नेपाली समय: ०२:१८:१९ बिहान
वि.सं २०७७ साउन २०   मंगलवार

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकद्वारा कोरोना कोषमा १ करोड ११ लाख आर्थिक सहयोगः मन्त्री पुनले भने, ‘अब विकासका मोडेल फेर्नु पर्ने हुन्छ’

निर्माण सञ्चार, २ जेठ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले सरकारी राहत कोषमा १ करोड ११ लाख, ११ हजार १ सय ११ रुपियाँ आर्थिक सहयोग दिएको छ ।

इप्पानले आफ्नो संघमा आबद्ध तथा स्वेच्छिक जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुसँग जुटाएर सो रकम प्रदान गरेको हो । 

नेपालका निजी जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धकहरुको संगठन इप्पान अध्यक्ष शेलेन्द्र गुरागाईंले सो रकम बराबरको चेक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन मार्फत प्रदान गरेको अध्यक्ष गुरागाईले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष गुरागाईका अनुसार इप्पानमा आबद्ध ६६ जना व्यवसायीले गास कटाएर सो रकम जुटाएका हुन् ।

कोरोना महामारीले थलिन थालेको निजी क्षेत्र, त्यसमा पनि ऊर्जा उद्यमीहरुका लागि राहतको विशेष आर्थिक प्याकेज माग गरिए पनि नसुनेको सरकारलाई ऊर्जा उत्पादकहरुले आफ्नो गोजीबाटै सो रकम दिएका थिए । 

चेक बुझ्दै ऊर्जा मन्त्री पुनले ‘आफैं समस्यामा परेर पनि विपदका बेला सरकारलाई सहयोग गरेको भन्दै इप्पान सदस्यहरुको प्रशंसा गरेको मन्त्रीको सचिवालयले बतायो ।

इप्पान स्रोत अनुसार सरकारी कोषमा आर्थिक सहयोग गर्ने सबै दाताहरुको नामावली समेत मन्त्री पुनलाई बुझाइएको छ । जसमा इपानको सदस्यता नलिएका प्रबर्द्धकहरु पनि सहभागी छन् । 

इप्पानले यस अघि नै सरकारलाई सो आर्थिक सहयोग गर्ने सोच बनाएको थियो । तर, लकडाउनका कारण ढिला भएको थियो । कठिनाइका बाबजुद आज सो रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरिएको हो । 

हस्तान्तरण समारोहमा अध्यक्ष गुरागाईं सहित उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे, महासचिव आषिश गर्ग तथा प्रवर्द्धकहरू कृष्ण आचार्य, गुरुप्रसाद न्यौपाने, गणेश कार्की, बटु लामिछाने, मोहनकुमार डाँगी लगायत रहेका थिए । 

यिनै प्रवर्द्धकहरुले सहयोग रकम संकलन अभियान सुरु पनि गरेका थिए ।

समस्यामा उत्पादकः उपदेश दिन्छ सरकार !

सहयोग लिदै गर्दा ऊर्जा मन्त्री पुनले भने कोरोनाका कारण विश्व अर्थव्यवस्था पनि फकर मोडेलमा जान थालेको बताए ।

उनले महामारीकै बीचमा पनि अब काम गर्नेबारे सोच्न ऊर्जा उद्यमीहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन् । 

मन्त्री पुनको सचिवालयले भने अनुसार सरकारले आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाएर विकास निर्माण र उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिरहेको छ । त्यसैले ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाहेक निर्माण तथा सञ्चालन कार्य रोक्न नहुने बताए । 

सो भेटमा मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण क्षति ब्यहोरोका निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका थिए । 

कोरोनाको अवस्था सामान्य भएपछि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गर्ने र त्यस्ता ऊर्जा कम्पनीहरुलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने मन्त्री पुनको भनाइ छ । 

उनले स्पेनले सबै निजी अस्पतालालाई राष्ट्रियकरण गरेको र बेलायतजस्तो सामाजिक लोकतन्त्र भएको देशले पनि यातायात क्षेत्रलाई सरकारीकरण गरेको बताए । 

मन्त्री पुनको भनाइमा उत्तर कोभिड–१९ पछि समग्र आर्थिक र सामाजिक संरचनामै परिवर्तन हुन सक्ने कुरालाई ख्यालमा राख्दै सोही अनुसार उद्योगधन्दा पनि सञ्चालन गरिनु पर्छ ।

मन्त्री पुनका अनुसार उत्तरकोरोना युग भनेको जस्तोसुकै महामारीका बेलासमेत मानिस बाँच्न सक्ने किसिमको संयन्त्र निर्माण गरी विकास निर्माण सञ्चालन हुनु पर्ने हुन्छ ।

सोही अनुसारका विकासका मोडल तय गर्नुपर्ने चुनौती आज विश्वसामू देखिएको छ ।  

उनले उत्तरकोभिड रोजगार तथा अर्थतन्त्र व्यवस्थापनबारे पनि कुरा राखेका थिए । उनका अनुसार कोरोना महामारीका कारण नेपालमा करिब ११ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । 

उनले कोरोना साम्य भएलगत्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेको संख्या करिब १० लाख श्रमिक नेपाल भित्रने छ । त्यस्तै, हरेक वर्ष (एसइई लगत्तै) श्रम बजारमा काम गर्ने उमेर समूहको मान्छे ५ लाखका दरले थपिने छ । 

यसले गर्दा करिब २६–२७ लाखको हाराहारीमा श्रमशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नु अबको चुनौती रहेको उनको बुझाइ छ । 

सो दिशमा सरकारले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

विश्वमहामारी कोरोनाले धेरै कुराहरु पनि सिकाएको छ । निजीकरणका नाउँमा स्वास्थ्य र शिक्षमा गरिएको अनियन्त्रित बजारले मुलुकलाई असजिलो परेका बेलामा काम नदिएको उनको भनाइ छ । 

आजैको भेटमा पनि ऊर्जा मन्त्री पुनले जलविद्युत् ऐनका विभिन्न प्रावधान प्रति अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए । इप्पान टोलीले विद्युत सम्बन्धी ऐनमा रहेको स्वदेशी ऊर्जा उत्पादकहरुलाई घाँटी अचेट्ने प्रावधानबारे कुरा सुनाउँदै उनले थाहै नभएको मुडमा जवाफ दिएका थिए । 
०००


 



प्रकाशित: २०७७ जेठ २
May 15th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार