नेपाली समय: १०:४६:१४ राती
वि.सं २०७६ आश्विन ३   शुक्रवार

पूर्वाधार सम्मेलनमा मन्त्री योगेश भट्टराईले भने, ‘इयूले नेपालको हवाइ सेवालाई कालोसूचीबाट हटाऊ’

निर्माण सञ्चार, २५ भदौ, काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्षकै मुखमा रहेको अवसरमा नेपालमा भएको पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपियन युनियनलाई नेपालको हवाइ सेवामा लगाइएको कालो ट्याग हटाउन आग्रह गरेका छन् ।

युरोपेली संघले हवाइ सेवाका लागि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको घटनाप्रति उनले खेद व्यक्त समेत गर्दै भने, ‘दुःखका साथ भन्नुपर्छ नेपाल जस्ता विकासशील देशहरुका हवाइ सेवालाई कालो सूचीमा राख्नुभएको छ, (मञ्चमा सरिक इयूका प्रतिनिधिलाई संकेत गर्दै) यो सम्मेलनमा सरिक हुनु भएका युरोपेली संघका प्रतिनिधिहरु माफत् म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपालको हवाइ सेवालाई कालो सूचीबाट हटाउनुहोस् ।’

मन्त्री भट्टराईले समस्या सुल्झनेमा आफू आशावादी रहेको पनि बताए ।

नेपालमा लगानी गर्न आग्रह

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल अहिले सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त गन्तव्य रहेको भन्दै लगानीका लागि नेपाल आउन आह्वान गरेका छन् । 

काठमाडौंमा जारी नेपाल पुर्वाधार सम्मेलनमा उनले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु विकासको मुद्दामा एकैठाउँमा उभिएको भन्दै लगानीको वातावरणमा कुनै समस्या नरहेको बताएका हुन् ।


नेपालमा हवाइ यात्रुहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि भइरहेको भन्दै उहाँले निकट भविष्यमै दुई ओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागेको जानकारी दिए । 

उनले अवको ५ वर्षभित्र कुनैपनि हालतमा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुने भन्दै यसका लागि ठोस रुपमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि बताए ।

मन्त्री भट्टराईले उत्तरदक्षिण दुबै मुलुकसँग विभिन्न नाकाको स्तरोन्नति गर्ने र नयाँ नाका खोल्ने तथा पूर्वपश्चिम जोड्ने चारवटा राजमार्गहरुको निर्माण अघि बढाएकाले यातायात क्षेत्रमा ठूलो सुधार हुने जिकिर गरे । 


विज्ञहरुले मुलुकको पुर्वाधार विकासका लागि क्षेत्रीय अन्तरआबद्धतामा जोड दिएका छन् । 

सहभागी विज्ञहरुले समृद्धि र विकासका लागि आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा समानान्तर विकास हुनुपर्ने बताएका छन् । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुले सम्पत्ति सिर्जना गर्नका लागि भौतिक पुर्वाधार, अन्तर आबद्धता, सूचना प्रविधि, दीर्घकालिन योजनाजस्ता निश्चित क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बततए ।

‘नेपालको सहरी विकास र ग्रामीण विकासको खाडल ठूलो भएकाले यसको असामञ्जस्य कम गर्न सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ ।’ 

डा वाग्लेले नेपाल विश्वव्यापी विकास सूचकांकमा केही पछाडि परे पनि सुधारको क्रम उत्पाहप्रद रहेको बताए ।

उनले विश्व अर्थव्यवस्थाको केन्द्र एसियामा स्थानान्तरण भएकाले हामीले छिमेकी चीन र भारतबाट यसको लाभ लिनसक्नुपर्ने बताए ।


उनले नेपालको विद्यमान व्यापारघाटा घटाउनका लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

नेपालको हवाइ सम्बन्ध बढाउनुपर्ने, रेलमार्गको योजनालाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढाउनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएसँगै बजारको सूनिश्चितता पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साथै उनले सार्क, बिमिस्टेक, आइबीबीएन, आइबीएन, बीआरआईजस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरुमा आफ्नो उपस्थिति बढाएर त्यसबाट लाभ लिनसक्नुपर्ने उहाँले बताए । 

उनका अनुसार गत वर्ष नेपाल र चीनबीच भएको नयाँ नाका खोल्ने बन्दरगाहमा नेपाललाई पहूँच दिने सहमति भए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने छ । 

कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकका पुर्वमहाप्रबन्धक नोरीतादा मोरिताले एसियाको अहिलेको आवस्यकता भनेको अन्तरआबद्धता नै भएको बताए । 

‘यसअघि दक्षिण र पूर्वी एसियाको आवस्यकता शान्तिस्थापना थियो,’ उनले भने, ‘तर अब यहाँका मानिसहरुको आवस्यकता भौतिक पुर्वाधार निर्माण र जनताको आयस्तर बढाउनु हो ।’ 

उनले भौतिक विकासमात्रै ठूलो कुरा नभएको भन्दै जनताको आयस्तरमा बृद्धि हुने र समानुपातिक अवसर प्राप्त गर्नेगरी दीर्घकालिन विकासमा ध्यान दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले नेपालले छिमेकी मुलुकहरुसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाएको बताएका थिए । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि दीर्घकालिन योजना तयार पारिसकेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । 

अबको केही वर्षमा नेपाल विजुली निर्यात गर्ने मुलुकको सूचीमा समावेश हुने भन्दै उनले चाँडै नै कम्तिमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुकमा विक्री गर्ने जानकारी दिए ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि चाहिने सबै नीतिनियम बनाइसकेकाले अबको ध्यान आन्तरिक बजारमा विद्युत् खपत बढाउनुका सार्थ बाह्य ऊर्जा व्यापार भएको बताए । 

सरकारले भारतसँग इनर्जी बैंकिङको सम्झौता गरिसकेकाले आगामी वर्षदेखि यो लागू हुने उनको भनाइ छ ।

अमेरिकी सहायतामा सञ्चालिन मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन नेपालले नेपालमा ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा लगानी गरेको उनको भनाइ छ । 

भारतीय योजनाविद् राजीव मल्होत्राले नेपाल भारतजस्ता विकाशोन्मुख मुलुकहरुले दीगो र दीर्घकालिन विकासका योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए । 

०००

 



प्रकाशित: २०७६ भाद्र २५
September 11th 2019

नवराज खतिवडा

खतिवडा निर्माण मिडियाका लागि सम्पादक हुन्