नेपाली समय: ०१:३८:०४ बिहान
वि.सं २०७७ आश्विन १२   सोमवार

छाउगोठ भत्काउन प्रशासन आफै उत्रिनेः काम होला कि कुरा मात्रै ?

निर्माण सञ्चार, ११ पुस, जुम्ला । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाईमा जुम्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियानको थालनी हुने भएको छ । 

सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको रूपमा रहेको महिला रजस्वला हुँदा गरिने दुब्र्यवहार अर्थात ‘छुइप्रथा’ न्युनीकरण गर्न छाउगोठ भत्काउने अभियान थालिने निर्यण भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले बताइन् । 

  • मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा (१६८) को उपदफा (४) ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउगोठका रुपमा छुटै राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था समेत गरेको छ
उनले भनिन्, ‘अभियानको अगुवाइ प्रशासनले गर्ने छ । अहिले पनि गाउँगाउँमा महिला महिनावारी हुदा बस्ने छुट्रै  (छुईखुल्लो) छाउगोठ बनाएका छन् । जसले गर्दा महिलाहरुलाई झनै हेपिएको महसुश भइरहेको छ ।’

प्रजिअ बञ्जाडेले थपिन, ‘जुम्लामा विभिन्न गैससले छुईप्रथा न्युनिकरणका क्षेत्रमा काम गरे पनि अपेक्षित उपलब्धी, महिलाहरुको आत्मरक्षा, कुरीति बिरुद लड्ने क्षामता विकास भएको छैन ।’

छुइप्रथाका कारण दिन प्रतिदिन विभिन्न सामाजिक अपराध, महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसामा वृद्धि जस्ता विकृति बढेपछि प्रशासनले सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा छाउगोठ भत्काउने अभिायनको अगुवाई गर्ने निर्णय गरेको प्रजिअको भनाइ छ ।

छुईप्रथा उन्मुलन अभियान अन्तर्गत छाउगोठ भत्काउने, छुई भएका बेला गोठमा बस्न लगाउने जोसुकै कानुन अनुसार कार्बाहि गर्ने निर्यण भएको छ । 

२१ औँ शताब्दिमा पनि महिलामाथि छुइ प्रथाका नाममा विभेद र अत्याचार जस्ता समाचार निरन्तर रुपमा संचारमाध्यममा आईरहेको सन्दर्भमा प्रशासनलगायत अन्य सरोकारवालासँगको समन्वयमा अभियान सञ्चालन गरि महिला माथि भएको विभेद घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । 

छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा रोक्का गर्ने तर्फ आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउने समितिले निर्णय गरेको छ । अभियान चलाउँदा पनि सामाजिक अन्धविश्वासलाई आत्मसाथ गर्दै छुईप्रथा मान्ने जोसुकैलाई सरकारी सेवासुविधाबाट रोकिने समेत उल्लेख

छाउपडी (मासिकस्राव भएका महिलालाई गोठमा पठाउने प्रथा) कुरिति भएको र त्यस्तो कार्य गर्न गराउन निषेध गर्ने गरि २०६३ बैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेकाले कोहीकसैले त्यस्तो कार्य गरेमा कानून विपरित हुन्छ । प्रजिअ बञ्जाडेका अनुसार,

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा (१६८) को उपदफा (४) ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउगोठका रुपमा छुटै राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था समेत गरेको छ । 

त्यस्तै, अन्य कुनै किसिमको भेदभाव वा छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहारको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायँ हुने व्यवस्था कानूनमा उल्लेख छ । यी कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने र स्वयम् महिलाहरुलाई उर्जाशील बनाए, छाउगोठ भत्काउने अभियानमा सक्रिय बनाउने योजना छ ।

छुइप्रथा उन्मूलन समिति गठन 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेको संयोजकत्वमा छुइप्रथा उन्मुलन समिति गठन गरिएको छ । विहीबार गठित समितिमा निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर खत्री र प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्रबहादुर चन्द सदस्य रहेका छन् । 

समितिले यस्तो छुइप्रथा लगायत कुसंस्कार उन्मुलनका लागि छाउपडि तथा अन्य भेदभावविरूद्ध स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिककर्मी, धार्मिक अगुवा (धामी झाक्री, पुरोहित) सामाजिक संघ संस्था, विद्यालय, सामाजिक अभियन्ता, स्वास्थ्यकर्मी लगायतसँग सहकार्य गरी अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्नेछ ।  

जुम्लाका आठै स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरि समिति बनाईएको छ । आठै स्थानीयतहमा गई महिलाहरुका माझ छुईप्रथा उन्मुलनका विभिन्न कार्यक्रम गरिने छ । 

सरकारी सेवा सुविधा रोकिने 

छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा रोक्का गर्ने तर्फ आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउने समितिले निर्णय गरेको छ ।

अभियान चलाउँदा पनि सामाजिक अन्धविश्वासलाई आत्मसाथ गर्दै छुईप्रथा मान्ने जोसुकैलाई सरकारी सेवासुविधाबाट रोकिने समेत उल्लेख गरिएको ।

जुम्ला जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहमा रहेका छुइगोठ स्थानीय समुदाय, सामाजिक अभियन्ता, स्थानीय तह , सुरक्षाकर्मी, सन्चारकर्मी र अन्य निकायको सहकार्यमा छुईप्रथा उन्मुलन तथा छोउगोठ भत्काउने अभियानलाई सफल बनाउने योजना तयार गरिएको छ ।

छाउगोठ भत्काउने विषयमा प्रशासनमा छलफल गर्दै । तस्बिर: सागर परियार 
०००



प्रकाशित: २०७६ पौष १२
December 28th 2019

सागर परियार

निर्माण सञ्चारका लागि कर्णाली संवाददाता हुन्