नेपाली समय: ११:४५:५२ राती
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

सरकारी सास्तीले निर्माण व्यवसायी बेहोस बनेपछिः नियमावली आठौं संशोधन अनुसार म्याद थप्न सरकारी निकायबाट फेरि ‘मोलमोलाइ’ सुरु

निर्माण सञ्चार, ९ भदौ, ०७६, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो आठौं संशोधन ०७६ अनुसार पनि सरकारी निकायले एक वर्ष म्याद थप गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान माथि सौदा गर्न थालेपछि निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेका छन् ।

नियमावली विपरीत निर्माण परियोजनामा म्याद थप हुन नसक्दा व्यवसायीहरु एकतर्फी पेलानमा परेको निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले बताएको हो ।

म्याद थप नभएकै कारण चौतर्फी मानसिक दबाब झेल्नु पर्दा दैलेखका एक निर्माण व्यवसायी अचेतसम्म हुन पुगे ।
एफक्यानले जनाए अनुसार महासंघका सदस्य समेत रहेका लोकराज पुरी भदौ ६ गते शहरी विकास मन्त्रालयमा अचेत भएर ढलेका हुन् ।

अचेत भएका पुरीलाई यतिबेला अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल माइतीघरमा उपचार भइरहेको महासंघद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
पुरी ज्वाला पञ्जकोशी निर्माण सेवाका प्रोपाइटर तथा निर्माण व्यवसायी संघ दैलेखको सदस्य हुन् ।

महासचिव रोशन दाहालका अनुसार, पटक पटक म्याद थप गर्न भनी ऐनले दिएको अधिकारी उपभोग गर्न जाँदा सरकारी निकायले दिएको मानसिक तनावका कारण पुरी बेहोस हुन पुगेका थिए ।

पुरीले शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत दैलेखमा तीन वटा प्याकेजमा स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्यको म्याद थपको लागि बारम्बार उक्त मन्त्रालय तथा विभागमा ताकेता गरेका थिए । 
बारम्बार विभिन्न बाहनामा उनलाई फर्काउने वा तर्साउने काम सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागबाट भइरहेको गुनासो उनले महासंघ समक्ष पनि राख्दै गएका थिए ।
पछिल्ला दिनमा म्याद थप गर्न उनलाई विभिन्न सर्त र बन्देज समेत सरकारी अधिकारीहरुले राख्न थालेको खुलेको छ ।

म्याद थपको विषय पछिल्लो नियमावलीको संशोधनले दिएको छ । तर, म्याद थपलाई लिएर सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरुले पैसा बार्गेनिङ सवमेत गरेपछि व्यवसायीहरु पीडा सहनु पर्ने ठाउँमा पुगेका हुन् ।

पुरीका हकमा पनि सोही कुरा लागू भएको छ । 
आफ्नो कुरा सुनुवाई नभए पछि तनावमा आई उनी अचेत हुन पुगेको महासंघ स्रोतको दाबी छ ।

सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ जारी भए पछि निर्माण परियोजनाहरुमा म्याद थपको जटिलता थपएिको महासंघले जनायो ।

नियमावलीमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाको हकमा एक वर्ष म्याद थप गर्ने प्रावधान थपिएको थियो ।

तर, सरोकारवाला निकायले म्याद थप गर्न आनकानी गरेको भन्दै महासंघले विरोध गरेको छ ।
जनाएको छ ।  
‘म्याद थप गरेपनि १० प्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रावधानका कारण निर्माण व्यवासायीहरु ठूलो मानसिक तनाव झेल्नु परेको’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघ अनुसार ‘पुरी प्रकरणले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।’
झन्डै ३ दशकदेखि तत्कालीन माओवादी द्वन्द्व, भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता समस्याका कारण निर्माण बापत करार कार्य पनि क्रोनिक बन्दै आएपछि सरकारले नै त्यस्ता परियोजनाका हकमा नियमावली संशोधन मार्फत् एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो ।

नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले ‘परियोजनाहरुलाई आर्थिक भार नपर्ने’ गरी म्याद थप गर्ने उल्लेख छ ।
‘जुन कारणलाई लिएर सरकारी अधिकारीहरु बार्गेनिङ गरिरहन्छन्,’ एक व्यवसायीले भने ।

यस हकमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि बिना जरिवाना, म्याद थपको अधिकार रहेको कुरा निर्माण व्यवसवायीहरुको तर्क छ ।

अर्काे समस्याः बैंक क्रेडिट लाइनले चौपट बन्दै

यतिबेला अर्काे नयाँ समस्या निर्माण उद्योगले भोगिरहेको छ । त्यो हो बैंक क्रेडिट लाइनको समस्या । 

सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । 

उक्त नयाँ ढाँचा अनुसार सो को लागि ऋण सरह नै असीमित धितो आवश्यक भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रुपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेकोे अवस्था छ । 

साथै एउटा बोलपत्रमा सहभागी हुँदा ठूलो धनराशी खर्च हुने जस्तै क्रेडिट लाइनको ०.६ प्रतिशत वार्षिक खर्चहुने र एक–दुई सीमित बैंकहरुले आफुखुशी अत्याधिक कमिसन लिने गरी बिड बन्डा भन्दा ८ गुणा बढी तथा पर्फमेन्स बोन्ड तय गर्न थालेपछि त्यसले ४ गुण बढी कमिसनमा खर्च भइरहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

महासंघले यस प्रवृत्तिले निर्माण व्यवसायीले काम पाउनु अघि नै बोलपत्रमा भाग लिनका लागि मात्र अनावश्यक लागत खर्च बढ्न गएको भन्दै सरोकारवाला सबै गम्भीर हुन भनेको छ ।

महासंघले यसखाले समस्या विकराल बन्दै गाएमा विभिन्न निकायहरुबाट आह्वान भएका बोलपत्रहरुमा निर्माण व्यवसायीहरु भाग लिनबाट वञ्चित हुनु पर्ने र राज्यले लिएको लक्ष्य अनुरुप पूर्वाधार विकास समेत हुन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

उपचाररत उनको अवस्था गम्भीर रहेको एफक्यान स्रोतले बतायो ।

 

०००     

पढौं यो पनि

खरिद नियमावली अनुसार म्याद थप नहुँदा व्यवसायी मारमा



प्रकाशित: २०७६ भाद्र ९
August 26th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार