नेपाली समय: ०१:३८:०७ बिहान
वि.सं २०७६ जेठ १३   सोमवार

मधेसमा आइएनजिओको २३ अर्ब, के मा गर्छन्, खर्च ?

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं|| तराई/मधेसका २२ जिल्लामा एक वर्षमा मात्रै २३ अर्बभन्दा बढी रकम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजोओ) मार्फत खर्च गरिएको खुल्न आएको छ । ती जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सात सय ४५ वटा परियोजनामार्फत २३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको हो ।

उक्त रकम खर्चका लागि ७३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका भित्री मधेससहितका २२ जिल्लामा सक्रिय थिए। विभिन्न ७३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था मधेसका २२ जिल्लामा सक्रिय भएर एक वर्षमै २३ अर्ब खर्च गरेका छन्।

कैलालीमा सबैभन्दा बढी ५२ वटा र नवलपरासीमा सबैभन्दा कम २२ वटा परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले चलाएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक आर्थिक सहायता तथा समन्वय महाशाखामा उपलब्ध भई रेकर्ड भएअनुसार उक्त तथ्यांक देखिएको हो। ती जिल्लामा सबैभन्दा बढी अमेरिकाका २६ वटा, बेलायतका १४ वटा, जर्मनीका चार वटा, स्विट्जरल्यान्डका ४ वटा गैरसरकारी संस्थासमेत सक्रिय भएको पाइयो ।

सबैभन्दा बढी चितवनमा दुई अर्ब रकम खर्च भएको छ भने त्यसपछि रूपन्देहीमा एक अर्ब ९१ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। कैलाली, महोत्तरी, मकवानपुर, बाँके र सुनसरीमा एकरएक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। सर्लाहीमा पनि करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साहले सबै आइएनजिओले गलत काम नगरेको बताए। तर, निरन्तर अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।

‘महिला, दलित र पिछडावर्गको क्षेत्रमा एनजिओरआइएनजिओले ठूलो काम गरेका छन् तर सबै एनजिओरआइएनजिओले राम्रो काम गरेको मान्न सकिन्न,’ साहले भने, ‘कोही कुलो बनाएर नहर बराबर रकम खाने पनि छन्। ती संस्थालाई चिन्न सक्नुपर्छ।’

मधेस मामिलाका अर्का जानकार विजयकान्तलाल कर्णले मधेसमा आइएनजिओको लगानी नदेखिएको बताए। ‘धेरै आइएनजिओहरू बिलभपाई गरेर खान्छन्, जसले गर्दा तिनीहरूको काम नदेखिएको हो,’ कर्णले भने, ‘त्यसैले पनि कुन कुन आइएनजीओले केकस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् भन्ने विषयमा खोजबिन हुनुपर्छ।’

प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गतका झापामा २७ वटा परियोजनामार्फत ६१ करोड २६ लाख ७७ हजार, मोरङमा ३० वटा परियोजनामार्फत ८२ करोड ९० लाख ८४ हजार एक सय रुपियाँ र उदयपुरमा २७ वटा परियोजनामार्फत ९७ करोड ४९ लाख २० हजार रुपियाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत सप्तरीमा २८ वटा परियोजनामार्फत ८४ करोड ८३ लाख ४७ हजार सात सय, सिरहामा ३० वटा परियोजनामार्फत ८४ करोड ३७ लाख पाँच हजार पाँच सय, धनुषामा ३७ वटा परियोजनामार्फत ८६ करोड ५५ लाख ६५ हजार आठ सय, सर्लाहीमा ३७ वटा परियोजनामार्फत ९९ करोड ८२ लाख ५३ हजार सात सय, रौतहटमा ३४ वटा परियोजनामार्फत ९० करोड ५३ लाख ९२ हजार ६ सय, बारामा ३१ वटा परियोजनामार्फत ८६ करोड ३७ लाख ६९ हजार नौ सय, पर्सामा ३१ वटा परियोजनामार्फत ९० करोड २१ लाख ७७ हजार नौ सय रुपियाँ खर्च भएको छ।

प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गतका मकवानपुर र चितवनमा भने सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ। चितवनमा एक अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५५ हजार तीन सय रुपियाँ ३७ वटा परियोजनामार्फत खर्च भएको छ भने मकवानपुरमा एक अर्ब २३ करोड ९१ लाख २६ हजार तीन सय रुपियाँ खर्च भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक आर्थिक सहायता तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार विभिन्न आइएनजिओले गर्ने खर्चको रेकर्ड मात्रै अर्थ मन्त्रालयले राख्दै आएको छ ।

 

यो समाचार प्रकाश तिमल्सिनाले आजको नागरिक दैनिकमा लेखेका छन्

...

मंगलबार, ३ साउन, ०७४



प्रकाशित: २०७४ साउन ३
July 18th 2017

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार