नेपाली समय: १०:४६:३८ राती
वि.सं २०७६ आश्विन ३   शुक्रवार

किन लम्बियो नेपाल-मलेसिया संयुक्त बैठक? के नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउँलान्?

निर्माण सञ्चार, २६ भदौ, काठमाडौं । महिनौँदेखि बन्द मलेसिया रोजगारी खुलाउने तयारी अन्तिम चरणामा पुगेको छ। १५ महिनादेखि नेपालबाट नयाँ कामदार मलेसियामा रोजगारीका लागि जान नपाएपछि रोजगारी खुलाउनकै लागि  दुई देशबीचका श्रम अधिकारीहरुको बैठक आज बिहीबार बस्नेगरी टुङ्गिएको छ ।

मलेसिया जाने कामदारको बायोमेडिकल प्रणालीअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाका विषयमा दुईसम्म बसेको छलफलमा कुरा नमिल्दा बैठक लम्बिएको हो ।नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ गते सम्पन्न श्रम सम्झौतापछि दोस्रो पटक दुई दिनका लागि तय भएको बैठक श्रम सम्झौतापछिको अवस्थाबारे छलफल गर्दै मलेसिया रोजगारी पुनः खुलाउने उद्देश्यले बसेको हो।

श्रम सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका उच्च अधिकारीहरु संलग्न संयुक्त कार्यदल बैठक मलेसियामा बसेको हो। बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा टोलीसहभागी छ। घिमिरेले दुई पक्षबीच सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय सकारात्मक रुपमा अघि बढेको बताए। उनले सकारात्मक र सौहार्दपूर्ण हिसाबले बैठक भइरहेकोले बैठकमा उठेका विषयहरु बताउँदा हतार हुने बताए। ‘दुवै पक्षबीच सहमतिको नजिक पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘ आजसम्म टुंगिनेछ।’

संयुक्त बैठकमा सभागी एक अधिकारीका अनुसार बैठकमा नेपाली पक्षले मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न समावेश हुने ३६ बाहेकका अन्य संस्थाको संख्या यकिन हुनुपर्ने, ति संस्थाले कहिलेसम्म काम गर्न पाउने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने वा तीन महिनाभित्र अनुगमन गरेर अन्य संस्था समावेश गर्ने भए अक्टोबरबाट कामदार जाने प्रक्रिया सुचारु गर्ने जनाएको थियो।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले संयुक्त प्राबिधिक समितिको बैठ्क गतिरोध तोड्ने तर्फ अगाडि बढेको वताए। ‘दुई दिनसम्म बिषयमाथि निकै गहन र विस्तुतरुपमा छलफल भयो,’ उनले भने।

नेपालले मलेसिया सरकारको स्वास्थ्य मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई यथाशीघ्रअनुगमन गरी बायोमेडिकल प्रक्रियामा समावेश गर्न प्रस्ताव राखेको छ। नेपालले गत साउन २१ गते नै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै ३६ वटा पुराना स्वास्थ्य संस्थासहित १ सय २२ वटा संस्थाको प्रस्तावित सूची पठाएको थियो। नेपालले पठाएको स्वास्थ्य संस्थाको पत्रको जवाफ दिँदै एक साताअघि मलेसिया नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप्न तयार भएको जनाएको थियो।

मेडिकल संस्थाको छनोट विषयमा दुई देशबीच सहमति भएलगत्तै मलेसियाको रोजगारी खुल्नेछ। ‘मलेसिया र नेपाल दुवैको संयुक्त प्रयासबाट कामदारको हित, अधिकार र सुरक्षालाई संरक्षण गर्न सकिन्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने,‘यसैमा हामी केन्द्रित भएका छौं। यो बैठकबाट सबै बिषयहरु टुंगिने आशा राखेको छु। यसतर्फ मलेसिया पनि सकारात्मक छ।’

नयाँ कामदारको स्वास्थ्य जाँच गर्न १ सय २२

नेपाल सरकारले मलेसिया खुलाउने गरी नयाँ कामदारको स्वास्थ्य जाँच गर्ने १२२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु सूचीकरण गरिसकेको छ। विगतमा ३६ वटा मेडिकलले विभिन्न शिर्षकमा चर्को शुल्क लिएपछि सरकारले संस्थाहरुको नयाँ सूचीकरण गरेको हो।

जसमा पुरानासहित नयाँ गरी १२२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु सरकारले सूचीकरण गरेको हो।  सहमतिअनुसार अब यी संस्थाहरुमा मलेसियाले अनुगमन गरेर स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने छ । तर, मलेसिया सरकारले हालै एक पत्र लेख्दै तत्कालका लागि ३६ पुरानै संस्थालाई मान्यता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

ती संस्थाहरुबाट मेडिकल गरेर कामदार लैजान सुरु गर्ने र अरु बाँकी संस्थामा पनि क्रमैसँग अनुगमन गरेर स्वीकृति प्रदान गर्ने मलेसियाको प्रस्ताव छ । तर, नेपाल भने कुनै पनि हालतमा पुराना संस्थालाई मात्रै मान्यता दिने पक्ष्मा छैन । यो विषयमा अब मलेसिया र नेपालबीचको प्राविधिक संयन्त्रले छलफल गर्नेछन् ।

श्रम समझदारीको १० महिना बित्यो

नेपाल सरकारले छिटो छरितो र सजिलै तथा निशुल्कमा वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि मलेसियासँग श्रम समझदारीमा हस्ताक्षरगरेको महिनौँ बितेको छ।

श्रम समझदारीको १० महिना बित्दा पनि कुनै कतै बाट मलेसिया रोजगारी खुल्ने संकेत नदेखिएपछि नेपाली सरकारी टोली छलफलको लागि मलेसिया पुगेको हो। रोजगारीखुल्ने छाँट नदेखिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु असन्तुष्ट छन् ।

म्यानपावर कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया खोल्न ढिलाइ भए पूर्वस्वीकृतिका आधारमा कामदारको अन्तरवार्ता लिन सुरु गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा थप शुल्क लगाएर ठगी गरेको भन्दै सरकारले २०७५ को जेठ १२ गतेबाट मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो। श्रममन्त्री विष्टले ठगी गर्नेमाथि कारवाही अभियान चलाएका थिए ।

सरकारले यही बीचमा गत कात्तिक १२ गते मलेसिया जाँदा एक रुपैयाँ पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने र लागेको सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी गर्‍यो ।

त्यसलगत्तै मलेसिया खुल्ने अवस्था सिर्जना भए पनि ठगीमा संलग्न  पुराना बिचौलिया (भेन्डर) मार्फत नयाँ कामदारको भिसा प्रक्रियाअघि बढाउन नसकिने अडान नेपालले लिएको थियो । तर, मलेसियाले भने ९ वटा देशबाट एउटै प्रक्रियामार्फत कामदार ल्याइरहेको भन्दै नेपालका लागि तत्कालै भेन्डर फेर्न नसक्ने बतायो । जसका कारण कलिङ भिसा आएकाहरुलाई पनि मलेसिया जान रोकिएको थियो ।

तर, व्यवसायीको तीव्र दबाबका कारण केही महिनाअघि कलिङ भिसा आइसकेकाहरुलाई मलेसिया जान दिइयो । तर, नयाँ कामदार जाने प्रक्रिया भने अझै अन्योलमै छ ।



प्रकाशित: २०७६ भाद्र २६
September 12th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार