नेपाली समय: ११:५०:०५ राती
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

मन्त्री भट्टराईसँग महासंघ भेट ! म्याद थप र क्रेडिट लाइनबारे के भन्यो महासंघले ?

निर्माण सञ्चार, भदौ ३१, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनले समस्याग्रस्त आयोजनाका लागि एक वर्ष म्याद थप्ने भनिए पनि सार्वजनिक निकाय र सम्बन्धित आयोजना अधिकारीहरुले अर्घेल्याइँ झिकेपछि छटपटिएका निर्माण व्यवसायीहरु मुलुकमा मौजुदा नीति र ब्युरोक्रेसीको उत्पीडनबाट उम्कन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

मूलतः विकसित देशमा ऐन, नियम र कानुन सम्बन्धित क्षेत्रको बाधा फुकाउनका लागि ल्याइने गरिन्छ । तर, नेपालमा भने खरिद सम्बन्धी ऐन र कानुनी राजनीति हेर्दा दशकौंदेखि जुन परिचक्र घुमिरहेको छ, त्यसले सम्बन्धित क्षेत्रको समस्या समाधान हैन कि अल्झनका लागि ल्याएझै हुने गरेको पुष्टि भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको क्रोनिक परियोजनाहरुमा एक वर्ष म्याद थप्ने अर्घेल्याइँले फेरि त्यही प्रवृत्तिलाई देखाएको छ ।
०००
यही समस्यालाई लिएर सरकार र सरकारी अधिकारीहरुको दैलो चाहर्न बाध्य पारिएका नेपाली कन्ट्र्याक्टरहरुले पछिल्लो दिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई भेटेका छन् ।

अर्थात् निर्माण व्यवसायीहरुको क्यालेन्डरमा अर्काे मन्त्रीसँग भेट गरेको ‘ड्युटी’ अङ्क थपिएको छ ।

वर्षभरि कतिजना मन्त्रीहरुलाई महासंघले भेट गर्ने गर्छ, र त्यो वर्षभरि कति परिणाम निस्कियो भनेर हिसाब गर्ने गर्छ, त्यो उही जानोस्, तर अक्सर हिसाब गर्ने हो भने नेपालको निर्माण व्यवसायीहरुका ३६५ दिनहरु निर्माण कार्यका लागि फिल्डमा भन्दा एक तिहाई बढी समय सरकारी अधिकारी र ब्युरोक्रेसीको घरदैलो चाहर्दैमा क्यालेन्डर भरिने गर्छ ।

सबैभन्दा बढी त सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवहरुलाई भेट गरेको दैनिकीले डायरी भरिने व्यवसायीहरु वर्षमा ३ देखि ४ पटकसम्म फेरिने गरेको सचिवहरुलाई फेरिएपिच्छे माला लिएर भेट गर्न जाने गर्छन् । 
‘बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना’ भनेर फर्केको ४ महिना पुरा नहुँदै कार्यकाल सफल त के असफल पनि थाहै नहुँदै शुभकामना दिएको सचिव अर्काे मन्त्रालय तिर पुगिसकेको हुन्छ । 
व्यवसायीहरु फेरि त्यहाँ पनि त्यस्तै ‘शुभकामना’ को कोसेली बोकेर पुगेका भेटिन्छन् ।
०००

यस्तो नियतीमै आफ्नो ‘प्रोफेसनालिजम’ देखाउनु पर्ने बाध्यता सायद विश्वभरमै नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई वा नेपालको समग्र निजी क्षेत्रलाई हो । 
नेपालको हाइड्रो क्षेत्रमा पनि त्यही समस्या बढी छ कि, यो निजी क्षेत्रका व्यवसायी नेताहरुका महिना दिनको डायरी पल्टाउने हो भने तीसै दिन सरकारी अधिकारीलाई नभेटेको दिनै सायद नहोला भने हुन्छ ।
०००
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह तथा महासचिव रोशन दाहाल सहितको टोलीले त्यस्तै ‘ड्युटी’ पूरा गरेको छ ।

नेकपाका प्रभावशाली युवा नेता भट्राई मन्त्री भएपछि बधाई समेत दिन पुगेको महासंघ टोलीले कान्छो पटक मन्त्री बनेका भट्टराईलाई पनि त्यही गुनासो सुनाएको छ । जुन गुनासो उसले हरेक पटक भेट गर्दा हरेक सरकारी अधिकारीलाई भन्ने गर्छ !

‘कृपया मन्त्रीज्यू, म्याद थपको व्यवस्था संशोधनको पहल गरिदिनु होला !’

नेपालको निर्माण व्यवसायीलाई सायद सबैभन्दा घाँडो केही बनेको छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावली नै बनेको छ । 

न निल्नु न ओकेल्नु ! संशोधन भए पनि समस्या, हुँदा पनि समस्या !

४५ दिन नबित्दै ३ पटक संशोधन भएको खरिद नियमावलीको आठौं संशोधन २०७६ मा सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाहरुको हकमा एक वर्ष म्याद थपको गोलमटोल प्रावधान राखिएको छ ।

आफ्नो इजाजत पत्र समेत सरकारालाई नै फिर्ता गरिदिने सम्मको महँगो मूल्य चुकाएर आन्दोलन घोषणा गरेका निर्माण व्यवसायीहरुको दशकौंको लाडाइँको प्रतिफल स्वरुप बल्लबल्ल पाएको म्याद थपको बम्पर उपहार पनि कर्मचारीहरुको व्याख्या र अपव्याख्याका कारण घाँडो बन्न पुगेको हो ।

छैठौं संशोधनको नियम १२० को उपनियम (५) मा म्याद थप सम्बन्धी निर्णय सम्झौता अवधिभित्रै गरिसक्नुपर्नेछ भन्ने वाक्याशंले गर्दा तीन—तीन पटक नियमावली संशोधन भएपनि म्याद थपको समस्या समाधान नभएको महासंघले दोहोराएको छ । 

जे होस्, संशोधनको गोलचक्करले महासंघलाई ऐन र नियमावलीका बुँदा बुँदा केलाएर हेर्न भने सिकाएको छ । कानुन क्याम्पस गएर पढिरहन नपर्ने भएको छ ।

यतिबेला महासंघ फेरि छैठौं संशोधनको नियम १२० को उपनियम (५) खारेज वा संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारिरहेको छ । आठौं संशोधन पनि आउँदा सो मागबारे स्पष्ट सम्बोधन नभएपछि निर्माण व्यवसायीलाई ‘लैनो गाई’ मान्दै आएका नेपाली ‘ब्युरोक्रेटिक एलिट’हरुलाई विगतको हरियो घाँस ‘मिस’ भइरहने गरेका कारण ऐन नियम फेरिए पनि उनीहरुको व्याख्या भने वर्षाैंदेखि नफेरिने गरेको यथार्थ उक्त क्लजमा पनि देखिन थालेको छ । 

यसले गर्दा मुलुकै भरका निर्माण व्यवसायीले राज्यले न्याय गरेको भन्दा अन्याय गरेको ‘फिल’ गरिरहेका छन् ।

महासंघले के के धारणा ल्याएको छ त ?

मन्त्रीसँगको उक्त भेटमा महासंघ प्रतिनिधि मण्डलले आठौं संशोधनको १२० को उपनियम (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था भएको म्याद थप गर्ने अधिकारी विशिष्ठ श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतको सट्टा विभागीय प्रमुखबाट म्याद थप हुनु पर्नेे धारणा अघि सारेको छ । 

पछिल्लो संशोधनले म्याद थप जस्तो विषयलाई एउटै म्याद पनि दुई वा सो भन्दा बढीले थप्नु पर्ने जस्तो अस्पष्टता छाडिदिएको छ ।

त्यस्तै नियम १२० को उपनियम (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था भएको निकाय वा आयोजनालाई थप आर्थिक भार नपर्ने शब्दको सट्टा निकाय वा आयोजनालाई र बोलपत्रदाता दुवै पक्षलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी म्याद थप गर्नु पर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । 

साथै नियम १२० को उपनियम (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था भएको १ वर्ष म्याद  गर्न सकिनेको सट्टा १ वर्ष र एक वर्ष भन्दा बढी आवश्यक हुने परियोजनाहरुलाई प्राविधिकको पुष्टि भएका आधारमा आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सकिनेछ भनी उल्लेख हुनुपर्ने एफक्यानको माग छ ।

महासंघ प्रतिनिधिमण्डले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्ने दोहोराएको छ । 

पछिल्लो संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भिराएको अर्काे घाँडो भनेको क्रेडिट लाइनको घाँडो हो । यो घाँडो बैंकहरु मोटाउने मझौला तथा साना निर्माण व्यवसायीको घरजग्गा जायजेथा सकाएर उठीबास लगाउनेसम्मको दबदबा भरेर आएको छ ।

उक्त ढाँचा अनुसार सो को लागि ऋण सरह नै असीमित धितो आवश्यक भई बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट सहज रुपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेकोे अवस्था छ । 

अर्काको सम्पत्ति लिलामी गरेर आर्थिक हैसियत उकास्ने बैंकहरुलाई यो प्रावधानले बल पुराउने देखिन्छ भन्ने व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

यस्तो रहिरहे आउने दिनमा बोलपत्रहरुमा निर्माण व्यवसायीहरु भाग लिनबाट बञ्चित हुनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
महासंघले बैंक क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचालाई साविककै अनुसार हुनेगरी संशोधनको पहल गरिदिन आग्रह गरेको भेटमा संलग्न एक व्यवसायीले बताए । 

भेटपछि जवाफमा मन्त्री भट्टराईले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने वचन दिएका छन् ।

वचन पाएपछि महासंघ टोली ‘आशावादी’ हुँदै फर्केको थियो !
०००

                                                                                                                                                                                              



प्रकाशित: २०७६ भाद्र ३१
September 17th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार