नेपाली समय: १०:५४:०६ राती
वि.सं २०७६ आश्विन ३   शुक्रवार

भारतीय कम्पनीले लगानी जुटाउन नसक्दा १२ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णालीकाे काम 'होल्ड'

निर्माण सञ्चार, २६ भदौ, काठमाडौं । तत्कालिन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् २००८ मा नेपालको महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजना माथिल्लो कर्णाली निर्माणको ठेक्का सम्झौता भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) भएको थियो।

जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली निर्माणको ठेक्का पाएको १२ वर्ष बित्दा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन। जसकारण उक्त आयोजनाकाे काम अहिलेसम्म होल्ड नै रहेको छ। जीएमआरले भने यो अवधिमा माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी समेत नजुटाई काम होल्ड बनाएर आफ्नो कब्जामा राखेको गुनासो विभिन्न निकायसहित सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।

उक्त ९ सय मेगावाटको आयोजना भारतीय कम्पनीले राजनीतिक दाउपेचको सहायताका आधारमा निर्माण गर्न परियोजना विकास सम्झौता पनि गरिसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुईपटक थप म्याद पनि पाइसकेको छ । पछिल्लो एक वर्ष कुनै निर्णय नै नभए पनि उसले यसमा प्रगति गर्न सकेन ।

लगानी जुटाउने पछिल्लो म्याद सकिएको एक वर्ष बितिसक्दासम्म पनि जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि वार्तामा बोलाइएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार आगामी हप्ता लगानी बोर्डले कम्पनीसँग औपचारिक छलफल गर्ने तयारी रहेको छ।

यसबीचमा सरकारले उससँग भएको पीडीए पनि रद्ध गरेको छैन भने लगानी जुटाउन नयाँ समय सीमा पनि दिएको छैन । तर, जीएमआरले फेरि लगानी जुटाउने सीमा लम्ब्याउन लगानी बोर्डसमक्ष प्रस्ताव गर्दै आएको छ । सरकारले नयाँ म्याद नदिएर जीएमआरलाई खुलारुपमा वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय दिएको छ

नेपाल सरकारले आयोजना अड्काएर राख्दा पनि जीएमआरमाथि छिटो लगानी जुटाएर निर्माण थाल्न दबाव दिन सकेको छैन । यसपटक हुने वार्तामा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन थप समय माग्ने निश्चित जस्तै रहेको बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

०७१ को असोजमा भएको भएको परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन २ वर्षभित्रै ९०७३ असोजसम्म० टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, सो म्याद नाघेपछि ०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला थप एक वर्षको समय दिइयो ।

जीएमआरले ०७४ को असोजसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन । पुनः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानी बोर्डले जीएमआरलाई ०७५ को असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा थपिदियो ।

तर, योबीचमा पनि जीएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकेन । यसपछि भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधुपमा लागेको थियो । तर, सरकारले नयाँ म्याद नदिएर जीएमआरलाई खुलारुपमा वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय दिएको छ ।

माथिल्लो कर्णालीको लागत एक खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । सरकारले त्येतिबेला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नै जीएमआरलाई यो आयोजना जिम्मा दिएको थियो । सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रवर्द्धक जीएमआरलाई कर छुट अनुदान लगायतका थुप्रै सुविधा दिएको छ । आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ ।

लगानी बोर्डका सीईओ अधिकारी जीएमआरसँग अब आयोजनाका हकमा गरेका काम, तयारी र हासिल भएका प्रगतिबारे जानकारी लिने बताउँछन् । कम्पनीले दिने जानकारीका आधारमा परियोजनाबारे थप निर्णय लिइने उनले बताए ।

 

 

000



प्रकाशित: २०७६ भाद्र २६
September 12th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार