नेपाली समय: ०४:०८:४१ अपरान्ह
वि.सं २०७६ साउन ६   सोमवार

राज्यकोषमा ब्रह्मलुट, दाहाल सरकारले १७ करोड बाँडेको खुलासा

निर्माण सञ्चार, काठमाडौैं । कांग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राज्यकोषबाट १७ करोड रुपैयाँ बाँडेको तथ्य बाहिर आएको छ । दाहाल सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै मतदाता आकर्षित गर्न विभिन्न व्यक्तिलाई जथाभाबी पैसा बाँडेको पाइएको हो ।

पदबाट राजीनामा दिएर ‘काम चलाउ प्रधानमन्त्री’ रहेका बेला पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जेठ १९ गते एकै दिन पाँच सय ३५ जनालाई ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको माइनट समेत भेटिएको छ । त्यस दिन ४ सय ८५ जनालाई ५० हजारका दरले २ करोड ४२ लाख ५० हजार वितरण गरिएको थियो भने अन्य ५० जनालाई १ देखी १० लाखका दरले १ करोड ३५ लाख ५० हजार वितरण गरिएको थियो । दाहालले गत जेठ १० मा राजीनामा दिएका थिए ।

दाहाल नेतृत्वको नौ महिने सरकारले आफनो कार्यकालमा आर्थिक सहायताको नाममा १६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बाँडेको भेटिएको छ । दाहाल र तत्कालिन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको मिलेमतोमा आर्थिक सहायताका नाममा यति ठुलो रकम दुरुपयोग भएको हो ।

पूर्ववर्ती सरकारले असार १४ मा दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावअघि इलाम, झापा, मोरङ, संखुवासभा, प्युठान, उदयपुर, खोटाङ, सुनसरी, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, रूपन्देही, बैतडी, दार्चुलाका विभिन्न व्यक्तिलाई आर्थिक सहायताका नाममा रकम बाँडेको हो । आर्थिक सहायता लिनेमा पूर्वमन्त्री, राज्यमन्त्री, सांसददेखी राजनीतिक कार्यकर्तासम्म छन् ।

स्थानीय तहको चुनाव फागुन ९ मा घोषणा भएको थियो । निधि गृहमन्त्री रहेका बेला चुनाव घोषणापछि फागुन १७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकै दिन चार सय ५२ जनालाई ५० हजारदेखी २ लाखसम्मका दरले रकम दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी जेठ १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच सय ३५ जनालाई गृह मन्त्रालयमार्फत आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक सहयाता पाउनेमा तत्कालीन ऊर्जा राज्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका सत्यनारायण भगत ५ लाख, नेपाली कांगेसकी सांसद डोटीकी कल्पना सोव १० लाख, पर्वतका अर्जुनप्रसाद जोशी ५ लाख, बाराका राधेचन्द्र यादव ५ लाख र चितवनकी सांसद सावित्री चौधरी छन् ।

आर्थिक सहायता कसलाई कति दिने भन्ने कार्यविधि बन्न सकेको छैन । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जथाभाबी पैसा नबाँड्न पटकपटक निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि कार्यविधि बनाएर मात्र बाँड्न आदेश दिएको छ । लेखा समितिको निर्देशन र अदालतको आदेश लत्याउँदै हरेक सरकारले आर्थिक सहायता र स्वास्थ्य उपचारका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्य कोषबाट रकम दिने गरेका छन् ।

कानुन नहुँदा राज्यको ढुकुटीबाट जथाभाबी पैसा वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिव बताउँछन् । ‘राज्य कोषको दोहन भइरहेको छ। उपचार गर्न नपाएर छटपटिएकाले पाउँदैनन्,’ उनले भने । नागरिक दैनिकबाट

 

...

बुधबार, १८ साउन २०७४



प्रकाशित: २०७४ साउन १७
August 1st 2017

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार