नेपाली समय: ०२:११:५६ बिहान
वि.सं २०७७ आश्विन १४   बुधवार

यी हुन् भट्ट बन्धुले अलपत्र पारेका आयोजना

निर्माण सञ्चार, २० साउन,काठमाडौँ । भट्ट बन्धुले अलपत्र पारेका आयोजना १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र, हरेक वर्ष ६५ अर्ब क्षतिबारे नयाँ पत्रिकाले आलोचनात्मक लेखेको छ ।। 

राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप कम्पनी ९सिजिजिसी०का नेपाल एजेन्ट हुन् भट्ट दाजुभाइ । ९ जेठ ०७४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा बुढीगण्डकी सिजिजिसीले पाएको थियो । लगत्तै बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक ०७४ मा सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी दिने निर्णय खारेज गरेको थियो ।

निर्वाचनबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि सिजिजिसीले नै बुढीगण्डकी पायो । ५ असोज ०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिजिजिसीसँग वार्ता गरी आयोजना जिम्मा लगाउन निर्देशन दियो । त्यसपछि भट्ट दाजुभाइ आयोजनाको क्षमता घटाउने खेलमा लागे । १२ सय मेगावाट बनाउने गरी डिपिआरसमेत बनिसकेको आयोजना ८ सय मेगावाटमा खुम्च्याएर सम्झौता गराउने उनीहरूको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमै चरणबद्ध छलफल भएको थियो ।

सोही योजनाअनुरूप सिजिजिसीसँग तीन चरणको वार्ता पनि भयो । तर, क्षमता घटाउने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले असहमति जनाएपछि सिजिजिसी पुस ०७५ पछि मन्त्रालयको सम्पर्कबाट हराएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र परेको छ । आयोजना अलपत्र हुँदा हरेक वर्ष ६५ अर्ब रुपैयाँ क्षति हुने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘आयोजना अहिलेसम्म पाँच वर्षभन्दा ढिलो भइसकेको छ, मुलुकले सवा तीन खर्बभन्दा धेरै क्षति व्यहोरिसकेको छ,’ ऊर्जा स्रोतले भन्यो । 

६० मेगावाटको त्रिशूली ३ एलाई ९० मेगावाट पु¥याएर अनिश्चित बनाउने प्रयास

चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनालाई भट्ट दाजुभाइले सबैभन्दा विवादित बनाए । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउनासाथ कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट रहेका भट्ट दाजुभाइ आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाउनतिर लागे । उनीहरूलाई तत्कालीन ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले पनि दह्रो साथ दिए । आयोजनाको क्षमता बढाउने नाममा लगानी र समय बढाउने उनीहरूको योजना थियो । 

पहिलो संविधानसभा विघटनपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्का ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झामार्फत क्षमता बढाउने निर्णय गराउन भट्ट दाजुभाइ सफल भए । निर्माण प्रक्रियामा गइसकेको आयोजनाको क्षमता वृद्धि गराएर उनीहरूले अनिश्चित बनाएका थिए । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले निर्णय फिर्ता लियो । 

चिलिमेमा धोका दिएका कारण कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

चलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण हुने ४२।५ मेगावाटको तल्लो सान्जेनको मुख्य संरचना निर्माणका लागि भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी ९सिजिजिसी० छनोट भएको थियोे । तर, बोलपत्रमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई सर्त राख्दै उसले ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार ग¥यो । यसले आयोजना निर्माणको काम नै अन्योलमा प¥यो । त्यसैले सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले बिड सुरक्षणबापतको तीन करोड २० लाख जफत गरिदियो ।

गेजुवालाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगगनमा कार्यालयलाई सान्जेनले सिफारिस पनि गरेको थियो । तर, सरकारी हस्तक्षेपले सिजिजिसी कालोसूचीमा भने परेन । ‘बरु उल्टै गेजुवालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयमाथि छानबिन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा सरकारले समिति नै गठन गरेको थियो, उनीहरू कति बलिया छन् भन्ने यसैबाट प्रस्ट हुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

पैसाका भरमा नेताहरूलाई मुठीमा पारेका भट्ट दाजुभाइले ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रभाव जमाउने मात्र होइन, कसलाई सचिव बनाउने र कसलाई हटाउने भन्ने निर्णयसमेत गर्दै आएका छन् । ‘तत्कालीन एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री भएका वेला भट्ट दाजुभाइले सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जामा ल्याउन सफल भए । क्षेत्री न्याय सेवाका भएकाले उनलाई ऊर्जामा ल्याउन मिल्दैन भनेर तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र लोकसेवा आयोगले समेत असहमति राखेका थिए, तर नियम, कानुन र प्रचलनको केही लागेन,’ लोकसेवाकै एक अधिकारी भन्छन् । 

आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीलाई अख्तियार लगाए

सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनको ठेक्कालाई भट्ट दाजुभाइले सुरुबाटै विवादित बनाए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष राधा ज्ञवाली, सचिव एवं सदस्य राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीकोे दबाबमा मापदण्ड परिवर्तन गरी भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनी जागुअर ओभरसिज एन्ड बिएस लिमिटेडलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिने बाटो खोलिएको थियो । आफूले चाहेको कम्पनी प्रतिस्पर्धामा नै नपर्ने देखिएपछि तत्कालीन मन्त्री र सचिवले मापदण्ड परिवर्तन गरी जागुअरलाई छिराएका थिए ।

प्राधिकरणले सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रमध्येको न्यूनतम मूल्यांकित बोलपत्रदाता मोहन इनर्जी कर्पोरेसन प्रालिलाई ठेकेदार छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बोर्डको निर्णयमा असहमति जनाउँदै तत्कालीन ऊर्जासचिव क्षेत्री र सञ्चालक श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि भट्ट दाजुभाइले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रयोग गरेर मन्त्री ज्ञवाली, सञ्चालकहरू लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्रलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए । ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गरे । विभागीय कारबाही गर्ने अख्तियारको निर्देशनविरुद्ध ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । सर्वोच्चले ज्ञवालीको पक्षमा फैसला ग¥यो । 

भट्ट दाजुभाइकै कारण काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा ढिलाइ

काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी जागुअर ओभरसिज र त्यसको स्थानीय एजेन्ट पनि भट्ट दाजुभाइ नै हुन् । ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको थियो । 

भरतपुर–बर्दघाट डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का नै तोडियो

भट्ट दाजुभाइ नै स्थानीय एजेन्ट रहेको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड ९सिसिपिजी० कम्पनीले भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । कम्पनीले काम नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी करिब ३० करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो । सिसिपिजीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । 

तीन सब–स्टेसन बनाउने ठेक्का बीचमै अलपत्र पारे

विद्युत् आयातका लागि पूर्वाधार विकास गर्न तथा मुलुकभित्रको विद्युत् आपूर्ति सुदृढ बनाउन हेटौँडा, ढल्केबर र इनरुवामा बनाउन लागिएको केभी सबस्टेसनको ठेक्का भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट रहेको चाइना पावर ग्रिड ९सिसिपिजी०ले पाएको थियो । तीनवटा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले काम अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको थियो । सिसिपिजीसँगको ठेक्का तोडेपछि अर्को कम्पनीलाई दिइएपछि काम अघि बढ्यो । ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ भने हेटौँडा र इनरुवामा निर्माण भइरहेको छ । 

मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का लियो, सम्झौता गर्न आएन

मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत लमजुङको उदिपुर र चितवनको भरतपुरमा सबस्ेटसन निर्माणको ठेक्का भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी सेन्जेन फराद इलेक्ट्रिकले पायो । तर, ठेक्का सम्झौता गर्न नै नआएर अलपत्र पारे जसले गर्दा आयोजनाको निर्माण लम्बियो । प्राधिकरणले अहिले नयाँ टेन्डर आह्वान गरेर टेन्डर अवार्डसमेत गरिसकेको छ । सेन्जेन फराद पनि कालोसूचीमा परिसकेको छ । 

७५ प्रतिशत समय बित्दा पनि तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन सुरु भएन, यो सम्झौता पनि रद्द 

तामाकोसी–काठमाडौं २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको पहिलो खण्ड निर्माणको ठेक्का चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरू ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सले पाएका थिए । ग्वाङ्सीका एजेन्ट पनि भट्टहरू नै हुन् । यी कम्पनीले आयोजनाअन्तर्गतको न्यु खिम्ती–बाह्रबिसे खण्डमा पर्ने करिब ४४ किलोमिटर प्रसारण लाइनको डिजाइन, उपकरण आपूर्ति, जडान र सञ्चालनको ठेक्का पाएका थिए । तर, ७५ प्रतिशत समय सकिँदा पनि काम सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी १० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ५४ हजार डलर र ६ करोड १६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो । प्राधिकरणले कम्पनीसँग एक करोड ४५ लाख ४३ हजार अमेरिकी डलर र ६१ करोड ६७ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले ठेक्का सम्झौताको ७५ प्रतिशत समय बित्दासमेत निर्माणका प्रारम्भिक काम नै नगरेपछि सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेको अवस्थामा ठेक्का तोडिएको थियो । अहिले नयाँ ठेक्का लगाएर काम अघि बढाइएको छ ।

बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम पनि सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडियो 

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने ठेक्का पनि ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सले नै पाएका छन् । कम्पनीको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडियो । अहिले नयाँ टेन्डर लगाएर आयोजना अघि बढाइएको छ ।

मातातीर्थमा बन्दै गरेको सबस्टेसनको काम छोडेर हिँडेपछि ठेक्का रद्द 

मस्र्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारण लाइनअन्तर्गतको काठमाडौंको मातातीर्थमा सबस्टेसन बनाउने ठेक्का पनि सेन्जेन फराद इलेक्ट्रिकले पाएको छ । तर, काम गर्नुको सट्टा यो कम्पनीले आयोजान नै छाडेर हिँड्यो । आयोजनले ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

हेटौँडा–भरतपुर प्रसारण लाइनको निर्माण अलपत्र, सम्झौता रद्द 

हेटौँडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का भारतीय कम्पनी आइकोम टेली लिमिटेडले पाएको थियो । यो भारतीय कम्पनीका एजेन्ट भट्ट दाजुभाइ नै हुन् । यो कम्पनीले प्रसारण लाइनको निर्माण अलपत्र पारेको थियो । ठेक्का तोडेर अर्को कम्पनीलाई दिइएको छ । 

ट्रान्सफर्मर ल्याउने सम्झौता पनि कार्यान्वयन गरेनन

उत्पादित बिजुली प्रसार गराउन ट्रान्सफर्मर किन्ने ठेक्का पनि उनीहरूले नै पाएका थिए, तर काम नै गरेनन् । सम्झौता अलपत्र पारेपछि विद्युत् प्राधिकरणले तोडेको छ । 

डाँडागाउँ–खलंगा–भेरी जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिए

राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गर्दै भट्ट दाजुभाइ ४४० मेगावाटको भेरी–१, २५६ मेगावाटको भेरी–२ र १२८ मेगावाटको डाँडागाउँ–खलंगा–भेरी जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स आफू स्थानीय एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिलाउन सफल भएका छन् ।

अलपत्र १३ आयोजना जसले सरकारको नजरमा सुशील भट्टको योग्यता बढायो

- राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीले अलपत्र पा र्‍यो, १२ सय मेगावाटको यो आयोजना ढिला हुँदा हरेक वर्ष ६५ अर्ब क्षति, एजेन्ट– भट्ट दाजुभाइ । 

- ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ‘ए’लाई ९० मेगावाट पु र्‍याएर अनिश्चित बनाउने प्रयास, रेग्मी सरकारका पालामा निर्णय उल्टाए पनि सर्वत्र विरोधपछि फिर्ता, चिनियाँ कम्पनीका एजेन्ट– भट्ट दाजुभाइ ।

- ४२.५ मेगावाटको स्याञ्जेनमा धोका दिएका कारण चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) लाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, तीन करोड २० लाख जफत, एजेन्ट– भट्ट दाजुभाइ । 

- सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का भारतीय कम्पनी जागुयारले  नपाएपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीलाई अख्तियार लगाए, एजेन्ट– भट्ट दाजुभाइ । 

- काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा ढिलाइ, एजेन्ट– भट्ट दाजुभाइ ।

- भरतपुर–बर्दघाट डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का नै तोडियो, ३० करोड जफत, एजेन्ट– भट्ट दाजुभाइ ।

- हेटौँडा, ढल्केबर र इनरुवामा बनाउन लागिएको २२० केभी सबस्टेसन बनाउन ठेक्का पाएको चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)ले अलपत्र पारेपछि ठेक्का रद्द, एजेन्ट– भट्ट दाजुभाइ ।

- मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सेन्जेन फराद इलेक्ट्रिकले पायो, तर सम्झौता गर्न आएन । यो कम्पनीको एजेन्ट– भट्ट दाजुभाइ । 

- ७५ प्रतिशत समय बित्दा पनि तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन सुरु भएन, यो सम्झौता पनि रद्द, करिब २० करोड जफत, एजेन्ट– भट्ट दाजुभाइ ।

- बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम पनि सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडियो, एजेन्ट– भट्ट दाजुभाइ ।

- मातातीर्थमा बन्दै गरेको सबस्टेसनको काम छोडेर हिँडेपछि ठेक्का रद्द, एजेन्ट– भट्ट दाजुभाइ ।

- हेटौँडा–भरतपुर प्रसारण लाइनको निर्माण अलपत्र, सम्झौता रद्द, एजेन्ट– भट्ट दाजुभाइ ।

- १५ वर्षदेखि प्रहरीका ठूला ठेक्कामा भट्टको कब्जा । प्रहरीको मेगासिटी प्रोजेक्टअन्तर्गत मोरङ, सुनसरी र धनकुटाका प्रहरी कार्यालयमा डिजिटल सञ्चार सेट जडान गर्न ५५ करोडको ठेक्का, समयमै काम नसकिएपछि प्रहरीले रद्द गरेको ठेक्काको म्याद थप्न मन्त्रिपरिषद्बाटै नियमावली परिवर्तन । एजेन्ट– भट्ट दाजुभाइ ।

 

 

 

 

०००
स्रोतः नयाँ पत्रिका बाट
 



प्रकाशित: २०७७ साउन २०
August 4th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार