नेपाली समय: ०१:४२:१६ बिहान
वि.सं २०७६ जेठ १३   सोमवार

सिंहदरबार भित्रै आइएनजिओका ९० अर्ब लगानी

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं|| आन्तरिक सुरक्षाका लागि निकै संवेदनशील मानिएका मन्त्रालयसहित संवैधानिक आयोगमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था (आइएनजिओ) र दातृ निकायले ९० अर्ब रुपियाँ बराबर लगानी गरिरहेको पाइएको छ ।

सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल नगरी गृहसहित १८ वटा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले ८८ अर्ब ९८ करोड १४ लाख ८६ हजार ७ सय ८१ रुपियाँ खर्च गरिरहेका हुन् ।

मन्त्रालयमा आइएनजिओ र दातृ निकायको हस्तक्षेप हटाउन पटकपटक गरिएको प्रयास असफल साबित भएका छन् । पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पदबहालीलगत्तैको पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइएनजिओ र दातृ निकायको सहयोग नलिने निर्णय गरेका थिए।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै पनि आइएनजिओ र दातृ निकायको सहयोग नलिने भन्ने निर्णय मेरो पदबहालीको पहिलो निर्णय थियो,’ हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेका पौडेलले टेलिफोनमा भने, ‘त्यो निर्णय उल्ट्याउन राजदूतदेखि कहलिएका सांसद, प्रधानमन्त्रीमार्फत ममाथि निकै दबाब दिए। तर मैले प्रधानमन्त्री कार्यालय चलाउन नेपाल आफैं सक्षम छ भनेर अडान राखेपछि बल्ल काम फत्ते गरिएको थियो।’

उनका अनुसार मुख्यसचिव भएलगत्तै सो निर्णय गरे तापनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइएनजिओ र दातृ निकायका परियोजना हटाउन ६ महिना लागेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद्, सर्वोच्च अदालत, सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय गृह र रक्षा, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायत राज्यको नीति निर्माण गर्ने तह र निकायमा आइएनजिओ र दातृ निकायलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने धारणा पौडेलको छ।

त्यस्ता आइएनजिओ र दातृ निकायहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माण र अन्य विकास निर्माणका कार्यमा भन्दा विभिन्न बहानामा राज्यको नीति निर्माण तहमा लगानी गर्दा पनि सरकार भने चुपचाप छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा यसअघि हुँदै आएको आइएनजिओ र दातृ निकायको प्रवेशलाई निषेध गरिए पनि अन्य १८ मन्त्रालयमा भने अझै पनि आइएनजिओ र दातृ निकायका परियोजनाले निरन्तरता पाइरहेको तथ्यांकमा देखिएको छ। देशमा १०–१२ वर्षदेखि यस्तै प्राक्टिस भइरहेको छ । त्यसैले यो नियमितजस्तो लाग्छ।

आइएनजिओ र दातृ निकायको प्रवेश सामान्य झैं लागे पनि राज्यले यसमा सचेत हुनुपर्नेमा ढकाल बताउँछन् । गृह मन्त्रालयमा आइएनजिओका ३२ अर्ब ६५ करोड ९० लाख ४ हजार ७ सय ७४ रुपियाँ बराबर खर्च भइरहेको छ ।

मन्त्रालयभित्र सञ्चालित ६ वटा प्रोजेक्टमा चीन, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, युएनडिपी, युएनआइएसडिआर, डब्लुबी, युनिसेफ, एडिबीलगायतले विभिन्न शीर्षकमा उक्त रकम खर्च गरिरहेका हुन् । नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरण र सुधार एवं लैंगिक हिंसा रोकथामका लागि भन्दै बेलायत र युनिसेफले रकम खर्च गरिरहेका छन् ।

यो परियोजनामा सन् २०१४ डिसेम्बर देखि २०१८ डिसेम्बरसम्मका लागि १२ लाख ८९ हजार ४ सय ८१ डलर अर्थात् १३ करोड २३ लाख ३९ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । एडिबीले २०१८ अक्टोबरसम्म महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसा रोकथामका लागि डब्लुसिसिएस परियोजनामा प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता विकास प्रदान गर्न ५ लाख डलर अर्थात् ५ करोड १३ लाख बराबर खर्च गरिरहेको छ ।

विपत् व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप र भूकम्पपीडितको सबलीकरणलगायत अन्य ४ परियोजना पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । सामान्य कामका लागि पनि आइएनजिओ र दातृ निकायबाट सहयोग लिने प्रचलन हटाउने र नीति निर्माणमा उनीहरूको संलग्नता बन्देज लगाउन ढिलाइ भएको सरोकारवालाको तर्क छ।

कुन मन्त्रालयका कति रकम 

१ राष्ट्रिय योजना आयोग ३ १,५००,४९५, ८००

२ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग १ ४८, ९०,०००

३ अर्थ मन्त्रालय १० १३, ४९, ९७३,२९४१

४ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय ५ ६६९२३१०१०

५ उद्योग मन्त्रालय ३ ८७५३५७२६२८

६ कृषि विकास मन्त्रालय ९ ३०३३१३४७२१९

७ जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय ७ ३३४०८६०९७१

८ महिला तथा समाजकल्याण मन्त्रालय ९ ६२९८९६८६८

९ वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय ७ १५०३७२०७६५

१० शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय २ १५२३०२७८६७

११ शिक्षा मन्त्रालय १७ १०६९५११४३४५

१२ ऊर्जा मन्त्रालय ३ २३७६११६८७

१३ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय २५ २४१८८०५४२९९

१४ स्वास्थ्य मन्त्रालय ९ ८९०१०२७७१४

१५ गृह मन्त्रालय ६ ३२६५९०४७५४

१६ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय १ ५०५०५३९४

१७ सहरी विकास मन्त्रालय ३ ५५२२९७५००

१८ खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय १ ३९७६४६२७४

१९ भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय ३ ७१५६१००००

२० जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय २ ६५०२७४०००

२१ सर्वोच्च अदालत २ ५७२३३९८२१

२२ खेलकुद तथा युवा मन्त्रालय २ ५३१२४३६०

२३ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय १ ११३३७८४८३

२४ राष्ट्रिय महिला आयोग १ १३८५०२०००

२५ निर्वाचन आयोग २ ३९४७५२००८०

जम्मा १३४ ८८९८१४८६७८१

२६ आइएनजिओ १७९ कुल जम्मा ३१३ ८८९८१४८६७८१

स्रोत -अर्थ मन्त्रालय

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाश तिमल्सिनाले समाचार लेखेका छन् ।

...

शुक्रबार, ६ साउन, ०७४     



प्रकाशित: २०७४ साउन ६
July 21st 2017

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार