निर्माण सञ्चार, बहस शृंखला । पछिल्ला दिनमा सरकार सुशासन दिने एजेन्डा सहित विभिन्न सिन्डिकेट विरुद्ध जाइलागेको सन्देश दिन सफल भएको छ ।

विगतको प्रजातन्त्रसँगै हुर्किएका (अव्यवस्था नै व्यवस्था ठानिने गरी हुर्किएको माफियाकरण आदि) विकृति विरुद्ध सरकार उत्रिरहँदा ऊ आफ्नै अघिल्ला नीति विरुद्ध आफैं उत्रिएको महसुस पनि हुन्छ । अर्थात्, सरकार विगतको आफ्नो कमजोरी सच्याउने ठाउँमा पुगेको देखिन्छ ।

जस्तै, हचुवाका भरमा निजीकरण गरिदाको नोक्सान महसुस भएपछि जसरी तत्कालीन शाही औषधी लिमिटेडबाट यतिबेला फेरि सिटोमोल र जीवनजल उत्पादन सुरु गरिरहेको छ, यसबाट सरकारले नै कुछ पाठ सिकेको महसुस हुन्छ ।

त्यस्तै, बजारलाई छाडा छाड्ने उदारीकरणबाट नेपालको बजारले जहिले पनि जनताको ढाड सेक्न छाडेन । यो अनियन्त्रित बजार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले यतिबेला निर्माण क्षेत्र आक्रान्त छ ।

निर्माण सामग्रीदेखि दैनिक उपभोग्य सामानहरुमा समेत कालोबजारी बढिरहेको अवस्था छ । सरकार भने यसमा मूकदर्शक देखिनु आफैमा रहस्यमय छ ।

सार्वजनिक यातायातलाई एनजिओ सरह दिएको हैसियत यो २५ वर्षमा आउँदा ‘सिन्डिकेट’का रुपमा देखिएपछि कम्पनी मोडेलमा व्यवसायीकरण गर्ने गरी सरकारले विगतको आफ्नो नीति सच्याउने ठाउँमा पुग्यो । भलै, निजी क्षेत्र यो सिन्डिकेटको कारक बन्यो, तर नीति सरकारकै थियो भन्ने भुल्न हुँदैन ।

त्यस्तै, सरकारले हिजका दिनमा दिएको अनुमतिले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जस्ता (जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सरोकार राख्ने) क्षेत्रमा पनि व्यापक माफियाकरण र सिन्डिकेट हुर्किएको छ ।

यसबारे पनि सरकारले आफूलाई सच्याउँदै सुशासन दिनेबारे सोचोस् ।

तर, नेपालको निर्माण व्यवसायीबारे सरकारले गर्ने गरेको सार्वजनिक रुपमै ‘बेइज्जती’ले यतिबेला सीमा नाघेको महसुस भएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।

दुई दिन अघि मात्रै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ‘समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई जेलमा कोचिदिनू’ भन्ने आदेश दिएपछि निर्माण सरोकारवाला निकाय स्तब्ध र खिन्न भएको पाइएको छ ।

भलै, केही संख्यामा गन्न मिल्ने निर्माण व्यवसायीकै कारण निर्माण क्षेत्रभित्र मिलेमतो, कार्टेलिङ र अपराधीकरण हुर्किएको छ, तर, नीतिगत त्रुटिकै कारण हुर्किएका विकृति, आफ्नै कर्मचारी तन्त्रकै कारण हुन गएका ढिलासुस्ती, अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावका कारण हुन नसकेको सार्वजनिक खरिद र निर्माण कार्यहरुलाई लिएर गृहमन्त्रीले आफ्नो निकायलाई सच्याउने भन्दा पनि काम गर्न जिम्मा दिएको निजी क्षेत्रलाई एकोहोरो खेदेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।

निर्माण क्षेत्र विशेषज्ञहरुका अनुसार पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता नीतिगत, प्रक्रियागत र क्वालिटी अडिट गर्ने निकायलाई कानमा तेल हाल्न लगाएर सरकारले निर्माण क्षेत्रको वास्तविकता नबुझी एकोहोरो निर्माण क्षेत्रलाई मात्र गाली गर्नु नसुहाउने तर्क दिएका छन् ।

त्यति मात्रै हैन, सरकारले आफूले लगाएको काम सकिसक्ता पनि घरखेत राखेर ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएर असजिलोमा पारिरहेको अवस्था पनि छ । 

यी सबै समस्याका बाबजुद, सबैको आरोप खेपिरहनु र अपमानित भइरहनु परेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ देशैभरका निर्माण कार्यहरुको ‘श्वेत पत्र’ जारी गर्ने बताइरहेको छ, ताकि आफ्नो दोष लिने र आफूभन्दा बढी दोषभागिदार निकायलाई कारबाही गर्न पनि प्रेरित गर्ने राम्रो सोच यतिबेला महासंघले अघि सारेको छ ।

याबत समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै, गृहमन्त्रीले आफूहरुलाई ‘जेलमा कोचिदिन’ दिएको आदेश न्यायिक नरहेको बताउँछन् निर्माण व्यवसायी महासंघ महासचिव रामशरण देउजा ।

प्रस्तुत छ यसबारे महाचिव देउजाले जे भने–

माननीय मन्त्रीज्यू, एकपटक छातीमा हात राखेर पो सोच्ने कि ! माननीय गृहमन्त्रीज्युले कुन विषय वा प्रसंगमा के भन्न खोज्नु भएको थियो, तर सडकमा धुलो र हिलो देखिएपछि ट्राफिक व्यवस्था सम्हाल्न पनि गाह«ो भएको सम्बन्धित निकायको ब्रिफिङपछि ‘समयमै सडक बनाइनसक्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई जेल ठोक्नु’ भन्ने निर्देशन मातहत निकायमा गएको भन्ने खबर विभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशन र प्रसारण भएको पाइयो ।

निश्चय पनि भौतिक पूर्बाधार निर्माण आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नभएका कारणबाट भएको क्षति र त्यसको संवेदनशीलतालाई हेर्ने र बुझ्ने जो कोहिले पनि यसैगरी प्रतिक्रियात्मक हुनुमा दुई मत हुन सक्तैन ।

तर, आदरणीय गृहमन्त्रीज्यु ती समयमै सम्पन्न नभइ, असरल्ल परेका सबै आयोजनाहरु निर्माण व्यवसायीहरुकै लापरबाहीले मात्रै यस्तो दशामा देखिएका हुन् त ?

एउटा निर्माण कार्यका लागि कम्तीमा पनि ३ ओटा निकाय संलग्न रहन्छन् ।

पहिलो त सरकार आफैं हो, सरकारको कामका लागि के कस्तो बनाउने, कति लागतको भन्नेमा कन्सल्टिङ निकाय पनि रहन्छ ।

अनिमात्र सबै कुरा फिक्स भइसकेपछि, बनाउने कामका लागि निर्माण कम्पनी हायर गर्ने ठाउँमा सरकार पुग्ने हो । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप सरकारले आफ्ना सबै कार्यहरु सुम्पने हो ।

 

एउटा स्वतन्त्र विज्ञहरुको आयोग बनाई अध्ययन अनुसन्धान गर्दा जे देखिन्छ, त्यसका आधारमा सरकार चल्दा कसो होला ? मन्त्रीज्यूको टेबलबाट त काम गर्ने शैली र तौरतरिका पनि दुनियाँले सिक्ने गरी अघि बढ्नु पो पर्छ कि भन्ने लागिरहेको छ 

सडक बनाउने हकमा दिने गरेका टेन्डरहरुबारे भन्नु पर्दा, सरकारले सडक खन्न र बनाउनकै लागि मात्रै टेन्डर नगरेर साइटमा आइपर्ने सम्पूर्ण बाधा व्यवधान चाहिँ हटाउनु पर्दैन भनेर किन आजसम्म रियलाइजेसन गरेको छैन ?

यो पनि त नैतिक सवाल हो नि ।

काम गर्न दिने तर काम गर्ने वातावरण बनाउने निकाय निजी क्षेत्र भन्दा पनि बढी त सरकार नै हैन र ?

तैपनि, अधिकतम काम होस् भनेर, १५–२० प्रतिशतको लोभमा एउटा निर्माण व्यवसायीले आफ्नो घरखेत भएको जायजेथा बन्दकी राखेर सरकारको काम गरेको हुन्छ ।

तर, समयमै भुक्तानी नदिने, अनि काम पनि चाँडै सक्नु पर्छ भन्दै छडी लगाउँदा निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दुख्नु पर्ने हो कि यो पीडाले सरकारको पनि मन दुख्नु पर्ने हो ?

हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । याबत् प्रश्नहरु छन् ।

हामी निर्माण व्यवसायीका पनि कमजोरी छन् । यो हैन कि निर्माण व्यवसायीका पाटोमा कमजोरी नै छैनन् भन्न खोजिएको हैन ।

तर, यी याबत समस्याका पछाडिका रहेका सरकारी पक्ष, परामर्शदाता पक्ष र ती सबैमा रहेका बेथितिलाई हामीले बिर्सियौं भने हामी समस्याको सही पहिचान गर्न र सही र दीर्घकालीन समाधान पुग्नै सक्दैनौ ।

तसर्थ ती असरल्ल आयोजनाहरुमध्ये केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पनि छन् ।

तिनलाई नमुनाका रुपमा लिदै एउटा स्वतन्त्र विज्ञहरुको आयोग बनाई अध्ययन अनुसन्धान गर्दा जे देखिन्छ, त्यसका आधारमा सरकार चल्दा कसो होला ?

मन्त्रीज्यूको टेबलबाट त काम गर्ने शैली र तौरतरिका पनि दनियाँले सिक्ने गरी अघि बढ्नु पो पर्छ कि भन्ने लागिरहेको छ ।

किनकि, निर्माण कार्यमा संलग्न सबै पक्षहरु मध्ये क–कसको के कस्तो गल्ती वा लापरबाही हो, के कस्तो समस्याका कारण त्यस्ता निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन सकेनन्, सो पहिचान गरी सोही अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरियो भने समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने समस्या सधैका लागि अन्त्य हुने थिए कि भन्ने आशा पलाएको छ ।

निर्माण कार्यमा सम्लग्न भएको नाताले हामी निर्माण व्यवसायीहरु के अनुरोध गर्छौं भने, यदि, सम्पूर्ण काम, जिम्मेवारी र समस्यालाई सय प्रतिशत मान्ने हो भने यसको पनि प्रतिशत भगबन्डा गरेर हेरिनु पर्छ ।

ती हरेक परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनुका पछाडि, त्यस्को गल्ती र लापरबाहीलाई भागबन्डा गर्ने हो भने निर्माण व्यवसायीका पक्षमा बढीमा २५ प्रतिशत मात्रै र बाँकी ७५ प्रतिशत निर्माण कार्य खरिद प्रक्रिया, सार्वजनिक निकाय, परामर्शदाता, त्यो आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य पक्ष, स्थानीयहरुको समेत भूमिकामा भागबन्डा गर्नै पर्ने हुन्छ ।

तसर्थ निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै सबै हकमा थुन्ने, छेक्ने र गाली गर्दा समस्याको छुमन्तर हुने देखिदैन । यसको मतलब निर्माण व्यवसायीलाई सबै कुराको छुट मैले मागेको हैन ।

आफ्नो कमजोरीको भागिदार हामी अवश्य नै हुन्छौं ।

तर, मेरो चुनौती के हो भने, सरकाराकै कारण समयमा सम्पन्न हुन नसकिरहेका परियोजनाको जवाफदेहिता सरकारी पक्षबाट हुने कि नहुने ?

मात्रै यो सवाल महत्त्वपूर्ण हो ।

दोष छ भने दोषी राज्यबाट हुने कारबाहीमा दण्डसजायँको भागिदार बन्ने पर्छ । तर, निर्दोष वा पुरस्कार पाउन लायकले पारितोषिक पनि पाउनै पर्छ ।

जहाँ दोषीलाई दण्ड र निर्दोषीलाई उन्मुक्ति दिइदैन भने त्यहाँ लोकतन्त्र भन्नुको अर्थ पनि रहँदैन । लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भन्न पनि सुहाउँदैन ।

त्यसैले, व्यवसायीको पनि सार्वजनिक जिन्दगी हुन्छ भन्ठानेर उसको पेसालाई पनि सम्मान दिने संस्कृति सुरु गर्ने पनि पो हो कि ।

कानुनी राज्य स्थापित होस्, र यस कार्यमा सहयोगी भूमिका खेल्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ हर्दम तयार छ भन्ने व्यहोरा सरकारको गृह प्रशासन समक्ष दोहोराउन चाहन्छु ।

निर्माण व्यवसायीको पक्षबाट

राम शरण देउजा

महासचिव

 नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

 

 

 

...

शुक्रबार, ४ जेठ, ०७५

 

प्रकाशित: २०७५ जेठ ३