डोजर सडकमा झारेर निर्माण व्यवसायी उत्रिए आन्दोलनमाः भने, ‘कन्ट्र्याक्टरलाई मुद्दा लगाउँदा सार्वजनिक निकायका अधिकारीलाई ‘सस्पेन्ड’ गर्ने कानुन किन बन्दैन सरकार ?
निर्माण सञ्चार, जेठ ७, ०७६, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै रिसिएको नेपालको कन्स्ट्रक्सन क्षेत्र विस्तारै आन्दोलन उन्मुख भएको छ ।
विशेष गरी सरोकारवाला निकायसँग गरिएको छलफल तथा सुझावका बुँदाहरु समेत ‘निषेध’ गरेर सरकारले एकलौटी रुपमा नियमावली संशोधन गर्दा निजी क्षेत्र ‘माइनस’ मा परेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
बैशाख ३० गतेबाट लागू भएको मानिएको उक्त नियमावली आएसँगै परामर्शदाता निकाय, निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
उनीहरुको अनुसार केही नयाँ र थप उल्लेखनीय प्रावधान ल्याइए पनि नकारात्मक प्रावधान हाबी भएकाले सरकारले आउने दिनमा निजी क्षेत्रलाई ‘लखेट्ने मनसाय’का साथ नियमावली एकलौटी जारी गरेको हो ।
यसबारे बुँदाबार छलफल सहित मंगलबार अनामनगरस्थित कार्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफूअहित रहेका प्रावधान विरुद्ध देशैभरका निर्माण व्यवसायी संघहरुलाई आन्दोलनका लागि तयारी रहन अपिल समेत गरेको छ ।
‘सकेसम्म हामी सरकारसँग टेबलमै बसेर समस्याको निकास चाहन्छौं,’ पत्रकारहरुलाई जवाफ दिदै कार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले भने, ‘हामीहरु कि त हाम्रा कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कन्भिन्स गर्न तयार छौं, हैन उहाँले कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो भने पनि हामी मान्न तयार छौं । तर, कुरा समृद्धिको नेतृत्व गर्नु भएको प्रधानमन्त्रीज्यूकै सपनामा कुठाराघात हुने नियमले कसरी मुलुक बन्न सक्ला, हाम्रो कुरा स्पष्ट छ ।’
महासंघले आन्दोलन आफूहरुको चाहना नभई बाध्यता भएको बताउँदै अनुपयुक्त प्रावधानबारे नसोचिए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने समेत चेतावनी दिएको हो ।
उनीहरुका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनु अगावै सम्बन्धित निकायमा ज्ञापन पत्र तथा भेटघाट आदि गरिने छ । यदि पेसागत हितका सवाल सुनुवाइ भएन भने उद्यमीहरु आन्दोलित हुने छन् ।
० कुन कुन बुँदामा आपत्ति ? किन ?
मंगलबारको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा बँदाबुँदा केलाएर प्रस्तुत भएको निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग निम्न बुँदामा स्पष्ट असहमति दर्ज गरेको छ ।
मूल नियमावलीको ४९ मा थपिएको ‘क’को खण्ड ‘झ’मा राखिएको प्रावधान कालोसूचीमा परेका हकमा कुनै पनि कम्पनी, व्यक्ति वा फर्म आबद्ध दोस्रो फर्म, कम्पनी, व्यक्ति वा फर्म पनि बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनै नसक्ने भन्ने प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध रहेको भन्दै अपत्ति प्रकट गरेका हुन् । त्यस्तै, बिडिङ क्यापासिटीका हकमा सरकारले यस अघिको प्रावधान लागू गर्न नसकेको अवस्थामा मूल नियमावलीको ६५ को नयाँ संशोधन उपनियम ७ को ६ बमोजिम औसत ५ वर्षको कारोबारको ४ गुणा र त्यसबाट ‘वर्क इन ह्यान्ड’ घटाएर मात्र हैसियत बाँकी रहे टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने नत्र नपाउने सर्तले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि खिल्ली उडाएको निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता इन्जिनियरहरुको जिकिर छ । उनीहरुले विश्व बैंक वा विश्व व्यापार संगठनहरुले पनि १० वर्ष भित्रको ‘बेस्ट इन थ्री इयर्स’ को टर्न ओभर तथा अनुभव समेतलाई पछ्याइरहेको हुँदा सरकारले सोही बमोजिम गर्नु पर्ने सुझाएका छन् । त्यस्तै, मूल नियमावलीको ६५ को हकमा थपिएको ‘क’ को मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण रुपमा अवैज्ञानिक रहेको उनीहरुले बताएका छन् । उक्त प्रावधानले कुनै पनि बोलपत्र वा शिलबन्दी दरभाउपत्र, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति फर्म, संस्था, कम्पनीका सञ्चालक उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यसको सफाई नपाएसम्म सो प्रक्रियामा संलग्न माथि उल्लिखित कुनै पनि फर्म, कम्पनी, व्यक्ति वा संस्था, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेस गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै हटाइने छ’ भन्ने कुरा समग्र उद्योग क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाउने गरी आएको आरोप लगाएका छन् । सोको संशोधन वा खारेजी उनीहरुको माग छ । त्यस्तै, नियम १४५ ‘ख’ खरिद प्रक्रियामै भाग लिन नपाउने क्लज खारेजी हुनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । त्यस्तै, नियम ६५ ‘क’ र १४५ ‘ख’ नेपालको संविधानको भावना विपरीत रहेको पनि उनीहरुले बताए । उनीहरुले कालोसूचीमै राख्न नहुने वा गल्ती हुँदा कारबाही नै गर्न नहुने भन्ने आफूहरुको माग नभई विश्वभरका मान्यता विपरीत जाने कदम प्रति आपत्ति रहेको बताए । उनीहरुले विगत २ दशकदेखि समस्याग्रस्त परियोजनाका रुपमा रहेका करिब २ हजार योजनाहरुका हकमा म्याद थप गरी फरफारक गर्ने बारे प्रधानमन्त्री तहबाटै पटक पटक वचन दिए पनि लागू नहुनुले आफूहरुलाई दुखित तुल्याएको बताए । यतिबेला अख्तियारले यस्ता समस्याग्रस्त १८४८ जति परियोजनाहरुको अनुसन्धान गरिरहेको छ, जसमा राज्यले करिब साँढे २ खर्ब रुपियाँ फसाएको अवस्था छ । सिंगो निर्माण क्षेत्र यसरी आन्दोलित भएको यो नै पहिलो पटक हो । उनीहरुले निर्माण कार्यमा हुने विकृतिका हकमा जहिले पनि निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोष देखाउने कुरा न्याय संगत नभएको बताउने गरेका छन् । ० समाज कतिसम्म दोषी छ, महिलालाई ‘वेश्या’ देखाउँदा पुरुषलाई लुकाउँछ !
निर्माण उद्योगभित्र मौलाएको विकृतिबारे पछिल्ला दिनमा सरोकारवालाहरु यस्तो तर्क गर्न थालेका छन् । पितृप्रधान समाजमा जहिले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखिन्छ, र चरित्रमा खोट देखाएर भए पनि महिलाको अस्तित्वलाई अपहेलना गर्ने गरिन्छ । एकजना युवा निर्माण व्यवसायीले नाम नखोल्ने सर्तमा भने, ‘के समाजले अपहेलना गर्दै ऊ वेश्या (माफ गर्नुहोला अपमान गर्न नभई यर्थाथ देखाउन यस्तो शब्दको सापट लिइएको हो, कसैलाई होच्याउने वा सम्मानमा चोट पुराउने आशय राखिएको छैन) आई भनिरहँदा उसले पुरुया वेश्यालाई चाहिँ लुकाएको हैन र ? मलाई जवाफ दिनुस् कि महिला कहिलै एक्लै वेश्या हुने गर्छिन् र ? के त्यसमा पुरुष भन्ने अर्काे प्राणिको हात चाहिँ हुँदैन र ?’ नारीवादी आन्दोलनले नकारात्मक विभेद चिर्दै सकारात्मक विभेदबारे वकालत गर्दा अक्सर यस्तो रुपक दिने गर्छन् । वेश्या बनाइनु पितृसत्ताको विभेद मात्र नभई महिलालाई वस्तु ठान्ने, उपभोग्या मान्ने धारणा भ्रान्त र एकांगी छ । वास्तवमै कसैलाई ‘वेश्या’ बनाइन्छ भने ऊ एक्लै त्यो दर्जामा झर्नै सक्तैन । निर्माण क्षेत्र भित्र पनि ‘ठेकेदार’लाई जहिले पनि ‘ठगदार’, ‘कामचोर’का रुपमा चित्रण गर्न थालिएप्रति रोष प्रकट गर्दै ती युवा निर्माण व्यवसायीले भने, ‘ठेक्का कसको हुन्छ, सरकारको हैन ? कुन कागज कसरी मिलाएर भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी कर्मचारीलाई हुन्छ कि सर्वसाधारणलाई ? अनि निर्माण कार्यमा सरकारी अधिकारीको संलग्नता बिना मिलेमतो वा कार्टेलिङ हुन सक्छ ?’ अझै यसमा त हामीले चुनेर पठाएका नेता र मन्त्रीहरुको समेत आडमा सिधै कर्मचारीहरुले बार्गेनिङ गर्ने गरेको उनको भोगाइ छ । उनले प्रश्न गरे, ‘ऐन, नियम र कानुनमा रहेका जटिलतामा टेकेर फाइल अड्काउने, काम बल्झाउने र अनुचित लाभको लोभमा बार्गेनिङ गर्ने सरकारी प्रतिनिधि कहिले त्यो दर्जामा गिरेको भनेर समाजले देख्ने गर्छ ?’ उनी थप्छन्, ‘वेश्या बनाइरहँदा महिलाका पछाडि लुेकेको वेश्या पुरुष जसरी छोप्न सकिन्न, निर्माण क्षेत्रभित्रको मिलेमतो वा विकृतिका हकमा पनि यी र यस्तै छिपेका पात्रहरुलाई पनि सरकारी ऐन, नियम र कानुनका आँखाले छिपाउनु हुँदैन भन्ने मेरो राय हो ।’ निर्माण व्यवसायीले जहाँ र जहिले पनि यदि निर्माण कार्यमा तलमाथि हुन्छ भने क्लाइन्टका तर्फबाट हुने गल्ती पनि जिम्मेवार रहने गरेको भन्दै सरकारले संशोधन गरेको नियमावलीले सरकारी अधिकारीलाई ढाकछोप मात्रै गर्ने तर, उसकै कर्मचारीबाट हुने गल्तीका हकमा मौनता साँध्न नहुने बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, यदि निर्माण पक्ष कालोसूचीमा पर्छ भने सम्बन्धित योजनाको सम्बद्ध सरकारी अधिकारी पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनु पर्ने वा निलम्बित हुनु पर्ने प्रावधानका लागि समेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
० सरकार ‘भिसियस सर्कल’को जोखिममा !
सरकारले जारी गरेका कतिपय प्रावधानका कारण आगामी दिनमा निर्माण व्यवसायीहरु बोलपत्र प्रक्रियामै सरिक हुन पाउने छैनन् ।
उनीहरु टेन्डर प्रक्रियाबाट पछि हट्ने बित्तिकै सरकारलाई एउटा ठूलो ‘भिसियस सर्कल’को जोखिम पर्ने निश्चित छ । किनकि, यतिबेला यो वर्षभरिका लगभग १५ हजार परियोजनाहरु ठेक्का सम्झौता भई काममा दिइसकेको अवस्था छ । कतिपय काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले भूक्तानी दिन नसक्ता झन्डै ६० करोड बढी रकम अलपत्र पर्ने अवस्था छ । आन्तरिक ऋण तिर्न सरकार आफैं छटपटाइरहेकै बेला निर्माण व्यवसायीले कामबाट हात झिकिदिने हो भने उनीहरुले धितो बन्दकी गरेका बैंकहरुमा संकट पैदा हुने निश्चित छ ।
यसले स्थानीय तहका बैंकदेखि केन्द्रीय दर्जनौं बैंकहरु जोखिममा पर्ने छन् भने निर्माण कार्यमा संलग्न ठूलो जनसंख्या बेरोजगार बन्ने निश्चित छ ।
बैंकहरु टाट पल्टने कुराको कल्पना मात्रै पनि काफी छ यसको असर कतिसम्म पर्न सक्छ भनेर । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पश्चिमा मुलुकहरुले भोग्नु परेको अभिशाप मुलुकले भोग्ने छ । किनकि सार्वजनिक खरिद नियमले हाइड्रो उद्योगदेखि सामान्य ट्रेडिङ व्यवसाय समेत आकर्षित हुने छन् ।
जुन क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रको करिब ७० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । साइटमा रहेका डोजर (स्क्याभेटर) लगायत औजारहरु उनीहरुले सडकमा उतार्ने हो भने यतिबेला मुलुकभर करिब १० हजार बढी औजारहरु सडकमा उत्रने देखिन्छ । यसैपनि सरकारले कालोसूचीमा राख्दा कुनै व्यक्ति वा फर्म संलग्न दोस्रो वा तेस्रो फर्म वा संस्थासमेत कालोसूचीमै दर्ज भई ती कम्पनीहरु विघटित हुने अवस्था सिर्जना हुने संशोधित नियमावलीले भनिरहेकै बेला सरकारले लचकता साथ प्रस्तुत नहुने हो भने कालोसूचीमै नराखीकनै मुलुकबाट निर्माण कम्पनीहरु विघटन हुने सँघारमा पुग्ने देखिन्छ । यसले समृद्धिको रटान गर्दै एकतारे रेटिरहेको सरकारको आँखा तब खुल्ने छन् त्यतिबेला सरकारसँग साथ दिने निकायहरु सायदै बाँकी रहने छन् । व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । ० एक हप्ते अल्टिमेटम
महासंघले आफ्ना कुराहरुलाई सरकार समक्ष एक हप्ताको समय दिएको बताएको छ । यो हप्ता भित्र सरकारले छलफलमा बोलाए छलफलबाटै समाधान निकाल्न आफूहरु तत्पर रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । ‘हैन कुरा यस्तै हो, हामीले बोलेपछि बोल्यौं बोल्यौं पछि हट्तैनौं भन्ने सरकारी रबैया यथाबत रह्यो भने हामीले तिमीहरु आन्दोलन नै गर भनेको बुझ्नुबाहेक के पो बाँकी रहन्छ र ?’
यसबारे उनले भने, ‘यो हार जितको कुरा हैन, यदि नेपालको निजी क्षेत्र पनि सरकारको विकास र समृद्धिको साधक हो भन्ने हो भने हामी त सरकारका साधक नै त हौं ।’ उनीहरुका अनुसार एक हप्तासम्म आफ्ना मागको सुनुवाई नभए आउने बजेट भाषण पछि चरणबद्ध आन्दोलनमा महासंघ उत्रने छ । जस अनुसार देशैभरबाट लाइसेन्स संलकन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रदेश प्रमुख हुँदै संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीसम्मलाई निर्माण कार्य अनुमति पत्र फिर्ता गरिने छ ।
यति गर्दा पनि सरकार छलफलमा नआए आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै देशैभरका आफ्ना औजारहरु सडकमा राख्दै बोलपत्रका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्ने छन् । दबाबका लागि २०७६ जेठ ९ गते महासंघले संघीय सरकार अन्र्तगतको सम्बन्धित निकायमा, सातवटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखकोमा र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाउने छन् । ‘यदि यति गर्दा पनि भएन भने, क्रमशः इजाजत–पत्र सरकारलाई बुझाउने, विभिन्न कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरु बहिष्कार गर्ने, हाल संचालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प पारी हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राखी सम्पूर्ण टेन्डर प्रक्रिया नै बहिष्कार गर्ने’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भननिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा देशभरका १५ हजार भन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध छन् । खरिद नियमावली छैठौं संशोधनमा रहेका ‘केही’ अव्यावहारिक तथा अवैज्ञानिक नियम खारेज नभए असारदेखि बोलपत्रमा सरिक नहुने भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । ० सरकार निकट संगठन पनि आन्दोलितः पर्ख र हेरको चरणमा
योसँग सत्तारुढ नेपाल कम्युस्टि पार्टी निकट नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन ‘सियोन’ ले पनि आन्दोलित भएको बताएको छ । मंगलबार बिहान बानेश्वरिस्थत कार्यालय परिसरमा पत्रकार भेटघाट गरेको ‘सियोन’ले अरुहरुले जस्तो नियमावलीमा भएका सकारात्मक पाटोहरुलाई विरोध नगरी नकारात्मक पाटोमा ‘रिजर्बेसन’ रहेको संगठनका संयोजक यक्षध्वज कार्कीले बताए । जारी खरिद नियमावलीका बुँदाबुँदा केलाई सकारात्मक र नकारात्मक असरहरु बारे जानकारी गराएका कार्कीले भने, ‘हामी के होइनौं भने राज्य होइनौं, पेसागत संस्था नै हौं । पेसागत संस्था राज्यका लागि ‘लिगल इन्टिटी’ हुन् । जब सरकारले त्यो इन्टिटी विरुद्ध अहित हुनेबारे गम्भीर बनेन भने आन्दोलित हुनुको विकल्प पनि छैन ।’
कार्कीले थपे, ‘तैपनि हामी नेकपा निकट व्यवसायी नै हौं । सरकारका राम्रा कदमलाई साथ दिने र नराम्रो कदमलाई सच्याउने दायित्व पनि बहन गर्ने नैतिक जिम्मेवारी भएकाले हाम्रो पेसागत धर्म पनि हामीले छाड्दैनौं ।’
सियोनले समयमै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग सरकारले ‘डायलग’ गरेमा उचित समाधान निस्कने पनि बताएको छ । ‘हामी आशावादी पनि छौं । किनकि, समृद्ध नेपाल सरकार एक्लैले पूरा गर्ने नभई निर्माण क्षेत्रले पनि त्यसमा इन्पुट दिनै पर्छ भन्ने सरकारलाई राम्रै ज्ञान हुनु पर्छ ।’
रातको १२ः३० बजे आवश्यक सम्पादन गरिएको
OOO
प्रकाशित: २०७६ जेठ ७
० कुन कुन बुँदामा आपत्ति ? किन ?
मंगलबारको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा बँदाबुँदा केलाएर प्रस्तुत भएको निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग निम्न बुँदामा स्पष्ट असहमति दर्ज गरेको छ ।
मूल नियमावलीको ४९ मा थपिएको ‘क’को खण्ड ‘झ’मा राखिएको प्रावधान कालोसूचीमा परेका हकमा कुनै पनि कम्पनी, व्यक्ति वा फर्म आबद्ध दोस्रो फर्म, कम्पनी, व्यक्ति वा फर्म पनि बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनै नसक्ने भन्ने प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध रहेको भन्दै अपत्ति प्रकट गरेका हुन् । त्यस्तै, बिडिङ क्यापासिटीका हकमा सरकारले यस अघिको प्रावधान लागू गर्न नसकेको अवस्थामा मूल नियमावलीको ६५ को नयाँ संशोधन उपनियम ७ को ६ बमोजिम औसत ५ वर्षको कारोबारको ४ गुणा र त्यसबाट ‘वर्क इन ह्यान्ड’ घटाएर मात्र हैसियत बाँकी रहे टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने नत्र नपाउने सर्तले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि खिल्ली उडाएको निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता इन्जिनियरहरुको जिकिर छ । उनीहरुले विश्व बैंक वा विश्व व्यापार संगठनहरुले पनि १० वर्ष भित्रको ‘बेस्ट इन थ्री इयर्स’ को टर्न ओभर तथा अनुभव समेतलाई पछ्याइरहेको हुँदा सरकारले सोही बमोजिम गर्नु पर्ने सुझाएका छन् । त्यस्तै, मूल नियमावलीको ६५ को हकमा थपिएको ‘क’ को मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण रुपमा अवैज्ञानिक रहेको उनीहरुले बताएका छन् । उक्त प्रावधानले कुनै पनि बोलपत्र वा शिलबन्दी दरभाउपत्र, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति फर्म, संस्था, कम्पनीका सञ्चालक उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यसको सफाई नपाएसम्म सो प्रक्रियामा संलग्न माथि उल्लिखित कुनै पनि फर्म, कम्पनी, व्यक्ति वा संस्था, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेस गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै हटाइने छ’ भन्ने कुरा समग्र उद्योग क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाउने गरी आएको आरोप लगाएका छन् । सोको संशोधन वा खारेजी उनीहरुको माग छ । त्यस्तै, नियम १४५ ‘ख’ खरिद प्रक्रियामै भाग लिन नपाउने क्लज खारेजी हुनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । त्यस्तै, नियम ६५ ‘क’ र १४५ ‘ख’ नेपालको संविधानको भावना विपरीत रहेको पनि उनीहरुले बताए । उनीहरुले कालोसूचीमै राख्न नहुने वा गल्ती हुँदा कारबाही नै गर्न नहुने भन्ने आफूहरुको माग नभई विश्वभरका मान्यता विपरीत जाने कदम प्रति आपत्ति रहेको बताए । उनीहरुले विगत २ दशकदेखि समस्याग्रस्त परियोजनाका रुपमा रहेका करिब २ हजार योजनाहरुका हकमा म्याद थप गरी फरफारक गर्ने बारे प्रधानमन्त्री तहबाटै पटक पटक वचन दिए पनि लागू नहुनुले आफूहरुलाई दुखित तुल्याएको बताए । यतिबेला अख्तियारले यस्ता समस्याग्रस्त १८४८ जति परियोजनाहरुको अनुसन्धान गरिरहेको छ, जसमा राज्यले करिब साँढे २ खर्ब रुपियाँ फसाएको अवस्था छ । सिंगो निर्माण क्षेत्र यसरी आन्दोलित भएको यो नै पहिलो पटक हो । उनीहरुले निर्माण कार्यमा हुने विकृतिका हकमा जहिले पनि निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोष देखाउने कुरा न्याय संगत नभएको बताउने गरेका छन् । ० समाज कतिसम्म दोषी छ, महिलालाई ‘वेश्या’ देखाउँदा पुरुषलाई लुकाउँछ !
निर्माण उद्योगभित्र मौलाएको विकृतिबारे पछिल्ला दिनमा सरोकारवालाहरु यस्तो तर्क गर्न थालेका छन् । पितृप्रधान समाजमा जहिले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखिन्छ, र चरित्रमा खोट देखाएर भए पनि महिलाको अस्तित्वलाई अपहेलना गर्ने गरिन्छ । एकजना युवा निर्माण व्यवसायीले नाम नखोल्ने सर्तमा भने, ‘के समाजले अपहेलना गर्दै ऊ वेश्या (माफ गर्नुहोला अपमान गर्न नभई यर्थाथ देखाउन यस्तो शब्दको सापट लिइएको हो, कसैलाई होच्याउने वा सम्मानमा चोट पुराउने आशय राखिएको छैन) आई भनिरहँदा उसले पुरुया वेश्यालाई चाहिँ लुकाएको हैन र ? मलाई जवाफ दिनुस् कि महिला कहिलै एक्लै वेश्या हुने गर्छिन् र ? के त्यसमा पुरुष भन्ने अर्काे प्राणिको हात चाहिँ हुँदैन र ?’ नारीवादी आन्दोलनले नकारात्मक विभेद चिर्दै सकारात्मक विभेदबारे वकालत गर्दा अक्सर यस्तो रुपक दिने गर्छन् । वेश्या बनाइनु पितृसत्ताको विभेद मात्र नभई महिलालाई वस्तु ठान्ने, उपभोग्या मान्ने धारणा भ्रान्त र एकांगी छ । वास्तवमै कसैलाई ‘वेश्या’ बनाइन्छ भने ऊ एक्लै त्यो दर्जामा झर्नै सक्तैन । निर्माण क्षेत्र भित्र पनि ‘ठेकेदार’लाई जहिले पनि ‘ठगदार’, ‘कामचोर’का रुपमा चित्रण गर्न थालिएप्रति रोष प्रकट गर्दै ती युवा निर्माण व्यवसायीले भने, ‘ठेक्का कसको हुन्छ, सरकारको हैन ? कुन कागज कसरी मिलाएर भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी कर्मचारीलाई हुन्छ कि सर्वसाधारणलाई ? अनि निर्माण कार्यमा सरकारी अधिकारीको संलग्नता बिना मिलेमतो वा कार्टेलिङ हुन सक्छ ?’ अझै यसमा त हामीले चुनेर पठाएका नेता र मन्त्रीहरुको समेत आडमा सिधै कर्मचारीहरुले बार्गेनिङ गर्ने गरेको उनको भोगाइ छ । उनले प्रश्न गरे, ‘ऐन, नियम र कानुनमा रहेका जटिलतामा टेकेर फाइल अड्काउने, काम बल्झाउने र अनुचित लाभको लोभमा बार्गेनिङ गर्ने सरकारी प्रतिनिधि कहिले त्यो दर्जामा गिरेको भनेर समाजले देख्ने गर्छ ?’ उनी थप्छन्, ‘वेश्या बनाइरहँदा महिलाका पछाडि लुेकेको वेश्या पुरुष जसरी छोप्न सकिन्न, निर्माण क्षेत्रभित्रको मिलेमतो वा विकृतिका हकमा पनि यी र यस्तै छिपेका पात्रहरुलाई पनि सरकारी ऐन, नियम र कानुनका आँखाले छिपाउनु हुँदैन भन्ने मेरो राय हो ।’ निर्माण व्यवसायीले जहाँ र जहिले पनि यदि निर्माण कार्यमा तलमाथि हुन्छ भने क्लाइन्टका तर्फबाट हुने गल्ती पनि जिम्मेवार रहने गरेको भन्दै सरकारले संशोधन गरेको नियमावलीले सरकारी अधिकारीलाई ढाकछोप मात्रै गर्ने तर, उसकै कर्मचारीबाट हुने गल्तीका हकमा मौनता साँध्न नहुने बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, यदि निर्माण पक्ष कालोसूचीमा पर्छ भने सम्बन्धित योजनाको सम्बद्ध सरकारी अधिकारी पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनु पर्ने वा निलम्बित हुनु पर्ने प्रावधानका लागि समेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
० सरकार ‘भिसियस सर्कल’को जोखिममा !
सरकारले जारी गरेका कतिपय प्रावधानका कारण आगामी दिनमा निर्माण व्यवसायीहरु बोलपत्र प्रक्रियामै सरिक हुन पाउने छैनन् ।
उनीहरु टेन्डर प्रक्रियाबाट पछि हट्ने बित्तिकै सरकारलाई एउटा ठूलो ‘भिसियस सर्कल’को जोखिम पर्ने निश्चित छ । किनकि, यतिबेला यो वर्षभरिका लगभग १५ हजार परियोजनाहरु ठेक्का सम्झौता भई काममा दिइसकेको अवस्था छ । कतिपय काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले भूक्तानी दिन नसक्ता झन्डै ६० करोड बढी रकम अलपत्र पर्ने अवस्था छ । आन्तरिक ऋण तिर्न सरकार आफैं छटपटाइरहेकै बेला निर्माण व्यवसायीले कामबाट हात झिकिदिने हो भने उनीहरुले धितो बन्दकी गरेका बैंकहरुमा संकट पैदा हुने निश्चित छ ।
बिडिङ क्यापासिटीका हकमा सरकारले यस अघिको प्रावधान लागू गर्न नसकेको अवस्थामा मूल नियमावलीको ६५ को नयाँ संशोधन उपनियम ७ को ६ बमोजिम औसत ५ वर्षको कारोबारको ४ गुणा र त्यसबाट ‘वर्क इन ह्यान्ड’ घटाएर मात्र हैसियत बाँकी रहे टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने नत्र नपाउने सर्तले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि खिल्ली उडाएको निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता इन्जिनियरहरुको जिकिर छ
यसले स्थानीय तहका बैंकदेखि केन्द्रीय दर्जनौं बैंकहरु जोखिममा पर्ने छन् भने निर्माण कार्यमा संलग्न ठूलो जनसंख्या बेरोजगार बन्ने निश्चित छ ।
बैंकहरु टाट पल्टने कुराको कल्पना मात्रै पनि काफी छ यसको असर कतिसम्म पर्न सक्छ भनेर । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पश्चिमा मुलुकहरुले भोग्नु परेको अभिशाप मुलुकले भोग्ने छ । किनकि सार्वजनिक खरिद नियमले हाइड्रो उद्योगदेखि सामान्य ट्रेडिङ व्यवसाय समेत आकर्षित हुने छन् ।
जुन क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रको करिब ७० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । साइटमा रहेका डोजर (स्क्याभेटर) लगायत औजारहरु उनीहरुले सडकमा उतार्ने हो भने यतिबेला मुलुकभर करिब १० हजार बढी औजारहरु सडकमा उत्रने देखिन्छ । यसैपनि सरकारले कालोसूचीमा राख्दा कुनै व्यक्ति वा फर्म संलग्न दोस्रो वा तेस्रो फर्म वा संस्थासमेत कालोसूचीमै दर्ज भई ती कम्पनीहरु विघटित हुने अवस्था सिर्जना हुने संशोधित नियमावलीले भनिरहेकै बेला सरकारले लचकता साथ प्रस्तुत नहुने हो भने कालोसूचीमै नराखीकनै मुलुकबाट निर्माण कम्पनीहरु विघटन हुने सँघारमा पुग्ने देखिन्छ । यसले समृद्धिको रटान गर्दै एकतारे रेटिरहेको सरकारको आँखा तब खुल्ने छन् त्यतिबेला सरकारसँग साथ दिने निकायहरु सायदै बाँकी रहने छन् । व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । ० एक हप्ते अल्टिमेटम
महासंघले आफ्ना कुराहरुलाई सरकार समक्ष एक हप्ताको समय दिएको बताएको छ । यो हप्ता भित्र सरकारले छलफलमा बोलाए छलफलबाटै समाधान निकाल्न आफूहरु तत्पर रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । ‘हैन कुरा यस्तै हो, हामीले बोलेपछि बोल्यौं बोल्यौं पछि हट्तैनौं भन्ने सरकारी रबैया यथाबत रह्यो भने हामीले तिमीहरु आन्दोलन नै गर भनेको बुझ्नुबाहेक के पो बाँकी रहन्छ र ?’
यसबारे उनले भने, ‘यो हार जितको कुरा हैन, यदि नेपालको निजी क्षेत्र पनि सरकारको विकास र समृद्धिको साधक हो भन्ने हो भने हामी त सरकारका साधक नै त हौं ।’ उनीहरुका अनुसार एक हप्तासम्म आफ्ना मागको सुनुवाई नभए आउने बजेट भाषण पछि चरणबद्ध आन्दोलनमा महासंघ उत्रने छ । जस अनुसार देशैभरबाट लाइसेन्स संलकन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रदेश प्रमुख हुँदै संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीसम्मलाई निर्माण कार्य अनुमति पत्र फिर्ता गरिने छ ।
यति गर्दा पनि सरकार छलफलमा नआए आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै देशैभरका आफ्ना औजारहरु सडकमा राख्दै बोलपत्रका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्ने छन् । दबाबका लागि २०७६ जेठ ९ गते महासंघले संघीय सरकार अन्र्तगतको सम्बन्धित निकायमा, सातवटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखकोमा र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाउने छन् । ‘यदि यति गर्दा पनि भएन भने, क्रमशः इजाजत–पत्र सरकारलाई बुझाउने, विभिन्न कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरु बहिष्कार गर्ने, हाल संचालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प पारी हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राखी सम्पूर्ण टेन्डर प्रक्रिया नै बहिष्कार गर्ने’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भननिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा देशभरका १५ हजार भन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध छन् । खरिद नियमावली छैठौं संशोधनमा रहेका ‘केही’ अव्यावहारिक तथा अवैज्ञानिक नियम खारेज नभए असारदेखि बोलपत्रमा सरिक नहुने भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । ० सरकार निकट संगठन पनि आन्दोलितः पर्ख र हेरको चरणमा
योसँग सत्तारुढ नेपाल कम्युस्टि पार्टी निकट नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन ‘सियोन’ ले पनि आन्दोलित भएको बताएको छ । मंगलबार बिहान बानेश्वरिस्थत कार्यालय परिसरमा पत्रकार भेटघाट गरेको ‘सियोन’ले अरुहरुले जस्तो नियमावलीमा भएका सकारात्मक पाटोहरुलाई विरोध नगरी नकारात्मक पाटोमा ‘रिजर्बेसन’ रहेको संगठनका संयोजक यक्षध्वज कार्कीले बताए । जारी खरिद नियमावलीका बुँदाबुँदा केलाई सकारात्मक र नकारात्मक असरहरु बारे जानकारी गराएका कार्कीले भने, ‘हामी के होइनौं भने राज्य होइनौं, पेसागत संस्था नै हौं । पेसागत संस्था राज्यका लागि ‘लिगल इन्टिटी’ हुन् । जब सरकारले त्यो इन्टिटी विरुद्ध अहित हुनेबारे गम्भीर बनेन भने आन्दोलित हुनुको विकल्प पनि छैन ।’
कार्कीले थपे, ‘तैपनि हामी नेकपा निकट व्यवसायी नै हौं । सरकारका राम्रा कदमलाई साथ दिने र नराम्रो कदमलाई सच्याउने दायित्व पनि बहन गर्ने नैतिक जिम्मेवारी भएकाले हाम्रो पेसागत धर्म पनि हामीले छाड्दैनौं ।’
सियोनले समयमै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग सरकारले ‘डायलग’ गरेमा उचित समाधान निस्कने पनि बताएको छ । ‘हामी आशावादी पनि छौं । किनकि, समृद्ध नेपाल सरकार एक्लैले पूरा गर्ने नभई निर्माण क्षेत्रले पनि त्यसमा इन्पुट दिनै पर्छ भन्ने सरकारलाई राम्रै ज्ञान हुनु पर्छ ।’
रातको १२ः३० बजे आवश्यक सम्पादन गरिएको
OOO
प्रकाशित: २०७६ जेठ ७
सम्बन्धित समाचार
May 21st 2019
निर्माण सञ्चार
निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्