नेपाली समय: ०१:३५:०५ अपरान्ह
वि.सं २०७६ मंसिर २७   शुक्रवार

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बूढीगण्डकीको मुआब्जा माग्दै धर्नामा

निर्माण सञ्चार, मंसिर ५, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बूढीगण्डकी पीडितलाई चाडाे भन्दा चाडाे उचित मुआब्जाको ब्यवस्था गर्न माग गर्दै धर्नामा बसेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाका प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको पहिलो दिनको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भट्टराई धर्नामा सहभागी भएका हुन् ।

डुबान पीडित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको आन्दोलनको पहिलो दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।

जनप्रतिनिधिको धर्ना कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दलका नेता पाण्डे, गोरखा २ बाट निर्वाचति सांसद समेत रहेका भट्टराई, गोरखाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडी, धादिङका सांसाद, आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहाल, उपाध्यक्ष कल्पना नेपाली, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख शम्भुकुमार थापा, उपाध्यक्ष देवी पाण्डे बुर्लाकोटी, सरोकार समितिका संयोजकहरु जगनाथ खनाल र दिनेश ढकाल, आरुघाट गाउँपालिका ९ का अध्यक्ष डिलबहादुर रोका, १० अध्यक्ष मेनबहादुर अधिकारी, ८ का अध्यक्ष मुरारी खनाल, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका २ का अध्यक्ष कृष्ण खत्री, ५ का अध्यक्ष कृष्ण काप्री, ७ का अध्यक्ष देवराज धरेल, गण्डकी गाउँपालिका ८ का अध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मीलगायत सहभागी छन्।

यसअघि सम्पन्न पीडित क्षेत्रका स्थानीयबासीको भेलाले मंसिर ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा धर्ना दिने, ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा धर्नाको कार्यक्रम तय भएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष जगनाथ खनालले बताए । ८ गतेसम्म उचित मुआब्जा निर्धारण नभए थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनले बताए।

सरकारले बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाबारे समयमै निर्णय लिन नसक्दा निर्माण अनिश्चित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ) मोडेलमा बनाउन दिने निर्णय गरेको १४ महिना बित्दा पनि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

कहिले के भयो ?

    १९८३–१९८४ मा बूढी गण्डकी आयोजना

सम्भाव्यता अध्ययन

  •     सन् २०१०–२०११ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा अध्ययनको अद्यावधिक
  •     २०१२ डिसेम्बरमा सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइनका लागि फ्रान्सको ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङसँग सम्झौता
  •     २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईका पालमा बूढीगण्डकी विकास समिति मोडेलमा बनाउने निर्णय
  •     २०१५ अक्टोबर ३१ मा १२ सय मेगावाट जडित क्षमता बनाउन सुझावसहित फ्रान्सेली कम्पनीद्वारा प्रतिवेदन हस्तान्तरण
  •     २०७३ जेठ १६ देखि स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर
  •     २०७४ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्द्वारा गेजुवालाई दिने निर्णय
  •     २०७४ जेठ २१ गते गेजुवासँग समझदारी
  •     २०७४ असोज ९ गते कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको बैठकले गेजुवासितको समझदारी भंग गर्न निर्देशन
  •     २०७४ कात्तिक २७ गते देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा गेजुवासितको समझदारी खारेजीको घोषणा
  •     २०७४ मंसिर ८ मा स्वदेशी लगानी र सीपमा बनाउने सरकारको घोषणा
  •     २०७५ असोज ५ गते गेजुवासँग वार्ता गरी समझदारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन
000



प्रकाशित: २०७६ मंसिर ५
November 21st 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार