नेपाली समय: ०५:५१:०० बिहान
वि.सं २०७७ आश्विन १२   सोमवार

छाउगोठ भत्काउ अभियानः छुईगोठ भत्काउँदा कुप्रथा र संकीर्ण सोच पनि ध्वस्त गर !

निर्माण सञ्चार, २१ पुस, जुम्ला । गएको पुस १७ गतेबाट जुम्ला जिल्ला प्रशासनले सुरु गरेको छाउगोठ भत्काउ अभियानले केन्द्र सरकार र संघीय संसद समेत तात्ने दिन पनि आएको छ भन्दा मानिसहरु अनौठो मान्दा हुन् ।

  • कुप्रथा हटाउन भौतिक रुपमा रहेका छाउगोठहरु भत्काउनु पनि अपरिहार्य छ । ताकि मानिसहरुको दिमागी छाउघर पनि ध्वस्त हुन धक्का पुगोस् 
यतिबेला देशैभरका छाउगोठ भत्काउने अभियान चलेको छ । जुन अभियानको घोषणा जुम्ला जिल्लाले झन्डै हप्ता दिन अघि गरेको थियो ।

संसदीय समितिले भन्योः छाउगोठ राख्ने र बस्ने दुवैलाई कारबाही गर !

यो अभियान यतिसम्म तात्यो कि, यतिबेला प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा बस्ने महिला र बस्न लगाउने अभिभावकलाई कडा कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

सोमबार बसेको समिति बैठकले संस्कारका नाममा गलत व्यवहार गर्ने कसैलाई छुट नुहने भन्दै जसको घरमा यो प्रचलन रहेको छ, त्यस्तो घरका अभिभावक र महिलालाई कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृहलाई निर्देशन दिएको हो ।

अब यो अभियानले थोरै दिनमै क्रान्ति गर्ला कि भन्ने आशा समेत पलाएको छ ।

गृहमन्त्रालयको दाबीः १३ सय छाउगोठ भत्काइयो 

छाउपडी उन्मुलनका अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म करिब १३ सय छाउगोठ भत्काइएको गृहमन्त्रालयको दाबी छ । सबैभन्दा बढी अछाममा ९४९ र सुर्खेतमा ३०० गरी पुस २० गतेसम्म १ हजार २७६ छाउगोठहरु भत्काइएको मन्त्रालयले बतायो ।

सोमबार संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले बताएको तथ्याङ्कअनुसार बझाङमा ७ दैलेखमा १७, सल्यानमा २ र  जाजरकोटमा १ छाउगोठ भत्काइएका छन् । 

यो वर्षभित्र छाउगोठ उन्मुलन गर्ने अभियान नै सञ्चालन भएको छ । सुर्खेतमा १५ सय छाउगोठ भत्काउन बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी अछाममा २५१ र जाजरकोटमा ४ वटा छाउगोठ भत्काउन बाँकी रहेको सचिव राईले बताए ।

जुम्लाको कथा 

जिल्ला प्रशासनको अगुवाईम जुम्लामा पुस १७ गते छुईगोठ भत्काउने महाअभियानको शुरु भयो । मानव सांग्लो सहित साँझा प्रतिबद्धता जनाएर शुरु भएको छुईगोठ भत्काउने महाअभियान कतिको सार्थक हुने अभियानमै सिमित रहने खालका टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।

सुदुरपश्चिम पछिको सबैभन्दा बढि छुईप्रथा मान्ने कर्णालीमा गोठ भत्काउने अभियान बाट सरकारले लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी हासिल गर्ला भन्नेमा विज्ञहरु विश्वस्त छैनन् ।

जुम्लामा पनि छुईगोठ भत्काउने अभियान चलेको कुरा बाहिएपछि, आआफ्नै तर्क दिन थालेका छन् । जस्तो, जुम्लामा छुईगोठ भत्काएर छुईप्रथा उन्मुलन होला र ? आवश्यकता गोठ भत्काउने हो की सोचाई भत्काउने हो ?

कुप्रथा हटाउ अभियानले कहिलेकहीँ भौतिक ध्वस्तको बाटो पनि लिन सक्छ । सिद्धान्तहरु भन्छन्, ‘कल्याणका लागि कहिलेकाही बल प्रयोग पनि अपरिहार्य हुन सक्छ । तसर्थ, मानिसहरुमा रहेको सदियौंदेखि गढेर रहेको कुप्रथा हटाउन भौतिक रुपमा रहेका छाउगोठहरु भत्काउनु पनि अपरिहार्य छ । ताकि मानिसहरुको दिमागी छाउघर पनि ध्वस्त हुन धक्का पुगोस् 

जबकी जुम्लामा महिनावारी हुँदा बस्ने भनेर छुट्टै छुईगोठ पनि हुदैन, समुदायमा गर्नुपर्ने काम एक, योजना र अभियान अर्कै भएपछि के पिडित महिलाले न्याय पाउलीन्त भन्दै अधिबक्ता अनिता तिमिल्सीनाले टिप्पणी गरेकी छन् । 

त्यस्तै, सामाजिक कार्यक्रमा लामो अनुभव बटुलेका जुम्लाका देबेन्द्र आर्चाय पनि जुम्लामा गोठ भत्काउने अभियानमा सजिलै ग्रामिण महिलाले सहमती जनाउँछन् जस्तो नलाग्ने बताउँछन् ।

कर्णालीका महिलामा रहेको चेतनाको स्तर, देवताको त्रास, सामाजिक मुल्यमान्यतालाई सिधै गोठ भत्काउने अभियानले सोच बदलिएला भन्ने कोहि विश्वस्त छैनन् । सत्य पनि यहि हो ।

किन भने हाल सम्म जुम्लाका करिब २६ गाउँ छुईगोठ मुक्त घोषणा भएका छन्  । नियालेर भन्दा अभियान्तानै छुईहुदा घरमा बस्दैनन् । सबै औपचारिकतामा छन् । अब मनन गरौ, गोठ भत्काउने की सोचाई भत्काउने पहिलो आबश्यकता के हो ? 

सोचाई बदलिए गोठ आफै भत्किन्छन्

अछाममा छुई गोठमा महिलाको मृत्युपछि गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लामा छुईगोठ भत्काउन निर्देशन दिएको हो । जुन अभियान अन्तरर्गत देशभर विभिन्न कार्यक्रम भईरहेका छन् । सोहि अनुसार जुम्लामा शुरु भएको छुईगोठ भत्काउने अभियानलाई प्रभावकारी नहुने धेरैको टिप्पणाी छ ।

शिक्षक देवेन्द्र तिमिल्सीना भन्छन, विद्यालयमा पढाउने शिक्षक,विद्यार्थी हरुनै देवता रिसाउँछन्, विद्या नास हुन्छ भन्ने संकिण सोचाईले महिनावारी हुँदा विद्यालय जादैनन् । यसको एक उदाहरण जुम्लाको जनजागृती मावि हो । 

जहाँ महिनावारी हुँदा शिक्षिका देखि किशोरी विद्यालयको गेट भन्दा भित्र छिदैनन । यो गोठ भत्काउने अभियानले त्यस विद्यालय कसरी मेल खान्छ ? यस्तै घटना धेरै छन् । जुम्लामा अहिले पनि करिब ८५ प्रतिशत महिनावारी हुँदा घरको तल्लो तलामा बस्छन, छुईगोठ छुट्ै छैनन् ।

आबश्यकता भनेकै गोठ भत्काउने भन्दा सोचाई भत्काउने हो । अभिवत्तःा तिमिल्सीना भन्छन, गोठ भन्दा पुरानो सोचाई, भत्काउने, देवताको त्रास भत्काउने, विद्या नास हुन्छ भन्ने डर भत्काउने हो । 

यसको शुरुवात कर्णालीबाटै हुनुपर्छ ।

सरकारी निकायले पहिलो प्रथामिकतामा ग्रामिण महिलाहरुको चेतना स्तर उकास्यो भने, प्रहरी प्रशासन लगाएर गोठ भत्काउने महाअभियान चलाउनै पर्दैन् । स्वयम महिलानै छुइगोठ भत्काउन अग्रसर हुनेछन् ।

हाल सम्म छुईप्रथा न्युनिकरणका कार्यक्रमबाट उल्लेखिय उपलब्धी नुहुमा मुख्य कारण भनेकै महिलाको चेतना स्तर कम हुनु हो । सरकारी तथा गैैरसरकारी निकायले संविधानका व्यवस्था घोकाया आफ्नो कागजी प्रक्रिया पुरा गरी छुईगोठ मुक्त गाउँघोषणा गरे ।  

तर बास्तविक रुपमा ग्रामिण महिलाहरुको मनमा सोचाईमा छुई मान्नु गलत हो भन्ने भावनाको विकास भएकै छ त ? जति बाहिर बोल्छन, त्यति भित्र व्यवहारमा गर्छन् त ? के कर्णालीमा महिला सिधै छुईगोठ भत्काउने अबस्थामा छन् त ?

यस्तै विषयमा बहस चलाउन जुम्लाको पत्रकार महासंघले पहल गर्ने उपाध्यक्ष नेत्र शाहिले बताए । अभियान चलाउदैमा केहि बिग्रेको छैन्, तर गोठ भत्काउने भन्नेमा सोचाई भत्काउने कुरालाई जोड दिएर गाँउँगाउँमा कार्यक्रम गरौ ढिलो चाढो केहि उपलब्धी हासिल गर्ने उनको विश्वास छ । 

महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढा प्रहरी र प्रशासन गाउँमा गई सरकारी सेवा कटौती गर्छौ, भन्दै डर देखाएर गोठ भत्काउदैमा छुई मान्ने महिला घरमा बस्छन् भन्नेमा ढुक्क छैनन् ।

पुरानो सोचाईले गाउँघरको मष्तीस्कमा जरा गाडेको छ । ती जरा उखेलमा स्वयम महिला आफै गोठ भत्काउन लाग्छन, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

छाउपडि प्रथा कुप्रथा हो भन्ने सबैले भन्छन, २०६३ बैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषदले निर्णयले छुई हुँदा गोठमा बस्ने बस्न पठाउने दुबैलाई कार्बाहिको व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनले कतिपय सामाजिक मुल्य मान्यतलाई झट्ै सुधार्न सक्दैनन भन्ने उदाहरण पनि छुईप्रथा देखिएको छ । 

हाल सम्म छुई मान्ने भनेर सजाय भोगेका रेर्डक पनि त छैनन् । जो महिला अभियान्ता छन् उनीहरुनै छुई मान्छनन, शिक्षिका जस्ता मान्छे त छुई हुँदा विद्यालय जादैनन् भने के गोठ भत्काएर जुम्लामा छुईप्रथा उन्मुलन होला त ?

छुई मानेमा अब मुलुकी एैन, फौजदारी ऐन, कार्यविधि संहिताको दफा (१६८) को उपदफा (४) अनुसार कार्बाहि हुन्छ भनेर सरकारले रटाउनु भन्दा पनि बढि भन्दा बढि चेतना विस्तारमा जोड दिन कर्णालीबासीको सुझाब छ ।

महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढाका अनुसार गोठ भत्काएपनि सित्तिबित्ति छुईप्रथा अन्त्य हुने देखिदैन् । 

छुईप्रथा न्युनिकरणका क्षेत्रम काम गरेका सर्वोदय एक्सनवर्क लगायतका सस्थाले धेरै गाउँ छुईगोठ मुक्त गाउँ घोषणा त गरेका छन् । ती गाउँको अबस्था के भनेर पनि सरकारले बुझ्नुपर्छ, घोषणा भईसकेका गाउँका महिला, छुई नमान्ने महिलारुबाट पनि अन्य महिलालाई सिकाएमा प्रभावकरी हुने बुढाको तर्क छ ।  

तर सरकारको सिधै परिणाम खोज्ने प्रबृतिले गर्दा छुईप्रथा उन्मुलनमा ढिलासुस्ती देखिएको हो । 

कार्यक्रम गाउँ केन्द्रित हुनुपर्छ

हाल पोषण अभियान, महिला शक्तिकरण अभिायन, जतिपनि अभियान चलेका छन् सबै सदरमुकाममुखी हुन्छन् । छुईमुक्त गाउँ घोषणा कार्यक्रम एकमात्र यस्तो अभियान जुन गाउँ केन्द्रित हुन्छ ।

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडे भन्छन, गृहको निर्देशन अनुसार हामीले काम गर्ने हो । आबश्यकता अर्को काम योजना अर्कै हुँदा सरकारको लगानी पनि खेर जान्छ । तसर्थ हामीले अभियान अन्तरर्गत सोचलाई भत्काउने कुरा प्रथामिकता दिन्छौ ।
 

जस अन्तरर्गत विभिन्न चेतना मुलक कार्यक्रम, देउडाm सडक नाटक, अभिमुखिकरण गर्छौ । अन्त्यमा मात्रै काुननी कुरा, सेवा कटौती गर्ने कुरामा जोड द्रिईने उनको भनाई छ । अभियान अन्तरगर्तका जतिपनि कार्यक्रम हुन्छन् सबै गाउँ केन्द्रित गर्ने समेत प्रजिअको प्रतिबद्धता छ । 

प्रजिअ बञ्जाडेकै संयोजकत्वमा गठित छुइप्रथा उन्मुलन समितिले सबै स्थानीय तह संग समन्वय गरी कसरी महिलालाई यस अभियानमा सक्रिय बनाउन सकिन्छ आफै गोठ भत्काउने अबस्थामा पुग्छन, त्यस्ता खालका कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने तयारी छ ।

हाल गृहको निर्देशनमा कर्णालीका जिल्लाका कतै गोठको तथ्यांक सकलन भईरहेको छ । भने कतै चेतनामुलक कार्यक्रम भईरहेका छन् । तर यी कार्यक्रम कति समयका लागि हुन, वा निर्णयमै सिमित हुने हुनकी भनेर उतिकै टिकाटिप्पणी पनि भैईरहेका छन् । 

 

०००


 



प्रकाशित: २०७६ पौष २१
January 6th 2020

सागर परियार

निर्माण सञ्चारका लागि कर्णाली संवाददाता हुन्