नेपाली समय: ११:४८:५३ राती
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

‘ए ब्युरोक्रेसी, क्रोनिक प्रोजेक्ट हाम्रो मात्रै नियतिले समस्याग्रस्त बनेका हुुन् ? किन निमोठेको हाम्रो पुच्छर ?’

निर्माण सञ्चार, आइतबार, २९ असार, काठमाडौं । विभिन्न सयमदेखि क्रोनिक बन्दै आएका पूर्वाधार विकास र निर्माण परियोजनाहरुलाई एक वर्ष म्याद थप्ने भन्ने सार्वजनिक खरिद नियमावली सातौं संशोधनले दिएको प्रावधान लागू गर्नै नपाई विवादमा तानिएको छ ।

विशेष गरी,  परियोजनाहरुको अवस्था हेरी मूल्यांकन पछि मात्रै म्याद थप गर्ने र म्याद थप गर्दा जरिबाना तिर्नु पर्ने भन्दै सार्वजनिक निकायले ‘अर्घेल्याइँ’ गरेपछि उक्त प्रावधान विवादमा तानिएको हो ।

यस अघि सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गर्दा व्यवसायीका सुझाव ‘रद्दीको टोकरीमा फालेर एकलौटी रुपमा ल्याएको’ आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका निर्माण व्यवसायीहरुले नियमावलीको सातौं संशोधन जेठ २३ गते (राजपत्रमा) आएलगत्तै आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । 

कारण थियो, समस्याग्रस्त आयोजनाहरुका लागि एक वर्ष म्याद थप गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा आउनु ।

तर, व्यवसायीले गरेका धेरै मागहरु वास्तै नगरी उल्टो ‘बिडिङ क्यापासिटी’ जस्तो प्रावधान नै हटाएर छैंठौं संशोधन आएको (वैशाख ३१) ४ हप्ता पनि नटिकी सरकारले सातौं संशोधन गर्दा भने निर्माण व्यवसायीले माग गर्दै आएको म्याद थपलाई नियमावली मार्फत् नै सम्बोधन गरिएको थियो ।

तर, जब व्यवसायीहरु निर्दिष्ट समयमा आफ्ना समस्याग्रस्त आयोजनाका लागि एक वर्षे म्याद थप गराउन भन्दै सम्बन्धित विकासे मन्त्रालय र विभागहरुमा पुगे, सचिव तथा डिजीको तहबाट म्याद थप गर्नेबारे ‘अवस्था हेरी म्याद थप गरिने, म्याद थप गर्नु परे अवस्था हेरेर जरिबाना अनिवार्य तिर्नु पर्ने’ अर्घेलो झिकेपछि यतिबेला फेरि अर्काे विवाद सुरु भएको हो ।

सातौं संशोधनले परियोजनाबारे म्याद थप गर्ने अधिकार सम्बन्धित आयोजनाको सरकारी अधिकारी अर्थात् सचिवलाई दिएको छ ।

के भन्छ म्याद थपबारे सातौं संशोधन ?

खरिद नियमावलीको सातौं संशोधनको नियम १२० को उपनियम ६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यसँग सरोकार राखी सार्वजनिक निर्माण कार्य बापत् सरकारले प्रदान गरेको एक वर्षीय म्याद थप गर्ने ढोका खोलेको थियो ।

उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यले भनेको छ, “तर यो उपनियम प्रारम्भ हुनु अघि भइसकेको खरिद सम्झौताको हकमा सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी म्याद थप भइसकेको र त्यसरी थप भएको म्यादमा समेत सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा सम्झौता बमोजिमको कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि बढी एक वर्षका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्ने छ ।”

यसबारे आपत्ति प्रकट गर्दै सत्तारुढ नेकपा निकट निर्माण व्यवसायी संगठनले भनेको छ, ‘स्पष्ट शब्दमा त्यस्ता निर्माण कार्यका लागि एक वर्ष म्याद थप गर्ने व्यहोरा उल्लेख भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले पछिल्ला दिनमा आएर संशोधित नियमावली लागू गर्न किन हिच्किच्याइरहेको छ ?’

उनीहरुले सरकारी अधिकारीहरुको उक्त शैलीलाई ‘अर्घेल्याइँ’ भन्दै उक्त कुरा आफूहरुले बुझ्न नसकेको बताएका छन् ।

उनीहरुका अनुसार समस्याग्रस्त त्यस्ता आयोजनाहरुका लागि म्याद थप गर्न नियमावलीले नै स्पष्ट शब्दमा राजपत्र मार्फत् नै व्यवस्था गरेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक निकायको आनकानी देखिएपछि उल्टो प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘दशकौंदेखि समस्याग्रस्त भएका यस्ता परियोजनाहरु जसले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सालाई नै उकुच पल्टाइरहेको छ, समाधान होस् भन्ने दिशामा निकास दिन बाधक बन्न खोजेको हो ?’ 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार र स्वयम् प्रधानमन्त्रीज्यूबाट वचनबद्धता रहेको यस्तो मुद्दामा पटक पटक म्याद थप गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरु समेत सकारात्मक देखिएको’ तर, ‘ब्युरोक्रेसी भने बाधक बन्ने गरी अघि बढ्न खोजेको’ व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

यसप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि विज्ञप्ति मार्फत् नै विरोध गर्दै नियमावली अनुसार बिना सर्त म्याद थप गर्न माग गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुले म्याद थप गर्ने बारे सरकारी निकायबाटै अर्घेल्याइँ भए जस्तोसुकै कडा कदम चाल्न पनि बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

व्यवसायीका अनुसार परियोजनाहरु समस्याग्रस्त बन्नुमा निर्माण व्यवसायी मात्रै कारण होइनन् । बरु, परिस्थिति हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सोध्न चाहन्छौं, के यी परियोजाहरु मुलुकको जटिल परिस्थितिका कारण क्रोनिक भएका हैनन् ?’
उनीहरुले विगत ५० को मध्य दशकदेखि तत्कालीन माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण, राजाले सत्ता टेक ओभर गरेपछि सिर्जित परिस्थितिका कारण, मुलुक नै व्यवस्था बदल्ने जानआन्दोलनमा उत्रिएपछि सिर्जित परिस्थितिका कारण र पछिल्ला दिनमा प्राकृतिक प्रकोप, ०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प, त्यस लगत्तै भारतीय नाकाबन्दी जस्ता गम्भीर परिस्थितिका कारण उक्त आयोजनाहरु म्याद थप गरेर निकास दिनु पर्ने ठाउँमा पुगेको तर्क गरेका छन् ।

तर, व्यवसायीहरुले मागे अनुसार सबै आयोजनालाई एकै डालोमा हालेर म्याद थप गर्न नसकिने सार्वजनिक निकायको भनाइ छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले व्यवसायीले खोजेजस्तो सबै आयोजनालाई एउटै डालोमा राखेर व्यवहार गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

उनले आयोजनाहरुको प्रमाण र सम्झौता तथा शर्तअनुसार व्यवहार गर्ने बताएका छन् । सरकारी अधिकारीहरुले काम गर्दै नगर्नेलाई म्याद थपेर राख्नुभन्दा रद्द गर्नु उपयुक्त हुने तर्क अघि सारेका छन् । 

जरिबानाबारे के भन्छ विधि ?

सार्वजनिक खरिद नियमले ‘कुनै पनि ठेक्कामा म्याद सकिएपछि म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीले जरिबाना तिर्नुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।
जस अनुसार प्रत्येक दिन कुल ठेक्का रकमको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत जरिबाना लाग्ने बताएको छ ।

खरिद ऐनले ठेक्का रकमको १० प्रतिशत वा २ सय दिनसम्म जरिबाना लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

जरिबानाको प्रावधान अनुसार २ सय दिन पछि भने जरिबाना लगाउन मिल्दैन ।

सरकारी अधिकारीहरुले जरिबानाबारे कुरा उठाएपछि निर्माण व्यवसायीहरुको निदहराम भएको छ । जरिबाना तिर्ने क्रममा जाने हो भने धेरैको उठीबास लाग्ने उनीहरु बताउँछन् ।

विभिन्न परिबन्द र देशकै संकटका कारण समस्याग्रस्त बन्न पुगेको भन्दै नियमावलीबाटै संकट मोचनको बाटो झिकेको सरकारको उक्त कदम विरुद्ध यतिबेला आएर ‘ब्युरोक्रेसीले हर्डल्ड’ झिकेको व्यवसायीको आरोप छ ।

तर, सरकारले आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्ने नाउँमा कानेखुसीको बाटो अपनाएकाले निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायबीच दरार पैदा भएको विकास विद्हरुको भनाइ छ ।

यस अघि व्यवसायीहरु आन्दोलनमा हुँदा म्याद थप गर्ने बारे त्यस्ता आयोजनामाथि विशेष टोली वा आयोग नै बनाएर अध्ययन गर्ने र आयोग वा अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा बाटो फुकाउने वा एक पटकलाई सबैलाई एउटै डालोमा हाली मौका दिने गरी म्याद थप गर्ने अपेक्षा निर्माण व्यवसायीले लिएका थिए ।

तर, आन्दोलनमा रहँदा वार्ता नै नगरी एक वर्षे म्याद थप्नेबारे प्रावधान ल्याए पनि अरु मागहरु तुहाइ दिएको सरकारले खरिद नियमावलीमा लिखितम गरी आएको प्रावधान पनि लागू गराउने बेलामा बाहनाबाजी गर्नुले निर्माण व्यवसायीलाई धोखा दिन लागको भन्ने बुझाइ उनीहरुको छ ।

कति छन् समस्याग्रस्त आयोजना ?

समस्याग्रस्त आयोजना यति छन् भन्ने अन्तिम डाटा सार्वजनिक विकासे अखडाहरुसँग समेत छैन । इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ राख्ने बानी नै विकास नगरेको सरकारी निकाय पूर्वाधार विकासका हकमा अहिलेसम्म पनि हावाका भरमै उडिरहेको छ । गुडिरहेको देखिन्छ । 

यद्यपि अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघदेखि गरेको अध्ययनले साँढे १८ सय जति परियोजना समस्याग्रस्त रहेको भन्दै तिनमाथि अध्ययन गरी निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने योजना बनाएको थियो ।

तर, खरिद नियमावलीको अन्तिम संशोधनले १ वर्ष म्याद थप्ने बाटो खुलाएसँगै अख्तियारको निशाना बन्ने खतरा भने यो पटकलाई टरेझै देखिएको थियो ।

अध्ययनले के देखाएको छ भने रुग्ण बनेका आयोजना २५ सय वा केही बढीसम्म पुगेका छन् । 

जस अनुसार १२ सय आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्बद्ध नै छन् । तिनमा सडक र पुल सम्बन्धी आयोजना नै बढी मात्रामा अर्थात् ५० प्रतिशत रहेका छन् ।

त्यस्तै, अन्य विकासे मन्त्रालयहरु जस्तै, सहरी विकास र भवन निर्माण सम्बन्धी करिब ७ सय आयोजना, सिँचाइ सम्बन्धी ३ सय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत करिब डेढ सय जति आयोजना समस्याग्रस्त छन् ।

रकममा रुपान्तरण गर्दा यी समस्याग्रस्त आयोजनाले एक वर्षको विकास बजेट बराबर रकम जाम गरिरहेको अवस्था छ ।

 

०००

पढौं यी पनि

 

 

To see front face coverage, click here



प्रकाशित: २०७६ आषाढ ३०
July 15th 2019

नवराज खतिवडा

खतिवडा निर्माण मिडियाका लागि सम्पादक हुन्