नेपाली समय: ११:४२:२७ राती
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

नेकपा निकट निर्माण व्यवसायीको अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनः डिजेलदेखि हेभी इक्विप्मेन्ट र भ्याट बक्यौतादेखि खरिद ऐनसम्म कस्तो दिए सुझाव ?

निर्माण सञ्चार, २२ असार, काठमाडौं । सरकार पक्षधर हुनुको बिडम्बना यदि कसैलाई छ भने यतिबेला नेकपा निकट निर्माण व्यवसायीलाई छ । जसको कुरा न सरकारले सुन्छ, न सरकारको समर्थक भएबापत् कुनै विशेष सहुलियतको काम पाउने आशा । 

नेकपा निकट एक वरिष्ठ निर्माण व्यवसायी सुनाउँछन्, ‘काँग्रेसी सरकारले देश लुट्यो भनेर विरोध गरियो । तिनलाई लुटमा छुट अहिले पनि उस्तै छ ।

हामीहरुले त आफ्नो सरकार आएपछि केही न केही सुशासन र समान वितरणको अवसर पाइएला त नि भनेको, महादेव उत्तानो टाङ भनेजस्तो भएको छ ।’

‘हो नि त देशैभर सबैलाई समान प्रभाव दिइरहेको छ सरकारले भनौ भने त्यो पनि हैन’, उनले दुखेसो गरे ।
०००

निर्वाध काम गरेर उद्योग उकासौं भन्ने सपना पनि चौपट भएपछि यतिबेला सत्तारुढ नेकपा निकट पेसागत संगठनहरु मर्कैमर्कामा छन् ।

आफ्नो सरकार नहुनुको दशकौंदेखि पीडा खेप्दै मरिचझै खुम्चिएका ‘सर्वहारा’ निर्माण व्यवसायीहरु आफ्नो सरकार आउँदा झनै पीडित बन्नुले यस्तो बिडम्बना जन्मिएको हो ।

यसले सरकार आफू निकट भगिनी र पेसागत संगठनहरुसँग कतिसम्म चिसिएको छ भन्ने यो हदैसम्मको उदाहरण हो ।

त्यस्तै, गुनासो अर्का वरिष्ठको छ ।

उनी भन्छन्, ‘तेरो त सरकार छ भनेको हैन, खाइस् भन्छन् देशैभरका साथीहरु ।’ उनले सुनाए, ‘खरिद नियमावलीको समस्या सुल्झाउने आन्दोलनमा त सरकारले आफूहरुलाई नैतिक हैसियत समेत नदेखाएर अपमान गरेझै गर्यो । सँगै आन्दोलनमा होमिएको संगठनले सरकारलाई सिर्जनात्मक सहयोग गर्ने सपना बुनेको त्यो पनि चकनाचुर भयो ।’

उनका अनुसार संगठनले सरकारका अगाडि महासंघ भन्दा उच्च हैसियत नै राख्न सक्छ भन्ने थियो । काम लिने वा ऐन कानुनबारे सुझाव दिने हैसियत राख्छ होला भन्ने धेरैले ठानेका थिए ।

संगठनका सुझाव त परै जाओस्, ४ हप्ता नटिकेको नियमावली संशोधनमा पनि महासंघको अध्यक्षसँग मात्रै कानेखुसी गरेर सरकारले आफू निकट पेसागत संगठनको भेलु नै दिएन ।

जबकि, क्रोनिक ठेक्काहरुमा एक बर्से म्याद थप्ने सबैको साझा माग थियो, त्यसका नाउँमा आन्दोलन तुहाइदिएपछि सरकारसँगको नैतिक सम्बन्ध संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको यतिबेला नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनलाई ‘महसुस’ भएको छ ।
०००
ठीक यही अवस्थामा ‘मरता क्या नही करता’ भनेझैं नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन (सियोन) ले अर्थमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पेस गरेको छ ।

संगठनका सुझाव त परै जाओस्, ४ हप्ता नटिकेको नियमावली संशोधनमा पनि महासंघको अध्यक्षसँग मात्रै कानेखुसी गरेर सरकारले आफू निकट पेसागत संगठनको भेलु नै दिएन

नियमावली संशोधनले डिजेल प्रयोगबापत कर व्यवस्थापन सहुलियत ‘अपहरण’ गरेको सरकारसँग अब आँखा चिम्लेर सौदा गर्न संगठन ओर्लिएको देखियो ।

डिजेल कर समायोजनदेखि पुस मसान्तसम्म कर बक्यौता अवधि दिनेबारे सिधै अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेको संगठन डेलिगेसनले मनमोहन सरकारका पालामा छुट दिइएको हेभी औजारमाथि ओली सरकारले हुक लगाएपछि त्यसमा पनि आपत्ति जनाएको छ ।

१८ गते बुधबार अर्थमन्त्रालय पुगेको नेकपा निकट निर्माण व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरु के के हुन्, सविस्तार दिइएको छ ।
...
अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी दिइएको ज्ञापन पत्रको शीर्षक ‘कर सम्बन्धी समस्या निराकरण बारे’ भनिएको छ ।

सरकार निकट हुनुको आधिकारिता पुष्टि गर्दै संगठनले सुरुका अनुच्छेद तत्कालीन दुई फरक राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट दुई निर्माण व्यवसायी संगठनको एकताबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ ।

भनेको छ, ‘नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन नेपाल निर्माण उद्योग परिषद् २०६९ र नेपाल राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी संगठन २०६७ को एकीकरण सम्मानीय प्रधानमन्त्री एवं ने.क.पा. का अध्यक्ष श्री केपी शर्मा ओलीज्यू र ने.क.पा. अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यूबाट मिति २०७५/०५/३० मा घोषणा भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’

नेकपा निकट निर्माण व्यवसायी हुनुको वैधानिकता प्रस्ट्याउँदै थप भनिएको छ, ‘पूर्व मन्त्री एवं ने.क.पा.का महासचिव श्री विष्णु पौडेलज्यू, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री श्री रघुवीर महासेठज्यू, निर्माण क्षेत्रका तत्कालीन कार्यदलका सदस्यहरु केन्द्रीय कमिटि सदस्य डा.विजय पौडेलज्यू एंव केन्द्रीय कमिटि सदस्य श्री प्रकाश पोखरेलज्यू लगायत अन्य नेताज्यूहरु समेतको उपस्थितिमा’ यो संगठनले आकार ग्रहण गरेको कुरा उल्लखे छ ।

७ वटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्लामा संगठन सञ्जाल रहेको बताउँदै संगठनले पहिलो नम्बर बुँदामा भनेको छ–

१.  ठूला निर्माण उपकरणहरुमा दोहोरो सवारी कर र नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा 

निर्माणजन्य ठूला यन्त्र उपकरणहरु सवारीका साधन होइनन् अन्य मुलुकमा सवारी दर्ता गरी सवारी कर लिने प्रचलन छैन । त्यसैले यस्ता उपकरणहरु यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्नु पर्ने कुनै कारण नभएकोले सवारी कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरी करको मारबाट छुटकारा पाउने व्यवस्था मिलाई दिनको लागि आवश्यक पहल गरिदिनहुन अनुरोध गर्दछौ । 

किनकि यी मेसीनहरु चलाई यगतउगत गरेवापत तगचलयखभच मा कर तिर्ने गरेको हुँदा दोहोरो करको मारवाट मुक्त हुने हुन्छ । तर निर्माण व्यवसायी नभै भाडामा लगाउने संस्थालाई भने यो छुट नदिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

निर्माण सञ्चार टिप्पणीः नेपालमा हेभी सवारीबारे जहिले पनि ट्रक मात्रै हो भन्ने धारणा भएको सरकारी संयन्त्रले हेभी औजारलाई लाइसेन्स दिन पनि सौतेलो व्यवहार गर्दै आएको थियो ।

हेभी इक्विप्मेन्ट व्यवसायी महासंघले उठाएको आन्दोलनलाई निर्माण मिडियाले दिएको साथ र लामो संघर्षपछि बल्लबल्ल एक्साभेटर चालकहरुलाई लाइसेन्स दिनेबारे यातायात व्यवस्था विभागले तत्कालीन काँग्रेस सरकारका भौतिक मन्त्रीको पहलमा काम भने अघि बढाएको थियो । 

तत्कालीन मनमोहन सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने नारा अघि सारेको अवस्थामा गाउँ गाउँमा कसरी सडकहरु पुराउने भन्ने पुनित कार्यलाई नेपाल भित्रिने हेभी औजारहरुका शूण्य कर व्यवस्था गरेको थियो । सोही कारणले देशैभरको आजको सडक सञ्जालको विस्तार हुन सकेको थियो । 

तर, ओली सरकारले समृद्धिको नारा अघि सारिरहँदा आफ्नो विरासतको सरकारले अघि सारेको मर्म आत्मसात गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

संगठनका माग नम्बर २ मा भूक्तानी गर्न नसकेको सरकारलाई भनिएको छ–

२. विकास निर्माण सुचारु रुपले संचालन गर्न आर्थिक विधेक पास हुना साथ पूर्वाधार विकास, मर्मतका कार्यहरुको निकासा स्वतः हुने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ ।

त्यस्तै, पुस मसान्तसम्म कर बक्यौता तथा भ्याट समायोजन सहजीकरणको माग गर्दै भनिएको छ–

३. वित्तीय संस्थाको कर्जा चुक्ता सम्बन्धमा 

निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी, बजेट अभावका कारण, म्याद थप नभएको कारण भुक्तानी प्राप्त हुन नसकेकोले विभिन्न वित्तिय संस्थाहरुलाई बुझाउनु पर्ने रकम यथा समयमा तिर्न बुझाउन नसकेको हुँदा ढिलो बुझाएबापत लाग्ने हर्जाना वा जरिवाना छुट दिई २०७६ पुस मसान्तसम्म समय थप गरिदिन सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

४. वक्यौता कर (मु.अ.कर.) असुली सम्बन्धमा

कर (मु.अ.कर) विवरण बुझाई आर्थिक तरलता, बिल भुक्तानीको समस्या लगायत विविध कारणले वक्यौतामा रहेका निर्माण व्यवसायी करदाताहरुलाई वक्यौता कर (मु.अ.कर) बुझाउन हर्जना, जरिवाना र ब्याज छुट गरी २०७६ साल पुस मसान्त सम्ममा भुक्तानी गर्ने अवसर प्रदान गर्न अनुरोध गर्दछौ । यसो गर्दा व्यवसायीहरुलाई ठूलो राहत हुने अनुरोध गर्दछौ ।

त्यस्तै, डिजेल बापतको भ्याट सरकारले अपहरण गरेपछि आफूहरुमा पर्न गएको खतिबारे निर्माण व्यवसायीले अर्थमन्त्रीको आँखा खोल्ने प्रयास गरेका थिए ।

जताबाट पनि सरकारी ढुकुटीमा पैसो आउने चिन्तनमा चुर्लुम्म डुबेका ड खतिवडा अर्थमन्त्री नभई वित्तप्रेमी भएको चौतर्फी आलोचना भइरहेकै बेला सरकारको ढुकुटी भरिरहँदा जनताको ढुकुटी रित्तो नपार्न सुझाएको छ ।

मागमा भनिएको छ–

५) हाल निर्माण क्षेत्रको कार्यमा डिजेलमा मु.अ.कर समायोजन नहुने सम्बन्धमा 

आ.व.२०७६/७७ को प्रस्तुत बजेटसँगै निर्माण क्षेत्रको डिजेलमा समायोजन पाउदै आएको मु.अ.कर मिति २०७६/०२/१५ बाट खारेज हुदा धेरै इन्धन खपत हुने हेभी यन्त्र उपकरणहरु प्रयोग हुने सडक निर्माण जस्ता कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठूलो मर्का परेको हुदा विगतदेखि चालुमा रहेका सडक निर्माण कार्यहरुको हकमा साविककै व्यवस्था गरी अब हुने नयाँ बोलपत्रमा भने लागत अनुमान अंकमा मु.अ.कर समेत (डिजेलमा लाग्ने मु.अ.कर समेत) गाभी बोलपत्र निकाल्ने व्यवस्थाका लागी अनुरोध गर्दछौं ।

मनमोहन सरकारले छुट दिएको हेभी इक्विप्मेन्टमा ओली सरकारको ‘हुक’, कर दिनेलाई कस्ने, छल्नेलाई छुटैछुट !

माग नम्बर ६ मा भने निर्माण व्यवसायीले ‘हाइपर डिमान्ड’ अघि सारेका छन् । प्यान प्रमाण पत्रको विकल्प नसुझाइकनै उनीहरुले प्यानको औचित्य समाप्त गर्ने माग अघि सारका छन् । 

माग नम्बर छले भनेको छ–

६) निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यामीहरु नेपाली मात्रै नभए विदेशी कामदारहरु समेतबाट हाल कार्य गरी रहेको हुदा प्यान दर्ता गरी कारोबार गर्न कठिन हुने, दुरदराजमा यो व्यवस्था गर्न अव्यवहारीक हुने निर्माण क्षेत्रका कामदारहरु अस्थायी रुपमा हुने, दिनानुदिन काम छाड्ने नयाँ आउने प्रवृत्ति हुँदा प्यान लागु गर्ने व्यवस्था उचित नभएकोले यो हटाउन अनुरोध गर्दछौं ।

टिप्पणीः आजको युगमा प्यानको महत्त्वबारे निर्माण व्यवसायीले नबुझ्ने कुरा पनि एकखाले ‘आइरोनी’ नै हो ।

अमेरिकी देशको विकासको कुरा गरेर नथाक्ने नेपालीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई वैधानिक तथा पारदर्शी बाटोमा हिँडाउनेबारे निषेधयुक्त माग गर्नु उचित होइन ।

हरेक व्यक्तिलाई क्रेडिट कार्डले नियन्त्रण गर्ने अमेरिकाले सोही कार्डका कारण राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिकसम्मलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको छ । सोही कार्ड प्रयोग गरेर कुनै पनि आतंककारी गतिविधि समेत नियन्त्रणमा उसले सफलता हाता पारिरहेको छ ।

आतंकारीहरुबाट प्रत्यक्ष पीडित निर्माण व्यवसायीले हरेक नागरिकको प्यान हुनुको अर्थलाई बुझ्नु र विकल्प दिनु उचित हो ।

यद्यपि विदेशबाट नेपालमा श्रम गर्न आएकाहरुका हकमा जुन कठिनाइ छ, यसका हकमा विकल्प दिन निर्माण व्यवसायी तयार हुनु पर्ने देखिन्छ ।

यस्तो अप्ठेरो फुकाउन भारतमा प्रयोग हुँदै आएको रासन कार्ड जस्तै कुनै बीचको विकल्प पनि सरकारले अघि सार्न सक्छ ।

त्यस्तै, माग नम्बर ७ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनमा ४ हप्ता नटिकेको सरकारले सरकार भन्दा पनि ब्युरोक्रेसीलाई नै गणेश मान्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुने गरी पछिल्लो संशोधन गर्यो ।

कतिपय हकमा अघिल्लो भन्दा पनि प्रतिगामी नियमावली ल्याएको सरकारले सरकार तथा जनता र व्यवसायी जनताका बीचमा फेरि पनि बिचौलिया चरित्रको ब्युरोक्रेसीलाई घुसाएर यस अघि पनि दुख दिदै आएको विकास विरोधी चरित्र बोकेको ब्युरोक्रेसीलाई सुधार गर्न नचाहेको आरोप लागिरहेको छ । 

त्यसबारे संगठनले भनेको छ–

७) नेपाल सरकारको तर्फबाट २०७६ जेठ २३ गते जारी भएको नेपाल राजपत्र खण्ड ६९ अतिरिक्ताङ्क ४ को भाग ३ अनुसार सार्वजनिक खरिद (सातौं संसोधन) नियमावली, २०७६ र सि.नं. ४ को मुल नियमावली नियम १२० मा भएको संसोधनको उपनियम ४ को ६ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार “तर यो उपनियम प्रारम्भ हुनु अघि भइसकेको खरिद सम्झौताको हकमा सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी म्याद थप भइसकेको र त्यसरी थप भएको म्यादमा समेत सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा सम्झौता बमोजिमको कार्य प्रगती र बाकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि बढीमा एक बर्षको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा कतिपय सार्वजनिक निकायले म्याद थप गर्दा ‘लिक्विडिटी ड्यामेज’ समेत लाग्ने भनि आफै व्याख्या गरेको बुझिन आएकोले यो व्यवस्था बिना जरिबाना म्याद थप लागु गर्नुपर्ने यस संगठनको धारणा रहेको र कानुन सम्मत् पनि सोही व्यवस्था बमोजिम हुने हुँदा विना जरिबाना म्याद थप हुनुपर्ने व्यवस्थाको लागी पहल गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौं ।

त्यस्तै, उनीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा अधिकार र कर्तव्यव बाँडफाँडमा सामाञ्जस्य मिलाउन नसकेको अर्थमन्त्रालयलाई भनेका छन्–

८) संघीय सरकारद्वारा बोलपत्र आव्हान भई कार्यान्वयन भई सकेका र कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका बजेट शिर्षक नं.१२३, १४७, १४८, ३५५, ३५६ र काठमाण्डौं दिगो सहरी ट्रान्सपोर्ट समेतका नियम कार्यहरु संघीय सरकारबाट सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरुमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बुझिन आएकोले यी निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई अति नै धेरै मर्का पर्ने हुदा संघीय सरकारबाट नै जिम्मा लिई भुक्तानी समेत गरिदिने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । 

९) सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम निर्माण व्यवसायमा करीब ४% व्ययभार पर्ने देखिएको हुँदा लागत अनुमान अंकमा यो रकम राखी बोलपत्र आव्हान गर्ने व्यवस्था समेतको लागी अनुरोध गर्दछौं ।

टिप्पणीः सरकारका विभिन्न शैली र सामाजिक सुरक्षा कोषबारे अनौठो विरोधाभाष उछालिएको छ ।

नियन्त्रण गर्न साम्यवादी लगाम हातमा लिएर जनतामाथि शासन गर्न ओर्लिएको सरकार आफ्ना निजामती कर्मचारी र जनताप्रतिको दायित्व वहन गर्नेबारे भने आफू उम्कन खोजिरहेको स्पष्ट छ ।

आफ्नो निजामती प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा समेत गराउन नसक्ने हैसियतको सरकारले सरकारी कर्मचारी सरहको सेवा र सुविधा निजी क्षेत्रबाट श्रमिकहरुमा भराउन खोज्ने प्रवृत्ति नैतिक रुपले पनि प्रश्नचिह्न वाचक छ

पुँजीवादी प्रजातन्त्रको पछिल्लो लोककल्याणकारी सरकारको अवधारण सीमित सरकारको अवधारणा पनि हो । सीमित सरकार भनेको निजी क्षेत्रको ठाउँ पनि ओगट्ने गरी बजार नियन्त्रणमा नओर्लनु भन्ने सिद्धान्त पुँजीवादीहरुको देखिन्छ ।

तर, भारतीय विषादी तरकारी नियन्त्रण गर्ने मामलामा चुकेको नेपाल सरकारले उदारवादी बजार नीतिका कारण मृत्युशैय्यामा पुगेको नेपाली अर्थतन्त्र उकास्ने गरी नेपालको निजी क्षेत्रलाई भने साथमा लिन वा विश्वास आर्जन हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

तर, सरकार बजार नियन्त्रण गर्ने नाउँमा निजी क्षेत्रको स्वाभाविक परिधि समेत मिच्न थालेको आरोप लागिरहेकै बेला सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तो साम्यवादी दर्शन अघि सारेको छ । जहाँ सरकार लाचार पनि देखिन्छ ।

आफ्नो निजामती प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा समेत गराउन नसक्ने हैसियतको सरकारले सरकारी कर्मचारी सरहको सेवा र सुविधा निजी क्षेत्रबाट श्रमिकहरुमा भराउन खोज्ने प्रवृत्ति नैतिक रुपले पनि प्रश्नचिह्न वाचक छ । 

सरकारले सबै भन्दा पहिले आफ्ना मातहतका कर्मचारी, प्राध्यापकहरुको जीवनमा साम्यवादी सेवा सुविधा दिने हिम्मत गरेपछि मात्र निजी क्षेत्रलाई नैतिक रुपले बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे बुझ्न जरुरी छ ।

नत्र नेपाल मात्र कुनै युटोपिया हैन, जहाँको निजी क्षेत्रले सरकारले नदिएको सेवा सुविधाका सर्तहरुको भारी बोकेर उद्यम सञ्चालन गर्न सकून् । 

किनकि, सरकारलाई हेक्का हुनु पर्छ कि यो युरोप होइन । नेपालका समाजवादीहरुले युरोपको समाजवादी चरित्र ग्रहण मात्रै गरेपनि काफी हुने समयमा सरकारले भने आफ्नो भारी निजी क्षेत्रको टाउकोमा बोकाएर लोककल्याणकारी हुने देखिदैन । 

सोही अनुसार निजी क्षेत्रलाई विशेषाधिकार युक्त प्याकेज दिनेबारे पनि सरकारको ध्यान गएको भए, सामाजिक सुरक्षाकोषबारे निजी क्षेत्र उत्साही हुने थियो कि !

नेपालमा कर तिर्नुको गर्व समेत सिर्जना गराउन नसकेको सरकारले सबैभन्दा पहिले आफू, अनि अरुलाई सुधार गराउने बारे सोच्नु राम्रो हुने छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले पनि घुमाएर अर्थमन्त्रीलाई यही ‘वेद’ पढाएर आएको संयोजक वाइडी कार्कीले बताए ।

व्यवसायीहरुको मागबारे अर्थमन्त्रीले ‘सकारात्मक’ आश्वासन दिएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । आफ्ना कुराहरु राखिसकेपछि डिजेलको कर व्यवस्थापनका लागि के कति पर्ने हो भनी आँकडा मागेका अर्थमन्त्रीले कर बक्यौता सम्बन्धी पुस मसान्तसम्मको समससीमाबारे पनि टाउको हल्लाएको सियोनको बुझाइ छ ।
 

०००

 

To See front Face Coverage, Click here
 



प्रकाशित: २०७६ आषाढ २२
July 7th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार