‘इन्डो–नेपाल बोर्डर रोड’ मा पनि भारतको मनपरी !
निर्माण सञ्चार, १ जेठ, छापा विशेष ।
-- नेपालका ५ जिल्लाको सीमावर्ती भूभाग डुबानमा पर्ने गरी भारतले ‘इन्डो–नेपाल बोर्डर रोड’ बनाइरहेको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत प्रदेश ५ का नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके र बर्दियापारि सिमानाबाट ५० देखि ७ सय मिटर दूरीमा पूर्वपश्चिम सडक निर्माण गरिरहेको हो ।
रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकासँग जोडिएको दशगजा क्षेत्रदेखि दायाँतर्फ करिब ५०र६० मिटर दूरीमा पाँच महिनाअघि भारतले निर्माण गरेको सडक । यो सडक कुनै ठाउँमा दशगजामै जोडिएको छ भने कतै ५० देखि १०० मिटर परसम्म छ ।
भारतले दशगजा नजिकैबाट बनाइरहेको सडक कतै दुई र कतै चार लेनको छ । सडकका कारण सम्भावित डुबान हुन नदिन पानी बग्ने गरी ह्युमपाइप राख्न माग गरे पनि भारतले बेवास्ता गरेको वारिपट्टिका बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।
भारतले भने सडक खन्दा नेपाली पक्षबाट विरोध हुन सक्ने आकलन गरेर एसएसबीको फौज तैनाथ गराएको छ । सडक निर्माण भारतको उत्तर प्रदेश सरकारको लोक निर्माण विभागले गत मंसिर १७ मा थालेको हो ।
भारतीय सडकका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने भन्दै पाँचवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
नवलपरासीको सीमावर्ती क्षेत्रबाट करिब ७ सय मिटर दूरीमा सडक रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकापारि पुगेपछि गत मंसिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही र प्रदेश ५ स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको विन्ध्यावासिनी बाहिनी गणले गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यसपछि गत मंसिर २२ गते तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखी तत्काल सडक निर्माणमा विरोध जनाएर भारतलाई कूटनीतिक पत्र पठाउन आग्रह गरेका थिए ।
परराष्ट्रले दक्षिण एसिया महाशाखामार्फत भारतलाई सडक निर्माणले नेपाललाई पर्ने असरबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्र पठाएको थियो । तर भारतले पत्रको बेवास्ता गर्दै सडक निर्माणलाई बर्दियासम्म पुर्याएको छ ।
गृह र परराष्ट्र स्रोतका अनुसार दुई देशको सहमतिमा मात्रै सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नवलपरासीपारि सीमाबाट ५ देखि ७ सय मिटर दूरीमा भारतपट्टि दुई लेनको सडक निर्माण गरिएको गृह र परराष्ट्रका अधिकारीहरूले बताए ।
त्यही सडक रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकापारि भने सीमाबाट १ सयदेखि ५ सय मिटर दक्षिणतर्फ बनाइएको छ । त्यहाँ सडक बाँधकै शैलीमा माटो भरेर निर्माण भइरहेको स्थानीयले बताए ।
कपिलवस्तुपारि सीमाबाट ५ सयदेखि ७ सय मिटर बनाइएको छ भने बाँकेमा ५० मिटर जति दूरीमा बनाइँदै छ । बर्दियामा सीमाबाट ५० मिटर भारततर्फ सडक खनिएको छ । सडक निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।
भारतले सीमा स्तम्भ ५०८ देखि ५१० सम्मको पारिपट्टि सडक सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।
सीमा स्तम्भ ५१० देखि ५१३ सम्मको पारिपट्टि भने सडक बन्ने क्रममा छ । नवलपरासीबाट बर्दियासम्म पुगेको सडकमा ह्युमपाइप हालिएको छैन ।
जसका कारण प्राकृतिक रूपमा बग्ने पानी सडकबाट नेपालतर्फ नै फर्किनेछ । यसले यतापट्टिको भूभाग डुब्नेछ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले सडक निर्माणका कारण हुन सक्ने जोखिमबारे स्थानीय प्रशासन र सशस्त्र प्रहरीबाट आएका विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकिएको बताए ।
‘यस विषयमा हामीले आफ्नोतर्फबाट परराष्ट्रलाई जानकारी गराइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सीमा सुरक्षामा हाम्रो भूमिका हुने हो । यो विषय कूटनीतिक मामिलाबाट हल गर्नुपर्ने भएकाले थप परराष्ट्रबाटै बुझ्नुहोला ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले यस विषयमा बुझेर मात्रै भन्ने बताए । ‘अहिले लकडाउनले धेरै विषयमा अपडेट हुन पाइएको छैन, कार्यालय गएर मात्रै के–कसो भएको छ बताउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
भारतले लकडाउनका कारण केही स्थानमा सडक निर्माण स्थगन गरिएको छ । तर लकडाउन खुकुलो हुनेबित्तिकै भारतले सीमावर्ती क्षेत्रको सडक निर्माण पहिलेकै रफ्तारमा अघि बढाउने सूचना स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले सरकारलाई दिइसकेका छन् ।
नदीनाला तथा बाढीको बहावलाई असर पुग्ने गरी तटीय र सीमा क्षेत्रमा दुवै देशले एकअर्काको सहमतिबिना ८–८ किमि क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन मिल्दैन । तर भारतले सडक वर्षायाममा नेपाली भूभाग डुबान हुने गरी बनाइरहेको हो । ‘हेलसिन्की रुल्स अन द युजेज अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स १९६६’ को दफा २९ मा नदीको बहावमा फेरबदल गरेर सीमामा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस १९९७ को धारा ७ मा एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी संरचना बनाउन नपाइने भनेको छ । धारा १२ मा कुनै मुलुकले सीमावर्ती क्षेत्रमा काम गर्दा अर्को मुलुकलाई असर पर्ने भए समयमै जानकारी गराएर सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । धारा २७ मा एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई प्राकृतिक वा मानवीय क्रियाकलापका कारण हानिनोक्सानी पुर्याउन नहुने उल्लेख छ । ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट १९९०’ मा सिमानाको अर्कोतर्फ पानीको सतह बढ्ने गरी सीमाको एकातर्फ बाँध वा संरचना बनाउन नपाइने भनिएको छ । भारतीय २८ बाँधको सधैं त्रास भारतले सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत निर्माण गरेका संरचनाका कारण हरेक वर्ष नेपालीले जनधनको क्षति बेहोर्दै आएका छन् । असारदेखि भदौसम्म अनधिकृत बाँधका कारण नदी, खोला तथा बाढीको बहाव रोकिँदा मानिसको मृत्यु हुनुका साथै हजारौं हेक्टरमा अन्नबाली नष्ट हुने गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार भारतले झापापारि २, सप्तरीपारि २, धनुषापारि २, सर्लाहीपारि १, रौतहटपारि ३, पर्सापारि ३, पूर्वी नवलपरासी र पश्चिम नवलपरासीपारि १–१ बाँध तथा तटबन्ध बनाएको छ । यस्तै, यतापट्टि असर पर्ने गरी रूपन्देहीपारि २, कपिलवस्तुपारि ५, बाँकेपारि २, दार्चुलापारि १ र कञ्चनपुरपारि ३ वटा बाँध तथा तटबन्ध बनाएको छ । यी बाँध तथा तटबन्ध हटाउन नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरेको छैन । समन्वय गर्न निर्देशन गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हरेक वर्ष दोहोरिने बाढी तथा डुबान नियन्त्रणका लागि भारतीय पक्षसँग स्पष्ट कुरा राख्न तराईरमधेसका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । भारतीय पक्षबाट बनाइएका अनधिकृत बाँध तथा तटबन्धका कारण हुने डुबान र त्यसपछिको मानवीय तथा भौतिक क्षति नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले ‘काउन्टर पार्ट’ सँग समन्वय गरी प्रतिकार्ययोजना पेस गर्न पनि भनेको छ । प्राधिकरणले वैशाख १८ गते देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो वर्षको मनसुन प्रतिकार्ययोजना बनाउन भनेकामा तराईरमधेसमा विशेष गरी बाढी र डुबानविरुद्धका कार्ययोजना पेस गर्न भनिएको हो । ‘दक्षिणतर्फ सीमा क्षेत्रमा बनाइएका संरचनाका कारण हुन सक्ने डुबान र बाढीप्रति हामी सचेत छौं, त्यसविरुद्ध नै केन्द्रित भएर प्रतिकार्ययोजना बन्ने क्रममा छन्,’ प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले भने, ‘पानीको प्राकृतिक रोकिने गरी कुनै पनि संरचना सिमानामा रहनु हुँदैन ।’ प्रजिअहरूलाई गत वर्ष भएको क्षतिअनुसार प्रतिकार्ययोजना बनाएर पेस गर्न भनिएको छ । प्रजिअ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयले मनसुनका कारण आइपर्ने डुबान र बाढी नियन्त्रण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहितको प्राविधिक टोली देशभर खटाउन लागेको जनाएको छ । स्रोतः आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ००० पढौं यी पनि
प्रकाशित: २०७७ जेठ १
नदीनाला तथा बाढीको बहावलाई असर पुग्ने गरी तटीय र सीमा क्षेत्रमा दुवै देशले एकअर्काको सहमतिबिना ८–८ किमि क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन मिल्दैन । तर भारतले सडक वर्षायाममा नेपाली भूभाग डुबान हुने गरी बनाइरहेको हो । ‘हेलसिन्की रुल्स अन द युजेज अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स १९६६’ को दफा २९ मा नदीको बहावमा फेरबदल गरेर सीमामा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस १९९७ को धारा ७ मा एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी संरचना बनाउन नपाइने भनेको छ । धारा १२ मा कुनै मुलुकले सीमावर्ती क्षेत्रमा काम गर्दा अर्को मुलुकलाई असर पर्ने भए समयमै जानकारी गराएर सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । धारा २७ मा एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई प्राकृतिक वा मानवीय क्रियाकलापका कारण हानिनोक्सानी पुर्याउन नहुने उल्लेख छ । ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट १९९०’ मा सिमानाको अर्कोतर्फ पानीको सतह बढ्ने गरी सीमाको एकातर्फ बाँध वा संरचना बनाउन नपाइने भनिएको छ । भारतीय २८ बाँधको सधैं त्रास भारतले सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत निर्माण गरेका संरचनाका कारण हरेक वर्ष नेपालीले जनधनको क्षति बेहोर्दै आएका छन् । असारदेखि भदौसम्म अनधिकृत बाँधका कारण नदी, खोला तथा बाढीको बहाव रोकिँदा मानिसको मृत्यु हुनुका साथै हजारौं हेक्टरमा अन्नबाली नष्ट हुने गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार भारतले झापापारि २, सप्तरीपारि २, धनुषापारि २, सर्लाहीपारि १, रौतहटपारि ३, पर्सापारि ३, पूर्वी नवलपरासी र पश्चिम नवलपरासीपारि १–१ बाँध तथा तटबन्ध बनाएको छ । यस्तै, यतापट्टि असर पर्ने गरी रूपन्देहीपारि २, कपिलवस्तुपारि ५, बाँकेपारि २, दार्चुलापारि १ र कञ्चनपुरपारि ३ वटा बाँध तथा तटबन्ध बनाएको छ । यी बाँध तथा तटबन्ध हटाउन नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरेको छैन । समन्वय गर्न निर्देशन गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हरेक वर्ष दोहोरिने बाढी तथा डुबान नियन्त्रणका लागि भारतीय पक्षसँग स्पष्ट कुरा राख्न तराईरमधेसका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । भारतीय पक्षबाट बनाइएका अनधिकृत बाँध तथा तटबन्धका कारण हुने डुबान र त्यसपछिको मानवीय तथा भौतिक क्षति नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले ‘काउन्टर पार्ट’ सँग समन्वय गरी प्रतिकार्ययोजना पेस गर्न पनि भनेको छ । प्राधिकरणले वैशाख १८ गते देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो वर्षको मनसुन प्रतिकार्ययोजना बनाउन भनेकामा तराईरमधेसमा विशेष गरी बाढी र डुबानविरुद्धका कार्ययोजना पेस गर्न भनिएको हो । ‘दक्षिणतर्फ सीमा क्षेत्रमा बनाइएका संरचनाका कारण हुन सक्ने डुबान र बाढीप्रति हामी सचेत छौं, त्यसविरुद्ध नै केन्द्रित भएर प्रतिकार्ययोजना बन्ने क्रममा छन्,’ प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले भने, ‘पानीको प्राकृतिक रोकिने गरी कुनै पनि संरचना सिमानामा रहनु हुँदैन ।’ प्रजिअहरूलाई गत वर्ष भएको क्षतिअनुसार प्रतिकार्ययोजना बनाएर पेस गर्न भनिएको छ । प्रजिअ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयले मनसुनका कारण आइपर्ने डुबान र बाढी नियन्त्रण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहितको प्राविधिक टोली देशभर खटाउन लागेको जनाएको छ । स्रोतः आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ००० पढौं यी पनि
सीमा सुरक्षामा ऐतिहासिक कदमः कालापानी नजिक छाङरुङमा बस्यो आजदेखि सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट
लिपुलेकबारे कडा कदम चाल्दैः भारतीय राजदूतलाई नै बोलाएर सोध्यो परराष्ट्रले, दियो यस्तो ‘शक्तिशाली’ ‘डिमार्स’
भूमि मिचिएप्रति परराष्ट्रको कडा सन्देशः दार्चुलाको छाङरुमा केही दिनमै सशस्त्रको बटालियन राख्दै सरकार
सीमा सुरक्षामा इतिहासकै धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालितः अब भिआइपी सुरक्षाबाट सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी थप्दै सरकार
सुगौली सन्धि विपरीत नेपाली भूमि मिचेर भारतले खोल्यो मानसरोवरमा बाटो, चौतर्फी विरोध
लिपुलेक प्रकरणः ‘सरकार ढाल्न’ प्रयोग भएको अर्को हतियार !
प्रकाशित: २०७७ जेठ १
May 14th 2020
निर्माण सञ्चार
निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्