निर्माण सञ्चार, २३ भदौ, समाचार टिप्पणी । नेपालमा हुने गरेका ठूला ठेक्काहरुमा सम्बन्धित विभागहरुले सरकारकै मुखमा कालो दाग लाग्ने गरी काँचो शैलीमा काम गरेर जग हँसाएको यो पहिलो पटक होइन ।

रेल विभागले यस पटक त्यस्तै गर्‍यो । ऐनले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया नपुराई ठेक्का खोल्यो जग हँसायो र ठेक्का रद्द गरायो ।  

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनमा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र मुआब्जा विवाद समाधान भएर साइट क्लियर नगरी कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का लगाउन नपाइने’ प्रावधान छ । 

• नेपालमा आजसम्मको अनुभवले के भन्छ भने ठेक्का दिने र लिने दुवै निकाय उस्तै उस्तै छन् । मूर्ख भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् !

पटक पटक गरी संशोधन गरिएको नियमावलीको त्यही प्रावधान सरकारी निकाय आफैले सुरुमै मिचेर देखाइदियो । नियमावली संशोधनमा जस्तो कच्चाशैलीमा काम गरेको थियो, सरकारले टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा पनि त्यस्तै शैलीमा काम गरेको हो । 

विभागले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड अन्तर्गत लगाएका ५४ वटै ठेक्का रद्द गरिएको सूचना जारी गरेको छ । 

मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै रेल विभागले असार १३ र १७ गते निकालिएको ५४ वटै प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेको भनेको छ ।

ठेक्का खोल्दा सीमित निर्माण कम्पनी मात्र सहभागी हुन मिल्ने ‘तिल्के क्राइटेरिया’ राखेर १८ वटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरुलाई मात्र ठेक्का दिएको थियो । ठेक्का प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादमा फसेको थियो ।

उक्त खण्डमा रेलमार्ग ट्रयाक बेड अर्थात् माटो भर्ने कामका लागि ठेक्का गरिएको थियो ।

ठेक्का रद्द नै गरिनु पर्नेबारे विभाग अहिले पनि दुविधाग्रस्त अवस्थामै छ । हिजो मात्र विद्युतीय (ई) बोलपत्र गर्ने वेबसाइट बोलपत्र डट जीओभी डट एनपीमा आएको प्राविधिक समस्या सल्ट्याएर प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको थियो । 

यसै मार्फत विभागले टेन्डर अपिल गरेको थियो । यसैमार्फत् ठेक्कामा सहभागिता पनि गराएको थियो । 

मुख्य कुरा साइट क्लियर गर्नु पर्ने तहका कुनै पनि काम नगरी ठेक्का लगाउँदा विभाग विवादमा जाकिन पुगेको थियो । ठेक्का लगाइएको क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा प्रक्रियाको तयारी समेत गरिएको थिएन । विभाग यसरी हातमा ‘कट्टु’ लिएर सडकमा उत्रिएको थियो । तैपनि आफू नाँगो नभएको भन्दै नाँची रहेको थियो । 

तर, विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले यस अघि पनि ठेक्का दिएरै मुआब्जा लगायत काम गरिएकाले सँगसँगै हुन सक्ने सोच राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन् । 

• जुनसुकै ठेक्का पनि हाल्न जाने । काम ओगट्ने र मुलुकको अहित गर्न तपाईहरुलाई छुट छैन । शारदा प्रसाद अधिकारी र हुमनाथ कोइराला जस्तो, पाएसम्म अलकत्रा नै खाने गर्नु त भएन नि ! 
• उनीहरु कन्ट्रयाक्टर अर्थात् निर्माण व्यवसायी हुन् । सडकदेखि पुल, टनेलदेखि रेलसम्म ठेक्का पार्न पनि उनीहरु नै जोडतोडले लाग्ने । ठेक्का पार्न काँग्रेस, एमाले र माओवादीका तलदेखि माथिसम्म सेटिङ मिलाउँदै पनि हिँड्ने । सडक तिरको त कुरा छाडौं, देशमा चाहिने कृषि मल बीउबिजनमा पनि ठेक्का ओगटेर आपूर्ति नगरी कालो सूचिमा पर्ने काम त गर्नु भएन न नि ।

विभागलाई पुराना र ठूला ‘कन्ट्रयाक्टर’सँग उही पुरानै शैलीमा ठेक्का सम्झौता गराउने दबाब परेकाले ‘हतार हतार पूर्वपश्चिम रेलमार्ग ट्रयाक बेडका लागि बोलपत्र आह्वान’ गराइएको आरोप लागेको थियो । 

मिलेमतोग्रस्त नेपाली ठेक्कापट्टाको इतिहासदेखि नै कालो दाग बोक्तै आएको कुरा स्पष्टै छ । यस अघि हुने गरेको मिलेमतो भन्दा यस पटकको प्रक्रियामा घेरा भने फराकिलो बनाइएको पक्कै थियो । ठेक्का प्रक्रियामा १८ कम्पनी समावेश भएपनि डेढ सय बढी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरु त्यहाँ सरिक हुने तयारी थियो । 

नेपालमा ठेक्काभित्र तमाम विकृति छ । ठेक्का पर्ने कम्पनीले जतिसुकै कमजोरी भएपनि चुपलाग्ने तर, आफूलाई नपरे बखेडा र विवाद निकाल्ने रोगले निर्माण व्यवसायीहरु ग्रसित छन् ।

दुर्भाग्यको कुरा यो पनि हो कि, ‘क्राइटेरिया, अनुभव वा टर्नओभर’ भन्ने कुरा नपुराइ काम दिन मिल्दैन । तर, सबै निर्माण कम्पनीको क्लाइन्ट पक्षले चाहेजस्तै ‘अनुभव’ भएका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरु नेपालमा निकै थोरै छन् । अनि, काम परेन, पाइएन भनेर रोइलो गर्छन् । यसले जहिले पनि सरकार चिडिने र विदेशीलाई ल्याउन प्रेरित हुने वातावरण बनिरहेको छ ।

नेपाली कन्ट्रयाक्टरको समस्या भनेकै, घरको ठेकेदारले पनि सडकको ठेक्का हाल्न जाने, सडककाले टनेल र रेलको ठेक्का हाल्न पाइएन भनेर सडक रोदन गर्ने !

यस्तो गर्दा निर्माण व्यवसायी मित्रहरु, तपाईहरुलाई पनि त लाज लाग्नु पर्ने हो नि ! जो यी ठेक्कामा मुद्दा हाल्न गए, तिनै निर्माण व्यवसायी यस अघिका मिलेमतोमा ठेक्का लिने र दिने प्रक्रियामा पनि सहभागी थिए !

अब निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो कार्यविशिष्ट केटेगोरी र आफ्नो नैतिक हैसियत पनि बनाउनु पर्छ । विशेषज्ञता र विशिष्टीकृत हुन जोड दिनु पर्छ । 

जुनसुकै ठेक्का पनि हाल्न जाने । काम ओगट्ने र मुलुकको अहित गर्न तपाईहरुलाई छुट छैन । शारदा प्रसाद अधिकारी र हुमनाथ कोइराला जस्तो, पाएसम्म अलकत्रा नै खाने गर्नु त भएन नि ! 

उनीहरु कन्ट्रयाक्टर अर्थात् निर्माण व्यवसायी हुन् । सडकदेखि पुल, टनेलदेखि रेलसम्म ठेक्का पार्न पनि उनीहरु नै जोडतोडले लाग्ने । ठेक्का पार्न काँग्रेस, एमाले र माओवादीका तलदेखि माथिसम्म सेटिङ मिलाउँदै पनि हिँड्ने । सडक तिरको त कुरा छाडौं, देशमा चाहिने कृषि मल बीउबिजनमा पनि ठेक्का ओगटेर आपूर्ति नगरी कालो सूचिमा पर्ने काम त गर्नु भएन न नि ।

• तर, अचम्मको कुरा, यस पटकको कार्टेलिङमा त्यही महासंघले मौनता पूर्वक आफूलाई सरिक गरायो । केही बोलेन । ‘साथीभाइहरुलाई मिलाएर पार्न’ लागि पर्‍यो

यस पटक पनि ‘भित्री ‘सेटिङ’ छिर्न नसकेकाहरु सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्न गएजस्तो देखियो । यस्तो गरेर निर्माण कम्पनीहरुको वृद्धि र मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । 

बोलपत्र प्रक्रियामै त्रुटी तथा ठेक्कामा कार्टेलिङ भएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका तेजकुमार कुरुम्बाङले मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । 

तर, अचम्मको कुरा, यस पटकको कार्टेलिङमा त्यही महासंघले मौनता पूर्वक आफूलाई सरिक गरायो । केही बोलेन । ‘साथीभाइहरुलाई मिलाएर पार्न’ लागि पर्‍यो ।

मुद्दा हाल्नेहरुको आरोप थियो, ‘सीमित ठेकेदारलाई लाभ हुने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको’ । सूचना जारी गर्दा विभागले रेलवे ट्रयाकमा ‘माटो भर्ने कामको अनुभव’ मागेको कुरालाई उनीहरुले मिलेमतो वा कार्टेलिङको संज्ञा दिएका थिए । 

अनुभव मागेपछि अनुभव नभएका निर्माण कम्पनीहरु रिसिएका थिए । तर, यस्तो विषयमा अनुभव मागेकाले रिसाउनु भनेको निर्माण व्यवसायीहरुकै बेइज्जत हुनु हो । 

सरकारी बोलपत्रहरु विना अनुभव विश्वमा कसैले पनि ठेक्कामा सिधै प्रवेश गराउनै सक्तैन । अनुभव विना काम गर्नु पाउनु पर्छ भन्नु मूखर्ता पनि हो । 

अनुभवका लागि निर्माण कम्पनीहरु जेभी वा सहयोगीका रुपमा सहभागी हुन पाउँछन् । तर, अनुभवै नभई ठेक्का पाइएन भनी रोइलो गर्नु कन्स्ट्रक्सन मर्यादा विपरीत आचरण पनि हो भन्ने कुरा निर्माण व्यवसायीहरुले पटक पटक बिर्सदै आएको कुरा हो ।

उक्त मुद्दा– टेन्डर रोक्नु पर्ने माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि माथि उच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै साउन २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश गरेको थियो । 

यसरी मुद्दा हाल्नेहरु थच्चिनु परेको थियो । 

• अनुभवका लागि निर्माण कम्पनीहरु जेभी वा सहयोगीका रुपमा सहभागी हुन पाउँछन् । तर, अनुभवै नभई ठेक्का पाइएन भनी रोइलो गर्नु कन्स्ट्रक्सन मर्यादा विपरीत आचरण पनि हो भन्ने कुरा निर्माण व्यवसायीहरुले पटक पटक बिर्सदै आएको कुरा हो

मुद्दा जितेको ठान्ने रेल विभागले काम गर्ने न ढंग पुरायो, न विधि नै । मुद्दा जितेको ठानेर धमाधम काम गर्दै जाँदा प्रविधिले पनि धोका दियो । प्रविधिले धोका दिएको हो कि, दिलाइएको हो भन्ने समेत आशंका हुने गरी विभागले काम गरेको देख्दा टिठ लागेर आउँछ । 

बोलपत्र साउन २२ र २३ गते खोल्ने तयारी भए पनि मुद्दा परेपछि साउन २८ र २९ गते सम्म सारिएको थियो ।

स्वदेशीहरु मिलेर एउटा मिलेमतो स्पष्ट रुपमै के गरेका थिए भने ‘विदेशी निर्माण कम्पनीलाई रोक्न’ यो ठेक्कामा ५४ टुक्रा बनाइएको थियो। 

ठेक्काका काम आवश्यकता अनुसार प्याकेजिङ र स्लाइसिङ गर्न नपाउने भन्ने कुनै कुरै होइन । विश्वव्यापी अभ्यास हो । तर नेपाली मिडिया र आम जनताको चेतनामा नै यसो गर्नु भनेको ‘अधर्म’ हो भन्ने परेको देखिन्छ । यसैमा बहकिएर ठूला भनिएका मिडियाहरु पनि सरकारी ठेक्का जस्तो सामान्य कुरा विरुद्ध न्वारानदेखिको बल लगाएर विवाद सिर्जना गर्न लागिपर्छन् ।

यो पनि दुर्भाग्य हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार एक अर्बभन्दा माथिका ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसमा नेपाली कन्ट्रयाक्टरहरुले मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता दिएपछि विभागले सबै ठेक्का नेपालीका लागि खोलेको थियो । यो कुरा बेठिक थिएन ।

• नेपाली मिडिया र आम जनताको चेतनामा नै यसो गर्नु भनेको ‘अधर्म’ हो भन्ने परेको देखिन्छ । यसैमा बहकिएर ठूला भनिएका मिडियाहरु पनि सरकारी ठेक्का जस्तो सामान्य कुरा विरुद्ध न्वारानदेखिको बल लगाएर विवाद सिर्जना गर्न लागिपर्छन्  
• कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रको समाचार लेख्नेबारे पनि मर्यादा र प्राविधिक कुरा हुन्छन् भन्ने यिनीहरुलाई कमै ज्ञान छ । काम बिगार्ने मनसायले पनि समाचार भजाउन दौडने चलन व्याप्त छ

सबै विदेशीहरु पनि त ठिक छैनन नि । खिम्तीदेखि भोटेकोसी र मेलम्चीसम्मका विदेशी निर्माण कम्पनीका मुख देखिइसकेका नेपालीले ठेक्का भनेको के हो, र कसरी गरिन्छ भन्नेबारे ज्ञान आर्जन गर्नु उचित देखिन्छ । 

पहिले नियम विरुद्ध आफैं ठेक्का खोल्ने र कसैले ‘थर्काए’ ठेक्का रोक्नै हतारिने रेल विभागका प्रमुखलाई देख्दा झनै दया लागेर आएको छ । उनी पहिले पनि हतारिए अनि अहिले पनि हतारिए । 

हतारिएर मुलुकको अहित गर्ने काम गर्न हुँदैन भन्ने पाठ मिश्रजस्ता महोदयहरुलाई कसले पढाइदिने ?

 

०००

प्रकाशित: २०७७ भाद्र २३