नेपाली समय: ११:४६:२२ राती
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

धितोपत्र बजारमा नयाँ कानूनी प्रावधान : नियम पालना नगरे दैनिक १० देखि ५० हजार जरिवाना

निर्माण सञ्चार, २८ भदौ, काठमाडौं । धितोपत्र बजारलाई थप व्यवस्थित गर्न नयाँ कानूनी प्रावधान लागू गर्ने प्रक्रिया थालिएकाे छ। धिताेपत्र बजारमा सुधार ल्याउनकै लागि केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न कम्तीमा २० करोड रूपियाँ बराबरको सम्पत्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सङ्घीय संसद्मा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा निक्षेप प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

केन्द्रीय निक्षेप सेवा भन्नाले सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र अभौतिकीकरण गरी त्यस्तो धितोपत्रको विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्ने कार्य सम्झनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख व्यवस्था छ ।

यस्तै केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सुविधा पर्याप्त रहेको र धितोपत्र बजारमा भएका कारोवारको हिसाब राफसाफ गर्ने र त्यसको अभिलेख तथा कारोवारको विवरण प्रकाशन गर्न उपयुक्त व्यवस्था गरिएको छ ।

गलत मनसायले कारवाही गरेकाे पाइए कडा कारवाही

त्यसैगरी विधेयकमा गलत तवरले धितोपत्रको कारोवार गरेको पाइएमा समेत कडा कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ । विधेयकमा बिगो खुलेकामा बिगो भराई बिगो नखुलेकामा बिगो भराई जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

बिगो खुलेकामा बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकामा रु एक लाख ५० हजारदेखि रु चार लाख ५० हजारसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै बोर्डले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बोर्डले सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने, त्यस्ता संस्थालाई कारोवारमा आंशिक वा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने, बोर्डले उपलब्ध गराउने सेवा निलम्बन गर्ने वा रोक्का राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै बोर्डबाट खटिएका कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने संस्थालाई म्याद नाघेको सात दिनसम्म लागि दैनिक १० हजारको दरले जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी म्याद नाघेको आठ दिनदेखि १५ दिनसम्मका लागि दैनिक २५ हजारको दरले र म्याद नाघेको १६ दिनदेखि दैनिक  ५० हजारको दरले जरिवाना लाग्नेछ ।



प्रकाशित: २०७६ भाद्र २८
September 14th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार