नेपाली समय: ०१:३३:५१ अपरान्ह
वि.सं २०७६ मंसिर २७   शुक्रवार

आवास कर्जामा राष्ट्र बैंक लचिलो

काठमाडौँ — आवासीय प्रयोजनका लागी घर/अपार्टमेन्ट खरिदमा धितोको ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने भएको छ । निजी आवास निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले आवास कर्जा केही खुकुलो बनाएको हो । 

शुक्रबार जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका ०७६ मार्फत घर/अपार्टमेन्ट खरिदमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । यसअघि घरजग्गा खरिदमा पनि बढिमा धितोको ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था थियो । ‘पहिलो पटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिलाई देहायका सर्तको अधीनमा रही प्रदान गरिने १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जामा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न सकिनेछ,’ एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न तोकिएको मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये खरिद गरिने घर आवासीय र घरको मूल्य बढीमा १ करोड ५० लाखसम्मको हुनुपर्नेछ । खरिद गर्ने घर आवासीय हुनुपर्ने, घर/अपार्टमेन्टको क्षेत्रफल बढीमा ३ हजार वर्गफिटसम्मको हुनुपर्नेछ । यस्तो ऋण लिने व्यक्तिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यसअघि घर/अपार्टमेन्ट निर्माण वा खरिद कर्जा नलिएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस सुविधाअन्तर्गत कर्जा प्रदान गर्दा घरभाडालाई ऋणीको आम्दानीको स्रोतको रूपमा देखाउन पाइने छैन ।

कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भएमा पूर्व निर्धारित मासिक किस्ता वृद्धि नगरी कर्जा भुक्तान हुने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले घरजग्गाको कर्जामा कडाइ गर्दै आएको छ । यही कारण पछिल्ला वर्षमा रियल स्टेट कारोबार अपेक्षित रूपमा फस्टाउन सकेको छैन । यद्यपि राष्ट्र बैंकले भने आवासीय प्रयोजनका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास खरिद गर्न प्रवाह गरेको कर्जालाई रियल स्टेट शीर्षकमा राख्न नपर्ने छुट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ ।

गत भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियल स्टेट क्षेत्रमा (आवासीय कर्जासमेत गरी) १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । ०७५ भदौसम्मको तुलनामा यो करिब १.३ प्रतिशतले मात्र बढी हो ।

स्थिर ब्याजदर

ऋणी र बैंकको सहमतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको अवधिभर एउटै ब्याजदर दर (स्थिर ब्याजदर) तोक्न पाउने व्यवस्था पनि एकीकृत निर्देशनमा छ । यो व्यवस्था नयाँ नभएपनि यसअघि स्पष्ट रूपमा आएको थिएन । यो वर्ष निर्देशनमा छुट्टै बुँदा थप गरी स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था राखिएको छ । ‘ऋणीसँगको सहमतिमा १ वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएको आवधिक प्रकृतिको कर्जाको लागि तोकिएको अवधिभर ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर तोक्न सक्नेछन्,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस्तो स्थिर ब्याजदर तोकिएको अवधिभर परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।’

हाल त्रैमासिक रूपमा आधार दर प्रकाशित गर्न र आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार ऋणको ब्याजदर (नयाँ, पुराना सबै) परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो यो व्यवस्थाअन्तर्गत आधार दर बढेमा ऋणको ब्याजदर नबढाउन र सहमतिमा जुनसुकै समयमा पनि ऋणको ब्याजदर घटाउन पाउने पुरानै व्यवस्था हो । यो व्यवस्थालाई थप प्रस्ट्याउँदै राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘त्रैमासिक रूपमा आधार दरमा परिवर्तन हुँदा ब्याजदरमा परिवर्तन हुने/नहुने सम्बन्धमा ऋणीलाई अफर लेटर (बैंकर ऋणीबीचको सम्झौता पत्र) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी अनिवार्य जानकारी दिनुपर्नेछ ।’ यसको अर्थ आधार दरमा भएको घटबढअनुसार ऋणको ब्याज घट्छ/बढ्छ भन्ने जानकारी बैंकले ग्राहकलाई सुरुमै गराउनुपर्नेछ ।

जोखिमअनुसार ग्राहकको वर्गीकरण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिमका आधारमा ग्राहकको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम मूल्यांकनको आधारमा जोखिममा आधारित प्रणालीबमोजिम उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

यस्तै केवाईसी (ग्राहक पहिचानसँग) सम्बन्धित विवरण एकीकृत रूपमा विद्युतीय माध्यममा राखी जोखिम सापेक्ष हुने गरी अद्यावधिक गरे नगरेको निश्चित गर्ने, ग्राहक पहिचान गर्दा ग्राहक एकीकृत पहिचान पद्धति अवलम्बन गरे नगरेको हेर्ने, फरकफरक सेवा सुविधा लिने ग्राहकको आवश्यकताअनुसारको थप विवरणसमेत एकै ठाउँमा एकीकृत गर्ने, प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासभित्र एएमएल र सीएफटीसम्बन्धी जोखिमको विश्लेषण अद्यावधिक गरी सोहीबमोजिम नीति तथा कार्यविधिमा परिमार्जन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

‘संस्थाले जोखिमको मूल्यांकन गरेको र उक्त मूल्यांकन जोखिमबमोजिम भए/नभएको यकिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ,’ एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।(कान्तिपुर दैनिकबाट)



प्रकाशित: २०७६ कार्तिक १८
November 4th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार