरेका छन् ।

उनको दृढता थियो, ‘आयोजना अघि बढाउनका लागि अब पर्खने समय छैन, कतैबाट लगानी ल्याउन सम्भव नभए सरकार आफैँले निर्माण गर्छ ।’

मन्त्री अधिकारीले कुनै पनि हालतमा निजगढ विमानस्थल बनाएरै छाड्ने बताएपछि एकखाले धिमा आश जागेको सहभागीहरुको प्रतिक्रिया थियो ।

विकासका लागि कानुन नै बाधकः संशोधन गरेरै भएपनि काम नरोक्ने !

निजढको विकल्प खोज्न वातावरण अधिकारकर्मीहरूले माग गरेकै बेला मन्त्री अधिकारीले वातावरणको नाममा विकास अवरुद्ध गर्ने र सम्झौता गर्ने कुरामा सहमत हुन नसकिने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले निजगढ विमानस्थल निर्माणपूर्वका तयारीका काम अघि बढाउँदाको तितो अनुभव नै सुनाए । थालनीमा गति लिएको भए पनि रूख काट्ने कुरामा आएर हलो अड्काउने प्रयत्नहरु अघि सारिएको बताएका हुन् ।

‘यसरी चौतर्फी एट्याक भए कि कामले गति लिने भयो भनेपछि कामै नरोकी नहुने गरी एट्याक भए । तर, कुनै पनि हालतमा निजगढ विमानस्थल बनाएरै छाडिन्छ ।’

उनले रुख कटानको विषयमा व्यक्तिगत रूपमै आक्रमण भएको बताएका हुन् । विरोध पनि विमानस्थल रोक्ने मनसायबाटै आएको बताए ।

उनले वातावरणवादीहरुबाट रुख काटेर विमानस्थल बनाउनु हुँदैन भन्ने अवरोध आउनुका पछाडि फरक चलखेल रहेको संकेत गरे ।

सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि बाधा पर्ने कानुन बनाएको स्वीकार गर्दै आवश्यक परे कानुनी बाधाहरु समेत संशोधन गरेर भएपनि गौरवका आयोजना नरोक्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विकसित मुलुक रुख रुख भनेर बसेका भए हामी भन्दा पछि पर्ने थिए । ठूलो पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा कानुनी मान्यता पाएका केही वातावारणसम्बन्धी व्यवस्था नै निलम्बन नगरी अघि बढ्न कठिन देखियो । यसको संशोधन नै गरेर भने पनि अब पछि हटिदैन ।’

तर, मन्त्री अधिकारीले ‘आश्वासन’ शैलीमा आशा जगाउन खोजे पनि, त्यस्तो आशाको दियो बल्ने भरसिलो आधार भने अझै पनि ‘क्लियर पिक्चर’का रुपमा खडा भइसकेको छैन ।

नयाँ नेतृत्व आएसँगै गौरवका आयोजनाहरु माथि सार्थक बहसको थालनी गरेको एन्जिनियर्स एसोसिएसनको उक्त बहसको थालनीले केही पक्षहरु समते उजागर गरेको छ, जसलाई यहाँ केलाइएको पनि छ ।

विमानस्थल बनाउनेबारे विगत र आगत !

विमानस्थलहरुकै इतिहासमा यो विमानस्थल नै यस्तो पहिलो विमानस्थल हो जसको वैज्ञानिक र विस्तृत अध्ययन भएको छ र यसले दक्षिण एसियामै रणनीतिक विकासको महत्त्व पनि राख्छ ।

नेपालको भूगोलका हिसाबले, वातावरणका हिसाबले गरिएका ८ वटा क्षेत्रको अध्ययन मध्ये निजगढ नै बढी उपयुक्त रहेको र छनोट गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदिप अधिकारीले स्पष्ट पारेका थिए ।

पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल परियोजना आयोजना प्रमुख समेत रहेका इन्जिनियर अधिकारीले अरु विकल्प खोज्ने भन्ने कुरा विमानस्थल नबनाउने चलखेल भएको स्पष्ट शब्दमै राखेका थिए ।

उनले ‘नेपाल आफैंले सुरु नगरेसम्म विमानस्थल नबन्ने नै ठोकुवा गरेका छन् ।

२३ वर्षअघि सन् १९९५ मा नेपिको नामक कम्पनीले नेपालका विभिन्न ८ ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययनपछि निजगढ नै सबैभन्दा उपयुक्त हुने ठहर गरेको थियो ।

बारा जिल्लाको निजगढमा बन्ने उक्त विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल ८२ वर्ग किमि रहेको छ । त्यसमध्ये ७ हजार ५ सय हेक्टर वनक्षेत्र रहेको आयोजनाले बताउँदै आएको छ ।

पछि उक्त परियोजनाको अध्ययन कोरियाली कम्पनी ‘ल्यान्ड मार्क वल्र्डवाइड’ (एलएमडब्ल्यू) ले गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ७ मार्च २०१० मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र उक्त कोरियाली कम्पनी (एलएमडब्ल्यू) बीच उक्त विमानस्थल निर्माणबारे विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता भएको थियो ।

उक्त कम्पनीले २ अगस्ट २०११ मा अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।

त्यतिबेला उसले बुझाएको प्रतिवेदनले निजगढ विमानस्थलको कुल लागत ७ खर्ब रुपियाँ हुने देखाएको थियो । पछि मन्त्री आनन्द पोखरेलको समयमा पनि यसको विवाद सतहमै छताछुल्ल भएको थियो ।

उक्त विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) प्रतिवेदन नै मिलेमतोमा बनेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले लागत बढी देखाइएको आरोप लगाएका थिए ।

त्यतिबेला उनले पौने २ खर्ब रुपियाँमा विमानस्थल बनिसक्ने दाबी समेत गरेका थिए ।


आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा तत्कालीन सरकारबाट यो विमानस्थल निर्माणका लागि ५० करोड रुपियाँ विनियोजन भएपछि निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो ।

त्यस्तै, आव २०७२-७३ मा जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट ५०-५० करोड गरी १ अर्ब रुपियाँ छुट्याइयो ।

त्यस्तै, निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि २०७१ फागुन २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले चार किल्ला छुट्ट्याएको थियो ।

 

कहाँबाट देखियो चलखेल !
 
गत असारको अन्तिम साताबाट मन्त्रालयले उक्त विमानस्थलको काम अघि बढाउन निजगढ विमानस्थलको निर्माण ढाँचा टुंगो लगाउने भएको थियो ।
 
त्यतिबेला केही महिना भित्रै निर्माण ढाँचाको टुंगो लगाएर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले बताएको थियो । उसले त्यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो विमान स्थलको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएको थियो ।
 
जतिबेला विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र निर्माणस्थल खाली गर्ने कार्य जारी थियो ।
विमानस्थल निर्माण हुने टाँगिया बस्तीमा ६० बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरणमा ऊ केन्द्रित थियो ।
 
कुल ११० बिघा जग्गामध्ये ५० बिघाको मुआब्जा भने वितरण गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा मन्त्रालय आफ्नो धारणा अघि सारेको थियो ।
 
निर्माण हुने क्षेत्रको ४ किल्ला मिलाउने  र रुख कटानका लागि नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएको थियो ।
 
त्यतिबेला पहिलो चरणमा झन्डै ८ लाख रुख कटानका लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको थियो ।
 
आयोजनाका लागि झन्डै २४ लाख रुख काट्नुपर्ने देखिएको अध्ययनले बताएको छ । विमानस्थल आसपास निर्माण हुने सहर आदि संरचना निर्माणका लागि उक्त परिमाणको रुख काटान गर्नु परेको बताइएको थियो ।
 
पर्यटन मन्त्री अधिकारीले निर्माण ढाँचा तयार पारेर विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदा ६ महिनाभित्र सुरु हुने बताएका थिए ।
 
केही समय पहिले नेपाल र भारतका हवाई अधिकारीको संयुक्त बैठकले ५ वटा हवाई प्रवेश बिन्दु पाउने विषयमा सहमति जनाएको अवस्थामा यसको निर्माणले तीव्रता पाउने अपेक्षा थियो ।
 
सो सहमतिलगत्तै विमानस्थल निर्माणका लागि समेत सहज वातावरण बनेको छ । हवाई प्रवेश बिन्दुको विषयमा सहमति नहुँदा सम्म विमानस्थलको सम्भाव्यता हुँदैन कि भन्ने आशंका कायमै थियो । 
 
मन्त्रालयले निजगढलाई आर्थिक केन्द्र बनाउने सोच सहित भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पछिको क्षेत्रीय हबका रुपमा स्थापित गर्ने गरी निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने बताएको थियो ।
 
त्यतिमात्र हैन, यो विमानस्थल काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण फास्ट ट्र्याकको भविष्यसँग पनि जोडिने लक्ष्य छ ।
 
जसले काठमाडौं र निजगढ सहितको तराई भूभागलाई झन्डै एक घन्टाभित्र जोड्न सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
 
ठिक त्यतिबेला मन्त्रालयले जनाए अनुसार विमानस्थल क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन तयार पार्ने काम पनि भइरहेको थियो ।
 
रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिन मात्र बाँकी थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि कुन मोडल अपनाउने भन्ने थियो । इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र सञ्चालन (इपिसिएफ) ढाँचामा अगाडि बढाउन सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको स्वयम् मन्त्रीले बताएका थिए । 
 
आवश्यक पक्षहरु र स्वार्थहरु विस्तारै देखिन थालेको भन्दै मन्त्रालयले समग्र पक्षसँग छलफल गरिरहेको र आवश्यक निर्णय गर्ने बताएको थियो ।
 
विमानस्थलका लागि ११ हजार बिगाह जग्गा आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय टागिया बस्तीका एक हजार ४ सय घर तथा टहरा हटाउनु पर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढिरहेको दाबी थियो ।
 
तर, दशैं नलाग्दै अघि बढिरहेको काम मन्त्रीकै भाषामा ‘चौतर्फी अट्याक भए, दबाब थेग्नै नसकिने ठाउँमा पुगियो ।’
 
वातावरणवादीहरुको अपिल !
यतिबेला, विमानस्थल निर्माणका लागि चारकोसे झाडीको करीब ८ हजार ४६ हेक्टर जंगल फँडानी गर्दा वातावरण विनाश हुने भन्दै वातावरणवादीहरूले गत बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, पर्यटन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अपिल समेत पठाएका थिए ।

उक्त विमानस्थलको विकल्प खोज्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

कथामै सीमित नबनोस ‘गेम चेन्जर’ परियोजना !

कार्यक्रममा सहभागीहरुले ‘गेम चेन्जर’ बताइएको उक्त परियोजना कथामै सीमित नबनोस् भन्ने सुझाव दिएका थिए ।

कार्यपत्र प्रस्तोता इन्जिनियर (इआर) वीरेन्द्र बहादुर देउजा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेल र कार्यपत्रमाथिका टिप्पणीकार विकासविद् डा सूर्यराज उपाध्यायले विमानस्थलको महात्म्यकै लाथिग सयौं शब्द खर्चिसकेपछि यसको महत्त्व बुझ्न बुझाउन अरु शब्द खर्चन आवश्यक देखिदैन ।  

ठिक यतिबेला मन्त्री अधिकारी राजिनामाको सुझाव दिनेहरुको शृंखलामा उभिएका छन् मानव अधिकारवादी बताउँदै आएका पहेँलो भेषधारी (ब्रह्मचारी) कृष्ण पहाडी पनि, विमानस्थल निर्माण हुने नै गरी सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको जोडबल केन्द्रित हुनथालेपछि मन्त्री अधिकारीको ‘राजिनामाका लागि सुझाव’ दिनेहरुको पंक्तिमा उनी जतिकै उचाइका मानिसहरु यस अघि पनि उभिएकै थिए 

नेपालको पूर्वाधार विकासको इतिहासमा आधुनिक युगको ‘गेम चेन्जर’ का रुपमा विज्ञहरुले यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरेका छन्, जसले आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनलाई नै नयाँ धरातलमा लगिदिने छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।

नेपालको वर्षौंको व्यापार घाटादेखि बिओपी असन्तुलनलाई समेत नयाँ मोड दिने अर्थविद्हरुको पनि आँकलन छ ।

‘हिडेन इन्ट्रेस्ट’हरुको चलखेलः ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ बन्ने भएपछि सकस !

नेपालको पूर्वाधार विकासको नियतिभित्र धेरै यस्ता पक्षहरु छन् जुन कारणले परियोजनाहरु बन्ला कि भन्ने आशा जाग्दै गर्दा ‘लौ नबन्ने भएछ’ मा पुगेर सिकार बन्ने गरेका छन् ।

त्यसो हुनुमा जवाफदेही रहने सरकारी निकायकै बेबकुफी सबैभन्दा पहिलो दोषभागीदार बन्दै आएको देखिन्छ ।

उसले समयमै होस नपुर्याउँदा अरुण तेस्रोदेखि मेलम्चीसम्म विकास विरोधी गिरोहको ‘चलखेल र सिकारको निसाना’ बन्नेको स्पष्टै पाइएको छ ।

ठिक यतिबेला मन्त्री अधिकारी राजिनामाको सुझाव दिनेहरुको शृंखलामा उभिएका छन् मानव अधिकारवादी बताउँदै आएका पहेँलो भेषधारी (ब्रह्मचारी) कृष्ण पहाडी पनि ।

विमानस्थल निर्माण हुने नै गरी सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको जोडबल केन्द्रित हुनथालेपछि मन्त्री अधिकारीको ‘राजिनामाका लागि सुझाव’ दिनेहरुको पंक्तिमा उनी जतिकै उचाइका मानिसहरु यस अघि पनि उभिएकै थिए ।

उनी पनि थपिएका मात्रै हुन् ।

नियतीले यी सबैको मुहारलाई ऐनामा एकपल्ट छर्लङ्ग हुने मौका त देला नै, तर त्यतिबेला ढिला भइसकेको नहोस् भन्ने कामना सहित मन्त्री विमानस्थल बनाउनै नहुने दबाबकारीहरुको ‘अधिकारी भर्सन’ स्मरण गर्नु उचित देखिन्छ ।  

वातावरणवादीहरुबाट रुख काटेर विमानस्थल बनाउनु हुँदैन भन्ने अवरोध आउनुका पछाडि फरक चलखेल रहेको संकेत गरे, सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि बाधा पर्ने कानुन बनाएको स्वीकार गर्दै आवश्यक परे कानुनी बाधाहरु समेत संशोधन गरेर भएपनि गौरवका आयोजना नरोक्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ 

जब विमानस्थलको काम अघि बढ्ने पक्कापक्की भयो (यो सालको दशैं अघि साउनतिर), वावतावरणको निहुँ उछालिदै गयो ।

बिरुवा कति काटिने र कहाँ काटिने, काटिएको बिरुवा कति दिनमा कहाँ उमारिने, कतिवटा रुखमा कतिवटा बाँदरहरु हुनु पर्ने जस्ता सुझावकर्ताहरुको एउटा बुज्रुक टोलीले मन्त्री अधिकारीलाई मन्त्रालयमै भेट गर्यो ।

आफूलाई विज्ञ समेत बताउन पछि नपर्ने उक्त समूहले ‘नबन्ला कि भनेको बन्नै नै भयो, यो त कुनै हालतमा बनाउनु हुँदैन मन्त्रीज्यू ...!’

आदि सुझाव दियो ।

नेपालको गौरवका आयोजना बन्ने मनोविज्ञान र भौतिक अवस्था मूर्त हुँदै जानथालेपछि यस्ता परिदृश्यहरु नाँच्न थाल्नु नेपलाका हकमा कुनै नौलो भने होइन ।

नेइएले राखेको उक्त कार्यक्रम विकासविद् डा आचार्यले केही सन्दर्भ कोट्याएका थिए, जसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा कस्ता पक्षहरु सल्बलाउँछन् भन्ने स्पष्ट पार्न मद्दत गर्छ पनि ।

उनले विकासका गतिविधि रोक्न रातदिन लागिपर्ने यस्ता पक्षहरु पनि रहेको ठोकुवा गरेका थिए ।

त्यस्तालाई ‘विकासजीवी र विकासवादी’ को संज्ञा दिँदै उनले केही पक्षहरु छिमेकी मुलुकको कुनै ‘अमूक’ विमानस्थलमा काम गरेको भन्ने नाउँमा उसको ‘हिडेन इन्ट्रेस्ट’को भारी बोकेर नेपाली निकायहरुमा धाउने गरेको तर्फ पनि व्यङ्ग्य गरेका थिए ।

राजधानी सहर रहेको काठमाडौं उपत्यकाको ६५० किलोमिटर सडक समेत बिना डिजाइनै बनेको नेपालको सन्दर्भमा उक्त विमानस्थल निर्माण कसरी ‘गेम चेन्जर’ बन्न सक्छ भन्नेबारे डा आचार्यले स्पष्ट पारेका थिए ।

सुझावः सरकारले नै गर्दा राम्रो

कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीलाई विज्ञहरुले उक्त विमानस्थल सरकारले नै गर्न सुझाएका थिए । पूर्वसचिव समेत रहेका निजी क्षेत्रका ‘आर्बिट्रेटर’ वीरेन्द्रबहादुर देउजाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता र औचित्यबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले एसियाली मुलुककै उदाहरणहरु पेस गर्दै प्रतिवर्ष चीनले ८ वटा विमानस्थल बनाउँदै गरेको र छिमेकी मुलुक भारतले आउने सन् ०३० भित्र १०० बढी विमानस्थल बनाउन लागेकोले सोही स्तरमा नेपालमा पनि मानिसहरुको आवागमन चाप बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले सो विमानस्थल बुट वा सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट नभई सरकार आफैंले निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

 

 

...

आइतबार, २७ माघ, ०७५

 



प्रकाशित: २०७५ माघ २७
February 10th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार