निर्माण सञ्चार, १३ असोज, काठमाडौं । नेपालमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको विश्व बैंकले नेपालका सहरी विकास पूर्वाधार सम्बन्धी नयाँ परियोजनाहरु स्वीकृत गरेको छ । 

स्वीकृत उक्त परियोजनाहरु ‘सहरी सेवा प्रवाह सुधार तथा पूर्वाधार विकास’ शीर्षक सम्बन्धी रहेका छन् । जसको रकम १ सय ५० मिलियन डलर अर्थात् १७ अर्ब ६४ करोड नेपाली रुपियाँ रहेको छ । विश्व बैंकले जनाए अनुसार यो सहायता पूर्वी तराई र पश्चिमका दुई प्रदेशमा केन्द्रित रहनेछ ।

• स्वीकृत परियोजनाहरु ‘सहरी सेवा प्रवाह सुधार तथा पूर्वाधार विकास’ शीर्षक सम्बन्धी रहेका छन्
• जसको रकम १ सय ५० मिलियन डलर अर्थात् १७ अर्ब ६४ करोड नेपाली रुपियाँ रहेको छ
• विश्व बैंकले जनाए अनुसार यो सहायता पूर्वी तराई र पश्चिमका दुई प्रदेशमा केन्द्रित रहनेछ 
• पूर्वी तराईका प्रदेश– १ र २ का नगरपालिका तथा पश्चिममा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश– ५ का नगरपालिकाहरुमा परियोजना केन्द्रित रहने 

उसले जनाए अनुसार स्वीकृत योजनहरु पूर्वी तराईका प्रदेश– १ र २ का नगरपालिका तथा पश्चिममा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश– ५ का नगरपालिकाहरुमा परियोजना केन्द्रित हुने छन् । ती प्रदेशबाट नगरपालिकाहरुको छनोटपछि बैंकले सहायता बढाउने छ । 

पछिल्ला दिनमा यी क्षेत्रहरु नयाँ सहरीकरणसँगै व्यापारिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण स्थानमा परिरहेका छन् ।

बैंकको यो स्वीकृतिबाट कोरोना पछिको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत पुग्ने र सहरी पूर्वाधारको विकास थप मजबुत हुने विश्वास लिइएको छ ।

बैंकले स्वीकृत गरेका उक्त परियोजनाहरु खासगरी नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि र पूर्वाधार विकासमा सहायताका रुपमा प्रयोगमा आउने छ ।

विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि निर्देशक फारिस हदद जार्भोसले तीब्र शहरीकरण, संघीयता र कोभिड १९ को सन्दर्भमा नेपाली सहरी इलाकाबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र महामारीको प्रभाव कम गर्न समेत यी परियोजना महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन् ।

०००

प्रकाशित: २०७७ आश्विन १३