नेपाली समय: ०५:२६:१४ बेलुका
वि.सं २०७६ आषाढ १   आइतबार

सिक्टा प्रकरणः अख्तियारको हस्तक्षेप कि प्रयोजित ‘आगमन’ ? ‘हचुवा’ हस्तक्षेप प्रति निजी क्षेत्रको ‘आपत्ति’

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सिक्टा सिँचाई आयोजनाको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा जारी गरेको ‘भ्रष्टाचार’ मुद्दाप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

विशेष प्राविधिक पक्षमाथि आफ्नो बुझाइ समेत नभएका अप्राविधिक कर्मचारीहरुले उक्त परियोजनामा हल्लाकै भरमा जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुने गरी ‘पूर्वाग्रही’ तरिकाले मुद्दा हालेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

 

महासचिव रोशन दाहालद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको भनी हचुवा तथा पूर्वाग्रही भई इज्जत–मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउन अनावश्क रुपमा आमजनमानसमा भ्रम फैलाउने गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

अख्तियारले सरकारी निकायभित्रै भइरहेका भ्रष्टाचार रोक्न सकेको छैन । खुदै अख्तियारका सचिवहरु साला, भान्जाहरुका नाउँमा कम्पनी खोलेर सुन तस्करी र बालुवा तस्करी गरेको देखिएको छ । तर, नितान्त प्राविधिक क्षेत्रमा उसले कुनै अध्ययन नै नगरी निजामती क्षेत्रका अधिकारीले भ्रष्टाचार भएको देख्नु भनेको प्रायोजित हस्तक्षेप मात्रै हो 

विदेशी दातृ निकायहरुद्वारा हुने निर्माण कार्यको उपयुक्त अध्ययन समेत गर्ने निकाय गठन गर्न, अवलोकन र नियमन गर्न नसकिरहेको नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरुले नितान्त टेक्निकल विषयमा हचुवाका भरमा गरेको मुद्दा दायरलाई निजी क्षेत्रले ‘प्रायोजित’ आक्रमणको संज्ञा पनि दिएको छ ।

इन्जिनियरिङ तथा परामर्शदाता निकायमा करिब २० वर्षदेखि सेवा प्रदान गर्दै आएका एक वरिष्ठ कन्सल्ट्न्टले (नाम नखोल्ने सर्तमा) भने, ‘अख्तियारले सरकारी निकायभित्रै भइरहेका भ्रष्टाचार रोक्न सकेको छैन । खुदै अख्तियारका सचिवहरु साला, भान्जाहरुका नाउँमा कम्पनी खोलेर सुन तस्करी र बालुवा तस्करी गरेको देखिएको छ । तर, नितान्त प्राविधिक क्षेत्रमा उसले कुनै अध्ययन नै नगरी निजामती क्षेत्रका अधिकारीले भ्रष्टाचार भएको देख्नु भनेको प्रायोजित हस्तक्षेप मात्रै हो ।’

नेइए र स्क्याफको पनि आपत्तिः निजी क्षेत्रबाट पनि अध्ययन गरिने

उनले भनेजस्तै अख्तियारको कदम प्राविधिक पक्षमाथि वस्तुपरक र ठोस अध्ययन विनै’ मुद्दा हालिएको भन्दै यसले इन्जिनियरहरु पलायन हुने तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् इन्जिनियरिङ तथा परामर्शदाता निकायहरुले ५६ वर्ष भन्दा लामो इतिहास भएको नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएन तथा पूर्वाधार परामर्शमा तीन दशक लामो इतिहास बोकेको सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्मस् (स्केफ) का अध्यक्षद्वय क्रमशः हरेराम श्रेष्ठ र राजेश थापाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।


 

 विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी यथेष्ट र वस्तुपरक आधारहरु बिनानै डिजाइन एवम् निर्माणमा संलग्न सबै पक्षलाई एकमुष्ट रुपमा भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा दायर गरिनुले समग्र इन्जिनियरहरु तथा परामर्शदाताहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।’

विज्ञप्तिमा सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठन गरिएको प्राविधिक कार्यदल तथा संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृति स्रोत समितिले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनको निष्कर्ष विपरीत अख्तियारले हचुवाकै भरमा कदम लिएकोमा अपत्ति प्रकट गरिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष उल्लेख गर्दै भनिएको सिक्टा नहर भत्कनुमा प्राकृतिक कारण ‘डिस्पर्सिभ सोइल’ तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको र त्यसका लागि सुधारका कार्यहरु गरिनु पर्ने’ तिर नगई अख्तियारले राज्यको ठूलो लगानी भइसकेको परियोजनामा सम्बन्धित इन्जिनियर, परामर्शदाताहरुकै मनोबल खस्कने भूमिका भएको औल्याइएको छ ।


निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै नेइए अध्यक्ष हरेराम श्रेष्ठ तथा स्क्याफ अध्यक्ष राजेश थापाले निकट भविष्यमै निजी क्षेत्रबाट पनि विज्ञहरुको टोली बनाइ परियोजनामाथि अध्ययन गरिने र ठोस तथा प्राविधिक पक्षबारे राज्यलाई सुसूचित गरिने जानकारी दिए । 

‘प्राविधिक समस्याको समाधा इन्जिनियरिङ प्रविधिबाटै खोजिनु पर्ने’

स्क्याफ तथा नेइएले ‘प्राविधिक समस्याको समाधा इन्जिनियरिङ प्रविधिबाटै खोजिनु पर्ने’ माग राखेको छ ।

विज्ञप्तिले सरकारी टोली तथा संसदीय समितिको अध्ययनको निष्कर्षलाई समेत ‘नजर अन्दाज गरी नितान्त इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक समस्याको समाधान इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट नै खोजिनु पर्नेमा यथेष्ट वस्तुपरक आधारहरु बिना नै डिजाइन एवम् निर्माणमा संलग्न सबै पक्षलाई मुद्दा दायेर गरिनुले निजी क्षेत्र चिन्तित’ बनेको उल्लेख छ ।

के हो सिक्टा सिँचाइ आयोजना ? के थियो के भयो ?

सिक्टा सिंचाई आयोजना २०६१ सालमा सुरु भएको थियो ७ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सर्तमा । पश्चिम राप्तीबाट नहर बनाएर बाँके जिल्लाका ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने लक्ष्य सहित यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरव अन्तर्गत राखिएको छ ।

आयोजनामाथि प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययन सन् १९७५ मा ‘लाह्मेयर इन्टरनेसनल’ले गरेको थियो । १९८० मा प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन तयार भएपछि यसले मूर्त रुप धारण गरेको थियो ।

पछि सन् २००३–००४ मा संभाव्यता अध्ययन पनि पूरा गर्दै नेपालले २००४–००५ मा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि २००६–००७ मा आयोजनाको काम सुरु भएको हो ।

प्रारम्भवमा ३३ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको सो आयोजना त्यतिबेला १२ अर्ब रुपियामा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो ।

काममा भएको प्राविधिक समस्यालाई देखाउँदै निर्माण पक्षले ढिडलासुस्ती गरेको आरोप खेपिरहेको थियो । ढिलाइका कारण आयोजनाले २५ अर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने ठाउँमा पुगिसकेको छ ।

४२ सय किलोमिटर बनेको उक्त नहरको गत वर्षाका कारण १६ मिटर भत्केपछि यो आयोजना विवादग्रस्त बन्दै आएको छ ।

आयोजनाको ३ वर्ष पहिलै हस्तान्तरण भएको निर्माण पक्षको दाबी छ ।

 

 

...

सोमबार २४, मंसिर, ०७५

 



प्रकाशित: २०७५ मंसिर २४
December 10th 2018

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार