निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सरकाराले भरखरै (१५,१६ चैत) लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । यसको तरंग एकपछि अर्काे गरी उछालिरहेको छ । किनकि यो दूरगामी महत्त्वको विषय हो ।

दुई दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको सो सम्मेलनमा विदेशी तथा स्वदेशी गरी हजार बढी लगानीकर्ताहरु भेला भए ।

उद्देश्य थियो नेपालमा लगानी गरी मुनाफा कसरी कामाउने ? सरकारको धेय थियो मुनाफा दिने तर लगानी कसरी भित्र्याउने !

सम्मेलनले एकखाले सन्देश दिएको छ, एकखाले प्रतिबद्धताहरु भएका छन् ।

तिनको प्रतिफल आगामी दिनमा कसरी देखिदै जान्छ भन्ने कुरा आज लिने बाटोले देखाउँछ । तर, भनाइ र गराइमा बेमेल देखिरहेको नेपाली निजी क्षेत्र भने सरकारको भनाइप्रति अझै सशंकित देखियो ।

लगानीकर्ताका दृष्टिमा सरकारी शैली ‘छुस्कर’ ! सच्चिएको प्रतिबद्धता पहिले 

‘‘एकातिर ‘मुनाफा लैजाऊ’ पनि भन्न छाड्दैन, अर्काेतिर झस्केलाबाट अख्तियार नाउँको घाँटी अचेटा पनि लगाउन छाड्दैन सरकार’’ भनेर लगानी सम्मेलनमा सरिक स्वदेशी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले खुला रुपमा आलोचना गरेको पनि सुनियो ।

नेपाली लगानीकर्ताका दृष्टिमा सरकारी शैली ‘छुस्कर’ छ ।

आफ्नो ब्युरोक्रेसी पनि विकासमैत्री नबनाउने, आफू पनि ‘स्मार्ट’ शैलीमा काम गर्न नसक्ने र निजी क्षेत्र, विशेष गरी निर्माण क्षेत्रका कामलाई आफ्नै कारण हलो अड्काइ गोरु चुट्ने सरकारी शैली सबैले देखिभोगेकै सत्य हो ।

सिक्टा सिँचाइ प्रकरणमा सरकारको ‘छुस्कर’ शैली उतल्लो दर्जामा गिरेको देखियो । न्याय सम्पादन गर्ने निकायले अक्सर यस्तो ‘वायस्ड’ गर्न मिल्दैन, न्याशास्त्रले यसै भन्छ ।

समृद्धिको डिङ हाँक्न नछाड्ने सरकारले पहिलो पटक मुलुकका इन्जिनियरहरुको सात्तो लिएको छ । त्यो पनि जेभीमा रहेका पार्टनहरु कसैलाई लाखा त कसैलाई पाखा गरेर, मुद्दा लगाउँदा लगानीको कूल बजेट भन्दा बढी रकम निर्माण पक्षसँग बिगो जरिबाना तिराएर कहिँ नभएको जात्रा देखायो अख्तियारले ।

यस्तो ‘छुस्करी’ गर्न पनि नछाड्ने, ‘लगानी गर, मुनाफा पनि लैजाऊ’ पनि भन्ने सरकारी दोहोरो चरित्र वास्तवमै दोहोलो काड्न लायक छ ।

अर्थात् दोषीलाई दण्ड दिने र निर्दोषलाई न्याय दिने कुरामा नेपाली न्याय प्रशासनका यी निकायहरु सुशासनकै धज्जी उडाइरहेका केही परिघटनाहरु छन्, जसले नेपाल सरकारले मुनाफा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सजिलै लैजान दिन त सक्छ ? भन्ने शंकालाई बल मिल्छ ।

एनसेलदेखि अन्य केही विदेशी कम्पनीहरुले भोगेका विगतहरु मिठा छैनन् । केहीले लुटिरहेका पनि छन्, सरकार भने मौन बसेको पनि छ ।

भलै एनसेल जस्ता केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुका गल्ती पनि छन् । तर, सरकार र सरकार भित्रै रहेकाहरुको दोहोरो चरित्रकै कारण ती निकायहरु कर छल्न प्रेरित छन् भन्ने कुरा सरकारी शैलीले पुष्टि गरेको दुनियाँले देखेको छ ।

यस्ता गलत नजिरहरु, जुन सुन्दा नमिठो लाग्छ, तर समृद्धि र सुशासनको बहस गरिरहँदा नचाहेरै पनि यस्ता नजिरहरु आउन नदिन के गर्नु पर्छ भन्ने कुरा सरोकार र सरकार दुवैले सिक्न भने सकेका छैनन् अझै । 

‘जबसम्म निजी क्षेत्रले नाफा आर्जन गर्यो रे’ कै भरमा अख्तियार लगाउने विषय टाढा हुँदैन, तबसम्म समृद्धिका कुरा र यस्ता लगानी सम्मेलनको सार निस्कदैन,’ भन्छन् उद्योग वाणिज्य महासंघका एकजना पूर्वअध्यक्ष ।

०००

लगानी सम्मेलनकै केही अघिदेखि नै स्वदेशी निजी क्षेत्रको आवाज थियो, ‘विदेशी लगानी भित्राउँदा स्वदेशी पुँजी थिचिने, मिचिने हुन भएन वा लगानीकर्ता बन्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुन भएन ।’

अर्थात् नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाउँदै भन्यो, ‘वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सवालमा अन्य मुलुकहरुले पनि अभ्यासमा ल्याएका आफ्नो मुलुक नरित्तिने नीति अँगाल्नु पर्छ ।

स्वदेशी उद्यमीले अलिकति मुनाफा गर्न खोज्यो भने अख्तियार लगाउने तर, स्वदेशी उद्योग नै धराशायी हुने भए पनि वैदेशिक लगानीका नाउँमा जस्तो पनि स्याहार्ने चाहिँ गर्नु भएन’ जस्ता तर्कहरु आए ।

आइरहेका छन् ।

०००

‘विगतको बहुदलकालीन सरकारकारले बन्द अर्थतन्त्रमा रहेको पञ्चायती कालखण्डबाट ह्वात्तै बाहिर आउँदा खुलाबजार अर्थनीति लियो ।

खुलाबजारका नाउँमा जुन शैलीको निजीकरणलाई प्राथमिकता दियो, त्यसका सकारात्मक पाटो भन्दा पनि स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी हुन पुग्दा मुलुक परनिर्भरताको भासमा भासिएको भासियै हुन पुग्यो, जुन गल्तीले अझै पनि पिरिरहेकै छ ।

जुन खाले खुलाबजार अर्थनीतिको तत्कालीन कम्युनिस्टहरुले खुलेरै विरोध गरे । तर, आज कम्युनिस्ट नेतृत्वका त्यो पनि दुई तिहाइ नजिकको सरकार, स्वयम् वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हौसिएको छ ।

तर, विगतका नकारात्मक पक्षबाट पाठ सिकिएको छ कि छैन ? यो प्रमुख कुरा हो’, जस्ता सैद्धान्तिक तर्क गरेका छन् अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले ।

०००

अक्सर स्वदेशी पुँजीको स्केल, प्रविधि, स्वदेशी उद्यमीको हैसियत आदिलाई देखाउँदै सरकारहरुले वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने गर्छन् ।

र, पछिल्लो विश्व अर्थतन्त्रको बहाबका कारण पनि साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकले ठूला पुँजीको शरण लिनु पर्ने बाध्यताका कारण वैदेशिक पुँजीलाई बढावा दिएका छन् ।

यसका सकारात्मक पाटोबाट फाइदा लिन सकेका मुलुकहरु हेर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान, कोरिया, मलेसिया र केही युरोपियन मुलुकहरु गणना भित्र पर्छन् ।

‘जबसम्म निजी क्षेत्रले नाफा आर्जन गर्यो रे’ कै भरमा अख्तियार लगाउने विषय टाढा हुँदैन, तबसम्म समृद्धिका कुरा र यस्ता लगानी सम्मेलनको सार निस्कदैन,’ भन्छन् उद्योग वाणिज्य महासंघका एकजना पूर्वअध्यक्ष 

दुबई र भियतनामजस्ता मुलुकहरु पछिल्ला चरणमा वैदेशिक लगानीमार्फत् स्वदेशी पुँजीलाई ‘क्यास’ गर्न सफल मुलुकका उदाहरण हुन् । सिंगापुर जस्ता मुलुकहरुको समृद्धि पनि उदाहरणका रुपमा लिइन्छ ।

त्यस्तै, मलेसियाको समृद्धिको कडीका रुपमा उसले लिएको नीति र नीति हाँक्ने मोहमद महाथिरको व्यक्तित्व टपक्कै टिपेर देवत्वकरण गर्ने गरिन्छ ।

छिमेकी चीनको समाजवादी पुँजीवादी मोडल त विश्वलाई नै चुनौती मात्र हैन अनुकरणीय पनि बन्दै गएको देखिन्छ अर्थतन्त्रका सवालमा । भारतको उदाउँदो अर्थतन्त्र पनि भुल्न नसकिने मुलुकका रुपमा हामी विद्यामान छौं ।

यस्तै आयातीत मोडेलको अर्थनीतिमा हिँड्ने जमर्काे गर्दा थाइल्यान्ड जस्ता मुलुक पनि भए । जसको विकास र समृद्धि देखिने र वास्तविकता बीच ठूलो खाडल छ ।

यसका ‘ड्रब्याक’बाट पाठ सिक्नुपर्ने तर्कहरु अक्सर अर्थराजनीतिक बहसमा उठिरहन्छन् ।

हुन त वर्तमान सरकार लगानी सम्बन्धमा रहेका ऐन कानुनहरु विगतका तुलनामा धेरै नै सकारात्मक रुपमा संशोधन सहित अघि बढिसकेको छ भने निजी सार्वजनिक साझेदारी लगानीका लागि पिपिपी मोडेल जस्ता संरचना नै तयार भइसकेको अवस्थामा पनि स्वदेशी लगानीकर्ताहरुको मनोविज्ञान उठ्न नसक्नुका पछि रहेको कारण सरकारले समीक्षा गर्नुको विकल्प देखिदैन ।

नेपाली निजी क्षेत्रले सिकायो ‘नौलो’ पाठ

जे भए पनि यो लगानी सम्मेलनमा नेपालको निजी क्षेत्र पनि अघिल्ला सम्मेलन भन्दा हैसियत साथ नै उपस्थित भयो । स्वदेशी निजी क्षेत्र सरकारको अभियानमा खुला हृदयले नै होमियो ।

सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रालय सहित लगानी बोर्डले तयार पारेका ५० परियोजनामा आफ्नो तर्फका थप २७ वटा लगानी परियोजना तयार गरेर सरकार सरह नै बलियो हैसियतले उभियो ।

यसर्थमा निजी क्षेत्र यसपाला आफ्नो बलबुताले भ्यायसम्म नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने र समृद्धिको सहयात्री बन्ने कुरामा कसैको अपवाद बनिएला कि भनेर सतर्क रहँदै सरकारी अभियानमा सरिक भयो ।

लगानी सम्मेलन २०१९ मा नेपालको निजी क्षेत्रले हैसियत दर्ज गरेको छ ।

उसले वैदेशिक लगानीमा आफ्नो उपस्थिति नै दर्ज गर्ने प्रयास रहेको बताउँछन् उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा ।

शर्माले लगानी सम्मेलनका सत्रहरुमा, जहाँ आफूले मञ्च पाए, त्यहाँ नेपाली उद्यमीहरुको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्न चुकेनन् । उनले विदेशी लगानीसँगै नेपाली लगानीको हिस्सेदारको खुलेरै वकालत गरे ।

लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिनका सत्रहरुमा उनले भने, ‘विदेशी लगानी सहित स्वदेशी पुँजीको हिस्सेदारी किटान हुनु पर्छ । हामीले विगतबाट पाठ र भविष्य प्रति जिम्मेवार बन्नै पर्छ ।’

एनआरएन तन र मन दुवैले विदेशी ?

सम्मेलनमा एनआरएन प्रतिनिधिले स्वदेशी लगानीकर्ताबारे गम्भीरता देखाएनन् । उनीहरु जन्मले मात्र नेपाली तर मन र तनको आजको अवस्थामा सम्पूर्ण रुपले ‘परदेशी’ जस्ता देखिने भएको पनि टिप्पणी सुनियो ।

नेपालमा एनआरएनले पूर्वाधारमा १० अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता गरेसँगै लगानी मोडालिटीबारे बहस नै भयो ।

एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्ट र पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतो आदिले नेपालमा गर्ने लगानीमा एनआरएन नेपाली मात्रै सहभागी हुन पाउने तर्क गरेपछि नेपाली उद्यमीहरु शर्मा, सौरभ ज्योति, इन्जिनियरिङ क्षेत्रका अग्रणी परामर्शदाताहरुमा ई. उद्धवराज चौलागाईं लगायतले एनआरएनको लगानी मोडालिटीमा स्वदेशी उद्यमशीलताको हिस्सा नजोडिने भन्ने तर्कको खुलेरै असहमति जनाएको पनि देखियो ।

स्वदेशी पुँजी बलियो बनाउने पक्षमा स्वदेशी उद्यमीहरु सरकार र एनआरएन प्रतिनिधि भन्दा अब्बल रुपमा उभिएपछि अर्थविश्लेषकहरु ताज्जुब नहुने कुरै थिएन ।

के नेपालमा छैन पुँजी ?

लगानी सम्मेलनसँगै यो प्रश्न जबरजस्त उठेको छ ।

पुँजी छैन भनौं भने शेयर लगानी खुल्ने बित्तिकै नेपालीहरुको लाइनको धु्इरो देखिने गर्छ तर, लगानीका लागि भन्यो भने नेपाली पैसा किन देखिदैन ?

यो अचम्मलाग्दो प्रश्नको जवाफ यतिबेला सरकारसँग पनि छैन !

अर्काे अचम्म के भने, यो लगानी सम्मेलनमा विदेशी पुँजी भन्दा पनि नेपाली पुँजीकै वरिपरि रहेर सम्झौताहरु सम्पन्न भए ।

सतलजले अरुण तेस्रोमा गरेको सम्झौतामा नेपाली बैंकहरुले पैसा हाल्ने वातावरण बन्यो । ‘यसले के देखाउँछ भने लगानीकै लागि स्वदेशी पुँजी छरिरहेको छ, तर विश्वसनीय बाटोको प्रतिक्षामा रहेको देखिन्छ,’ भन्छन् इन्जिनियर तथा पूर्वाधार परामर्शविद् उद्धवराज चौलागाईं ।  

पुँजी छैन भनौं भने शेयर लगानी खुल्ने बित्तिकै नेपालीहरुको लाइनको धु्इरो देखिने गर्छ तर, लगानीका लागि भन्यो भने नेपाली पैसा किन देखिदैन ? यो अचम्मलाग्दो प्रश्नको जवाफ यतिबेला सरकारसँग पनि छैन !

उनका अनुसार नेपालमा पैसा नभएको हैन, लगानीको प्रतिफल नदेखेर पैसा पलायन भएको हो ।

परामर्शदाता निजी क्षेत्रमा अब्बल सेवाप्रदायक संस्था इआरएमसीका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका इन्जिनियर चौलागाईं लगानी सम्मेलन जस्ता सेरेमोनियल कामहरुले मुलुकभित्रको पुँजी पनि जाग्ने वातावरण पैदा हुने हुँदा विदेशी पुँजी भित्राएर पनि स्वदेशी पुँजीलाई एकत्रित गर्न सकिने सुझाउँछन् ।

‘तर, सरकारले पनि स्वदेशी पुँजी लगानीका लागि आकर्षित गर्न नसकेकै हो, उनले थपे, ‘सेयर मार्केटमा लगानी गर्न उत्साह नआइरहेको अवस्थामा स्वदेशी उद्यमीहरुले सरकारको बोली र व्यवहारप्रति अझै भर गरिनसकेको हो कि जस्तो लाग्छ ।’

उनका अनुसार विदेशी लगानी भित्र्याइरहँदा सानो हिस्सा भनेपनि स्वदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता अनिवार्य गर्न सरकार चुक्न हुँदैन ।

नेपाली निजी क्षेत्रको यो भनाइ लगभग सबैको उस्तै छ ।

सिएनआई अध्यक्ष शर्मादेखि उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका र घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ अध्यक्ष श्याम गिरी सबै भन्छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं भन्छन्, ‘विदेशी पुँजी भित्राउने हो, नेपाली पुँजी पनि सँगसँगै जोड्ने हो ।’ गुरागाई त सरकार स्वदेशी उत्पादकहरु सँग लगभग अमिल्दो व्यवहार गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘त्यही नीति १० वर्ष अघि नेपाली उद्यमीहरुले सिकाउँदा नबुझेको सरकार यतिबेला स्वदेशीलाई मिचेर विदेशीका हकमा हौसिएर नीति संशोधन गर्न लाग्छ । यो तरिका कतै न कतै मिलिरहेको छैन,’ उनले भने ।

इआरएमसीका डाइरेक्टर इन्जिनियर हेमनिधि शर्मा सरकारले स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्न नसकेको बताउँछन् ।

सरकारले स्वदेशी व्यवसायी आफैंले विदेशी लगानीका लागि पहल गरेन भन्ने आरोप लगाइरहँदा सरकारी भन्दा निजी क्षेत्रका बढी परियोजनामा आवेदन वा समझदारी हुनुले सरकार भन्दा निजी क्षेत्र ‘प्रो–एक्टिभ’ छ भन्ने सन्देश गयो

विकास परामर्शमा अब्बल इन्जिनियर शर्मा सरकारले स्वदेशी निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने तर विदेशी तिर हौसिने भन्दा पनि समन्वय गर्नसक्ने हैसियत विकास गर्न सुझाव दिन्छन् ।

लगानीकर्ताहरु मात्रै सरिक, सरकारी तहकै सम्झौता शून्य !

विदेशी लगानीकै लागि मात्रै केन्द्रित देखियो सरकारको लगानी सम्मेलन । भलै त्यहाँ स्वदेशी उद्योगीहरुका पनि २७ कार्यक्रम थिए ।

सरकारका भन्दा निजी क्षेत्रकै बढी कार्यक्रमहरुमा विदेशी निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता देखिनु आफैं अर्काे रोमाञ्चकारी पक्ष हो ।

सरकारले स्वदेशी व्यवसायी आफैंले विदेशी लगानीका लागि पहल गरेन भन्ने आरोप लगाइरहँदा सरकारी भन्दा निजी क्षेत्रका बढी परियोजनामा आवेदन वा समझदारी हुनुले सरकार भन्दा निजी क्षेत्र ‘प्रो–एक्टिभ’ छ भन्ने सन्देश गयो ।

अघिल्ला सम्मेलन जस्ता यो सम्मेलनमा विदेशी पाहुनाहरु सरकारी अधिकारी नभएर, मन्त्रीस्तरीय वा ‘डिप्लोमेट’ स्तरीय नभएर केबल व्यापारी वा मुनाफाखोजकर्ताहरु बीचको मात्र सम्मेलनका रुपमा सीमित भयो ।

सरकारले विदेशबाट उच्च तहका सरकारी अधिकारी नबोलाएको देखियो । न त सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिको चासो र सहभागिता नै स्पष्ट रुपमा देखियो ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले कुन विकल्प लिन सक्छ त ?

यसरी आँखै अगाडि जीवन्त उदाहरण देख्दादेख्दै तिनबाट पाठ नेपालले पनि सिक्छ कि सिक्तैन भन्ने बहस लगानी सम्मेलन पछि विस्तारै उठिरहेको छ ।

‘समृद्धिको यात्रामा हिँड्ने नै हो, तर कसरी भन्ने कुरा बहसको चुरो कुरो हो । जस्तो कि रंगमञ्चमा नाँच्न जाँदा नर्तकीकै पनि ढंग मिलेन भने नाँच हेर्न लायक हुँदैन । त्यही नाँच सामान्य रुपमा शरीर हल्लाउँद मात्रै पनि कुशल नर्तकीको नाँच नाँच जस्तै देखिन्छ । गर्ने त हो तर कसरी भन्ने कुरा मुख्य रुपमा देखापर्छ,’ अर्थविश्लेषक तेजबहादुर ढकाल भन्छन् ।

अर्थविश्लेषक ढकाल यो लगानी सम्मेलनको भावी परिणामलाई अहिले नै ‘फोरकास्ट’ गर्छन् । उनका अनुसार लगानी सम्मेलनमा पेश भएका ५३ मध्ये ४६ परियोजना पूर्वाधार विकासका योजना देखिन्छन् ।

यस्ता परियोजनामा स्वाभावैले Economic NPV Positive र Financial NPV Negative हुन्छ । निजी क्षेत्र एक्लैले नाफामा लैजान नसक्ने भएकाले यस्ता परियोजनाहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडल (पिपिपी) मा जानु पर्ने हुन्छ ।

उनले यसखाले मोडलमा अर्थतन्त्र डोर्याउँदा सरकारले लागतलाभ विश्लेशणका आधारमा साझेदारीका अलवा लगानीकर्तालाई सहुलियत ऋण, कर आदिमा छुट तथा विशेष अनुदान दिएर नाफाको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्ने बताए ।

लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित १८ परियोजना मध्ये ११ वटा परियोजना जलविद्युत केन्द्रित छन् ।

‘सम्पूर्ण लगानी जलविद्युतमा मात्र केन्द्रित गर्दा यसकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र संकुचनमा जा सक्ने खतरा रहन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसैले सावधानीपूर्वक लगानी गर्नु जरूरी छ । साथै, हाम्रो लगानीको प्राथमिकता बिजुलीसँगै उद्योग पनि बन्नु पर्छ । अन्यथा विदेशीले मुनाफा लैजादा ढुकुटी भने रित्तो नहोला भन्न सकिन्न ।’

यस्ता परियोजनामा स्वाभावैले Economic NPV Positive र Financial NPV Negative हुन्छ । निजी क्षेत्र एक्लैले नाफामा लैजान नसक्ने भएकाले यस्ता परियोजनाहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडल (पिपिपी) मा जानु पर्ने हुन्छ 

उनी विदेशी लगानीकर्ताहरूको उत्साहजनक सहभागितालाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्ने ठान्दछन् । तर, सोचेजस्तो प्रतिबद्धता आउन नसक्नुमा हामीले नाफामूलक परियोजनाहरू पस्कन नसक्नु कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

स्मरणीय के छ भने

नेपाल यतिबेला छिमेकी मुलुकहरुको तीव्र आर्थिक विकासको मनोवैज्ञानिक दबाबमा मात्र हैन कि संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको लक्ष्य हासिल गर्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पनि छ ।

सन् २०२२ भित्र विकाशशील अवस्थाबाट अघि बढ्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरित भइसक्नु पर्ने छ । त्यसका लागि दुई अंकको आर्थिक वृद्धि अनिवार्य सर्त बनेको छ भने सन् २०३० सम्ममा राष्ट्र संघले तय गरेको दीगो विकास लक्ष्यसम्म पुग्नु पर्ने छ ।

उक्त लक्ष्यमा आधारित भई राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको कार्यक्रम अनुसार सो लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक १७ खर्ब कम्तीमा लगानी गर्दै अघि बढ्नु पर्ने आँकलन छ ।

यो नै नेपालका अगाडि तेर्सिएको चुनौती हो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिइरहँदा तोकिएको यो लक्ष्य बाहिर बहकिएर समृद्धि सम्भव छैन भन्ने सायद सरकारलाई पनि थाह होला ।

 

लगानी सम्मेलनपछि स्वदेशी निजी क्षेत्रः ‘सरकारकाले वातावरण बनाइदिएको छ, निजी क्षेत्रले पनि दायित्व भुल्न भएन’ !

 

...

नवराज खतिवडा (लेखक निर्माण सञ्चारका सम्पादक हुन्)

 

 

...

बुधबार, २० चैत, ०७५

 

प्रकाशित: २०७५ चैत्र १९